संकटको छायामा समाधानको सम्भावना: सहकारी क्षेत्रको पुनरावलोकन  

 तोमनाथ उप्रेती

नेपालको सहकारी क्षेत्र हाल संकट र समाधानबीचको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितता, पूँजी हिनता, व्यवस्थापन कमजोरी, तथा नियामकीय कमजोरीका कारण आम जनमानसमा शंका र असहजता पैदा भएको छ। यस्ता समस्याहरूले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको छवि धमिलिएको छ। तर, यही संकटको छायाँमा पनि समाधानका उज्याला सम्भावनाहरू लुकेका छन्—जुन सहकारी क्षेत्रको सुधार र दीगो विकासतर्फ मार्गदर्शन गर्न सक्छन्।

नेपालमा पछिल्लो समयमा केहि सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन, कर्जा असुली समस्याहरू तथा सञ्चालकहरूको गैरजवाफदेही व्यवहारका कारण सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास केही कमजोर भएको देखिन्छ। तर यस्तो अवस्थाले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्नु न त न्यायोचित हुन्छ, न त तर्कसम्मत नै । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच, रोजगारी सिर्जना, महिलाहरूको आर्थिक सहभागिता तथा समुदायमा वित्तीय साक्षरताको वृद्धिमासहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सहकारी संस्था भनेको समुदायमै आधारित, सदस्यमै केन्द्रित र पारस्परिक विश्वासमा आधारित संस्था हो भन्ने मूल मान्यता छ। सहकारीको जन्म नै साझा उद्देश्य, परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता र पारदर्शितामा आधारित सामूहिक व्यवस्थापन प्रणालीका लागि भएको हो। सहकारी सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित छन्—स्वेच्छिक सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, सहकार्य र समुदायप्रति उत्तरदायित्व। यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा कुनै पनि सहकारी संस्था दिगो, विश्वसनीय र समाजमा परिवर्तन ल्याउने सक्षम माध्यम बन्न सक्छ। सहकारी सिद्धान्तहरू—जस्तै सदस्य केन्द्रितता, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक सहभागिता, पारदर्शिता, स्वायत्तता, शिक्षा र सहकार्य—व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा सहकारी संस्था दिगो, विश्वसनीय र परिवर्तनशील शक्ति बन्न सक्छ। जब सदस्यहरूले नाफा भन्दा सेवा र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम रहन्छ। यसले संस्थामा विश्वास बढाउँछ र सदस्यको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। सहकारीमा शिक्षा र प्रविधिको प्रयोगले दक्षता र वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउँछ। यस्तो संस्थागत संरचना र मूल्य-आधारित संस्कारले सहकारीलाई समाज रूपान्तरणको सशक्त माध्यम बनाउने आधार तयार गर्छ।

सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले एक–आपसमा नजिकबाट चिनजान हुने भएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति पनि प्रायः ती सदस्यहरूबाटै चयन हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा संचालकहरू सदस्यहरूको हितविपरीत जानु अनैतिक मात्रै होइन, सामाजिक विश्वासघात पनि हो। सहकारीको स्वभाव नै सामूहिक निर्णय, साझा उत्तरदायित्व र खुला सूचना प्रवाहमा आधारित हुन्छ। यो संरचनाले नै स्वचालन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ—जसमा प्रत्येक सदस्य स्वयं अनुगमनकर्ता बन्न सक्छ। यदि सदस्यलाई पर्याप्त जानकारी, शिक्षा र अधिकार प्राप्त छन् भने, संस्थामा अनियमितता स्थायी बन्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, सदस्यहरूमा सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको कमी र संस्थाको वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा पहुँचको अभावले नै सञ्चालकहरूलाई स्वेच्छाचारिता गर्न सजिलो बनाएको हो। यदि सबै सदस्यलाई संस्थाका नीति र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले थाहा हुने हो भने स्वाभाविक रूपमा संचालकहरू जवाफदेही हुनेछन्। त्यसैले, सहकारी संस्थाको मजबुतीको पहिलो आधार नै जनचेतना, शिक्षा र सदस्यको सक्रिय सहभागिता हो। यदि सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूमा मूल्य–मान्यता सम्बन्धी स्पष्टता दिँदै, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छन् भने, हाल देखिएका अधिकांश समस्या दीर्घकालीन रूपमा स्वतः समाधान हुनेछन्।

नेपालको सहकारी क्षेत्र सामाजिक समावेशिता, वित्तीय पहुँच र स्थानीय आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। पछिल्लो दशकमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामिण तहदेखि शहरी समुदायसम्म वित्तीय सशक्तिकरण, उद्यमशीलताको विकास, महिलाको सशक्तीकरण तथा सामाजिक समन्वयमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। यद्यपि, केही सहकारीमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र कर्जा जोखिमले आम मानिसको विश्वासमा असर पारेको छ। तथापि, यो समग्र सहकारी आन्दोलनको असफलता होइन, बरु मूल्य प्रणालीसहितको संस्थागत सुशासन अपनाउने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सहकारी संस्थाहरूको अभ्यासले नै यसको उज्यालो पक्षलाई उजागर गर्छ। मूल्य, नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारमा संचालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरूले देशभरि सहकार्य, समर्पण र सदाचारको संस्कृति निर्माण गरेका छन्, जसले आजको दिनमा सहकारीप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्न विशेष योगदान पुर्‍याएको छ।

नेपाल सरकारको सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता छन्, जसमा करिब ७० लाखभन्दा बढी सदस्य संलग्न रहेका छन्। यिनीहरूमध्ये धेरै संस्थाहरूले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र उत्कृष्ट संस्थागत सुशासनमार्फत उदाहरणीय सफलता हासिल गरेका छन्। उदाहरणस्वरूप, केहि सहकारी संस्थाले मोबाइल एपमार्फत सदस्यलाई वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली ल्याएको छ। त्यस्तै, धेरै सहकारी संस्थाले कर्जा मूल्यांकन समिति, क्रेडिट स्कोर र व्यवसाय विश्लेषणका आधारमा कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम घटाएक छन्।

सहकारी संस्थाहरूले पारदर्शी सेवा, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सेवा कार्यक्रम र शिक्षामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर सहकारीलाई समुदायको हितैषी संस्था बनाएका छन्। अतः केहि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हाल्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, बरु राम्रा सहकारी संस्थाहरूका प्रेरणादायी अभ्यासलाई ओझेलमा पार्ने कार्य पनि हो। यो अवस्थामा समाधान भनेको दोषी संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने र असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय मोडेलको रूपमा अघि सार्ने हो। यदि सबै सहकारीलाई एउटै नजरले हेरिन्छ भने, असल अभ्यासले उत्पन्न गरेको विश्वास, प्रेरणा र सामाजिक पूँजी खस्किने जोखिम रहन्छ। यसले सहकारीको दीर्घकालीन प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले गलत गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही र पारदर्शी अनुगमन हुनु जरुरी छ, भने राम्रा सहकारीहरूको अभ्यासलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र प्रोत्साहन गर्नु दीगो समाधान हो। यसैमा नेपालको सहकारी आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित रहन्छ।Top of Form

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (NEFSCUN) अन्तर्गत दर्ता भएका धेरै सहकारी संस्थाहरूले संस्थागत सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने अनेकौं अभ्यासहरू गर्दै आएका छन्। सहकारी संस्थाले अपनाएको आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण, स्वतन्त्र मूल्यांकन र नियमित तालिम कार्यक्रमहरूले सदस्यहरूमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध बढाउँदै गएको छ। सहकारी संस्थाहरूले सदाचार प्रणालिलाई व्यावहारिक बनाउँदै सदस्यहरूका लागि सहकारी मूल्य र नैतिकताको विषयमा अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएका छन्। संस्थाको हरेक निर्णय प्रक्रिया लिखित रूपमा दस्तावेज गरिएको छ, जसले सहकार्य र सहमतिको भावना विस्तार गर्न सघाएको छ। यस्ता अभ्यासहरूले सहकारीको वैधानिक ढाँचा बलियो बनाउनुका साथै संस्थागत स्तरमा नीति–निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको छ।

सहकारी संस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता र सूचना प्रवाह प्रणाली हो। धेरै संस्थाहरूले यसलाई प्रविधिमैत्री र पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। धेरै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई मोबाइल एपमार्फत खाता विवरण, कर्जा स्थिति र भुक्तानी विवरण हेर्ने सुविधा दिएका छन्। यसले सदस्यहरूको वित्तीय अनुशासन बढाउनुका साथै संस्थामा उनीहरूको विश्वास पनि पुनःस्थापित गरेको छ। मोबाइल र डिजिटल प्रविधिको अभ्यासले विशेष गरी ग्रामीण र शिक्षित वर्गबीच डिजिटल वित्तीय साक्षरता फैलाएको छ। यसै गरी, सहकारीहरूमा भएका सूचना बोर्ड, मासिक आर्थिक विवरण प्रकाशन र साधारण सभामा पारदर्शी प्रस्तुति प्रणालीहरूले संस्थाको समग्र छवि सकारात्मक बनाएको छ। पारदर्शिता कुनै संस्थाको विश्वास निर्माणको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा यस्ता अभ्यासहरूले पुष्टि गरेका छन्।

वित्तीय अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सहकारीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अनिवार्य पक्ष हो। विगतका अनियमितता र जोखिमपूर्ण लगानीका घटनाबाट पाठ सिक्दै, धेरै सहकारीहरूले अब विना धितो कर्जा न्यूनतममा राख्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। धेरै सहकारी संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै कर्जा मूल्यांकन समिति, ऋणीको व्यवसायिक योजना विश्लेषण, पुनरभ्रमण निरीक्षण र किस्ता क्षमताको अध्ययनलाई अनिवार्य बनाएको छ। शेयर, घरजग्गा वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र साना तथा मध्यम उद्यममा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नीति यस संस्थाको सुदृढता र सफलताको मूलमन्त्र बनेको छ। यस्ता अभ्यासहरूले सहकारीमा नाफामुखी भन्दा पनि सामूहिक लाभमुखी सोच निर्माण गर्दै स्वस्थ वित्तीय वातावरण कायम गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्।

सहकारी संस्थाहरूमा समावेशिता र समान सहभागिता मूल्य प्रणालीको केन्द्रबिन्दु हो। नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरूले महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सक्रिय प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएका छन्। धेरै महिला सहकारी संस्थाले महिलाको नेतृत्व क्षमताको सशक्तीकरण गर्दै आफ्ना ७०% बोर्ड सदस्य महिलाबाट चयन गरेको छ, जसले समानता र सशक्तीकरणलाई संस्थागत अभ्यासमा रुपान्तरण गरेको छ। त्यस्तै, “एक सदस्य, एक मत” सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सबै निर्णय प्रक्रियालाई सामूहिक सहभागिताको आधारमा अघि बढाइएका छन् । यस्तो सहभागितामूलक नेतृत्व प्रणालीले शक्ति एकातिर केन्द्रित हुन नदिई, सामूहिक जिम्मेवारी र सन्तुलन कायम राख्न भूमिका खेलेको छ। सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने अभ्यासहरू यिनै हुन्।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि आफ्ना क्रियाकलापको मूल हिस्सा बनाएका छन्। कतिपय सहकारीले स्थानीय विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजना गर्ने, विपद् प्रभावितलाई राहत वितरण गर्ने र आपत्कालीन राहत कोष स्थापना गर्ने कामहरू गरी आएको छ। यस्ता कार्यक्रमले सहकारी संस्थालाई आर्थिक कारोबारमा मात्रै सीमित नराखी, समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक संस्था बनाएको छ। त्यसैगरी, कतिपय सहकारीले सहकारी शिक्षण केन्द्र स्थापनामार्फत आर्थिक साक्षरता अभिवृद्धिमा योगदान दिइरहेको छ। सहकारीहरूको यस्तो सामाजिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, मूल्यप्रणाली र जनउत्तरदायित्वले सहकारी आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी परिवर्तनको अभियानमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना निर्माण गरेको छ।

प्रथम, सहकारीहरू केवल वित्तीय कारोबारका संस्था मात्र होइनन्, तिनीहरू सामूहिक उद्यम, समान अवसर, समावेशी अर्थतन्त्र र स्थानीय सशक्तिकरणका आधार हुन्। नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारीहरू दर्ता छन्, जसमा लाखौँ सदस्य आबद्ध छन्। यीमध्ये थुप्रै सहकारीहरूले ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन, महिला सशक्तिकरण र साना उद्यम प्रवर्द्धनमा सफल भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। संकटमा रहेका केही संस्थाका घटनाहरू सबै संस्थाको मापदण्ड बन्न सक्दैनन्।

दोस्रो, समाधानको उपाय भनेको नियमन र अनुशासन सुदृढ गर्नु हो, दोषीलाई कारबाही गर्नु हो, र राम्रा सहकारी अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता, व्यवस्थापन दक्षता र सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरतामा जोड दिँदा सहकारीहरूको विश्वसनीयता फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, संकटलाई अवसरको रूपमा लिएर नीति निर्माताहरूले सहकारी क्षेत्रको नवीकरण गर्न सक्नुपर्छ—जहाँ विश्वसनीय, आत्मनिर्भर र नागरिकमैत्री सहकारी संस्कृति निर्माण गरिन्छ। सहकारी क्षेत्र संकटसँग जुध्न सक्ने क्षमता राख्छ, यदि हामीले सही दृष्टिकोण, सुधारको इच्छा र साझेदारीको भावना विकास गर्न सक्यौँ भने।यसैले, सहकारी क्षेत्र संकट मात्र होइन, समाधानको अवसर पनि हो—जहाँ उत्तरदायित्व, सुधार र समावेशीताको आधारमा नयाँ युगको सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ।

नेपालका सहकारी संस्थाहरूले पछिल्लो समय भोगेका चुनौतीहरूका बीचमा पनि मूल्य प्रणालीसहितको संस्थागत सुशासनमार्फत उदाहरणीय अभ्यासहरू गरेका छन्। यी अभ्यासहरूले सहकारी आन्दोलनको वास्तविक शक्ति र दिगो विकासमा यसको सम्भावना प्रस्तुत गर्छन्। राज्य, नीति निर्माता र सहकारी अभियन्ताहरूले अब यिनै सफल संस्थाहरूलाई अनुकरणीय मोडेलका रूपमा लिनु आवश्यक छ। सहकारीहरूमा आन्तरिक अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, समावेशी नेतृत्व र सामाजिक उत्तरदायित्वको संस्कृति बलियो पार्न सकेमा मात्र यो अभियान सफल हुन्छ। नेपालको सहकारी क्षेत्र एक असल मूल्ययुक्त प्रणालीको वाहक बनेर भविष्यमै समावेशी र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भ बन्ने पूर्ण सम्भावना बोकेको छ।