सूचना प्रविधि र सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण

सूचना प्रविधि र सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण

तोमनाथ उप्रेती

बिषय प्रवेश

सूचना प्रविधि र सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरण सूचना प्रविधि (ICT) ले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई द्रुत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ। अब नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरू सजिलै अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्, जसले समय र खर्च दुवै बचत गरेको छ। ई-गभर्नेन्स प्रणालीले सरकारी कार्यालयहरू बीच समन्वय बढाउँदै कामको गुणस्तर सुधार गरेको छ भने भ्रष्टाचार कम गर्ने दिशामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपालजस्तो विकासशील देशमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवाप्रवाहमा सहजता र समावेशीकरण ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ। मोबाइल एप्स, वेब पोर्टलहरू, र डिजिटल कागजातहरूको प्रयोगले सेवा पहुँच वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। GIS र डाटाबेस प्रविधिले नीति निर्माणमा सटीकता र पारदर्शिता बढाएको छ।

नयाँ प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले सरकारी संस्थाहरूलाई सीमित स्रोत र जनशक्तिलाई बढी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्षम बनाएको छ। यसले सेवा प्रदायकहरूको दक्षता वृद्धि गरेको मात्र नभई, नागरिकको सन्तुष्टि पनि बढाएको छ। डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत सार्वजनिक सेवामा सुधारले प्रशासनिक प्रक्रिया सरल, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने ठूलो सम्भावना राख्दछ। यसैले, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको संयोजनले आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको आधारशिला तय गरेको छ।

सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि 

परिवर्तन संसारको नियम हो। जसरी समय, वातावरण, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताहरू बदलिन्छन्, त्यसरी नै शासन व्यवस्थाको ढाँचा पनि बदलिनु अपरिहार्य हुन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासन र नवप्रवर्तन दुवै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने र व्यवस्थागत रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने यथार्थवादी दृष्टिकोण हुन्।

सार्वजनिक प्रशासनको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहमा मानवीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नु हो। जब व्यवस्थाहरू कठोर, यान्त्रिक र प्रक्रियामुखी हुन्छन्, जनताको वास्तविक आवश्यकताहरू ओझेलमा पर्छन्। नवप्रवर्तनले प्रविधि, प्रक्रिया र दृष्टिकोणमा लचकता ल्याएर मानिसलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ। यसले व्यक्ति र प्रणालीबीचको दूरी घटाउँछ।

नवीनता प्रविधिगत मात्र  होइन, मूल्यगत पनि हुनुपर्छ। नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागीता र निष्पक्षताको मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्छ। यसको प्रयोग केवल सेवा पु¥याउने उद्देश्यमा नभई नागरिकको गरिमालाई सम्मान गर्ने मूल्यमा केन्द्रित रहन्छ।

आजको प्रविधि र वैश्वीकरणको युगमा निरन्तर परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ, जसले अघिल्लो पुस्तामा रहेको स्थायित्वको लालसालाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको छ। नागरिकहरूको अपेक्षा, प्रविधिको तीव्र विकास, बदलिँदो सामाजिक संरचना र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई द्रुत, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन माग गरिरहेको वर्तमान परिवेशमा नवप्रवर्तन नै व्यवस्थाको लचिलोपन र क्षमतावृद्धिको मूल स्रोत बनेको छ। यसैले, नवीन विचार, प्रविधिको प्रयोग र सुधारात्मक अभ्यासमार्फत मात्र सेवा प्रवाहमा कुशलता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्दै जनअपेक्षाअनुसार शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ।

नवीन नीति, प्रविधि र पद्धतिको प्रयोग नगरी प्रशासनिक प्रणाली जड, खर्चिलो र अप्रभावकारी बन्न जान्छ। नवप्रवर्तनले निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत बनाउने मात्र होइन, जनताको पहुँच र सन्तुष्टिमा वृद्धि गर्दै सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ। डिजिटल सेवाहरू, मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रवाह, GIS आधारित नीति निर्माण र participatory budgeting जस्ता अभ्यासहरूले जनतालाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्राप्त गराउने कुरालाई साकार बनाइरहेका छन्। यसले जनताको समय, स्रोत र श्रमको बचत गर्दै राज्यप्रतिको विश्वास बलियो पार्ने काम गर्दछ।

नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले ग्राहक होइन, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई सुदृढ गर्छ। “Governance is not business” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित यस दृष्टिकोणले जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूलाई सेवा गर्ने र नीतिमा सहभागी गराउने संस्कृतिलाई विकास गर्छ। २१औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग मात्र नभई नवप्रवर्तन केन्द्रित युग भएको हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय कायम राख्न नवप्रवर्तन अपरिहार्य बनेको छ। निजी क्षेत्रको द्रुत निर्णय र सेवा शैलीबाट सिक्दै सरकारी क्षेत्रले पनि आफ्ना सेवामा नवप्रवर्तन अपनाएर पारदर्शी, द्रुत र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।

नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक शासन “जीवन्तता र चेतनाको प्रशासनिक अभिव्यक्ति” हुन्, जसले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गरेर समाज र राज्यलाई समयानुकूल बनाउँछन्। यी अवधारणाहरूले जनतालाई शासन प्रक्रियामा सशक्त रूपमा सहभागी गराउँदै लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुदृढ गर्छन्। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सुलभ र जनमुखी बनाउँछन् र नैतिकता र उत्तरदायित्वलाई कायम राख्दै पारदर्शी शासनको आधार तयार गर्छन्। यसैले, नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासन शासनको शुद्ध रूप (purification of governance) मा रुपान्तरित हुने यात्रा हुन्, जहाँ सेवा प्रवाह केवल प्रशासनिक कार्य होइन, सामाजिक दायित्व र मानव गरिमाको सम्मानका रूपमा स्थापित हुन्छ।

नव प्रर्वतन
नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासन “जीवन्तता र चेतनाको प्रशासनिक अभिव्यक्ति” हुन्, किनकि यी दुवैले समय, प्रविधि र समाजमा भइरहेको परिवर्तनलाई स्वीकृति दिएर त्यसको सक्रिय व्यवस्थापन गर्छन्। आजको जटिल र द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहने परिवेशमा स्थिरता खोज्नु भन्दा सिस्टमिक लचिलोपन र अनुकूलन क्षमता विकास गर्नु प्रशासनको पहिलो आवश्यकता हो, र यसका लागि नवप्रवर्तन अपरिहार्य माध्यम बनेको छ। नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले शासनलाई केवल आदेश र नियन्त्रणको विषय होइन, जनसहभागिता र उत्तरदायित्वमा आधारित साझेदारीको अभ्यासका रूपमा अघि सार्दछ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई व्यवहारमै सुदृढ गर्छ। यसले नागरिकलाई ग्राहकको रूपमा होइन, सक्रिय सहयात्री र साझेदारका रूपमा लिन्छ, जसबाट नीति निर्माणदेखि सेवाप्रवाहसम्ममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी पद्धति स्थापित हुन्छ।

नवप्रवर्तनले प्रविधि, नयाँ विधि र प्रक्रियाहरूको प्रयोगमार्फत सीमित स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न सहयोग गर्छ, जसले प्रशासनलाई कम खर्चिलो, द्रुत र गुणस्तरीय बनाउँछ। यो शासन व्यवस्थाको शुद्धीकरण (purification of governance) मा रुपान्तरित हुने यात्रा हो, जहाँ सेवा प्रवाह केवल प्रशासनिक औपचारिकता होइन, सामाजिक दायित्व, मानव गरिमा र संवेदनशीलताको सम्मानका रूपमा स्थापित हुन्छ। यसरी नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको समिश्रणले शासनलाई समयानुकूल, जनमुखी र समाजको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्न सहयोग गर्छ, जसले प्रशासनलाई जीवन्त, संवेदनशील र प्रगतिशील बनाउँदै लैजान्छ।

नवप्रवर्तन आविष्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । तथापि नवप्रवर्तन र आविष्कार फरक विषय हुन्। आविष्कार नयाँ विचार वा ज्ञानको सृजना हो भने नवप्रवर्तन देश विकासका लागि नयाँ वा पुरानो विचारलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ । नवप्रवर्तन स्वतः वा संयोगबाट प्रस्फुटन हुने प्रक्रिया होइन । मानव जीवनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित विचार वा सोच, वस्तु वा उत्पादन, सेवा वा व्यापार, विधि पद्धति वा प्रणालीमा खोजिने वा सृजना गरिने उन्नत फरकपन नै वास्तवमा नवप्रवर्तन हो । जसले मानवीय गतिविधिलाई सरल, सहज, सुपथ, प्रभावकारी, गतिशील, नतिजामूलक र समसामयिक बनाउँदछ । नवप्रवर्तनलाई हालको समस्यामा नयाँ समाधानको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । नवप्रवर्तनका लागि नयाँ विचार वा ज्ञानको पहिचान र छनौट गर्न उपयुक्त नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस्तो नवप्रवर्तन नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञहरू रहेका प्रभावकारी संयन्त्र र सञ्जाल आवश्यक पर्छ । नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एक–अर्का सँग सम्बन्धित छन् । नवीनता लागू गर्नेर शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहतर लाभ पुरयाउन सक्दछन्।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनको आवश्यकता
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका मान्यताहरु ग्रहण गर्न आवश्यक छ । नयाँ विचार र नवीनता लाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अवलम्वन गर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र गतिशीलता आई जनविश्वास अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ ।नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्रविधि, मुल्य, मान्यता र औजारहरुको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशिलता ल्याउनु पर्दछ । उदाहरणार्थ, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनहरूका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसवाट , नागरिकहरूले आप्mनो आवेदनहरू वा अनुरोधहरू घरबाटै दर्ता गर्न र सार्वजनिक सेवा लिन सक्दछन् ।
नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासन “जीवन्तता र चेतनाको प्रशासनिक अभिव्यक्ति” हुन्, किनकि यी अवधारणाहरूले समाजमा भइरहेका द्रुत प्रविधिगत, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई अस्वीकार नगरी त्यसलाई आत्मसात् गरी प्रशासनलाई समयानुकूल र सशक्त बनाउँछन्। आजको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र जटिल समस्याहरूको समाधान स्थायित्वमै खोज्न सकिँदैन; बरु, व्यवस्थामा लचिलोपन (systemic flexibility) र नवप्रवर्तनशीलता विकास गर्नु प्रशासनको पहिलो आवश्यकता हो। नवप्रवर्तनका माध्यमबाट जनअपेक्षा, स्रोतको सीमितता र गुणस्तरीय सेवाप्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ, जसले सरकारलाई द्रुत, पारदर्शी र कुशल बनाउँछ।

नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले शासनलाई परम्परागत आदेश–नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्छ। यसले नागरिकलाई ‘ग्राहक’ मात्र होइन, नीति निर्माण र सेवाप्रवाह प्रक्रियामा सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थान दिन्छ। यसरी नीतिगत छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ, सहभागी बजेटिङजस्ता अभ्यासहरूले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा स्थापित गर्छ।

यसरी हेर्दा, नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासन शासनको शुद्धीकरण (purification of governance) तर्फको यात्रा हुन्, जहाँ सेवा प्रवाह प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक दायित्व, मानव गरिमा र संवेदनशीलताको सम्मानका रूपमा स्थापित हुन्छ। नागरिकको आवश्यकता, अधिकार र सहभागितालाई केन्द्रमा राखी सेवाप्रवाह गर्ने कार्यले राज्य र जनताबीचको दूरी घटाउँछ र शासनप्रतिको विश्वास कायम राख्दछ। यस अर्थमा, नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको समिश्रणले शासनलाई समयानुकूल, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउँदै समाजको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्छ, जसले प्रशासनलाई जीवन्त, संवेदनशील र दिगो प्रगतितर्फ अघि बढाउँछ।

नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासन “जीवन्तता र चेतनाको प्रशासनिक अभिव्यक्ति” हुन्, जसले समाजमा भइरहेको द्रुत प्रविधिगत, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरी प्रशासनलाई समयानुकूल र सशक्त बनाउँछन्। आजको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र जटिल समस्याहरूको समाधान स्थायित्वमै मात्र नभई व्यवस्थामा लचिलोपन र नवप्रवर्तनशीलता विकास गर्नु प्रशासनको अत्यावश्यक आवश्यकता हो। नवप्रवर्तनले सीमित स्रोत र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी सरकारलाई द्रुत, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सक्षम बनाउँछ। नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले शासनलाई परम्परागत आदेश–नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गरी नागरिकलाई ग्राहक नभई नीति निर्माण र सेवा प्रक्रियाको सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू व्यवहारमा लागू गरी शासनप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्छ। यसरी नवप्रवर्तन र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले शासनलाई केवल प्रशासनिक कार्यभन्दा बढी सामाजिक दायित्व, मानव गरिमा र संवेदनशीलताको सम्मानका रूपमा परिणत गराउँदै समयानुकूल, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउँछन्, जसले प्रशासनलाई जीवन्त, संवेदनशील र दिगो प्रगतितर्फ अग्रसर बनाउँछ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्दति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ । उदाहरणस्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गवर्नमेन्ट–टू–गवर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको शुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरू
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा केहि समस्याहरू छन् जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियामा अवरोध प्राप्त गर्दछन् । यसरी, नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रगतिमा बाधा विरोध खडा गर्दछ ।नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरूमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा कानूनी– नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको महसुस गरिन्छ । कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर यसको अभावले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रयासहरूलाई समस्यामुलक बनाउँदछ ।नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका संस्थागत बाधाहरू महत्वपुर्ण समस्याकोे रूपमा रहेको छ । कमजोर संस्थागत संरचना, प्रकृया सिर्जनामा रमाउने रोगग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दछन् । जसको परिणामस्वरूप नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रकयाहरु गतिशीलताको अभावमा फस्न सक्छन्। त्यसैगरी नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको अवस्था छ । नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा विश्वासहीनता पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो। विश्वासहीनताले नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका सार्वजनिकतालाई संकटमा राख्ने कार्य गर्दछ ।
यसरी, नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको आविष्कार र विकासलाई अवरोध गर्दछ । यसका समाधानका लागि सकारात्मक नीति र कार्यहरूको विकास, सांगठनिक समन्वय र सहकार्य, विश्वासयोग्यता र अधिकारिकताको अभावलाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न प्रयास शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरुवाट आजैवाट गर्नु पर्दछ ।
नवप्रर्वतन र आगामी कार्य दिशा
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्नपर्छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिङ र कन्ट्राक्टिङ आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिने देखिनेछ ।सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो ।विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । विज्ञान प्रविधि नीति शासन भन्नाले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने शासन बुझ्न सकिन्छ । प्रशासनिक तहमा गरिने विज्ञान प्रविधि नीति व्यवस्थापनलाई विज्ञान प्रविधि प्रशासन भन्न सकिन्छ । यसले ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड दिने भएकाले प्रशासनलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति ,२०७६ कार्यान्वयन कार्ययोजना वनाई लागु गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ । यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ । विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ । यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ । जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस् । यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ । तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ । विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्छ । देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्न पर्छ ।प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधि नीति सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुनसक्छ ।

अन्त्यमा, आजको विश्व भूमण्डलीकरणको युगमा नवप्रवर्तन नीतिको महत्व अत्यन्तै बढेको छ। यसले राष्ट्रहरूलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ। यस चुनौतीको सफल सामना गर्न सबै देशहरूले प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीति अपनाउनु आवश्यक छ। नवप्रवर्तन नीति केवल विज्ञान र प्रविधिमा सीमित नभएर अनुसन्धान, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विविध विकास क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित छ। विज्ञान र प्रविधि नीति नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा केन्द्रित भए पनि, नवप्रवर्तन नीतिले तिनलाई आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोगी बनाउने भूमिका खेल्दछ। यसै सन्दर्भमा, नवप्रवर्तन नीति मार्फत शासन प्रणालीको कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सूचना प्रविधिको सर्वोच्च प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यसले मात्र देशलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सम्भव हुन्छ।