भ्वाइस खबर न्युज डेस्क
मनोज कुमार साह
प्रदेश समन्वय अधिकृत
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल ,मधेश प्रदेश
नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका¸नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष¸संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायमगर्न सकिने व्यबस्था गरेको छ।
स्थानीय व्यवस्थापिका:
संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २२१ को उपधारा १ अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ ।
गाउँ सभा
गाउँ सभा भन्नाले स्थानीय व्यवस्थापिका हो जसको प्रमुख कार्य गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्नु हो। गाउँ सभाको बैठक वर्षमा कम्तीमा २ पटक बस्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (२२२) अनुसार गाउँसभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। गाउँ सभाको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
प्रमुख वा अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन
पालिकाको कार्यपालिका बैठक र सभाको अध्यक्षता नगर वा गाउँपालिका प्रमुखले गर्ने हो । मुख्य अधिकार प्रमुखको नै हुन्छ र नगर/गाँउपालिका प्रमुख बेगर बैठक चल्दैन । प्रमुख/अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन । तसर्थ नगर वा गाँउ प्रमुख वा अध्यक्षले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्दछ । एउटा सत्य कुरा के हो भने कुनै कुनै विषय बाहेक वडा अध्यक्ष सबै पार्टीका एकजुट हुन्छन् ।
स्थानीय सरकारमा पनि न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति, व्यवस्थापिकाको रुपमा नगरसभा र कार्यपालिकाको रुपमा गाँउ/नगर कार्यपालिका रहेका छ । सामान्यतया बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएपनि मेयरको निर्णयबिना कुनैपनि एजेण्डा पास हुँदैन् । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सहमतिका आधारमा नै एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । स्थानीय सरकारमा गाउँ/नगरसभाका लागि योजना छनौट गर्दा ७ वटा चरणमा छनौट गरिन्छ । पहिला आर्थिक स्रोत के हो भनेर पहिचान गरिन्छ, त्यसका लागि मेयर/अध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा श्रोत पूर्वानुमान तथा सिमा निर्धारण समिति हुन्छ । त्यसले एउटा पालिकाको कूल आर्थिक स्रोत कति हुन्छ भन्ने निश्चित गर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक श्रोत समेत कुल श्रोतको अनुमान भएपछि आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार, वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन र संगठन तथा सुशासनका क्षेत्रका लागि कति खर्च दिने भनेर बजेट सिलिङ दिइन्छ । अर्को वडास्तरीय योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ ।
नगर वा गाउँपालिका गौरवका योजना, क्रमागत योजना, बहुवर्षीय योजना, डिपिआर तयार पारेर यो काम गर्नै पर्छ भन्ने योजना हुन्छन् । त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सिलिङ्ग दिनुपर्छ । सोही आधारमा विभिन्न समिति, वडा र महाशाखा शाखाले आ आफ्ना योजना छनौट गरि पेश गर्दछन् । यसरी योजना अनुसार काम गर्दा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले स्वच्छ हिसावले म काम गर्छु भनेर अघि बढ्दा कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन । समस्या सिर्जना भयो भने यस्तो भयो भनेर बाहिर ल्याउनुपर्छ किनकी उ पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो । समस्या आएपछि जनतामा आउने वा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको जस्तो लाइभ बैठक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नगरवासी, गाउँबासीले समस्या के रहेछ भनेर जानकारी पाउँछन् र समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।
गाउँ/नगर कार्यपालिका र नगरसभा कसरी सञ्चालन हुन्छ !
गाउँ/नगर कार्यपालिका बैठक सामान्यतया महिनामा एकपटक र आवश्यकता अनुसार धेरै पटक पनि हुन सक्छ । कार्यपालिका सदस्यमा सबै वडाका वडाध्यक्ष र अन्य ८ जना मध्ये ५ जना महिला र ३ जना दलित र पछाडी परेका वर्र्गबाट छनौंट गरेका सदस्य हुन्छन् । कार्यपालिका बैठकका लागि ३ दिन अघि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको बारेमा जानकारी दिनु पर्र्छ र २४ घण्टा अगाडी एजेण्डा पठाउनु पर्छ । तोकिएको समयमा कार्यपालिकाको बैठक सुरु हुन्छ । नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले बैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्छन् । त्यसको सहजीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन् । हरेक एजेण्डा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफल गरिन्छ । बैठकमा जनप्रतिनिधिहरु बस्ने पनि पद्धति निर्धारण गरिएको हुन्छ । वडाध्यक्षहरुको बसाई वडा नंबर १ देखि वडा अनुसार क्रमशः सिटको व्यवस्था गरिन्छ । बैठकमा को को बोल्ने हो हात उठाएर एजेण्डामा केन्द्रीत भएर बोल्न दिइन्छ । कुनै व्यक्ति दश–पन्ध्र मिनेट बोल्ने र कुनै व्यक्ति बोल्नै नपाउने गर्नुहुँदैन, सबैलाई समान समय दिन प्रमुख वा अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रत्येक एजेण्डामा छलफल गरेर त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकमा प्रस्तु भएका एजेण्डाहरु फेल नै हुने भन्ने हुँदैन, नगरप्रमुखले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्यो भनेपछि अघि बढ्ने हुन्छ । एक पटक रोकियो भने अर्को पटक संसोधन भएर निर्णय हुन्छ । फेल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसमा प्रमुखअध्यक्षले समन्वय गरेका हुन्छन् । कुनै महत्वपूर्ण एजेण्डा छ भने त्यसलाई बैठक बस्नु पहिला नै छलफल गरी सहमति कायम गरेर पनि कार्यपालिका बैठकमा ल्याउन सकिन्छ । सबैलाई राखेर आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर एजेण्डाको रुपमा लैजाँदा सहज रुपमा अघि बढ्छ । एजेण्डा अगाडि बढाउनुअघि त्यो एजेण्डा के विषयमा हो, त्यसको फाइदाहरु के के छन्, लाभग्राही को को हुन्, किन चाँही यो एजेण्डा अगााडि बढाउनुपर्यो भनेर अगाडि नै छलफलपनि गर्न सकिन्छ । त्यसरी छलफल गरेर सो एजेण्डालाई पास गर्ने तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । कुनै वडाध्यक्षले एजेण्डा राख्न खोजे भने बैठक बस्नु अगाडि नै त्यसलाई पालिकामा लानुपर्छ । जुन दिन बैठक बस्ने हो त्यही दिन बैठक बसिरहेका बेला मेरो यस्तो एजेण्डा छ भन्ने हुँदैन । बैठकका एजेण्डाहरु पास गर्दा सकेसम्म सबैको सहमतिमा पास गरिन्छ अन्यथा राजनीतिक कारणले एजेण्डा पास हुन सकेन भने त्यसलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकको एजेण्डामाथि निर्णय गर्ने काम नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको हुन्छ भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जस्तो क्याविनेट प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरे जस्तै हुन्छ । यदी कानुन विपरित निर्णय भएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुदैन वा अस्वीकार गर्न सक्छ ।
गाउँ/नगरसभाको बैठक वर्ष २ पटक !
स्थानीय सरकारमा गाउँ/नगरसभाको बैठक वर्षमा २ पटक बस्छ । हरेक पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । यही समय सिमाको आधारमा पालिकाहरुले आफ्नो समय तालिका निर्धारण गर्छन् । सबै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्त भित्र बजेट सिलिङ पठाएको हुन्छ । प्राप्त सिलिङ र आन्तरिक आम्दानी समेतको आधारमा सबै महाशाखा, शाखा र वडाले प्राप्त सिलिङ भित्र रहि उपक्षेत्रगत रुपमा योजना छनौट गरी विभिन्न समितिमा पठाउछन् । यसका साथसाथै पालिकामा गौरवका योजना हुन सक्छन्, क्रमागत योजनाहरु, बहुवर्षीय योजनाहरु त्यस्ता योजनाहरुका लागिपनि बजेट सिलिङ दिइन्छ । त्यो सिलिङको आधारमा वडा तहमा गएर योजना छनौट गरिन्छ । वडा तहमा योजना छनौट गर्दा विशेष गरेर प्रत्येक टोल टोलमा वडा सदस्यलाई संयोजक बनाएर प्रत्येक टोल टोलमा गएर छलफल गरेर योजनाहरु ल्याउँछन् । योजना ल्याउँदा यो वर्षदेखि त्रिवर्षीय अर्थात ३ वर्षका लागि योजना छनौंट र प्राथमिकीकरण गरि पालिकामा पठाइन्छ ।
पालिकामा योजना गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न शाखाहरुले आ आफ्नो क्षेत्र अनुसार एकिकृत योजना तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पठाउछन् । समितिले दफाबार छलफल गरि आबश्यक सशोधन सहित उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउछ र उक्त समितिमा पुन छलफल गरिन्छ र आबश्यकता अनुसार ससोधन गर्न परेमा गरेर कार्यपालिका बैकमा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ । यी सबै तहमा प्रमुख वा अध्यक्षसग समन्वय गर्नु पर्दछ । यो काम असार १० गतेसम्म वा त्यो समय भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर त्यहाँबाट पारित गरिसकेपछि असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम सहित नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।त्यो भन्दा अगाडि पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नपनि सक्छन् । साधारणतया एकैपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलनपनि छ । केही पालिाकाहरुले १० गतेभन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने र असार १० गते बजेट पेश गर्ने चलन पनि छ । १५ दिनभित्र अर्थात असार २५ गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्छ ।
यदी पास भएन, यसमा संसोधन गर्नुपर्यो भने पाँच दिनसम्मका लागि त्यसलाई फिर्ता पठाइन्छ । फिर्ता पठाएर छलफल हुन्छ । तर असार मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । श्रावण १५ भित्र एउटा बजेट पुस्तिका बनाउँने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संबन्धित शाखा वा महाशाखाहरुमा बजेट कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा नगरसभा सञ्चालन हुने हुन्छ ।
प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार र क्षेत्र !
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले नै मेयर र उपमेयरको काम हो के के भनेर कार्यक्षेत्र तोकेको छ । उपमेयरको काम भनेको योजनाको अनुगमन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन दिने, बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा बजेट तथा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक भएर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने र न्यायिक समितिको संयोजक भएर साना तिना मुद्धामा न्याय निरुपणको काम गर्ने हो । पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष आफ्नो काम बिषेशले ७ दिन भन्दा बढी समयका लागि आफ्नो पालिका भन्दा बाहिर गएमा कार्यबाहक भएर काम गर्ने कामहरु उपमेयरलाई दिएको हुन्छ । पालिकामा बस्दा मेयर वा अध्यक्ष र उपमेयर वा उपाध्यक्षले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मेयरको काम धेरै भएकोले केहि काम अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिदा अझै राम्रो । पालिका प्रमुख उपप्रमुख विच विवाद गर्नका लागि कुनै ठूलो ‘इश्यु’ हुन्छ जस्तो त लाग्दैन । तर कतिपयको स्वभाव नै त्यस्तो भएर विवाद हुनु अलग कुरा भयो । मेयरले उपमेयलाई पनि सँग सँगै काममा लैजाँदा सजिलो हुन सक्छ र त्यहाँ कुनै द्धन्द्ध सिर्जना नहुन सक्छ । यसले पालिकाको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुन जान्छ ।
भ्वाइस खबर न्युज डेस्क
प्रतिक्रिया