भ्वाइस खबर
सेवा प्रवाहमा एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरण
तोमनाथ उप्रेती
विषय प्रवेश
सरकार शासकीय पात्रहरूले नागरिकलाई सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यसरी प्रवाह गरिने सेवाको विधि, माध्यम वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताले खोजेजस्तो, रोजेजस्तो र सोचेजस्तो सेवा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूलभूत सिद्धान्तका बिषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सार्वजनिक प्रशासनमार्फत हरेक दिन प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्टि नभएको कारण सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुुधार गर्नका लागि सेवा प्रवाहमा एजेन्सिकरण र अर्ध बजारकिरणका अवधारणाहरु अगाडी सारिएका हुन् ।
आधुनिक प्रशासन र सेवा वितरण प्रणालीमा सेवाहरूको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने क्रममा एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरणको अवधारणा प्रभावशाली साधनको रूपमा देखा पर्छ। एजेन्सकिरणले सेवा वितरणमा विशेष एजेन्सी वा कार्यात्मक निकायको स्थापना गरेर निर्णय, निगरानी र कार्यान्वयनलाई केन्द्रित र दक्ष बनाउँछ। यसले प्रशासनिक प्रभावकारिता बढाउँछ र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गर्छ।त्यसैगरी, अर्ध बजारकिरणले सार्वजनिक सेवामा बजारको तर्क र प्रतिस्पर्धात्मक तत्वलाई सान्दर्भिक मात्रामा समावेश गर्छ। यसले सेवाको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता प्रवर्धन र उपभोक्ता केन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर पूर्ण बजारकिरण भन्दा फरक, यसले लाभभन्दा सेवा सार्वजनिक हित र पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्छ।
नेपालजस्ता बहु-स्तरीय प्रशासन र सीमित स्रोत भएका राष्ट्रमा एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरणको संयोजनले सेवा प्रवाहमा दक्षता, उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनको सम्भावना बढाउँछ। यसले न केवल प्रशासनिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ, तर नागरिकको विश्वास र सहभागितालाई पनि सुदृढ गर्ने आधार तयार गर्दछ।
दुवै प्रक्रिया—एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरणले सेवा गुणस्तर सुधारका लागि अवसरहरू प्रस्तुत गरे तापनि यसको सफलताको लागि सन्तुलन र सुव्यवस्थित नियमन आवश्यक छ। प्रभावकारी नियमन, समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र यी परिवर्तनहरूले सेवा गुणस्तरलाई दीगो र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एजेन्सकिरण
एजेन्सकिरण भन्नाले सरकार भित्र विभिन्न क्षेत्रीय वा विशिष्ट सेवाका लागि स्वतन्त्र एजेन्सीहरू वा निकायहरू गठन गरिनु हो। यी एजेन्सीहरूले आफ्ना नीति, योजना र सेवा कार्यान्वयनमा स्वतन्त्रता पाउँछन् तर सरकारसँग जवाफदेहिता कायम रहन्छ। यसको उद्देश्य सरकारी सेवा थप दक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो। यसले सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवाहमा गतिको सुधार गर्छ।तर एजेन्सकिरणले सेवा गुणस्तरमा मिश्रित प्रभाव पनि ल्याउन सक्छ। स्वतन्त्र निकायहरूले बढी लचकता र विशेषज्ञता पाए पनि, यसले समन्वयको समस्या जन्माउन सक्छ जसले गर्दा सेवाको अखण्डता र निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ। यस्ता निकायहरू बीच आपसी तालमेल कमजोर हुँदा सेवाको गुणस्तरमा असमानता र असंगतता देखिन सक्छ।
एजेन्सीकरणले परम्परागत रूपमा प्रवाह हुँदै आएको सार्वजनिक सेवालाई रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्दै सरकारको क्रियाकलापलाई एजेन्सी जस्तो ठाडो सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सरकारको मन्त्रालय वा विभाग बाहिर राख्ने गर्दछ । कार्यकारीको रूपमा यसले परम्परागत कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनको समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छन । एजेन्सीकरणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई अलग अलग गरी सरकारलाई नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण तर्फ केन्द्रित गर्दछ ।
एजेन्सकिरण भनेको त्यस्तो सेवा प्रवाह हो जुन एक सरकारी अथवा निजी एजेन्सीले आफ्नो ग्राहकलाई प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा ग्राहकलाई आवश्यक सेवाहरू प्राधिकृत संस्थाबाट प्राप्त गरिन्छ । यस प्रकारका सेवा प्रवाहमा सरकार वा कुनै अन्य एजेन्सी नै मुख्य रूपले जवाफदेही हुन्छ र त्यसले सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र कानूनी अंशहरूलाई समेट्छ।
सन् १९८० को दशक देखि नै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको निम्ति नयाँ एजेन्सी खुल्ने र भइरहेको एजेन्सीलाई पूनःजागरण, सुधार र सशक्त बनाउने क्रम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत प्रशासन सुधारलाई आत्मसात् गरेपछि यसले प्राथमिकता पाउँदै आएको पाइन्छ । यस प्रकारका एजेन्सीहरू त्यस्तो प्रशासनिक प्रणालीमा उदय हुन्छ जहाँको राजनीतिक संयन्त्र कमजोर र कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्र बलियो रहेको हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको त्यस्तो क्षेत्र जहाँ भ्रष्टाचार, कु प्रशासन र हस्तक्षेप बढी हुने हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण गर्न आवश्यक रहन्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सङ्गठनहरूको कार्य सम्पादनको स्तर बढाउन मदत गर्दछ्र ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीका विरुद्ध लक्षित प्रयास स्वरूप सीमित व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सहित “नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी” को प्रयोग मार्फत संयुक्त राज्य बेलायतमा एजेन्सी ढाँचा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।
एजेन्सीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसमा, सरकार द्वारा नयाँ संस्थाको स्थापना, विशेष कानुनको माध्यम त कतिपय अवस्था कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेर वा आफ्ना कर्ताद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने गराउने गर्दछ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र विकल्पको रूपमा अघि सारिएको विधिको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरणको उद्देश्यहरूः
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरणको महत्व
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण गर्न सकिने क्षेत्रहरुः
सरकारका देहायका प्रमुख कार्य (कोर) बाहेकका कार्यहरू एजेन्सी मार्फत गर्न सकिन्छ
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका मोडेलहरू
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका विभिन्न १० वटा मोडेलहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।
मोडेल १
सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संस्थानहरू (औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन उपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र )
मोडेल २
स्वायत्त संस्थाहरूः प्राधिकरणहरू, विशेष जिम्मेवारीका संस्थाहरू
मोडेल ३
सरकारी कम्पनीः कृषि विकास बैङ्क, टेलिकम, बिमा कम्पनी, कृषि सामग्री आदि
मोडेल ४
विकास समिति तरकारी विकास समिति , पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति लगायतका, सिँचाई विकास समिति, विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति
मोडेल ५
बोर्डहरुः लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सहकारी बोर्ड, उपत्यका खाने पानी बोर्ड आदि
मोडेल ६
विशेषज्ञतामूलक कोषहरूः नगर विकास कोष, गरिबी निवारण कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आदि
मोडेल ७
सेवा व्यवस्थापन केन्द्रः निर्माण समिति, व्यवस्थापन समिति, कृषि केन्द्र, उपभोक्ता समिति
मोडेल ८
संयुक्त सञ्चालन उपक्रमका संरचनाहरूः कन्स्ट्रक्सन(निर्माण) सम्बन्धी संरचना
मोडेल ९
व्यवस्थापन करार÷ कार्यसम्पादन करारः व्यक्तिगत र संस्थागत
मोडेल १०
आन्तरिक बजारीकरण सीमित प्रयोग
सार्वजनिक सेवामा अर्ध बजारकिरण
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परम्परागत शैलीको क्रमभङ्गगता स्वरूप विभिन्न बिकल्पको खोजि हुन थालेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न विकल्पको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा हालै देखा परेको अर्ध–बजारीकरण एक महत्वपूर्ण उपायको रुपमा अगाडि आएको छ । सन् १९८०को मध्य तिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तमा आएको नवपरिवर्तनले सेवा प्रवाहका बैकल्पिक विधिको प्रयोगस्वरूप आएको अर्ध–बजारीकरण भने नयाँ प्रयोगको बिषय होइन ।
अर्ध बजारकिरण भनेको सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा बजारमा निर्भर नराखी, आंशिक रूपमा बजारका सिद्धान्त र प्राविधिकहरूलाई अपनाउनु हो। यसले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा, परिणाममूलकता र दक्षताको विकास गर्छ। अर्ध बजारकिरणले सरकारी सेवा प्रदायकहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न प्रेरित गर्छ र संसाधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्छ।
यसले सेवामा ग्राहक केन्द्रितता र चुस्त-दुरुस्त व्यवस्थापन ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। तर अर्ध बजारकिरणले सेवा पहुँचमा असमानता निम्त्याउने जोखिम पनि राख्दछ। बजारका नियमहरू अनुसार सेवा वितरण गर्दा गरीब, विकलांग वा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा पुग्न सक्दैन वा न्यून प्राथमिकता पाउन सक्छन्। यसले सामाजिक समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन सक्छ।
अर्ध बजारकिरण एक यस्तो सेवा प्रवाह प्रणाली हो जसमा सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ताबीच केही मात्रामा बजारको तत्व समाहित हुन्छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको मिलेजुले साझेदारी हुन्छ जसले गर्दा सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार आउँछ। अर्ध बजारकिरणको सन्दर्भमा, बजार प्रतिस्पर्धा र मापदण्डहरूको आधारमा सेवा प्रदायकहरूले काम गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा थोरै मात्र निश्चितता र प्राथमिकता आउँछ। यसले सरकारले आफ्नो भूमिका घटाउँदै, निजी क्षेत्रलाई बढी अवसर र प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्छ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत, प्रयोगकर्ताको राय र बजारको मागले सेवा गुणस्तरको निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।
अर्ध–बजारीकरण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सेवाहरू जस्ता परम्परागत रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रहरू हावी भएका क्षेत्रहरूमा बजार–जस्तै संयन्त्रहरूको प्रवेश गराउनु। पूर्ण निजीकरणको विपरीत अर्ध–बजारीकरणमा सेवाहरू पूर्णतया निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिन्छ, अर्ध–बजारीकरणले प्रतिस्पर्धा, छनोट र उपभोक्ता उत्तरदायित्वका तत्वहरू खुल्ला÷स्वतन्त्र छोड्दै सरकारी संलग्नताको सानो स्तर मात्र कायम राख्दछ।
सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्ययमबाट आफ्ना नागरीक (सेवाग्राही) समक्ष पुर्याउनु नै अर्ध–बजरीकरणको अवधारणा हो । सेवा प्रवाहको कर्मचारीतन्त्रीय मोडेलको विकल्पको रुपमा नागरीकमूखी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आएको अर्ध–बजारीकरण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा थप चर्चा प्राप्त गरेको छ ।
सांगठनिक हिसाबले डिजाइन गरिएका र सुपरिवेक्षित बजार जुन परम्परागत बजार भन्दा बढी समतामूलक, पहुँचयोग्य र स्थायित्व कायम गर्न अड्डातन्त्रीय सेवा वितरण प्रणाली भन्दा बढी दक्षता र छनौटको अवसर प्रदान गर्दछ, त्यसलाई नै अर्ध–बजार भनिन्छ । अर्ध–बजारलाई कहिले काँही योजनावद्ध बजार वा अन्तरिक बजारको रुपमा पनि वर्णन गरिन्छ ।
अर्ध बजार सार्वजनिक क्षेत्रको त्यस्तो संगठन हो, जसले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन र समतामुलक फाईदा नगुमाई स्वतन्त्र बजार दक्षता प्राप्त गर्दछ । अर्ध–बजारीकरण अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सेवा बिन्दुबाट निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा तोकिएको सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिन्छ । सेवाग्रहीलाई कुन सेवाप्रदायकबाट सेवा प्राप्त गर्ने भने छनौटको अवसर रहन्छ । राज्यले उसको सेवाग्राहीले उपयोग गरेको सेवा वापतको दायीत्व वहन गर्दछ । सेवा प्रदायक नाफामुखी निजि, गैर नाफामुखी वा सरकार भित्रैको सङ्गठनको रुपमा समेत रहन सक्छ ।
उपसंहार
वदलिदो शासकीय परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट नागरिकको असीमित चाहना सम्बोधनको लागि सेवा प्रवाहको प्रभावकारी उपायको खोजी गर्ने क्रमम सन् १९८०को दशकमा सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरणको मान्यताको विकास भएको हो ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनउत्तरदायी एवं परिणाममुखी बनाई वितरण नै प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सफलता हो्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जब आलोचित हुन्छ त्यसको फलस्वरूप विभिन्न विकल्पको खोजी हुन्छ र एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरण पनि एउटा विकल्पको रूपमा देखा परेको छ ।
यसरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एजेन्सकिरण र अर्ध बजारकिरणले सेवा व्यवस्थापनलाई अधिक लचिलो, प्रतिस्पर्धात्मक र नतिजामुखी बनाएका छन्। यिनीहरूले प्रशासनमा नवप्रवर्तन र दक्षता ल्याउने माध्यमका रूपमा काम गर्दै छन्। तर सामाजिक न्याय, समावेशिता र सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न भने यी प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सही सन्तुलन कायम गरी यी दुई प्रवृत्तिहरूलाई प्रयोग गर्दा मात्र नागरिकहरूको अपेक्षा र आवश्यकताहरू पूरा हुने छन् र सेवा गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुनेछ।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया