भ्वाइस खबर
नीतिगत सुधार, जनमुखी प्रशासन, र नैतिक नेतृत्व
तोमनाथ उप्रेती
भूमिका
नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा राज्यको कार्यसम्पादन, नीति निर्माण, र नेतृत्व संरचनामा सुधारको आवश्यकता अब बहसको मात्र विषय रहेन; यो राष्ट्रिय अस्तित्व र समृद्धिको प्रमुख सर्त बन्न पुगेको छ। हालका दिनहरूमा प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक अनिश्चय, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपारदर्शिताले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा गम्भीर अविश्वासको खाडल सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत सुधार, जनमुखी प्रशासन र नैतिक नेतृत्व जस्ता अवधारणाहरू केवल सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक रूपमा राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर, यी तीनै पक्षमा गहिरो आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्नु आवश्यक छ, ताकि सुधारका प्रयासहरू केवल भाषण वा रणनीतिमा सीमित नरहून्।
नीतिगत सुधार : प्रभावकारीताको संकट
नीतिगत सुधार भन्नाले विद्यमान नीतिहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, र आवश्यकता अनुसार नयाँ नीतिहरूको निर्माण भन्ने बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नीतिहरू प्रायः donor-driven, ad-hoc, वा copy-paste प्रवृत्तिमा बनाइन्छन्। तिनमा नीति निर्माणको प्रक्रिया participatory हुँदैन, जसले गर्दा नीति जनतालाई होइन, सत्ताको सुविधा र स्वार्थलाई सेवा गर्छ।
उदाहरणका लागि, शिक्षा नीति, वन नीति, वा औद्योगिक नीतिहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—नीति त छ, तर क्रियान्वयनमा प्रष्ट दिशानिर्देशन, स्रोत व्यवस्थापन, र संस्थागत प्रतिबद्धताको कमी छ। नीति बनाउने निकायमा विशेषज्ञभन्दा पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हुने प्रवृत्तिले नीति वैज्ञानिक र व्यावहारिक बन्नुको सट्टा राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो देखिन्छ।
जनमुखी प्रशासन : आदर्शभन्दा टाढा वास्तविकता
जनमुखी प्रशासन भन्नाले जनताका आवश्यकता, सहजता, र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिने प्रणालीलाई जनाइन्छ। नेपालको प्रशासनिक ढाँचा अझै पनि औपनिवेशिक शैलीको command-and-control संरचनामा आधारित छ, जहाँ सेवा प्रदायकले आफूलाई मालिक ठान्छ र सेवाग्राहीलाई “सिफारिस खोज्ने” नत्थी मानिन्छ।
पछिल्लो समय e-governance, Nagarik App, Hello Sarkar जस्ता पहलहरू भए तापनि ती प्रायः सतही र प्रचारमुखी बनेका छन्। धेरैजसो सेवाहरू अझै पनि काठमाडौं केन्द्रित छन्, जबकि गाउँ तहमा सेवा पाउन नागरिकलाई अझै घण्टौँ हिंड्नुपर्ने अवस्था छ।
जनमुखी प्रशासनमा प्रमुख तत्व accountability हो, तर हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा प्रतिवेदन लेख्ने परम्परा भए पनि जिम्मेवारी लिने संस्कृति छैन।कर्मचारी स्थायित्वका कारण उनीहरू राजनीतिक प्रभावमा जान्छन् र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता गुम्छ।नागरिक चार्टर जस्ता उपकरण प्रचारका लागि राखिन्छ, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता हुँदैन।
नैतिक नेतृत्व : सिद्धान्तको खोजी, व्यवहारमा संकट
नेतृत्व भन्नाले केवल राजनीतिक नेताहरूलाई होइन, प्रशासनिक, सामाजिक, र संस्थागत नेतृत्वकर्तालाई पनि जनाइन्छ। नैतिक नेतृत्व भनेको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समष्टिगत हितका लागि निर्णय गर्न सक्ने, पारदर्शी, उत्तरदायी, र संवेदनशील नेतृत्व हो। नेपालमा नैतिक नेतृत्वको संकट गम्भीर छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा:
प्रशासनिक नेतृत्वमा:
आलोचना:
नैतिक नेतृत्वको अभावले संस्थागत सुधार सम्भव हुँदैन।Transparency International का सूचकांकहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—नेपालमा विश्वस्तरमा नैतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन कमजोर छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, प्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नीति बनाउने र लागू गर्ने दुवै तहमा नैतिक प्रश्न उठ्छ।
नैतिक नेतृत्वको विकासका लागि उपायहरू
नेपालले सफल सुधारको लागि केवल कानुनी वा संरचनागत परिवर्तन होइन, मानसिकता, संस्कार, र मूल्यको रूपान्तरण पनि गर्नुपर्छ। नीति निर्माणमा विशेषज्ञता, जनसंवाद, र evidence-based प्रक्रिया आवश्यक छ। प्रशासनमा दक्षता र जवाबदेहीता सुनिश्चित गर्न performance audit, grievance redress, र digital governance को प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको दिगो विकास, स्थिरता, र समावेशी समृद्धिको आधार नीतिगत सुधार, जनमुखी प्रशासन, र नैतिक नेतृत्व हुन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन। तर यिनको कार्यान्वयन भाषण, रणनीति, वा प्रतिवेदनमा सीमित नभई, व्यवहार, संस्थागत अभ्यास, र संस्कारमा देखिनुपर्छ। अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्दा लाग्छ—यी तीनै पक्षमा संकट छ, तर सम्भावना पनि विशाल छ। नेतृत्व, नीति, र प्रशासनमा सुधार सम्भव छ, तर त्यसका लागि गहिरो प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, र नैतिकतामा आधारित संस्कृति चाहिन्छ।यदि नेपालले यी तीनै पक्षलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्न सक्यो भने मात्र समृद्ध राष्ट्र बन्ने मार्ग सुगम हुनेछ। अन्यथा, सुधारको नाराभित्र ढाकिएको असफलताको चक्र निरन्तर घुमिरहनेछ।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया