डिजिटल सुशासनको युगमा प्रविधिको प्रवेश  

तोमनाथ उप्रेती

प्रविधि र नवप्रवर्तनले बहुस्तरीय शासनमा ल्याएका अवसरहरू अभूतपूर्व छन्। डिजिटल शासन र ई–सेवाले प्रशासनिक कार्यहरूलाई छरितो, पारदर्शी र जनसामु सजिलो बनाएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रविधिको उपयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्रवाहमय बनाउँदै छ। यसले नीति निर्माणदेखि सेवा वितरणसम्म नागरिक सहभागिता वृद्धि गराएको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन र अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउनाले शासनमा जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्व दिगो बनाइरहेको छ।

तर प्रविधिको पहुँच र उपयोगमा रहेको असमानता चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू अझै डिजिटल सेवाबाट वञ्चित छन् जसले समावेशी शासनको सिद्धान्तमा खलल पुर्‍याउँछ। प्राविधिक दक्षता अभाव, बिजुली र इन्टरनेटको अस्थिरता पनि सेवा उपलब्धतामा बाधक छन्। यसले सामाजिक र भूगोलिक विभाजनलाई गहिरो बनाउने जोखिम राख्दछ। यसैले प्रविधि पहुँचलाई सबैका लागि समान बनाउनु र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ।

संस्थागत पूर्वाधार र मानवीय स्रोतको कमीले प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको छ। धेरै स्थानीय तहहरूमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतहरूको अभाव छ। साथै साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयतामा समेत कमजोरी पाइन्छ। अत्यधिक प्रविधि निर्भरता हुँदा प्रणालीगत कमजोरी र ह्याकिङको खतरा बढ्दो छ जसले जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति, सुरक्षा र क्षमता विकास आवश्यक रहेको देखाउँछ।

यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न समन्वित नीति, प्रविधि विस्तार र जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रविधि पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्दै डिजिटल समावेशीकरण रणनीति लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई निरन्तर तालिम र प्राविधिक सहयोग दिनु तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण छ। साथै, प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता र मानवअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि दीर्घकालीन र दिगो शासन व्यवस्था कायम रहोस्।

प्रविधि र नवप्रवर्तनले बहुस्तरीय शासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउने नयाँ युगको सूत्रपात गरेका छन्। सूचना प्रवाह र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको सहजता सुशासनको आधार बनेको छ। नागरिकहरू अब केवल सेवा प्राप्तकर्ता होइन, शासनका सक्रिय सहभागी बन्न थालेका छन्। यसैले प्रविधिलाई शासनको सहायक उपकरण भन्दा बढी ‘सह–निर्माता’ को रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त र जनमुखी बनाउनेछ।

प्रविधि र नवप्रवर्तनले बहुस्तरीय शासनलाई एक नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छन्, जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिताको आयामहरू स्पष्ट र सशक्त बनेका छन्। यो युग केवल कागजी काम र मौखिक संवादमा सीमित छैन, बरु डिजिटल माध्यमबाट सूचनाको द्रुत प्रवाह, सहज पहुँच र व्यापक सहभागितामा आधारित छ। यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको मात्र होइन, नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै शासनप्रतिको जनविश्वास र सामाजिक उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ।

सर्वप्रथम, सूचना प्रवाहमा आएको सहजताले शासन प्रणालीलाई खुला र द्रुत प्रतिक्रिया दिने खालको बनाएको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, र नीति कार्यान्वयनको विवरण जनतासामु सजिलै उपलब्ध हुँदा भ्रष्टाचार र मनमानीका सम्भावनाहरू न्यून हुन्छन्। यस्तो खुलापनले सरकार र जनताबीचको दूरी घटाइदिएको छ र नागरिकहरूलाई शासनमा सहभागी हुने अधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई थप सशक्त बनाउने काम गरेको छ, जहाँ नागरिकहरू केवल सेवा ग्रहण गर्ने पक्ष नभई नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका सक्रिय सहभागी हुन्।

दोस्रो, प्रविधिको माध्यमबाट जनताको आवाज शासनसम्म सहजै पुग्ने वातावरण तयार भएको छ। मोबाइल एप्लिकेशन, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूले नागरिकहरूलाई आफ्ना समस्या, सुझाव र मागहरू सरकारलाई सिधै व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छन्। यसले निर्णय प्रक्रिया अझ समावेशी र नागरिक–केन्द्रित बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। नागरिक सहभागिता बढ्दा नीति र कार्यक्रमहरू जनताको वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले शासन प्रणाली थप प्रभावकारी र दिगो हुन्छ।

तेस्रो, प्रविधिलाई केवल सहायक उपकरणको रूपमा मात्र नभई ‘सह–निर्माता’ को रूपमा लिनुपर्ने आवश्यक्ता छ। यसको अर्थ, प्रविधि शासन प्रक्रियाको अंग बन्दै जानु हो, जसले सरकार र नागरिकबीचको अन्तर्क्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई नियमित र सशक्त बनाउँछ। यसले शासनलाई तात्कालिक, प्रभावकारी र जनसामु उत्तरदायी बनाउँछ। डिजिटल प्रविधिले शासनको प्रत्येक तहलाई जोड्ने पुलको काम गर्छ, जसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सूचनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ।

अन्ततः, प्रविधि र नवप्रवर्तनले लोकतन्त्रलाई जनमुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेका छन्। यसले नागरिकहरूलाई केवल द्रष्टा वा सेवा उपभोक्ता नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय सहभागी बनाउँछ। त्यसैले आजको बहुस्तरीय शासनमा प्रविधिलाई सहायक उपकरण भन्दा बढी, शासन प्रक्रियाको अभिन्न सह–निर्माता मान्नुपर्दछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत, सशक्त र समावेशी बनाउने दिशामा अपरिहार्य योगदान पुर्‍याउनेछ। प्रविधिको सही र समावेशी प्रयोगले मात्र समृद्ध र न्यायसंगत समाजको स्थापना सम्भव छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)