भ्वाइस खबर
काठमाण्डौ। दाङको घोराही उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
बाँके मालपोत कार्यालयमा मालपोत अधिकृत हुँदा केसीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। केसीसँग २२ लाख ४२ हजार ७ सय २० बिगो माग दाबी गरिएको छ।
जिल्ला बाँके, साविक बेतहनी गा.वि.स. वडा नं. ४क, कित्ता नम्बरहरु २, ११ लगायतका जग्गाहरु गैरकानूनी ढंगले सिफारिस तथा निर्णय गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा बाँके जिल्ला अदालतको संवत् २०६७ सालको ७४–०६७–००६०३ दे.नं. ११७८, अपुताली हक कायमको मुद्दामा वादी दावी बमोजिम मृतक सुरता कुर्मीका नामको आधा सम्पति वादीहरुका नाममा अपुताली हक कायम हुने नदेखिएको भनी फैसला भएको छ। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट बाँके जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो।
प्रतिवादीहरुले स्व.सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गाहरु तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नं. लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने थाहा जानकारी हुँदा हुदै उक्त जग्गाहरु निजि प्रयोग तथा हस्तान्तरण गरी प्राप्त गर्नको लागि नै लिलावती कैरातीले स्व. सुरता कुर्मीको नाममा कायम रहेको जग्गाहरु मुलुकी ऐन अपुताली महलको ३ नं. बमोजिम आफ्नो नाममा कायम गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, बाँकेमा निवेदन पेश गरे गराएको आरोप पत्रमा उल्लेख रहेको छ।
यसरी रामजस कुर्मीले लिलावती कैरातीले स्व. सुरता कुर्मीको अपुताली खान नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नै फैसला भएको विषय उजागर गरी मालपोत कार्यालय बाँकेमा निवेदन पेश गरेको देखिएकोमा सो तथ्यलाई अन्देखा गरी प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी उक्त निवेदनको विषयमा प्रवेश नै नगरी नगराई स्व. सुरता कुर्मीको आधा जग्गा गैरकानूनी तवरबाट लिलावती कैरातीको नाममा कायम गर्ने गराउने उद्देश्य बमोजिम झुट्टा विवरण सहितको फिल्ड मुचुल्का र गा.वि.स को सिफारिस तयार गरी गराई सोही मुचुल्कालाई मात्र आधार लिई स्व. सुरता कुर्मीको आधा जग्गा लिलावती कैरातीको नाममा कायम गरे गराएको देखिएको,छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सुरता कुर्मीको नाममा कायम भएको जग्गाहरु तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरुको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी प्रतिवादी लिलावती कैरातीको नाममा कायम गर्न बिभिन्न प्रपञ्च रची आफ्नो अनूकुलको सर्जमिन मुचुल्का तथा गा.वि.स को सिफारिस तयार गरी गराई सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको प्रतिकुल हुने गरी प्रतिवादी लिलावती कैरातीको नाममा दर्ता नामसारी गरी गराई नेपाल सरकारको रु.बाईस लाख बयालीस हजार सात सय बीस रुपैया बराबरको सम्पत्तीको हानिनोक्सानी, दुरुपयोग, हस्तान्तरण एंव निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएको छ।
अख्तियारले केसीसहित ९ जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया