जनउत्तरदायी शासन र नवप्रवर्तन  

जनउत्तरदायी शासन र नवप्रवर्तन

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार

वर्तमान विश्वमा नवप्रवर्तन (Innovation) राष्ट्रको समृद्धि, प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रणालीको कुशलताको मूल आधार बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिपछि नवप्रवर्तनलाई सबैभन्दा खोजिएको र कार्यान्वयनमा ल्याइएको अवधारणा मानिन्छ। नवप्रवर्तन मात्र प्रविधिमा सीमित नभई, सोच, कार्यशैली, नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत क्रान्ति ल्याउने शक्ति हो। यो मानवीय सृजनशीलताको न हो, जसले समस्याको समाधानका लागि परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निस्किने बाटो देखाउँछ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा नवप्रवर्तनको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने अवसरलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, नागरिक एप, ई–सेवा, हेलो सरकार, ई–भुक्तानी प्रणाली लगायतका प्रयासहरू यही दिशामा सकारात्मक कदम हुन्। यस्ता नवप्रवर्तनले सेवा लिने र दिने बीचको दूरी घटाउँछ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम गर्छ र जनताको विश्वास बलियो बनाउँछ।
नवप्रवर्तन अब केवल वैकल्पिक उपाय होइन, शासन प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयताका लागि अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता बनिसकेको छ। प्रशासनिक संरचनाहरू परम्परागत विधिबाट मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, किनकि ती ढाँचाहरू बदलिँदो सामाजिक आवश्यकता, प्रविधिको विकास र जनअपेक्षाको द्रुत गतिसँग मेल खान सक्दैनन्। यही परिवर्तित सन्दर्भमा नवप्रवर्तनले शासनमा दक्षता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखीताको नयाँ युग प्रारम्भ गर्दछ।
सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिक–मैत्री बनाउँछ। उदाहरणस्वरूप, डिजिटल सेवा प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, मोबाइल एप आधारित सेवा, र डेटा–ड्रिवेन नीतिनिर्माणले प्रशासनलाई प्रतिक्रियाशील र नतिजामूलक बनाएको छ। यस्ता नवप्रवर्तनले भ्रष्टाचार घटाउने, जन–विश्वास बढाउने र सेवा प्रवाहमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्।यसबाहेक, नवप्रवर्तनले सृजनशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरेर नीति निर्माणलाई तथ्याधारित बनाउँछ। जब सेवा प्रवाहको प्रत्येक तहमा नवीन सोच, प्रविधि र मानव–केन्द्रित दृष्टिकोण समावेश हुन्छ, तब मात्र सुशासनको सार्थकता रहन्छ। त्यसैले नवप्रवर्तन रणनीति शासन प्रणालीमा परिणाम ल्याउने शक्तिशाली औजार हो, जसलाई राज्यले पूर्ण प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा उतार्नैपर्छ।
२१औं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पुर्याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको मूल आत्मा उच्च नैतिकता, इमान्दारिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो भन्ने कथन केवल सैद्धान्तिक सन्देश होइन, प्रभावकारी शासन प्रणालीको व्यवहारिक सत्य हो। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वजनिक प्रशासन जनताको विश्वास, नीति कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहको आधारशिला हो। यस संस्थाको विश्वसनीयता कायम रहन त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत आचरण र व्यावसायिक प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उच्च नैतिकता प्रशासनिक निर्णयहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जनहितमैत्री बनाउँछ। इमान्दारिता विना कुनै पनि प्रणालीमा पारदर्शिता सम्भव हुँदैन, जसले गर्दा भ्रष्टाचार, पक्षपात र दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ। त्यसैगरी, उत्तरदायित्वले कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ, जसले प्रशासनलाई जवाफदेही र नतिजामूलक बनाउँछ। व्यावसायिकता भनेको समयपालन, दक्षता, सेवा–मानक र आचरण–नियमको सम्मान हो, जुन प्रशासनिक स्थायित्वको आधार हो।यदि यी चार आधार स्तम्भहरू कमजोर भए, प्रशासनिक प्रणाली शक्ति केन्द्रको रूपमा मात्रै सीमित हुन्छ, जन–सेवक होइन। जब एक प्रशासकमा नैतिक बल, इमानदार निष्ठा, उत्तरदायित्वबोध र व्यावसायिक परिपक्वता हुन्छ, त्यहीँबाट सुशासनको जग मजबुत हुन्छ। त्यसैले यी चार तत्वहरू प्रशासनिक दक्षताको प्राण हुन्, जसको अनुपस्थितिमा शासन–प्रणाली कागजी संरचना मात्रै बन्न पुग्छ।
त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकता अन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रर्वतनको थालनी गर्दै यसवाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु समयको माग हो ।
नवप्रवर्तन आजको विश्वमा चर्चित र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा हो, जसले विकासका लागि नयाँ वा पुराना विचारलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्न जोड दिन्छ। नवप्रवर्तन आविष्कारभन्दा फरक छ—यो विचारको सृजना होइन, त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हो। यो स्वतः हुँदैन, बरु सोच, प्रणाली, सेवा, वा उत्पादनमा खोजी गरिएको उन्नत रूप हो, जसले कार्यलाई सहज, गतिशील र प्रभावकारी बनाउँछ। नवप्रवर्तन समस्याको नयाँ समाधान हो, जसका लागि उपयुक्त नीति, विशेषज्ञ संयन्त्र र सशक्त कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
नेपालजस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्र भएको मुलुकका लागि जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास अपरिहार्य आवश्यकता हो। जनताको अपेक्षा, अधिकार र सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु नै उत्तरदायित्वपूर्ण शासनको मूल मर्म हो। नवप्रवर्तन अर्थात् नयाँ विचार, विधि वा प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाप्रवाह सुधार गर्नु, शासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सहभागी बनाउने प्रमुख उपाय हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, र संस्थागत संरचनामा नवप्रवर्तनको खाँचो विशेष रूपमा देखिन्छ।
नेपालमा जनउत्तरदायी शासनका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारहरू — सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता — व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। सेवाग्राही नागरिकहरू आज पनि कतिपय गाउँपालिका वा वडा कार्यालयहरूमा घण्टौँ पर्खन बाध्य छन्, सूचनाको अभाव, कर्मचारीको अभाव, सेवा मापदण्डको अस्पष्टता र जटिल प्रक्रियाले गर्दा सेवा प्रवाह अव्यवस्थित छ। यसलाई सुधार्न नवप्रवर्तन आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो दशकमा केही नवीन अभ्यासहरू आरम्भ गरेको देखिन्छ। जस्तै, नागरिक एप, Hello Sarkar, E-bidding system, Online Revenue System, Smart Palika, जस्ता कार्यक्रमहरू जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख महत्त्वपूर्ण प्रयास हुन्।
नागरिक एपमार्फत नागरिकले एकै थलोबाट सरकारी सेवा, प्रमाणपत्र, दस्तावेज, भुक्तानी जानकारी जस्ता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ, जसले सेवा प्रवाहको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गरेको छ। Hello Sarkar जस्ता गुनासो सुन्ने प्रणालीले नागरिकको आवाजलाई नीतिगत तहमा पु-याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ, जसले शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाएको छ।त्यसैगरी, ई-बिडिङ प्रणालीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै अनियमितता र पक्षपातको जोखिम घटाएको छ। Online Revenue Systemले कर प्रणालीमा दक्षता र समय बचतमा सुधार ल्याएको छ, जुन डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको अग्रगामी कदम हो। Smart Palika कार्यक्रमले स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोगद्वारा सेवा र सूचनाको पहुँच विस्तार गरेको छ।
यी नवीन अभ्यासहरूले नेपालमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली विकासतर्फको बाटो खोलिरहेका छन्। तर, तिनको दीगो कार्यान्वयन, प्रयोगकर्ता मैत्रीकरण, र संस्थागत समन्वय अझ मजबुत बनाइनु आवश्यक छ, ताकि नवप्रवर्तन केवल पहलमै सीमित नबसी प्रभावशाली नतिजा दिन सकोस्।
यी प्रविधिमैत्री नवप्रवर्तनले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाएको छ। उदाहरणका लागि, हेलो सरकारमार्फत दैनिक रूपमा सयौँ उजुरीहरू संकलन हुने र सम्बन्धित निकायमा पठाइने कार्यले तत्काल समस्या उजागर गर्न सहयोग पुगेको छ। त्यस्तै, डिजिटल सेवा प्रणालीले राजस्व संकलनमा पारदर्शिता, अनियमितता न्यूनीकरण र समय बचतमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।तर, यिनै नवप्रवर्तनका अभ्यासहरू अझ सशक्त, दिगो र समावेशी बनाउन आवश्यक छ। ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पहुँच, प्रविधि साक्षरता, प्राविधिक जनशक्ति, तथा स्थानीय तहको क्षमता अभावले नवप्रवर्तनको लाभ सम्पूर्ण जनतासम्म पुग्न सकिरहेको छैन। उदाहरणका लागि, नागरिक एपमार्फत सेवा लिन नजान्ने वा सूचना प्रवाहमा सहभागी हुन नसक्ने वर्ग अझै पनि सेवा बहिष्कृत छन्।
जनउत्तरदायी शासनका लागि नवप्रवर्तन सफल बनाउन तीन प्रमुख पक्षमा काम गर्नुपर्छ — (१) संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण (स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट अधिकार), (२) प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा समानता (Digital divide को अन्त्य), र (३) नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चितता। नागरिकहरूलाई सेवाप्रवाह प्रक्रियामा सहभागी गराउने, फिडब्याक लिने र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता अभ्यासहरूलाई नियमित गर्न सके नवप्रवर्तन केवल प्रविधिमा सीमित नहुनेछ, सिंगो शासन पद्धतिमा रूपान्तरण ल्याउनेछ।
नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एक–अर्का सँग सम्बन्धित छन् । नवीनता लागू गर्ने र शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहतर लाभ पुरयाउन सक्दछन्।नवप्रवर्तनलाई दिगो बनाइराख्न व्यावसायिक जगतले सबैभन्दा सृजनात्मक एवम् उत्पादनशील प्रतिभाहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी गतिशीलताको यस युगमा देशहरू पनि प्रतिभा प्राप्त गर्ने सङ्घर्षमा लाग्नुपर्छ । विश्वस्तरीय शहरहरू नवप्रवर्तकहरूलाई आदर्श जीवनको अवसर दिने र काम गर्ने राम्रो वातावरण उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरूको सृजनशीलताको दोहन गरेर थप बलियो र अझ प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन् ।
नवप्रवर्तनात्मक सरकारहरूले नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै सेवा र प्रणाली सुधार गर्छन्, जसले आर्थिक प्रगति र जनसमृद्धि ल्याउँछ। यस्तो सरकार कहिल्यै बूढो हुँदैन। नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवामा नवीन विचार र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनविश्वास बढाउन आवश्यक छ। वेबसाइट र मोबाइल एपजस्ता माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा गति र सरलता ल्याउन सकिन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न नवप्रवर्तनको प्रयोग अत्यन्त आवश्यक छ। नवप्रवर्तनले सेवामा नयाँ खोज, विधि, प्रविधि, सृजनशीलता र प्रभावकारिता ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। सरकारले यसलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग आरम्भ गरिसकेको छ, जस्तै: वेबसाइट, मोबाइल एप्स, ई–सेवा पोर्टल, नागरिक एप, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र प्रशासनिक कार्यप्रणाली, जनसम्पर्क प्रणाली, रेकर्ड व्यवस्थापन आदि। यी प्रविधिहरूले सेवा सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउने उद्देश्य राख्दछन्।
यद्यपि नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा नेपालले अझै थुप्रै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर संस्थागत संरचना, कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियता, तथा समन्वयको अभाव जस्ता समस्याहरूले नवप्रवर्तनको गति रोकिदिएको छ। यस्ता अवरोधहरू हटाउन सशक्त नीति निर्माण, गहन संस्थागत समन्वय र नागरिक विश्वास निर्माण अपरिहार्य छन्।
नयाँ सार्वजनिक सेवा अवधारणाले शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन नागरिक सहभागिता, सेवा–उन्मुख प्रशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गर्छ। जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूको सरोकारको सम्मान गर्ने र सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिने अभ्यास आवश्यक छ। यसका लागि नीति र प्रशासनिक संरचनामा सुधार, गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको मजबूती, सेवा नपाए क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, जिम्मेवारीसहितको कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिम कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।
नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिको सुदृढीकरण पनि अत्यावश्यक छ। विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी, अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियान, विज्ञान कूटनीति, तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र लगानीको उपयोगमार्फत नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सकिन्छ। विज्ञान र प्रविधिमा समावेशीकरण, प्राविधिक नक्सांकन र स्थानीय तहमा प्राविधिक पहुँचको विस्तारले पनि सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
नवप्रवर्तनको मुख्य उद्देश्य भनेको सेवा प्रवाहलाई नागरिक–केन्द्रित बनाउने हो। यसले सरकारी कार्यप्रणालीलाई छरितो, उत्तरदायी, पारदर्शी, र परिणाममुखी बनाउँछ। भूमण्डलीकरणको युगमा नवप्रवर्तनको प्रयोगले मात्र नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छ। विज्ञान प्रविधिको उचित प्रयोग र नवप्रवर्तन नीतिको कुशल कार्यान्वयनबाट मात्रै नेपालमा सुशासन, सेवा सुधार र समावेशी विकास सम्भव हुनेछ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालमा जनउत्तरदायी शासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नवप्रवर्तन अपरिहार्य यन्त्र हो। तर त्यो नवप्रवर्तन प्रविधिक मात्रै होइन, मानसिकता, संस्कृति र संरचनामा समेत हुनु आवश्यक छ। जब सरकार नागरिकको सेवकको भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छ र नागरिक नवप्रवर्तनको सक्रिय हिस्सेदार हुन्छन्, त्यहीँबाट सुशासनको नयाँ युग प्रारम्भ हुन्छ।