गणतन्त्रविरुद्ध राजावादी एकजुट

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन निस्तेज भएपछि पूर्वपञ्चहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । पूर्वपञ्चहरूले १४ बुँदे सहमति गरी जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापनाकै दिन पारेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
नवराज सुवेदी नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको अगुवाइमा गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन हुने भएको हो । गत बिहीबार राजधानीमा सुवेदी नेतृत्वको समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

‘जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दछौँ । आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत हुनेछ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण, भद्रअवज्ञा हुनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले भनेका थिए, ‘यस आन्दोलन कुनै दल वा सरकारविरुद्ध हुने छैन ।’
गणतन्त्र स्थापनापश्चात् २०६३ साल जेठ ४ गते पुनर्स्थापित संसद्ले हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने घोषणा गरेसँगै देश अहिले गम्भीर सङ्कटको घडीमा आइपुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै उनीहरूले जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविनै बाह्य शक्तिको प्रभाव र उग्रवामपन्थी माओवादीको दबाबमा लादिएको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सङ्कट, विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी, शिवसेना नेपाल, नेपाल प्राज्ञिक मञ्च लगायत राष्ट्रवादी दलहरूबिच समझदारी भएको सुवेदीले जानकारी गराए । संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापन गर्ने आन्दोलनको लक्ष्य भएको राजावादीहरूको दाबी छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्तिका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट लगायत नेताहरूले लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म संयुक्त आन्दोलन जारी रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राजावादीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने प्रस्ट पारे ।

‘पूर्वजको त्याग तपस्या र अहिलेको पुस्ताको बलिदानबाट प्राप्त अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधानले निश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि खालको गतिविधि नगर्न अनुरोध गर्दछु । संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधि र क्रियाकलाप सह्य हुने छैन’, लेखकले भने ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको विध्वंसात्मक घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस घटनाबारे अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको संसदलाई जानकारी गराएका थिए । राजावादीको विध्वंसात्मक घटना संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको उनले बताए ।