कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा : सपना र सम्भाव्यता

कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा : सपना र सम्भाव्यता

हाम्रा कोशी प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूलाई ठूलो सलाम छ — जो सपनाका व्यापारी भएर पनि राजनीतिका किराना पसल चलाइरहेका छन्। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम त यस्तो छ, मानौं उनीहरू ‘नेपालको सिङ्गापुर’ बनाउने ठेक्का बोकेरै प्रदेश सभामा पसेका हुन्। तर, थोरै होस खुलेपछि थाहा हुन्छ—डिपिआरमै देश घोटिएको छ, बाँकी त दस्तावेजको नापीमै राजनीति गाडी गुडिरहेको छ।

सुरु गरौं सम्भाव्यता अध्ययन नामक महावाक्यबाट। हरेक वर्ष झैँ यसपालि पनि सम्भाव्यता अध्ययनको बाढी आएको छ—तर यस्तो बाढी जसले विकासका खेतहरूमा पानी पुर्‍याउन सकेको छैन, बरु बजेटका गोठहरू बगाइरहेको छ। “केचनादेखि सगरमाथासम्म द्रुतमार्ग” को सम्भाव्यता अध्ययन? के यो हरेक वर्ष त्यो सगरमाथाको उचाइ बढ्ने आशंकामा दोहोर्याइँदैछ? झन्डै लाग्छ, नीति त बनाउनुपर्छ, नभए २६ हजार शब्द कसरी पुर्‍याउने?

सम्भाव्यता अध्ययन नै हाम्रा नीति कार्यक्रमको धर्म बनिसकेको छ। टेन्डर निस्किनुभन्दा अगाडि ठेकेदारहरूको सपना देखाउने काम पनि त गर्नुपर्छ, होइन? डिपिआर बिना योजना ल्याउनु ‘गुल्मीमा समुन्द्र खोज्ने’ जस्तै अपराध ठहरिन्छ आजभोलि।

अब कुरा गरौं रेलमार्गको। चतरादेखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्ग? वाक्य पढ्दा लाग्छ मानौं प्रदेश सरकारले bullet train ल्याउन लागेको हो। कस्तो द्रुतगामी योजना हो भने, रेल गाडीसँगै मन्त्रीहरूको भाषण पनि सोझै काठमाण्डु जान पाउने!

प्रदेशको सुरुङमार्ग नीति पनि गज्जबको छ। धरान–मुलघाट सुरुङलाई नाम परिवर्तन गरेर तमोर–लेउती सुरुङमार्ग बनाइएको छ। योजना पुरानै, नाम नयाँ — यो त ठ्याक्कै “पुराना गल्तीहरूलाई नयाँ टाइटल दिइरहेको फेसबुक पोस्ट” जस्तो। योजना पुरानो भएर आलोचना भयो भने के गर्नु? ‘Rename and Recycle’ नीति लगाउनु, काम नमात्र नाम फेर।

त्यसमा पनि सरकारको भाषाशैली यति ‘हावादारी’ छ कि पढ्दै गर्दा लाग्छ – सायद भाषाविद् नभई कविहरूले नीति लेखेका हुन्। “प्रदेश सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन अगाडि बढाउनेछ” रे। तमोर बेचारा सुतिरहेको खोलो, चिसाङसँग डाइभोर्स नै गराइने भयको छ अब।

पूर्वाधारका नाममा ‘केबलकार र पर्यटन’ जोडिएको छ। पाथीभरा–मुक्कुमलुङमा केवलकार? बहुजातीय संस्कृति संरक्षण गर्ने भनी सीमाको भाका गाउने अनि आस्थाको स्थलमा only way to reach: टिकट काटेर उकालो यात्रा? संस्कारहरूलाई व्यवसायिक बनाउने यस्तो चातुर्य केवल कोशी सरकारकै बसको कुरा हो।

अब राजनीतिक रोमान्सको प्रसङ्ग ल्याऔं। विपक्षी नेताहरूको आलोचना कस्तो छ भने, सरकार आफैं ‘गुगल अर्थ’ हेरेर नीति बनाउँछ जस्तो लाग्छ। सगरमाथाको फोटो देखेपछि योजना बनाउने, धरानको खालेपानी देखेपछि सुरुङ बनाउने, अनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा “Zoom in” गरेर ठेक्का पास गर्ने।

‘कपी पेस्ट नगरेको’ दाबी त साह्रै रोमाञ्चक छ। नाम फेरेर दोहोर्याउने कामलाई त उनीहरूले सायद “सृजनात्मक नवप्रयोग” भन्लान्! हिजो जुन योजना मुलघाट भनेर लेखिएको थियो, आज त्यही तमोर–लेउती नाममा छ। डिप्लोमा परीक्षामा कपी गरेर नाम मात्र फेरिदिने विधार्थीको नीति कार्यक्रम पढ्दैछौं जस्तो भान पर्छ।

शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रको मुद्दा पनि छ – नालायक राजनीति कस्तो हो भने, अस्पतालको नामले पनि बजेट आउँदैन। कांग्रेस नेतृत्वमा परेपछि त शैलजाको नाम सिंगै नीति कार्यक्रममा टाँसिएको छ। अस्पताललाई उपचार चाहिएको छ कि नाम परिवर्तन?

सरकारले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ। हिजो विधेयक ल्याउने बित्तिकै अधिवेशन बन्द गर्ने सरकार, आज भाषाको मुद्दा नीति कार्यक्रममा हालेर “हामी समावेशी छौं” भन्ने अभिनय गरिरहेको छ। झट्ट हेर्दा यिनको नीति कार्यक्रम एउटा ठूलो ड्रामा स्क्रिप्ट हो जस्तो लाग्छ।

अनि, स्रोत व्यवस्थापन? हेर्नुस् त – परियोजनालाई धितो राखी बैंकमार्फत ऋण खोज्ने रे। झन् ‘भूमि बैंक’ बनाउने रे। हाम्रै योजना धितो राखेर ऋण काढ्ने? यो त घरको टाउको धितो राखेर नातिको बिहे गर्ने रणनीति हो नि! विकासको नाममा ऋण खोज्ने, अनि भोलि संघीय सरकार आएर सोध्ने – “अब फिर्ता कहिले?”

त्यसमा पनि योजना यस्तो छ कि ‘युटिलिटी करिडोर’ बनाउने रे। यत्रा अपुरो सडकबीच करिडोर बनाउने? खाल्डोभित्रै युटिलिटी? अब त ‘खाल्डो करिडोर’ घोषणा नै हुने भो!

बृहत विराट विकास क्षेत्रको कुरा पनि आइपुगेछ। यस्तो बृहत विकास योजना चाहिँ जब ल्याइन्छ, तब विकास यति बृहत् हुन्छ कि जनता घरमै बस्छन्, विकास सडकमै हराउँछ।

सरकारले ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण’ भनी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेको छ। प्रदेश सरकार स्वयं परीक्षणमा फेल भइरहँदा अब इन्फ्रास्ट्रक्चरका इँटा पनि ‘टेस्ट’ हुने भए। त्यसो भए जनता पनि अब सरकारको नीति पढ्नुअघि IQ test पास गर्नुपर्ने होला!

अन्त्यमा कुरा गरौं सडक र पुलको। प्रदेश सरकारले सडकपुलको मर्मत गर्ने भनेर भन्नु नै ठूलो कुरा हो। यस्तो लाग्छ, काम गर्दैनन् तर मर्मत गर्ने त हरेक वर्ष भन्नैपर्छ – यिनको राष्ट्रिय धर्म हो।

कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक किसिमको नीति–नाटक हो, जसमा मन्त्रीहरू पात्र होइनन्, लेखकहरू ‘डायलग रिमिक्स’ गर्दै अभिनय गर्छन्। जनताको समस्या हल गर्नु सरकारको लक्ष्य नभई सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि कति भाषण गर्न सकिन्छ भन्ने ‘word count’ पुर्याउनु प्राथमिकता हो।

वास्तविक कामभन्दा सपना बेच्ने कम्पनी हो प्रदेश सरकार। हरेक नीति कार्यक्रमपछि हामी यही भन्छौं — “यसपालि पनि डिपिआरको डोको बोकेर, सपना बेच्न हिँड्ने क्रम जारी रहनेछ।”

तोमनाथ उप्रेती [email protected]