स्थिर शासन कि जडता ?

स्थिर शासन कि जडता ?

तोमनाथ उप्रेती

मानव सभ्यताको विकासयात्रा राजनीतिक संरचना र नेतृत्वशैलीसँग सम्बन्धमा गाँसिएको छ। शासनव्यवस्था  सामाजिक संवेदना, न्याय, समानता र उत्तरदायित्वको मूर्त रूप हो। कुनै पनि समाज स्थिर शासनबिना शान्ति, प्रगति र समृद्धिको यात्रामा लामो दूरी तय गर्न सक्दैन। स्थिरता  जनताको आस्था, संस्थाको मजबुती, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र कानुनी शासनको सुदृढतामा आधारित स्थायित्व हो।

राज्य सञ्चालनको बहसमा ‘स्थिर शासन’ सधैं सकारात्मक अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक अनुशासनलाई विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ। तर पोस्ट–मोडर्न चेतनाले यही स्थिरताको अर्थमाथि प्रश्न उठाउँछ—के स्थिर शासन वास्तवमै सुशासन हो, वा परिवर्तनप्रतिको भयबाट जन्मिएको जडता मात्र ?

स्थिर शासनको आधार शक्ति सन्तुलन, स्पष्ट नीति र संस्थागत निरन्तरतामा हुन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता आउँछ। दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सक्छन् र राज्य संयन्त्र अनुमानयोग्य बन्छ। विकासशील समाजमा यस्तो स्थिरता अझै आवश्यक देखिन्छ, किनकि अस्थिरताले नीति विचलन, प्रशासनिक अराजकता र जनविश्वासको क्षय निम्त्याउँछ। यस दृष्टिले हेर्दा स्थिर शासन सुशासनको प्रारम्भिक आधार जस्तो देखिन्छ।

तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब स्थिरता उत्तरदायित्व र आलोचनाबाट मुक्त हुन थाल्छ। स्थिर शासन जडतामा तब रूपान्तरित हुन्छ, जब सत्ता स्वयंलाई स्थिर राख्ने उद्देश्य नागरिक आवश्यकता भन्दा माथि राखिन्छ। नीति स्थिर छ तर समाज गतिशील छ; जनचेतना बदलिँदैछ तर शासन संरचना उही छ। यस्तो असन्तुलनले स्थिर शासनलाई परिवर्तन–विरोधी बनाइदिन्छ। यहाँ स्थिरता विकासको साधन होइन, शक्ति संरक्षणको माध्यम बन्छ।

समाज बहुआयामिक, संवेदनशील र निरन्तर रूपान्तरणशील छ। सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक सचेतनाले राज्यलाई निरन्तर प्रश्नको घेरामा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि शासनले आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्छ भने त्यो स्थिर शासन होइन, संस्थागत मौनता हो। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, आलोचनालाई अस्थिरताको खतरा ठान्नु र विकल्पहीनताको मनोविज्ञान निर्माण गर्नु जडताको स्पष्ट संकेत हुन्।

स्थिर शासन र जडताको भिन्नता जवाफदेहितामा प्रकट हुन्छ। जवाफदेही शासन परिवर्तनसँग डराउँदैन; बरु परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर आफूलाई परिष्कृत गर्छ। नीति स्थिर हुन सक्छ, तर दृष्टिकोण लचिलो हुनुपर्छ। संस्थाहरू स्थिर हुन सक्छन्, तर व्यवहार गतिशील हुनुपर्छ। यदि शासन आलोचना सुन्दैन, त्रुटि स्वीकार्दैन र सुधारका मागलाई ‘अस्थिरताको षड्यन्त्र’ ठान्छ भने त्यो स्थिर होइन, स्थगित शासन हो।

प्रश्न स्थिर शासनको होइन, स्थिर चेतनाको हो। सुशासनको आधार स्थायित्व मात्र होइन, नैतिकता, उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता हो। स्थिर शासन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अन्यथा, स्थिरताको आवरणभित्र लुकेको जडता समाजलाई अगाडि होइन, यथास्थितिको कैदी बनाइरहन्छ।

सुशासनको मेरुदण्ड नै जवाफदेही नेतृत्व हो। नेतृत्व जब पारदर्शिता, इमानदारी, संवेदनशीलता र दूरदृष्टिले निर्देशित हुन्छ, तब राज्यका सबै अंगहरू सक्रिय, उत्तरदायी र जनमुखी बन्छन्। तर जब नेतृत्व स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा फस्छ, तब शासन केवल संरचनागत रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहन्छ — उसको आत्मा क्षय हुन थाल्छ। त्यसैले स्थिर शासनको वास्तविक सार सत्ता टिकाइराख्नु होइन, बरु जवाफदेही नेतृत्वमार्फत सुशासनलाई जीवन्त बनाउनु हो।

शासन अस्थिर हुँदा नीति निरन्तरता भंग हुन्छ, योजनाहरू अधुरा रहन्छन्। नागरिकको विश्वास कमजोर बन्छ। अस्थिर सरकार मूलतः असुरक्षित भविष्यको संकेत हो। इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ कि जहाँ शासन स्थिर र उत्तरदायी रह्यो, त्यहाँ विकासले गति लियो; जहाँ अस्थिरता हावी भयो, त्यहाँ समाज विभाजन, निराशा र अविश्वासले जरा गाड्यो। स्थायित्व आफैंमा पर्याप्त होइन, तर जवाफदेहिता नजोडिँदा स्थायित्व जडतामा परिणत हुन्छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले यही यथार्थ उजागर गरेको छ। छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले न त नीतिगत अनुशासन स्थापित गर्न सक्यो, न त दीर्घकालीन दृष्टि विकास गर्न। परिणामस्वरूप जनतामा निराशा बढ्यो र सुशासनको आधार कमजोर बन्यो। त्यसैले आजको आवश्यकता केवल अनुहार परिवर्तन होइन, स्थायित्व र जवाफदेहित्वलाई एकैसाथ संस्थागत गर्ने राजनीतिक संरचना हो।

नेतृत्व जिम्मेवारीको पवित्र दायित्व हो। जवाफदेही नेतृत्वले प्रत्येक निर्णयलाई जनहितसँग जोड्छ, आफ्नो कार्यको हिसाब दिन्छ, गल्ती स्वीकार्छ र सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ। यस्तो नेतृत्वमा “म शासक हुँ” भन्ने अहंकार होइन, “म सेवक हुँ” भन्ने चेतना हुन्छ। जब नेताले आफूलाई सेवक ठान्छ, तब नागरिकले विश्वास गर्छन्। विश्वासबिनाको लोकतन्त्र केवल खोक्रो संरचना मात्र हो।

सुशासन शासक र नागरिकबीचको विश्वासपत्र हो। यसमा शासकले पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण, समान अवसर, न्याय र शान्तिको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। बदला स्वरूप नागरिकले विश्वास, सहभागिता र उत्तरदायित्व प्रदान गर्छन्। सुशासन कुनै व्यक्ति विशेषको कृपा होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, उत्तरदायी संसद, पारदर्शी कार्यपालिका र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको साझा अभ्यास हो।

प्राचीन ग्रन्थहरूले पनि यही सत्य संकेत गरेका छन्। रामायणको रामराज्य आदर्श शासनको प्रतीक हो, जहाँ राजा रामले व्यक्तिगत सुखभन्दा जनहितलाई प्राथमिकता दिए। विपरीत, महाभारतको दुर्योधन अहंकार, नातावाद र अन्यायको प्रतीक बनेर शासनको पतनको कारण बन्यो। सन्देश स्पष्ट छ — जहाँ जवाफदेहिता हराउँछ, त्यहाँ अस्थिरता र विनाश अवश्यंभावी हुन्छ।

नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय र विविध भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा स्थिर शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। नातावाद–कृपावाद, भ्रष्टाचार र छोटो अवधिको स्वार्थसिद्धिले स्थायित्वलाई कमजोर बनाएको छ। नागरिक तहमा पनि राजनीतिक सचेतनाको अभावले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाएको छ।

स्थिर शासन र जवाफदेही नेतृत्व लोकतन्त्रको जीवनरेखा हुन्। बिना स्थायित्व लोकतन्त्र दिशाहीन हुन्छ; बिना जवाफदेहिता नेतृत्व स्वार्थको मुखौटा बन्छ। सुशासन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राजनीति सेवा बन्छ, सत्ता साधन होइन। यही मार्गले मात्र नेपाललाई सुरक्षित, मर्यादित र समुन्नत भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्छ।

 (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन्।)