म्यानमार : इतिहास, सैन्य शासन, द्वन्द्व र भू–राजनीतिक चुनौतीहरू

म्यानमार : इतिहास, सैन्य शासन, द्वन्द्व र भू–राजनीतिक चुनौतीहरू

तोमनाथ उप्रेती

बिषय प्रवेश

म्यानमार दक्षिणपूर्वी एसियाको एउटा महत्वपूर्ण भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देश हो। प्राकृतिक स्रोतले समृद्ध, सांस्कृतिक रूपमा विविध र भू–राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण अवस्थिति भएको यो देशले आफ्नो इतिहासमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप र आन्तरिक द्वन्द्वको जटिल चक्र भोग्दै आएको छ। लोकतान्त्रिक आकांक्षा, जातीय पहिचानका माग र राज्यसत्तामा सैन्य प्रभुत्वबीचको संघर्षले म्यानमारको राजनीतिक यात्रा बारम्बार अवरुद्ध बनाएको छ। फलस्वरूप यहाँ दीर्घकालीन स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन र देशले विकास, सामाजिक समावेशिता तथा संस्थागत लोकतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ अघि बढ्न अनेक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। लोकतन्त्रको आकांक्षा, जातीय पहिचानको संघर्ष र सैन्य शक्ति केन्द्रित शासनबीचको टकरावले म्यानमारलाई आज पनि गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। म्यानमारको वर्तमान परिस्थिति बुझ्नका लागि यसको ऐतिहासिक विकास, सैन्य हस्तक्षेप, सामाजिक संरचना र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

म्यानमारको प्राचीन इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यतासँग जोडिएको छ। प्राचीन कालमा यहाँ प्यू, मोन र बर्मन समुदायका विभिन्न राज्यहरू अस्तित्वमा थिए। ११औँ शताब्दीमा बगान साम्राज्यले म्यानमारलाई पहिलो पटक राजनीतिक रूपमा एकीकृत गरेको मानिन्छ। बगान साम्राज्यले बौद्ध धर्मको विस्तार र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। बगानको पतनपछि देशमा विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरू उदाए र सत्ता संघर्ष जारी रह्यो।

१९औँ शताब्दीमा ब्रिटिश साम्राज्यले तीनवटा एङ्ग्लो–बर्मिज युद्ध (१८२४–१८२६, १८५२ र १८८५) मार्फत बर्मा अर्थात् आजको म्यानमारलाई क्रमशः आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। पहिलो युद्धपछि बर्माले असम, मणिपुर र अराकान क्षेत्र गुमायो। दोस्रो युद्धपछि तल्लो बर्मा ब्रिटिश अधीनमा गयो। तेस्रो युद्धपछि १८८५ मा बर्माको अन्तिम राजा थिबाउ मिनलाई पदच्युत गर्दै सम्पूर्ण देशलाई ब्रिटिश भारतमा गाभियो। ब्रिटिश शासनले प्रशासनिक संरचना, व्यापार र कृषि प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो, तर यसको साथसाथै स्थानीय समाजमा असन्तोष, आर्थिक असमानता र राष्ट्रियतावादी चेतनाको विकास पनि तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो।

ब्रिटिश शासनले प्रशासनिक संरचना, आर्थिक नीति र सामाजिक सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो। ब्रिटिशहरूले देशको प्राकृतिक स्रोत—विशेषगरी काठ, तेल र खनिज—को दोहन गरे। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्यो तर सामाजिक असमानता र राजनीतिक असन्तोष पनि बढायो।

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा म्यानमार जापानी र मित्र राष्ट्रहरूको संघर्षको केन्द्र बन्यो। युद्धपछि स्वतन्त्रताको आन्दोलन बलियो भयो र अन्ततः १९४८ मा म्यानमारले ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। स्वतन्त्रतापछि लोकतान्त्रिक सरकार गठन भए पनि देशभित्र जातीय विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो।

सैन्य शासनको उदय

म्यानमारको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक मोड १९६२ मा आयो, जब जनरल ने विनले सैनिक कू गरेर लोकतान्त्रिक सरकार हटाए। त्यसपछि देश लामो समयसम्म सैन्य शासनको अधीनमा रह्यो। ने विनको शासनले “बर्मिज वे टु सोसलिज्म” नामक नीति लागू गर्यो, जसले अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रियकरण गर्यो र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग बनायो।

यस नीतिले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो र गरिबी बढायो। १९८० को दशकमा आर्थिक संकट र राजनीतिक असन्तोष चरम अवस्थामा पुगे। १९८८ मा म्यानमारमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा व्यापक जनआन्दोलन सुरु भयो, जसलाई इतिहासमा “८८८८ आन्दोलन” भनेर चिनिन्छ। आर्थिक संकट, राजनीतिक दमन र दीर्घकालीन सैन्य नियन्त्रणविरुद्ध देशभरका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनले केही समयमै राष्ट्रिय स्वरूप लियो र हजारौँ मानिसहरूले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको माग गरे। तर सैन्य सरकारले आन्दोलनलाई कडा बल प्रयोगद्वारा दमन गर्यो। सुरक्षाकर्मीहरूको गोलीकाण्डमा हजारौँ प्रदर्शनकारी मारिएका वा घाइते भएका थिए। यस घटनाले म्यानमारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गहिरो चोट पुर्यायो र देशमा सैन्य शासन झन् बलियो बन्यो।त्यसपछि सैन्य नेतृत्वले राज्य शान्ति तथा विकास परिषद् (SPDC) गठन गरेर शासनलाई अझ कडा बनायो। राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रणमा राखियो, प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गरियो र नागरिक अधिकारहरू दमन गरियो।

लोकतन्त्रको प्रयास र असफलता

१९९० मा म्यानमारमा चुनाव भयो, जसमा लोकतन्त्र समर्थक दलले ठूलो जीत हासिल गर्यो। तर सैन्य सरकारले परिणाम स्वीकार गरेन र सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्यो। लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई नजरबन्द वा जेलमा राखियो।

२०१० पछि म्यानमारमा केही राजनीतिक सुधारहरू देखिए। सैन्य सरकारले आंशिक रूपमा सत्ता नागरिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। २०१५ को चुनावमा लोकतन्त्र समर्थक दलले विजय हासिल गर्यो र नागरिक नेतृत्वको सरकार गठन भयो। यसलाई म्यानमारको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण चरण मानिएको थियो।

तर २०२१ मा म्यानमारको राजनीतिक यात्रामा फेरि ठूलो मोड आयो। सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्यो र सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। सैन्य कू पश्चात् देशभर आपतकाल घोषणा गरियो, प्रमुख राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गरियो र नागरिक अधिकारहरूमा कठोर प्रतिबन्ध लगाइयो। यस घटनाले म्यानमारलाई पुनः गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेल्यो। कूपछि देशभर व्यापक विरोध प्रदर्शन, नागरिक अवज्ञा आन्दोलन र विभिन्न सशस्त्र समूहसँग द्वन्द्व तीव्र भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव र मानवीय संकटलाई अझ गहिरो बनायो।

जातीय द्वन्द्व र सशस्त्र संघर्ष

म्यानमार बहुजातीय समाज भएको देश हो। बमर समुदाय बहुसंख्यक भए पनि करेन, काचिन, शान, चिन, रखाइन लगायत दर्जनौँ जातीय समूहहरू यहाँ बसोबास गर्छन्। स्वतन्त्रतापछि यी समुदायहरूले स्वायत्तता र अधिकारको माग गर्दै विभिन्न विद्रोही आन्दोलन सुरु गरे।

करेन राष्ट्रिय संघ, काचिन स्वतन्त्रता सेना र अन्य सशस्त्र समूहहरूले दशकौँदेखि सेनासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यी संघर्षहरूले देशको स्थायित्व र विकासमा गम्भीर असर पारेका छन्।

विशेषगरी रखाइन राज्यमा उत्पन्न भएको रोहिंग्या संकटले म्यानमारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर विवादको केन्द्र बनायो। रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको हिंसा, सैन्य कारबाही र व्यापक विस्थापनका कारण लाखौँ मानिसहरू आफ्नो घरबार छाडेर छिमेकी देशहरू, विशेषगरी बङ्गलादेशतर्फ शरण लिन बाध्य भए। गाउँहरू जलाइएका, नागरिकहरू मारिएका र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले विश्व समुदायलाई चिन्तित बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले यस घटनालाई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परिणामस्वरूप म्यानमारको मानवअधिकार अवस्था विश्वव्यापी आलोचनाको विषय बन्यो र देशमाथि कूटनीतिक दबाब तथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी पनि बढ्दै गयो।

सामाजिक अवस्था

राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य शासनले म्यानमारको सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। गरिबी, बेरोजगारी र विस्थापन व्यापक रूपमा फैलिएको छ।

सैन्य शासनविरुद्ध नागरिक समाज र युवाहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी छ। २०२१ को कूपछि देशभरि नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सुरु भयो। कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले सैन्य शासनको विरोध गर्दै काम बन्द गरे।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमहरूले पनि आन्दोलनलाई संगठित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। तर सैन्य सरकारले इन्टरनेट प्रतिबन्ध, गिरफ्तारी र हिंसात्मक दमन प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्यो।

आर्थिक अवस्था

म्यानमार प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश हो। यहाँ तेल, प्राकृतिक ग्यास, जेड, काठ र विविध कृषि उत्पादनहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई आधार प्रदान गर्छ। यी स्रोतहरूबाट ठूलो राजस्व उत्पादन हुने क्षमता छ, तर लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले म्यानमारको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध बनाएका छन्। विदेशी लगानी र व्यापार सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

सैन्य शासनले आर्थिक गतिविधिहरूमा व्यापक नियन्त्रण कायम गरेको छ। सेना–सम्बद्ध कम्पनीहरूले व्यापार, उद्योग, ढुवानी र बैंकिङ जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व जमाएका छन्। यसले निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई सीमित बनाउँछ र पारदर्शिता अभाव सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय उद्यमीहरू र सामान्य नागरिकहरूले आर्थिक अवसरमा सीमित पहुँच पाउँछन्।

राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक द्वन्द्व र मानवअधिकार उल्लङ्घनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विकास परियोजनाहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नतिजा स्वरूप, म्यानमारका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगले अपेक्षित समृद्धि र सामाजिक विकास प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। दीर्घकालीन विकास र स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी प्रशासन र लोकतान्त्रिक संरचनाको आवश्यकता अपरिहार्य छ।

भू–राजनीतिक महत्व

म्यानमारको भू–राजनीतिक महत्व अत्यन्त ठूलो छ। यो दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र पूर्वी एसियाबीचको रणनीतिक सेतु मानिन्छ। यसको सीमाना भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड र लाओससँग जोडिएको छ।

विशेषगरी चीनका लागि म्यानमार रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार हो। चीनले म्यानमारमा ऊर्जा पाइपलाइन, बन्दरगाह, सडक र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ। यी परियोजनाहरूले चीनलाई हिन्द महासागरमा प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान गर्छन्, जसले व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्दछ। साथै, म्यानमारको भू–राजनीतिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोतहरूले चीनको क्षेत्रीय रणनीति, सुरक्षा र आर्थिक लक्ष्यहरूमा योगदान पुर्याउँछन्। यसैले म्यानमार–चीन सम्बन्ध केवल आर्थिक होइन, सामरिक र भू–राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

भारतका लागि पनि म्यानमार क्षेत्रीय कूटनीतिक रणनीतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। भारतले आफ्नो “एक्ट ईस्ट” नीतिअन्तर्गत म्यानमारसँग आर्थिक, व्यापारिक र सुरक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। विशेषगरी पूर्वी सीमाहरूमा व्यापार मार्ग, पूर्वाधार परियोजना र सीमा सुरक्षा सहयोगमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार भइरहेको छ।

त्यसैगरी, पश्चिमी देशहरूले म्यानमारमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दबाब दिने रणनीति अपनाएका छन्। यसले म्यानमारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा राखेको छ। चीन, भारत र पश्चिमी देशबीचको भूराजनीतिक चापले म्यानमारको रणनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक भूमिका अझ प्रष्ट बनाएको छ।

वर्तमान संकट

२०२१ को सैन्य कूपपछि म्यानमार गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ। निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएपछि देशभर लोकतन्त्र समर्थकहरू र विभिन्न जातीय तथा सशस्त्र विद्रोही समूहहरू एकजुट हुन थालेका छन्। यसले देशका धेरै क्षेत्रमा हिंसात्मक संघर्षलाई तीव्र बनाएको छ। सडक आन्दोलन, नागरिक अवज्ञा र सशस्त्र प्रतिरोधले सैन्य शासनमाथि लगातार दबाब सिर्जना गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म्यानमारको स्थिति प्रति गम्भीर ध्यान दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी, युरोपेली संघ र केही एशियाली देशहरूले सैन्य शासनमाथि आर्थिक, कूटनीतिक र यात्रा प्रतिबन्ध लगाए। तर यस्ता उपायहरूले तत्कालीन राजनीतिक स्थायित्व र नागरिक सुरक्षामा पर्याप्त प्रभाव पारेका छैनन्।

राजनीतिक संवाद, संघीय संरचना र लोकतान्त्रिक सुधारको आवश्यकता बारम्बार उठाइएको छ। देशभित्रको जातीय विविधता, संसदीय असन्तुलन र सैन्य प्रभुत्वलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। म्यानमारको स्थायित्व, विकास र मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थायी राजनीतिक सहमति, संवैधानिक सुधार र नागरिक सहभागितामाथि जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। यसरी मात्र देशले स्थायी शान्ति, संघीय एकता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

म्यानमारको इतिहास संघर्ष, सैन्य शक्ति र लोकतन्त्रको आकांक्षाबीचको द्वन्द्वले भरिएको छ। यसको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक अवस्थिति यसलाई महत्वपूर्ण देश बनाउँछ। तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि राजनीतिक समावेशिता, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र जातीय समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

यदि म्यानमारले स्थायी शान्ति र विकास हासिल गर्न चाहन्छ भने सैन्य नियन्त्रणबाट बाहिर निस्केर समावेशी लोकतान्त्रिक शासनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षेत्रीय कूटनीति र आन्तरिक सहमति पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछन्।म्यानमारको भविष्य जनताको आकांक्षा, सामाजिक न्याय र समावेशी शासनमा निर्भर रहनेछ। यही मार्गले मात्र म्यानमारलाई दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्छ।