निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली

              निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली

तोमनाथ उप्रेती

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीको सुदृढीकरण निष्ठा र अनुशासनमा प्रत्यक्ष निर्भर छ। प्रशासनिक क्षेत्र बिना यी मूल्यहरू सुचारू रूपमा कार्य गर्न असमर्थ हुन्छ। निष्ठा कर्मचारीको कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र इमानदारी हो, जसले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र निष्पक्ष बनाउँछ। अनुशासनले नियम, समयपालन र व्यवहारिक अनुशासन सुनिश्चित गर्छ, जसले निर्णय प्रक्रिया र सेवा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउँछ।

वर्तमान नेपालमा प्रशासनिक कमजोरीले योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन ढिला भएको छ, अनियमितता र असमानता बढेको छ। भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीले नागरिकमा शासनप्रति विश्वासको कमी निम्त्याएको छ, जसले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याएको छ। निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना नगरी प्रशासनिक सुधार असम्भव छ।

यसका लागि कर्मचारी छनोटदेखि नेतृत्व विकास, नियमित मूल्यांकन, पारदर्शिता, निगरानी र कडा कानुनी कारबाही आवश्यक छ। साथै, सेवा–भाव, सहकार्य, र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने प्रशिक्षणले कर्मचारीहरूमा नैतिक चेतना र पेशागत अनुशासन विकास गर्छ। डिजिटल प्रणाली र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदा सेवाको गति, गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित हुन्छ।

निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।

प्रशासन सुधारको आधारमा नैतिकता र सदाचारको महत्व अपरिहार्य छ। जब प्रशासनिक प्रणालीको संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याइन्छ, तब मात्र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र दक्षता सुनिश्चित हुन्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले केवल नियम र कानुनको पालना मात्र होइन, जीवनमा गति, दिशा र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आवश्यक मूल्यलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा नैतिक चेतना र सदाचार विकास हुँदा प्रशासनिक प्रणाली सहज र प्रभावकारी बन्छ, जसले राष्ट्र निर्माण र समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ।

सदाचार र नैतिकता हरेक कर्मचारीको व्यवहारिक आधार हुन्। सेवाग्राहीहरूले पदाधिकारीबाट पारदर्शी, निष्पक्ष र इमानदार आचरणको अपेक्षा राख्छन्। तर नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको पक्षपात, राजनीतीकरण र कर्मचारीतन्त्रीकरणले यस अपेक्षालाई कमजोर बनाएको छ। सदाचार र सुशासन परस्पर पूरक हुन्—सदाचार बिना सुशासन स्थायी हुँदैन, र सुशासनको अभावले सदाचारको मूल्य हराउँछ। जब दुराचारी र अनियमितता समाजमा बढ्छ, त्यहाँ राष्ट्रको गरिमा, मानव सम्बन्ध र विकास प्रक्रिया सबै प्रभावित हुन्छ।

सदाचारी व्यक्ति आफ्नो अन्तरात्माको आवाजले गलत कार्यबाट बच्छ, स्वार्थ, लोभ र लालसासँग सम्झौता गर्दैन। यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा वैधानिकता, निष्पक्षता, सेवा भाव, स्वच्छता, इमानदारिता र व्यावसायिकता जस्ता मूल्यको पालन अत्यावश्यक हुन्छ। संस्थागत मूल्य घोषणा, पदाधिकारीको नीतिनिष्ठा, जिम्मेवारी वहनमा शपथ, र आचारसंहिता कार्यान्वयन जस्ता उपायहरूले मात्र प्रशासनिक प्रणालीमा नैतिकता र सदाचार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपालमा निजामती सेवामा नैतिक आचरण कमजोर हुनुका मुख्य कारणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरी, दण्ड–पुरस्कार प्रणालीको प्रभावहीनता, आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमनको अभाव र दण्डहीनता रहेका छन्। यी कमजोरीहरूले सरकारी सेवा र विकास कार्यमा असर पुर्याउँछन्, जसले सुशासन कायम गर्न चुनौती सिर्जना गर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रा संस्कार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा सुधारको कमीले आजको समाजमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशा हो। जब प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर पर्छ र शासन व्यवस्थामा असंतोष फैलिन थाल्छ। यसले न केवल सार्वजनिक प्रशासनको छवि बिगार्छ, अपितु राष्ट्रको समग्र विकास र सुशासनमा पनि विघ्न पुर्याउँछ। प्रशासनिक प्रणालीको सुधारको लागि संस्थागत सुधार र सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ। सबै स्तरका अधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ। यस्तो वातावरणमा भ्रष्ट्राचार र अन्य अनियमितताहरू स्वतः कम हुनेछ। यस्ता सुधारले मात्र प्रशासनमा विश्वास पैदा गर्न सक्छ र सुशासनको दिशा तय गर्न सकिन्छ। यस प्रकार, प्रशासन सुधारका लागि समर्पण, समन्वय र सामूहिक प्रयासले राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ।

प्रशासन सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रशासनिक प्रणालीमा निष्ठा, आचरण, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो। प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्यको अंश बनाउने कार्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि, शासकीय व्यवस्थापनका सबै तहका पात्रहरू बीच सहकार्य, संवाद र समन्वयको संस्कृति बनाउनु पर्छ, जसले नैतिक आधारलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउँछ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण विकासको मूल आधार हो। यसका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत सुधारहरू अनिवार्य छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कडा निगरानी र प्रशिक्षणमार्फत मात्र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ। यसले मात्रै जनताको विश्वास पुनःपाएको र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। जहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू निष्ठावान र अनुशासित हुन्छन्, त्यहाँ मात्रै दिगो विकास र शान्तिपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ। नेपाललाई सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ, जसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)