राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक समृद्धि        

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक समृद्धि

तोमनाथ उप्रेती (उपसचिव,नेपाल सरकार),

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन कुनै यान्त्रिक अभ्यास नभई राष्ट्रको आत्मा-संरक्षणको जीवित र चेतन प्रणाली हो, जसले मुलुकको अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता र जनताको गरिमा सुनिश्चित गर्दछ। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै प्रारम्भ भएको आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाले परम्परागत सैन्य प्रतिरक्षाभन्दा धेरै पर बहुआयामिक अर्थ ग्रहण गरिसकेको छ। आजको युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सीमाको रक्षा मात्र नभई, राज्यको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सबलता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सन्तुलनलाई समेत समेट्ने विशद् अवधारणा हो।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मर्म नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति, भयरहित जीवनको सुनिश्चितता र समतामूलक समाजको निर्माणमा केन्द्रित छ। यसले व्यक्तिको जीवनमात्र होइन, उसको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकार समेत सुरक्षित राख्दछ। राज्य भूगोलको संरक्षक मात्रै होइन; यो नागरिक चेतनाको धारक हो, जसले मानवीय आकाङ्क्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको मूल्यमान्यता सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले सैनिक तैनाथी वा प्रहरी परिचालन मात्र नभई, राष्ट्रिय हित अनुकूल रणनीतिक योजना, समन्वित संस्थागत संयन्त्र र नागरिक सहभागितामूलक व्यवस्थापनप्रति इङ्गित गर्दछ।

नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र जनताको सुरक्षालाई मूल आधार मानेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गरेको छ। यो परिषद्ले राज्यलाई सुरक्षा नीतिको दिशा प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको छ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय नियमप्रति आस्थावान् छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बहुपक्षीय धरातलमा उभ्याएको छ।

सुरक्षाको बहुआयामिक स्वरूपमा भौतिक संरक्षण, सूचना सुरक्षा, खाद्य तथा जल स्रोतको सुनिश्चितता, साइबर सुरक्षादेखि लिएर मानसिक सन्तुलन कायम गर्ने सांस्कृतिक सुरक्षा समेत पर्दछन्। अतः राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले समग्रतामा राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित गर्ने दीर्घदृष्टियुक्त, न्यायोन्मुख र विवेकशील प्रणालीलाई जनाउँछ, जहाँ जनताको संरक्षण मात्र नभई, राष्ट्रको आत्मा–स्वाभिमान समेत सुरक्षित रहोस् भन्ने संकल्प प्रकट हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन आधुनिक राज्यचिन्तनको मेरुदण्डस्वरूप विकास भएको बहुआयामिक र  अवधारणा हो, जस अन्तर्गत राष्ट्रको अस्तित्व मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर, अधिकार, स्वतन्त्रता, गरिमा र समृद्धिको सुनिश्चितता समेत समावेश हुन्छ। द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९४५ मा आरम्भ भएको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाले प्रारम्भमा सैन्य पक्षलाई प्राथमिकता दिए तापनि सन् १९७० को दशकबाट मानवकेन्द्रित सुरक्षा दृष्टिकोणले नयाँ मोड लिएको छ, जसले मानव जीवनका भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न थालेको छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन युद्ध र प्रतिरक्षा रणनीति मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य, ऊर्जा, वातावरण, सूचना र आत्मसम्मानजस्ता विषयलाई समेत मूल सरोकारका रूपमा लिइन्छ। आजको युगमा राष्ट्रको सुरक्षा भनेको केवल सीमाको रक्षा होइन, राष्ट्रियता र अखण्डताको आत्मिक चेतनाको रक्षा हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकको योगदान, विवेक, कर्तव्य र सहभागिता आवश्यक ठहरिन्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संकटकाल व्यवस्थापन, नेपाली सेनाको परिचालन र परराष्ट्र नीति सञ्चालनसम्म विस्तृत प्रावधानमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षालाई विधिसम्मत र संस्थागत बनाएको छ। आन्तरिक शान्ति एवं सुव्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र नीति निर्माण तहमा समेत समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हक ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, तथा अन्य कानुनी संरचनाले राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक सुरक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास अविच्छिन्न सम्बन्धित छन्। सुरक्षा बिना, विकास केवल आकांक्षा बनेर सीमित रहन्छ; किनभने अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व वा बाह्य जोखिमले सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउँछ। सुरक्षा भनेको केवल सैन्य बल मात्र होइन, बरु राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता र वातावरणीय सन्तुलनको समग्र सुनिश्चितता हो। जब राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ, तब मात्र नागरिकमा भरोसा, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन योग्य हुन्छन्। यसरी, राष्ट्रिय सुरक्षा विकासको मेरुदण्ड हो—जहाँ शान्ति र स्थिरताले मात्र उत्पादन, लगानी र सामाजिक समृद्धिलाई सम्भव बनाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा आर्थिक विकासको पूरक तत्व हो। कुनै देशको सीमामा आतंकवाद, मानव तस्करी, चोरी, र सिमानाघटना जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू उत्पन्न भएमा त्यसले आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्छ। कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएका देशमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिम देख्छन् र लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ।

सुरक्षा बलहरूले सीमा र आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदा मात्र देशमा स्थिरता कायम हुन्छ र व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रहरू फस्टाउन सक्छन्। विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, र व्यापारिक साझेदारीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सुरक्षा सुनिश्चित हुनु जरुरी हुन्छ। यसले रोजगार सिर्जना, नयाँ प्रविधिको विकास र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक समृद्धि बीच  सम्बन्ध छ, जसलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि स्थिर र दिगो हुनका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक शान्ति, कानूनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा अपरिहार्य आधार हुन्। सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएमा विदेशी लगानीको अभाव, व्यापारमा अवरोध, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, तथा जनताको जीवनस्तरमा गिरावट हुने खतरा रहन्छ। यसर्थ, सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई आपसमा पृथक मान्नु असम्भव छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति वा सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा मात्र सिमित छैन। यसले भौगोलिक, साइबर, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सुरक्षा समेत समेट्छ। भौगोलिक सुरक्षा, जस्तो कि सीमा निगरानी, असुरक्षित क्षेत्रको नियन्त्रण र शत्रुतापूर्ण गतिविधि रोक्न सक्नु, आर्थिक गतिविधिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ। त्यस्तै, साइबर सुरक्षा प्रणालीले वित्तीय संस्थाहरू, सरकारी डाटाबेस र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई सुरक्षित राखेर डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

देशको विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा आपसमा अविच्छिन्न रूपमा जडित छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैनिक बल वा सीमा निगरानीमा सीमित छैन; यसले राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक समावेशिता, न्याय प्रणालीको दृढता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक सहभागितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। जबसम्म समाजमा अस्थिरता, सामाजिक विभाजन वा राजनीतिक द्वन्द्व रहन्छ, तबसम्म आर्थिक लगानी, उद्योगधन्दा, कृषि र पूर्वाधार विकासका प्रयास प्रभावकारी हुँदैनन्।

सुरक्षा प्रणालीले केवल अपराध र आतंकवाद नियन्त्रणमा मात्र योगदान गर्दैन, बरु सामाजिक विश्वास र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्छ। सामाजिक स्थिरता हुँदा नागरिक आफ्ना सिर्जनात्मक र उत्पादक क्षमतामा केन्द्रित रहन्छन्, जुन दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार हो। यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका पहलहरू सुरक्षित वातावरणमा मात्र फलदायी हुन्छन्।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासन, मानव तस्करी र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीहरू प्रभावकारी सुरक्षा रणनीतिबिना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। समावेशी सुरक्षा नीति, कानूनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक सहभागिताको संयोजनले मात्र दीर्घकालीन शान्ति र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।

सारांशमा, सुरक्षा र विकास दुई पाङ्ग्राजस्ता हुन्—एकअर्कासँग सहकार्य नगरी राष्ट्रको समृद्धि असम्भव छ। विकासले स्थिरता र अवसर सिर्जना गर्छ, सुरक्षा भने ती अवसर र संरचनालाई दीर्घकालीन बनाउँछ। यही आपसी सम्बन्ध नै राष्ट्रिय उन्नतिको मौलिक सूत्र हो, जसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा केवल भौतिक वा सैन्य पक्षमा सीमित छैन; यसमा बहुआयामी रणनीति, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत समन्वय आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको सम्मानले मात्र नागरिकमा भरोसा निर्माण गर्छ र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। आर्थिक सुरक्षामा आत्मनिर्भर उत्पादन, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विकास र न्यायसंगत वितरण प्रणालीले मुलुकको स्थिरता र विकासलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, खुला सीमा र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको जटिल सम्बन्धले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। सीमा अतिक्रमण, अवैध आप्रवासन, मानव बेचबिखन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा संगठित अपराधले सुरक्षा जोखिम बढाउँछन्। यी चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सन्तुलित कूटनीति, प्रभावकारी सीमा निगरानी, आन्तरिक सुरक्षा बलको सक्षम परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य छन्।

त्यसैगरी, प्राकृतिक विपद्—भूकम्प, बाढी, पहिरो—र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने जोखिम पनि आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आयाम हो। वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमार्फत नागरिक जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा, जातीय–धार्मिक–भाषिक विविधताको सम्मान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायी नेतृत्वले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, अव्यवस्थित सहरीकरण, कमजोर पूर्वाधार र सेवा वितरण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रहरू पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। यी सबै बहुआयामी समस्यालाई समन्वय र दीर्घकालीन नीति मार्फत व्यवस्थापन गर्नु भनेको राष्ट्रको सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मार्ग हो।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीति, खुला सीमा र छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा विवादले सुरक्षा चुनौती थप्दछ। विदेशी हस्तक्षेप, वैदेशिक सहयोगमाथिको निर्भरता, क्रस बोर्डर अपराध, हातहतियारको अवैध ओसारपसार, र साइबर अपराध जस्ता समस्याहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती पुर्याइरहेका छन्। यस्ता आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पृथक् र सीमित अवधारणा होइन, यो राष्ट्रको अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, स्थायित्व र समृद्धिको मूल आधार हो। यो केवल सैन्य शक्तिमा आश्रित नभई, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशिता, तथा वातावरणीय सन्तुलनको समन्वित संरचना हो। प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको निम्ति राज्यले दीर्घकालीन, बहुआयामिक र बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य छ।

आजको यथार्थमा सुरक्षा केवल सीमाको निगरानी वा सशस्त्र बलको तैनाथीमा सीमित छैन, बरु जनताको आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति, जीवनस्तरको उन्नयन, भ्रष्टाचारको निर्मूल, सूचना गुप्तचर प्रणालीको सबलीकरण र राष्ट्रभक्तिको सुदृढीकरण पनि यसको अभिन्न पक्ष हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको सार तत्व हो— जनताको विश्वास, न्यायप्रतिको आशा र देशप्रतिको निष्ठा।

राष्ट्रको रक्षा तिनै दृष्टिकोणबाट बलियो हुन्छ, जहाँ सीमा सशक्त हुन्छ, तर आत्मा–अर्थात् जनताको अधिकार र जीवनको मूल्य पनि समान रूपमा सुरक्षित हुन्छ। यस्ता व्यवस्थापनद्वारा मात्र राष्ट्र न केवल स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ, बरु विश्वसनीय, सुरक्षित र समृद्ध राज्यको रूपमा चिनिन पनि सफल हुन्छ।

यसकारण, राष्ट्रले अब सुरक्षा र विकासबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिताको जगमा आधारित समावेशी सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो सुरक्षा संरचना मात्रले नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण र दीगो शान्तिको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ। यही हो सच्चा राष्ट्रिय सुरक्षा—जहाँ सुरक्षा केवल कवच होइन, विकासको प्रेरक शक्ति बन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासबीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। अत्यधिक सुरक्षा नीति वा सैनिक खर्चले विकासका लागि आवश्यक सामाजिक सेवाहरू र पूर्वाधारमा खर्च घट्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा र विकासलाई समन्वयात्मक र एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ। सरकारहरूले दीर्घकालीन रणनीतिमा दुवै पक्षलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा देशको दिगो विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार हो। शान्ति र सुरक्षा बिना विकास अधूरो र अस्थिर हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सुरक्षा प्रणाली बलियो हुनुपर्छ र विकासमा सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस्तो सन्तुलित र समन्वित प्रयासले मात्र देशले समृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि परस्पर आपसमा निर्भर छन्। दीर्घकालीन विकासका लागि केवल आर्थिक नीतिमा ध्यान दिनु पर्याप्त छैन; यसले सक्षम सुरक्षा संरचना, सामाजिक स्थायित्व र कानूनी शासनसँग समन्वयित हुनुपर्छ। जब सुरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ, जनता सुरक्षित महसुस गर्छन्, लगानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि समृद्ध हुन्छ। यसैले, नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रको सुरक्षा संरचना सुदृढ पार्न र आर्थिक नीति तथा विकास योजनासँग जोड्न आवश्यक छ, ताकि दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकियोस्।