तराई मधेशमा भएका गैरन्यायिक हत्या छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ। विशेष सुरक्षा योजना बनाएर मधेशमा भएका गैरकानूनी हत्याको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले बिहीबार परमादेश जारी गरेको हो।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस्तो योजना बनाएर गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै सिंहले छानबिन माग गरेर २०६७ सालमा रिट दायर गरेका थिए।

मधेशमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको सर्वोच्चमा दायर रिटमा दाबी गरिएको थियो। सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले छानबिन प्रक्रिया बढाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साउन १४ गते गरेको निर्णयले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेशमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको थियो। निवेदकले भने ४ सयभन्दा बढी जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मधेशमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औंल्याएका थिए ।

मधेसमा विभिन्न राजनीति मांग राखेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका समूहका सदस्यहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप रहेको छ।