तोमनाथ उप्रेती
नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर विगतदेखि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रमा निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाबदेहिताको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, असमानता र अनियमितताहरू निम्त्याएको छ, जसले विकास प्रक्रिया निकै प्रभावित बनाएको छ। यद्यपि संविधानमा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर भएका छन्। त्यसैले नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो—निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना। निष्ठा भनेको कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ। यी दुबै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ। नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ। यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ।
निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।
प्रशासन सुधार भनेको राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसरी, निष्ठा र अनुशासन प्रशासनिक पुनर्जागरणको आधारभूत शिलास्तम्भ बन्नुपर्छ।
नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर विगतदेखि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रमा निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाबदेहिताको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, असमानता र अनियमितताहरू निम्त्याएको छ, जसले विकास प्रक्रिया निकै प्रभावित बनाएको छ। यद्यपि संविधानमा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर भएका छन्। त्यसैले नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो—निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना। निष्ठा भनेको कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ। यी दुबै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ। नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ। यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ।
निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।
प्रशासन सुधार भनेको राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसरी, निष्ठा र अनुशासन प्रशासनिक पुनर्जागरणको आधारभूत शिलास्तम्भ बन्नुपर्छ।
प्रशासनको सुधार नीतिगत संरचनामात्र होइन, त्यो संस्थागत संस्कार र नेतृत्वको व्यवहारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। नेपालको प्रशासनिक नेतृत्वमा निर्णय लिने क्षमताको अभाव, अकर्मण्यता र दलीय भागबन्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता र निष्पक्षता घटाउँछ। जब नेतृत्व स्वयं अनुशासित र निष्ठावान हुँदैन, तिनले कार्यदललाई मूल्य–आधारित बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली र जवाफदेही मूल्याङ्कनको अभ्यासमार्फत नेतृत्व तहमा रूपान्तरण आवश्यक छ।
कर्मचारीहरूको पेशागत आचरणले प्रशासनको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि कर्मचारीहरू सेवामुखी, इमानदार र नियमअनुसार काम गर्ने बानीमा छैनन् भने जनता प्रशासनप्रति वितृष्णा राख्छन्। यस्तो स्थिति सुधार गर्न कर्मचारीहरूमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक चेतना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रशासनिक प्रशिक्षणमा शुद्ध सेवा भाव, सदाचार, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित सोचका विषयहरूलाई जोड दिनुपर्छ। थप रूपमा, सेवालाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी र छिटो बनाइ जनताको सहभागिता बढाउन सकिन्छ।
प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ बनाउन सेवा अनुशासन ऐन र कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरूलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। सेवामा अबस्थित ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाहीका घटनाहरूमा छिटो कारबाही हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक हितविरुद्ध हुने कार्यमा जीरो टोलरेन्सको नीति अपनाइनुपर्छ। यसका लागि छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन, र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार अनिवार्य छ। पारदर्शी सूचना प्रवाह, फिडब्याक संयन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वका अभ्यासले पनि अनुशासनको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
निष्ठा भनेको केवल वैयक्तिक सदाचार मात्र होइन, यो संस्थागत संस्कार पनि हो। यदि एउटा कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य छ भने, नयाँ आउने कर्मचारी पनि त्यसै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, निष्ठालाई प्रणालीको आधार बनाउन विभागीय संस्कृति सुधार आवश्यक हुन्छ। कार्यालयहरूको काम गर्ने तरिका, रिपोर्टिङ पद्धति, निगरानी संयन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका मापदण्डमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितता देखाउनेलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत हुनुपर्छ।
जनताको प्रशासनप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न सञ्चार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। जनताको सेवा पाउने अधिकारबारे जानकारी, उजुरी गर्ने तरिका, अनुगमनमा जनसहभागिता र प्रशासनप्रतिको जनताको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ। यसले प्रशासनमा जनउत्तरदायिता र पारदर्शिता बढाउँछ। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनसँग समन्वयमा जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। जब जनताले आफ्ना सेवाहरू सहज, छिटो र निष्पक्ष रूपमा प्राप्त गर्न थाल्छन्, तब मात्र निष्ठा र अनुशासनको प्रभाव देखिन्छ।
अन्ततः, निष्ठा र अनुशासन प्रशासनको आत्मा हुन्। निष्ठा बिना कुनै पनि कर्मचारीबाट निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। निष्ठाले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सेवामा समर्पित बनाउँछ। त्यस्तै, अनुशासन प्रशासनको आधारशिला हो, जसले नियमअनुसार काम गर्ने, समयपालन गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कार प्रदान गर्छ। यी दुबै मूल्यहरू प्रशासनमा स्थापित भएमा मात्र जनताको विश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ। जब निष्ठा र अनुशासन हराउँछ, तब अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रशासनलाई खोक्रो बनाउँछ, जसले राष्ट्रको विकास अवरुद्ध पार्छ। ती बिना नीति, योजना र विकासका हरेक प्रयास खोक्रा सावित हुन्छन्। प्रशासनिक पुनर्निर्माण भनेको संरचनात्मक सुधार मात्र होइन, त्यो नैतिक रूपान्तरण हो। यसमा निष्ठा र अनुशासनले दिशा देखाउने पथप्रदर्शकको भूमिका खेल्दछन्। सशक्त र नैतिक प्रशासन विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्दछ, यदि त्यसले जनतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, जवाफदेही र अनुशासित कार्यसंस्कृति अंगाल्न सकेमा। अबको मार्ग निष्ठा र अनुशासनको उज्यालोमा अघि बढ्नु पर्छ, जहाँ सेवा नै धर्म हो, र इमानदारी नै शक्ति।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया