निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा लुटपाट र आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही हुने

काठमाडौं । २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित १ सय बुँदे निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।’

साथै देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

सो रणनीति मार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन(जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुन:स्थापना प्याकेज जारी गर्ने भएका छन् । देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गरिने भएको छ ।

उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्र सहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।