हरित वित्त र दिगो भविष्य निर्माण 

हरित वित्त र दिगो भविष्य निर्माण

तोमनाथ उप्रेती

पर्यावरणीय संकट र दिगो आर्थिक विकासबीचको सन्तुलन आज विश्वका मुलुकका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। उद्योग, व्यापार, ऊर्जा र यातायातजस्ता क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछन्, तर ती गतिविधिहरूले वातावरणीय क्षति पनि पुर्याउँछन्। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश र जल स्रोतको क्षरणले मानव जीवन र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि जोखिम बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हरित वित्तको अवधारणाले पर्यावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासबीचको समन्वय स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

हरित वित्त पर्यावरणमैत्री परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, जल व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार र जलवायु अनुकूल नीति निर्माणमा लगानी गर्ने वित्तीय प्रविधि हो। यसले वातावरणीय सुधार र आर्थिक समृद्धि दुवैलाई प्रोत्साहित गर्छ। उदाहरणका लागि, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इको–फ्रेंडली निर्माण, जल–संरक्षण परियोजना र कर्ब उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रममा लगानी गर्दा मात्र वातावरणीय संरक्षण हुँदैन, रोजगार सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रको मजबुतिकरण पनि हुन्छ।

नेपाल जस्ता विकासशील र हिमाली मुलुकका लागि हरित वित्त विशेष महत्व राख्दछ। यहाँको अर्थतन्त्र कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छ, र जलस्रोत, वन तथा पहाडी भू–भागले दिगो विकासको अवसर प्रदान गर्छ। तर, अत्यधिक परम्परागत ऊर्जा प्रयोग, जलविद्युतको अपव्यवस्थापन र अव्यवस्थित शहरीकरणले वातावरणीय असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हरित वित्तले सरकारी, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई दिगो परियोजनातर्फ निर्देशित गरेर दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न सक्छ।

हरित वित्तको प्रभाव केवल वातावरणमैत्री मात्र सीमित छैन। यसले आर्थिक प्रतिफल र सामाजिक स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्छ। जलवायु–अनुकूल परियोजनामा लगानीले हरित रोजगारी सिर्जना गर्छ, उन्नत प्रविधिको विकास र स्थानीय व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन्छ। साथै, हरित वित्तले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउँछ, जसले दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता निर्माण गर्छ।

विश्वव्यापी दृष्टिमा, हरित वित्तले दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। जलवायु अनुकूल नीति, हरित ऊर्जा र दिगो पूर्वाधारमा लगानीले कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ, जैविक विविधता संरक्षण गर्छ र आर्थिक असमानता कम गर्न योगदान पुर्याउँछ। यसैबीच, पर्यावरणीय जोखिममा आधारित वित्तीय उपकरणहरू, जस्तै हरित बन्ड, हरित बीमा, हरित ऋण र प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजनाका लगानीले वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व र पारदर्शितामा बल पुर्याउँछन्।

नेपालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामा धनी, तर विकास चुनौतीपूर्ण मुलुकले हरित वित्तलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। दिगो परियोजनामा लगानी, हरित नीति कार्यान्वयन, नवप्रवर्तन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले मात्र भविष्यलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ। हरित वित्त नै दिगो भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य स्तम्भ हो, जसले प्रकृति र मानव जीवनबीचको सन्तुलन कायम राख्छ।

आजको विश्वमा वातावरणीय संकट तीव्र हुँदै गइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, वन विनाश, र प्राकृतिक स्रोतहरूको क्षयले मानव जीवन मात्र होइन, समग्र पृथ्वीको अस्तित्वलाई जोखिममा पारेको छ। यस्तो अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा हरित वित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

परम्परागत विकास मोडलले प्रायः प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग र प्रदूषणमा ध्यान नदिँदा आर्थिक वृद्धिसँगै वातावरणीय समस्या बढेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हरित वित्त भनेको यस्तो आर्थिक प्रणाली हो, जसले पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै विकासका कामहरू अघि बढाउँछ। यसले दुवै पक्षलाई सँगै लैजान्छ।

हरित वित्तमार्फत सरकारले, निजी क्षेत्रले र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पर्यावरणीय परियोजनाहरूलाई आर्थिक सहयोग दिन सक्छन्। जस्तै—नवीकरणीय ऊर्जा, हरित भवन, जल संरक्षण, सफा यातायात, र वन संरक्षण परियोजनामा लगानी गरिन्छ। यसले रोजगार सृजना मात्र होइन, वातावरण सुधारमा पनि योगदान पुर्याउँछ।

अर्थतन्त्रमा हरित वित्तको समावेशीकरणले लामो अवधिमा आर्थिक स्थिरता र समृद्धि ल्याउँछ। यसले प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन घटाएर सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ। पर्यावरणीय जोखिम न्यूनिकरणले व्यवसायिक वातावरणलाई बलियो बनाउँछ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि मद्दत गर्दछ, किनभने विश्व बजारमा हरित उत्पादन र सेवा बढ्दो ट्रेन्डमा छन्।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि हरित वित्त केवल आर्थिक साधन मात्र होइन, दिगो विकासको आधार पनि हो। यहाँको विविध भूगोल, जैविक विविधता र परम्परागत कृषि प्रणालीले वातावरणमैत्री तरिकाले विकास अघि बढाउने आवश्यकता स्पष्ट बनाउँछ। जलस्रोत संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, हरित पूर्वाधार निर्माण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पारिस्थितिक लाभ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

सरकारले हरित वित्तलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न कर छुट, लगानी आकर्षणका उपाय र आर्थिक प्रोत्साहनहरू लागू गर्न सकिन्छ। साथै, हरित ऋण, हरित बाँडफाँड, वातावरणीय बीमा र जलवायु वित्त जस्ता वित्तीय साधनहरूको विकासले लगानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ।

हरित वित्तले आर्थिक विकासमा मात्र योगदान पुर्याउँदैन; यो सामाजिक र पर्यावरणीय न्यायको माध्यम पनि हो। यसले समुदायमा रोजगारी सिर्जना, प्रविधिको विकास र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्दछ। नेपाल जस्तो जैविक विविधतायुक्त देशमा यसको प्रयोग ऊर्जा, जल स्रोत, वन संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र कृषि आधुनिकीकरणमा प्रभावकारी साबित हुन्छ।

यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। नीति निर्माणमा हरित वित्तीय संयन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर, नेपालले दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण सँगसँगै सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसरी, हरित वित्तले वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी बढाउने मात्र होइन, भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित र समृद्ध वातावरण हस्तान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

हरित वित्तले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै दीर्घकालीन विकासलाई सम्भव बनाउँछ। नेपालले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जा, जल स्रोत संरक्षण, हरित पूर्वाधार, दिगो कृषि र वातावरणीय नीति कार्यान्वयनमा लगानी गरेमा दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछ। हरित वित्त नै प्रकृति र मानव जीवनबीचको सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य स्तम्भ हो।

यो अवधारणा १९८० को दशकमा अघि सारिएको दिगो विकासको विकसित अवधारणा हो । हरित वित्त वा हरित वृद्धिको अवधारणाले विकास र वृद्धि, उत्पादनजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षमा हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसले पहिलो वृद्धि अनि व्यवस्थापन भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिई विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने साझा सोच अघि सारेको छ । यसको अभिबृद्धिले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ ।

हरित वित्त वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र दिगोपनलाई बढावा दिने आर्थिक प्रणाली हो । यसले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र उपभोग समावेश गर्दछ जसले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण, र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्छ, साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ । हरित वित्तका पहलहरू प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षतामा बृद्धि, पर्यावरण–मैत्री प्रविधि, र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छन् ।

हरित वित्तले प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउँछ । विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण नीतिका माध्यबाट वित्तमा रोजगारी सिर्जना गरि आय असमानता, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनिकरणलाई बढावा दिन यसले मदत गर्दछ । कुनैपनि मुलुकको वित्त त्यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापसँगै प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन पनि तिव्रदरमा बढ्दै गएको हुन्छ । विकास र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा सन्तुलन बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा राष्ट्रले स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । यहि दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नुलाई नै हरित वित्त भनिन्छ ।

वित्त र वातावरणबीच एकीकरण गरी प्रकृतिको साधन आधारलाई सन्तुलित पारिराख्न हरित वित्तको अवधारणा अघि सारिएको हो । यो विकासका साथ प्राकृतिक साधन भण्डारणलाई मान्यता दिने अवधारणा हो । हरित वित्तले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुरयाउँछ । यसको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने हो । हरित वित्तको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात,भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् । हरित वित्त प्रदुषणरहित विकास गतिविधिसँग मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणाली अन्र्तसम्बन्धित हुने गर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिक मत रहँदै आएको छ । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै छन् । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ । समुन्द्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । धनजनको क्षति बढ्दै छ । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ । त्यसका निम्ति हरित वित्त निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन ।

मानिसको जीवन जीव र वनस्पतिमा आधारित छ । वनस्पति र जीवको आधार पृथ्वी हो । मानिसलाई खाद्य स्रोतको ८० प्रतिशत वनस्पतिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषि वित्तको मूल स्रोत भूमि नै हो । विकासका नाममा भूमिको विकृत दोहनले दिगो वित्तका आधार खल्बलिँदै गएको छ । हरित वित्तले दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अहिलेकै विकासका निम्ति मात्र दोहन गर्दैन । भावी पुस्ताका निम्तिसमेत विकासका आधार सिर्जना गर्छ । हरित वित्तमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री अवधारणाको प्रयोग हुन्छ भने कृषिमा जैविक प्रणालीलाई महत्व दिइन्छ ।

नेपालमा सन् २०११ मा ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा आरम्भ गर्ने पहिलो बैंक ‘बंगलादेश बैंक हो । नेपालको सन्दर्भमा लक्ष्मी बैंक ग्रिन फाइनान्सि अवधारणा र रणनीतिको आरम्भकर्ता हो । त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिभिल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले ग्रिनफाइनान्सिङ अभ्यासलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल बैंक, एनएमबि बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्रिन फाइनान्सि अभ्यासलाई जोड दिएको पाइन्छ । ग्रिन फाइनान्सिङ अभ्यासलाई समेट्ने गरी हाल नेपालका अधिकांश बैंकहरुले लगानी गर्दै आएका छन् ।

हरित वित्तको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन , जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावि पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरि शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने भारतका बैंकहरूले पनि अनलाइन फाइनान्सिङ, मोबाइल फाइनान्सिङ, ग्रीन च्यानल काउन्टरहरू, ई–स्टेटमेन्ट, सौर्य एटीएम, आदि जस्ता ग्रिन बैंकिङ अभ्यासहरू सुरु गरेका छन् । भारतमा पहिलोपटक इन्डसइन्ड बैंकले देशको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एटिएम खोलेको थियो । त्यस्तै, भारतको अर्को बैंक एचडीएफसी बैंकले ग्रिन फाइनान्सिलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेको पाइन्छ । भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई बढावा दिन हरित वित्त एक प्रमुख शक्तिको रूपमा उभिएको छ ।

सन् २००८को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा थप ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । धेरै देशहरूले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र दिगो उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा हरित उपायहरू समावेश गर्न थालेको पाइन्छ ।

हरित वित्तको अवधारणाले गति लिन थालेपछि, युरोपेली लगानी बैंक र विश्व बैंकले क्रमशः सन् २००७ र २००८मा पहिलो ग्रीन बन्ड जारी गरे। विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षाका चिन्ताले हरित ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढेको हो । त्यसका साथै, नौलो प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक र रोजगार निर्माणका लागि उद्योगको स्थापना गर्ने चाहनाले हरित क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधिका क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरित वित्ततर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ ।

हरित वित्तमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणालीको पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित वित्ततर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ ।

हरित वित्तले वातावरण संरक्षण र आर्थिक विकासलाई हातेमालो गराउने पुलको काम गर्छ। यो समकालीन विश्वको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो, जसले दिगो र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्दछ। पर्यावरण र अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिना दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन। त्यसैले हरित वित्तको विस्तार र प्रभावकारी उपयोगमा सबैको सहकार्य आवश्यक छ।

हरित वित्तको अवधारणाले विकास र उत्पादन वृद्धिजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगका सापेक्षमा हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । विकसित मुलुकले विगतमा स्रोत, साधनको प्रचुर दोहन र उपयोग गरी विकास गरेर वातावरण बिगारेका छन् । विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ  हरित वित्तमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमै निराकरण् गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवालाहरुको उचित समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ ।( उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)