नेपालको संवैधानिक विकास नीति र कार्यान्वयनको चुनौती

तोमनाथ उप्रेती(उपसचिव, नेपाल सरकार)

नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म र उद्देश्यहरू दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छन्। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै राज्य सञ्चालनका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यी निर्देशक तत्वहरू कानुनी औपचारिकता मात्र होइनन्, बरु राज्यको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मार्गचित्र हुन्। यिनै सिद्धान्तहरूमार्फत संविधानले समावेशी आर्थिक विकास, दिगो भौतिक संरचना निर्माण, जनसहभागिताको विस्तार, वैज्ञानिक नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधिको उपयोग र सशक्त प्रशासनिक संयन्त्रको खाका प्रस्तुत गरेको छ। तर यी दूरदर्शी योजनाहरू व्यवहारमा उतार्न नीति, संरचना र कार्यान्वयनको समुचित समन्वय नहुँदासम्म नेपालको विकासको आकांक्षा केवल कागजी सपना मात्रै बन्नेछ।

नेपालको विकास नीतिले क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। मुलुकको भौगोलिक विविधता, जातीय विषमता र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय विकास योजना अपरिहार्य रहेको छ। विशेषगरी, विकासमा पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूमा लगानीको प्राथमिकता दिइनु आर्थिक न्यायको संवैधानिक बोधको अभिव्यक्ति हो। तथापि, यस्ता योजनाहरू केन्द्रबाट मात्र तय गर्ने प्रवृत्ति, स्थानीय आवश्यकता नबुझी योजना बनाउने कार्यशैली र स्रोत साधनको सीमितता प्रमुख चुनौती बनेका छन्। साथै, योजना निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण संलग्नता अभावमा यी नीति ठूला अक्षरमा लेखिएका अपूरा आश्वासनमा सीमित भइरहेका छन्।

दिगो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र सूचना प्रविधिको विकास नेपालको समकालीन विकास अभियानका मेरुदण्ड हुन्। तर यिनै क्षेत्रमा नेपालमा दीर्घकालीन नीति स्थायित्वको अभाव, बजेटको न्यूनता, कार्यान्वयन संस्थाको असक्षमता र निजी क्षेत्रको अल्प संलग्नता प्रष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर डिजिटल पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा अझै अत्यन्त न्यून छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको उन्नयनका लागि उल्लेखनीय नीति र लक्ष्य छन्, तर ती क्षेत्रहरूमा सरकारी लगानी नगण्य छ। प्रतिभाको संरक्षण र उपयोगको कुरा गरिए तापनि, “ब्रेन ड्रेन” को गम्भीर समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम छैन।

राज्यको सेवा प्रवाह, नागरिकको पहुँच र पारदर्शिताका लागि एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणाली र अद्यावधिक जनसांख्यिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिएको छ। तर यस्ता प्रविधि-आधारित प्रणाली निर्माणका लागि संस्थागत तयारी, डेटा सुरक्षाको मापदण्ड र प्राविधिक दक्षता अझै अपूरो छ। जनसांख्यिक तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा नीति निर्माण र लक्षित सेवामा त्रुटि देखिन्छ। अझै पनि नेपालमा नीति “evidence-based” होइन, “assumption-based” रहँदै आएको तथ्यले विकास कार्यक्रमहरूको सटीकता र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको भरोसा बढाउन सूचनाको एकीकृत प्रणाली मात्र होइन, जिम्मेवार प्रणाली आवश्यक छ।

आज नेपालको मुख्य चुनौती भनेको नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल हो। विकास निर्माणमा समन्वय अभाव, तीन तहका सरकारबीच अधिकारको अस्पष्टता, दोहोरो खर्च, कार्यशैलीमा एकरूपताको कमी र अनुत्तरदायी कार्यसंस्कृतिले संवैधानिक लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूले सशक्तिकरण त पाएका छन्, तर स्रोत, क्षमता र तालिमको अभावमा तिनीहरू नीति कार्यान्वयनको मुख्य अंग बन्न सकेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनले विकेन्द्रीकरण सम्भावना खोलिएको भए पनि, यसको प्रभावकारी प्रयोग राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारमा निर्भर छ। विकासको परिणाम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने संवैधानिक आश्वासन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब जनप्रतिनिधि परिणाममुखी र जवाफदेही बन्छन्।

यस्तो जटिल सन्दर्भमा अबको मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, नीति कार्यान्वयनमा समन्वयका लागि तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, बजेट बाँडफाँड र सूचना प्रवाहमा एकरूपता आवश्यक छ। दोस्रो, क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न ‘Bottom-up Planning’ लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, जहाँ स्थानीय आवश्यकता र जनआकांक्षा नीति निर्माणको केन्द्रमा रहन्छ। तेस्रो, वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी बढाउँदै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। चौथो, योजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका लागि पारदर्शी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ, जसले भ्रष्टाचार र असक्षमतालाई न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ। पाँचौँ, नीति र परिणामबीचको दूरी मेटाउन ‘performance-based governance’ लाई संस्थागत बनाउनु जरुरी छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको विकासको मार्ग योजनामा होइन, त्यसको व्यावहारिक अनुशासनमा निर्भर रहन्छ। नयाँ शासकीय मूल्यहरू— पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, नवप्रवर्तन, र परिणाममुखी कार्यशैली—लाई अंगीकार नगरी संविधानको भावना साकार हुँदैन। समृद्धि कुनै चमत्कार होइन; यो योजनाबद्ध कार्य, दक्ष कार्यान्वयन र निरन्तर मूल्याङ्कनको फल हो। नीति बनाउनु सजिलो छ, तर त्यसलाई साँचो मानेर कार्यान्वयन गर्नु नै शासनको असली परीक्षा हो। यदि नेपालले आफ्नो संविधानमा अङ्कित विकास मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गर्दै शासन संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन सकेमा मात्रै समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनसक्छ। अन्यथा, नीति र यथार्थबीचको खाडलले विकासको यात्रालाई अझै लथालिङ्ग बनाउनेछ।