‘ग्रे लिस्ट’सँ बाहर निकलै लेल सोना चाँनीपर विलासिता कर

काठमाण्डू, १८ अखारः उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामे वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)के ग्रे लिस्टमे छै आ देशकेँ सघन निगरानी सूचीसँ बाहर अनबाक लेल सोनाचाँनी सहित गरगहनामे विलासिता कर लगाैने बताैलैन अइछ।

नेपालकेँ ग्रे लिस्टसँ बहार करबाक लेल सोनाचाँनी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीक कारोबार पारदर्शी बनेनाइ जरूरी रहल राष्ट्रियसभामे विनियोजन विधेयक, २०८२मे उठल प्रश्नसभके उत्तर दैत अर्थमन्त्री पौडेल कहलैन । अगिला आर्थिक वर्षक बजेटमार्फत सरकारसभ प्रकारक गरगहना तथा सोनाचाँनी खरिदपर विलासिता कर लगेबाक निर्णय कएने अइछ।

कहलैन, “पहिने १० लाखसँ उपरके कारोबारमे दू प्रतिशत विलासिता कर लागैत छल। एहि बेर मात्र ओहि सीमा(थ्रेसहोल्ड)केँ हटाएल गेल अइछ।” ओ कहलैन, “हमरा एफएटिएफक सघन निगरानी सूचीसँ बहार अनबाक लेल सोनाक कारोबार पारदर्शी बनेनाइ आवश्यक छलै। सोना सहित वस्तुसभके कारोबारमे शुद्धता रहए आ ओत शुद्धीकरणके नगद लगाएल नै जाए, ताहि लेल विलासिता कर लगाएल गेल अइछ।”

ओ कहलैन, “राजस्व बजेटके मुख्य स्रोत होइत छै, ताहि लेल ओकर यथार्थपरक अनुमान कएल गेल अइछ। आन्तरिक आ बाह्य कर्जा आ अनुदानक विश्लेषण सेहो उचित रूपसँ कएल गेल अइछ। हम कर्जाके दायरा सीमित रखबाक आ ओकर बोझ जनतापर नै पड़य से प्रति सचेत छी। कर्जा उत्पादन आ उत्पादकता वृद्धिकेँ लक्ष्यसँ खर्च होए, ताहिपर जोड़ देल गेल अइछ।”

ओ कहलैन जे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा देल गेल आन्तरिक कर्जा सीमामे भ क अगिला वर्षक बजेट स्रोत प्रस्तावित कएल गेल अइछ। राजस्व दायरा बढ़ाएब, दरसभमे स्थिरता आनबा आ अनुमानयोग्य नीति बनेबाक लेल सरकार काज क रहल से ओ दाबी कएलैन।

बजेटक उद्देश्य नागरिककेँ उत्पादन, रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षासँ जोड़़बाक सङे उद्यमशीलता बढेबाक छै ओ कहलैन । ओ कहलैन, “नीति तथा कार्यक्रम आ सिद्धान्तपर सदनमे देल गेल सुझावसभकेँ समेटल गेल आ बजेटमे उचित महत्त्व देल गेल अइछ। से आधारपर सांसदसभक उन्नत सहभागिता मानल जा सकैत अइछ। बजेट कर्मकाण्डी नै, यथार्थपरक अइछ।”

आइए, अर्थमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्रीक दिससँ राष्ट्रपतिक कार्यालय, उपराष्ट्रपतिक कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्क कार्यालय, आ राष्ट्रिय योजना आयोगक सचिवालयक बजेटपर उठल प्रश्नसभके उत्तर सेहो देलैन।