राष्ट्रको भविश्य र नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक पुनर्जागरण

राष्ट्रको भविश्य र नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक पुनर्जागरण

तोमनाथ उप्रेती,

ह्वाइ नेशन्स फेल  ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनद्वारा लेखिएको पुस्तकले किन केही राष्ट्रहरू समृद्ध हुन्छन् र केही गरिब रहन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्छ। लेखकहरूका अनुसार यसको कारण भूगोल वा संस्कृतिमा होइन, राजनीतिक र आर्थिक संस्थागत संरचनामा लुकेको हुन्छ। जुन राष्ट्रले समावेशी संस्था निर्माण गर्छन्, तिनीहरू विकास र नवप्रवर्तनतर्फ अघि बढ्छन्। शोषणमुखी संस्था भएका राष्ट्रहरूमा शक्ति र सम्पत्ति सानो समूहमा सीमित रहन्छ। ऐतिहासिक उदाहरणहरूका माध्यमबाट यो पुस्तकले राष्ट्रको सफलता वा असफलताको वास्तविक दर्शन प्रस्तुत गर्छ।

नेपालका विफलता, सम्भावना र संक्रमणहरू सबै संस्थागत चरित्रको भित्री स्वरूपसँग सम्बन्धित छन्।नेपालमा संस्थाहरूको शोषणमुखीको मूल जरा पुरानो शासन प्रणालीदेखि नै फैलिएको छ। राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म, सत्ता सधैं सम्भ्रान्तहरूको नियन्त्रणमा सीमित रह्यो। संविधान र कानुनका दृष्टिले लोकतन्त्रको स्वरूप लिइए पनि सत्ता वितरण र नीति निर्माणमा समान सहभागिता अझै सुनिश्चित छैन।

जब शक्ति केही मानिसहरूमा केन्द्रित रहन्छ, नीति तिनकै हितका लागि बन्छ र बहुसंख्यक नागरिकहरू संरचनागत रूपमा बहिष्कृत हुन्छन्। नेपालमा पनि यही यथार्थ दोहोरिएको छ। दलहरू, नेताहरू र प्रशासनिक संयन्त्र सीमित घेराभित्र सीमित छन्।नेपालको राजनीतिक संरचना लोकतान्त्रिक देखिए पनि व्यवहारमा अल्पतान्त्रिक प्रवृत्तिले संस्थागत विफलताको रूप लिएको छ।

पुस्तकले आर्थिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक संस्थासँग अविच्छेद रूपमा जोड्छ। जब राजनीति निष्कर्षणात्मक हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि त्यही ढाँचामा विकसित हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक पहुँच नभएकाहरूको आर्थिक अवसर सीमित हुन्छ। ठूला परियोजनाहरू, ठेक्कापट्टा, वैदेशिक लगानी वा बैंकिङ प्रणाली सबैमा राजनीतिक निकटता मुख्य माध्यम बनेको छ।

यसले सिर्जनात्मक उद्योग, नवप्रवर्तन वा उद्यमशीलतालाई कमजोर बनाएको छ। उत्पादक नागरिकहरू अवसरबाट वञ्चित छन्, जबकि निकट समूहहरूले आर्थिक लाभ ह्वाइ नेशन्स फेल  को तर्क अनुसार यस्तो प्रणालीले दीर्घकालीन विकास असम्भव बनाउँछ, किनभने नवप्रवर्तनभन्दा पनि सत्ताको स्थायित्व प्राथमिक बन्छ। नेपालमा यही रोग मुख्य छ—नीतिहरू अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई होइन, सत्ताको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न बनाइन्छ।

असिमोग्लु र रबिन्सनका अनुसार राष्ट्रहरू तब मात्र उन्नत हुन्छन् जब नागरिकहरू सचेत, शिक्षित र राजनीतिक रूपमा जागरूक हुन्छन्। नेपालमा शिक्षाको स्तर बढ्दो भए पनि शिक्षा मूल्य–केन्द्रित होइन, प्रमाणपत्र–केन्द्रित छ।यो प्रणालीले आलोचनात्मक सोच, नागरिक जिम्मेवारी र नीति–संवेदनशील चेतनाको विकास गर्न सकेको छैन। जब नागरिकहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैनन्, उनीहरू सजिलै प्रचार र भ्रममा फस्छन्—जस्तै एनिमल फार्म को जनावरहरू जसरी।यसरी नागरिक सचेतनाको अभावले नै दोहनकारी संस्थालाई टेवा पुर्याउँछ। जब जनता मौन रहन्छन्, भ्रष्टाचार बोल्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत सोचको रोग हो। जब संस्थाहरू निष्कर्षणात्मक हुन्छन्, भ्रष्टाचार नीति निर्माणकै भाग बन्छ। नेपालमा पनि सरकारी निकायदेखि न्याय प्रणालीसम्म व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थमा आधारित सत्ताको जालो जरा गाडेर बसेका छन्।पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र कार्यक्षमताको सट्टा राजनीतिक निष्ठा र पहुँच नीति कार्यान्वयनको मापदण्ड बनेको छ।

यो व्यवस्थागत कमजोरी होइन, नैतिक संकट पनि हो—जहाँ नीति आत्महितमा सीमित रहन्छ र सार्वजनिक हित भाषणको प्रतीक रहन्छ। नेपालले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन देख्यो—राणा पतनदेखि गणतन्त्रसम्म। सिस्टम बदलेर मात्र राष्ट्र सफल हुँदैन; संस्थागत स्वभाव नबदलिएसम्म असफलता दोहोरिन्छ।नेपालमा प्रणाली हरेक दशकमा फेरिन्छ, तर शासन मानसिकता उस्तै रहन्छ। नेताहरू बदलिन्छन्, तर व्यवहारिक दर्शन उस्तै रहन्छ—सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम, सेवा होइन।यो विरोधाभासले देखाउँछ—हामी परिवर्तनका लागि होइन, सत्ता–परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्छौं। जब परिवर्तनको उद्देश्य आत्मकेन्द्रित हुन्छ, सुधार केवल भ्रम रहन्छ।

राजनीतिक शक्ति विदेशी सन्तुलनमा अड्किएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा राष्ट्रिय हितभन्दा पनि बाह्य दबाब बढाएको छ। यस्तो निर्भरता दीर्घकालीन असमान संस्थागत संरचनालाई बल दिन्छ—जहाँ राष्ट्र आफ्नै गतिमा होइन, बाह्य प्रेरणामा चल्छ।असिमोग्लु र रबिन्सनले राष्ट्र निर्माणमा नैतिक धरातलको महत्व अप्रत्यक्ष रूपमा औंल्याएका छन्। नेपालमा भने नीति, नेतृत्व र प्रशासन नैतिक रूपले खोक्रो बन्दै गएको छ। धर्म, संस्कृति, दर्शन सबै केवल औपचारिक पहिचान बनेका छन्।

सार्वजनिक सेवा आत्मसमर्पण होइन, अवसरको माध्यम बनाइएको छ। जब राष्ट्रको नीति सत्कर्म, न्याय र लोककल्याणबाट विचलित हुन्छ, तब त्यो राष्ट्र नैतिक रूपमा असफल हुन्छ।पुस्तकको मुख्य सन्देश—राष्ट्र असफल हुन बाध्य छैन; संस्थागत सुधार सम्भव छ। नेपालले पनि यथार्थ स्वीकार गरेर समावेशी संस्थाहरू विकास गर्न सक्छ।

ह्वाइ नेशन्स फेल   नेपालका लागि आत्मपरिक्षणको दर्पण हो। राष्ट्र असफल भौगोलिक कारणले होइन, संस्थागत कमजोरी र नेतृत्वको असंवेदनशीलताले हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। नेपालले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। नीति, योजना र भाषण प्रशस्त छन्, तर नैतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत पारदर्शिताको कमीले ती सबको प्रभाव न्यून बनाएको छ।

नेपाल असफल छैन, तर असंवेदनशील बनेको छ—जनताको आवाज सुन्ने क्षमता घटेको छ, सत्ता र जिम्मेवारीबीच दूरी बढेको छ। सुधार सम्भव छ, तर त्यसका लागि नैतिक नेतृत्व, बौद्धिक ईमानदारी र नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ। जब नेतृत्वमा आत्मसंयम र जनता बीच विश्वास कायम हुन्छ, तब मात्र राष्ट्र समावेशी दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ।

राष्ट्रको भाग्य सत्तामा होइन, चेतनामा लेखिन्छ। जब नागरिक चेतनाको स्तरमा स्वतन्त्र, जिम्मेवार र नैतिक बन्ने प्रयास गर्छन्, तब राष्ट्र पनि स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण बन्छ।यदि नेपालले केवल सत्ता परिवर्तनलाई नै प्रगतिको प्रतीक ठान्ने हो भने, हामी पनि नेपोलियनको एनिमल फार्म जस्तै आफ्नै आदर्शहरूबाट टाढा हुँदै जानेछौं। राष्ट्रको उद्धार नीतिबाट होइन, चेतना, शिक्षा र नैतिक पुनर्जागरणबाट मात्र सम्भव छ।

नेपालले दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्नका लागि संस्थागत सुधार अत्यावश्यक छ। राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा खुलापन, प्रतिवेदन प्रणाली र नागरिक निगरानीले सत्ता दुरुपयोग घटाउन मद्दत गर्छ। नेताहरूले जिम्मेवारीबोधका साथ निर्णय लिँदा नागरिकहरूको विश्वास पुनर्स्थापित हुन्छ।शिक्षा प्रणालीमा आलोचनात्मक सोच र नागरिक चेतनाको विकास अनिवार्य छ। शिक्षा केवल रोजगारको साधन होइन, चेतनाको निर्माण हो। सोच्न सक्ने, प्रश्न गर्न सक्ने र न्यायका पक्षमा उभिन सक्ने नागरिक नै समावेशी राष्ट्रको आधार हुन्।अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रोत्साहन आवश्यक छ। नीति र लगानी वातावरणले साना उद्यम, प्रविधि, र स्थानीय उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ, जसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ।चौथो, शक्ति सन्तुलन र विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक अभ्यासको आत्मा हो। निर्णय अधिकार केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म पुग्दा जनताले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता पाउँछन्। नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक पुनर्जागरण आवश्यक छ। जब सेवा भावना, इमानदारी र जिम्मेवारी प्रशासनको मूल दर्शन बन्छ, तब शासन मानव–केन्द्रित र विश्वसनीय बन्छ।