सत्ताको सौदाबाजीमा हराएको सपना: राज्य पुनःसंरचनाको अधुरो यात्रा                   

 तोमनाथ उप्रेती(उपसचिव नेपाल सरकार) 

नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको सपना सत्ताको सौदाबाजीमा हराएको छ। जनआन्दोलन र गणतन्त्रको रक्तरञ्जित संघर्षपछि पनि जनताको न्याय, समानता र समृद्धिको अपेक्षा अधूरी रह्यो। संघीयता र समावेशीताको नारामा आएको व्यवस्था पुरानो संरचना र शैलीमै थुनिएको छ। सत्ता र सत्ताधारीहरू बदलिए, तर प्रवृत्ति र विभेदकारी मानसिकता फेरिएन। न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संस्कृति पुनःसंरचनाको यात्रामा अघि बढ्न सकेनन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावले विविधता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सपना टुटेको छ। राज्य पुनःसंरचना  नारामा सीमित रहँदा जनताको आत्मगौरव र भरोसा क्षतविक्षत भएको छ, र यो यात्रा अझै अधूरो छ।

नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको कथा अधुरो कविता बनेर आँसुमा बिलाउँदै छ। सत्ताको सिंहासनमा बस्नेहरूका लागि जुनसुकै व्यवस्था आए पनि आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित हुने काँचको कवच बनेको हुँदा राज्य पुनःसंरचनाको सपना सत्ताको सौदाबाजीमा रुमलिएको छ। २०४६ पछि भएका प्रत्येक आन्दोलनको उद्घोष, हरेक सडकको राप र हरेक नागरिकको आशामा राज्य पुनःसंरचनाको आभा थियो । निरंकुश राजतन्त्रको साँघुरो साँचो भाँच्दै गणतन्त्रको उज्यालो भित्र्याउने, एकात्मक राज्यको तानाशाही भत्काउँदै संघीय शासनको शाखा फिजाउने, असमान र विभेदकारी संरचनालाई उखेल्दै समावेशी लोकतन्त्र र न्यायमूलक समाजको आधार निर्माण गर्ने सपना राज्य पुनःसंरचनाको सिंहावलोकन थियो ।

तर त्यो सपना अझै पनि अधूरो रह्यो। संविधानसभा र आन्दोलनका आँगनमा भएका वाचा र सम्झौताहरूका पानाहरू संविधान निर्माणको साइनोसँगै गुमनाम बने। राज्य पुनःसंरचना कुनै एउटा कालखण्डमा पूरा हुने परियोजना होइन, यो निरन्तरता खोज्ने चेतनाको यात्रा हो । शासकीय स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेर, सिंहासनका शासक मात्र बदलिदिएर राज्यको आत्मा र आचारसंहिता पुनःसंरचना हुँदैन । राज्यका संरचना, शासकीय संस्कार, सम्पत्ति र स्रोत साधनको वितरण, मनोविज्ञान र सामाजिक संस्कृतिमा रूपान्तरण नगरी राज्य पुनःसंरचना अधूरो रहन्छ । तर, आज सत्ताको रंगमञ्चमा देखिएको दृश्य यो छ, जहाँ दलहरू दलालीमा र सत्ताधारीहरू सौदाबाजीमा व्यस्त छन्, जनताको सपना अनि शोषितहरूको आक्रोश बिर्सदै, राज्य पुनःसंरचनाको यात्रा बीचैमा अलपत्र परेको छ।

जनताले  गणतन्त्रको नारामात्र होइन, निरंकुशताको प्रतिरोध गर्दै समृद्ध शासनको स्वाद चाख्न खोजेका थिए । जनताले जननिर्वाचित शासकहरूमध्ये सामाजिक न्यायको संवाहक, शिक्षा र स्वास्थ्यको सजिलो पहुँच, रोजगारी र समृद्धिको सपना देख्ने र देखाउने नेतृत्व खोजेका थिए । जनताले राज्यलाई मानवताको संरक्षक र समाजलाई सम्मानको आधारमा उभ्याउने संयन्त्रको कामना गरेका थिए । तर, गणतन्त्रका नाममा आएको परिवर्तनले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सत्ता र शैलीमा रहेको स्वार्थी स्थायित्वलाई मात्र निरन्तरता दियो । सत्तामा पुगेका शासकहरूले जनताको आवाज नसुन्ने कान, माग नसुन्ने मन र सम्झौता नमानेको दम्भ प्रदर्शन गरे । जनताका सपनालाई संकुचित स्वार्थका व्यापारिक सम्झौतामा साटेर, विभेद, भ्रष्टाचार र बेइमानीको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाए ।

पार्टी राजनीतिको अखडा बनेको राज्य संरचना, राजनीतिक भागबन्डाको बन्दी बनेको न्यायालय र भ्रष्टाचारका बलमा फलफूलिरहेका अवसरवादीहरू, यी सबैले राज्य पुनःसंरचनाको सपनालाई साँचो बनेर फक्रिन नदिए । न्यायपालिकामा खसआर्य समुदायको वर्चस्व, दलित र उत्पीडित समुदायको नगण्य उपस्थिति, समावेशीताको खण्डित अभ्यास र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपस्थिति पुनःसंरचनाको एजेन्डालाई मात्र होइन, संविधानकै मर्मलाई विफल तुल्याइरहेको छ । न्यायमा पहुँच विहीनता र सामाजिक–आर्थिक समानताको कमीले न्यायालय र राज्यसत्ता जनतासामु नैतिकता गुमाइरहेको छ ।

संघीयताको सवाल पनि राज्य पुनःसंरचनाको अनिवार्य अंश हो । तर, संघीयता स्थापनापछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक दलहरूको निष्क्रियता र अनिच्छाले संघीयतालाई  कागजी पाटी बनाइदिएको छ । संघीयता समाजको सांस्कृतिक, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई सम्मान गर्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने र अधिकारको पहुँच जनतासम्म पुर्‍याउने संयन्त्र बन्नुपर्ने हो । तर, आज संघीयताविरोधी मतले सामाजिक प्रतिगमनको पदचिन्ह गाड्दै संघीयताको मर्मलाई धरापमा पारिरहेको छ । राजनीतिक दल र संघर्षरत शक्तिहरूबीचको बृहत् संवाद र समीक्षा बिना संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भव छ, र यसले राज्य पुनःसंरचनालाई विफलताको गर्तमा पु¥याउँछ ।

राज्य पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिन्न । संघीयतामा प्रशिक्षित र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र बिना संघीयता सशक्त बन्न सक्दैन । एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचनामा प्रशिक्षित कर्मचारीहरूले संघीयताको आत्मा बुझ्न सक्दैनन्, त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना राज्य पुनःसंरचनाको अविभाज्य सर्त हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको सच्चा अर्थ सरकार बदल्नु, सत्ताका शासक बदल्नु वा एउटा संरचनाबाट अर्कोमा जानु मात्र होइन । यसको अर्थ हो– राज्यका प्रत्येक संयन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासम्मलाई पुनःजन्म गराउनु । विभेद, उत्पीडन र असमानतालाई उखेलेर सामाजिक न्याय र समानताको बीज रोप्नु । राज्य पुनःसंरचना जनताको स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको यात्रा हो, र यसबाट भाग्न न राजनीतिक दललाई छुट छ, न नेतृत्वलाई अधिकार । यस यात्रालाई अधुरो छोड्नु भनेको जनताको सपना र संघर्षको विश्वासमाथि धोका दिनु हो, र यो धोका एक दिन जनताको जागृतिले विद्रोहको आँधी बनेर उल्टो बहस ल्याउनेछ, जसले सत्ताका ढोकाहरूलाई फेरि हल्लाउनेछ, र राज्य पुनःसंरचनाको अधूरो यात्रालाई पूर्णताको शिखरसम्म पुर्‍याउनेछ।