कानुन निर्माणमा बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थको व्यवस्थापन

कानुन निर्माणमा बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थको व्यवस्थापन

तोमनाथ उप्रेती

उपसचिव, नेपाल सरकार

विषय प्रवेश

मानवीय व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न सिद्धान्त र नियमहरूको संगालो नै कानुन हो । कानुन निर्माण प्रक्रिया एक बहुआयामिक र जटिल कार्य हो, जसमा संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, विशेषज्ञ तथा सर्वसाधारणको सहभागिता हुन्छ । विधेयक तयार गर्ने, छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने, स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चरणहरूले यसलाई पूर्णता दिन्छन् ।

नेपालमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा सबै निकायहरू कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुन्छन् । संविधान, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय आवश्यकता र राजनीतिक इच्छाशक्ति कानुन निर्माणमा निर्णायक हुन्छन् ।

संविधानले संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ । प्रदेशसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुन वा संविधानसँग प्रतिकूल हुनु हुँदैन । संघीय कानुन देशभर वा आवश्यक भएमा प्रदेशको सीमित क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ भने प्रदेश कानुन पनि सम्पूर्ण प्रदेश वा आंशिक क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ ।त्यस्तै, दुई वा बढी प्रदेशहरूले आफ्ना अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउन संघीय संसदलाई अनुरोध गर्न सक्छन्, जसको कार्यान्वयन त्यही प्रदेशहरूमा मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधान, बहुपक्षीय सहभागिता र समन्वयमा आधारित छ ।

कानुन निर्माण प्रकृयाका सैद्धान्तिक पक्षहरु

कानुन निर्माणका सैद्धान्तिक पक्षहरूले न्यायोचित, पारदर्शी र उत्तरदायी कानून सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्छन्। यसमा संविधानको सर्वोच्चता, जनसहभागिता, विधिको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन्छ। कानुन जनताको आवश्यकतामा आधारित, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ।

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्छ। कार्यपालिकाले प्रारम्भिक नीति निर्माण र विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी सिद्धान्ततः स्वीकृति लिइन्छ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ र संसदमा पेश गरिन्छ। संसदमा विधेयक दर्ता, छलफल, दफा–वार छलफल, संशोधन र पारित गर्ने चरण पूरा भएपछि अर्को सदनमा पठाइन्छ। अन्ततः प्रमाणीकरणपछि कानुन कार्यान्वयनमा आउँछ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुनी अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। संघीय संसदले देशव्यापी कानुन बनाउन सक्छ भने प्रदेशले आफ्नै क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ, तर संघीय कानुन वा संविधानसँग प्रतिकूल हुन सक्दैन। प्रदेश सीमासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा अध्यादेश पनि कानुन निर्माणको विशेष प्रक्रिया हो। प्रदेशसभा अधिवेशन नभएको अवस्थामा आपत्कालीन आवश्यकतामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। तर, अध्यादेश संसद वा प्रदेशसभामा पेश भई स्वीकृत नभएमा तोकिएको अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

नेपालमा कानुन निर्माणका समस्याहरु 

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समस्या छन् जसले प्रभावकारी र न्यायोचित कानुन निर्माणमा बाधा पुर्याउँछन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जसले कानुनलाई दलविशेषको स्वार्थअनुसार मोड्ने प्रयास गर्छ। त्यस्तै, जनसहभागिता र सरोकारवालाको सुझावको अभावमा कानुन जनताको चाहनाअनुरूप बन्न सक्दैन। कानुनी तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको कमी, अस्पष्ट नीति, प्रक्रिया ढिलो हुने प्रवृत्ति, पुराना कानुनहरूको अद्यावधिक नहुनु, तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमजोरीजस्ता समस्याहरू पनि छन्। यसका साथै कानुनहरू कठिन भाषामा लेखिने भएकाले सर्वसाधारणलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ।

नेपालमा विभिन्न निहित स्वार्थका आधारमा संविधान ऐन, नियम निर्माण गर्न दबाब पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, कानुन निर्माणले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, कानुनले जनताको भावना र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनविद्को सहयोग उल्लेखनीय एवं गम्भीर रूपमा लिन नसकेको, कानुन निर्माण गर्न विशेष गरी निहितस्वार्थका आधारमा ऐन, बनाउन संसद्बाट पारित गराउन कठिनाइ हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन, जारी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, दीर्घकालीन सोचको आधारमा कानुन नबनाउने प्रवृत्ति र दातृसंस्थाको दबाबमा कानुन निर्माण हुने गरेको, कानुन निर्माणको आवश्यकताबोध सरकारले गर्न नसक्दा अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिइरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हतारहतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, आवश्यकतानुसार निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता हुन नसकेको, विभिन्न क्षेत्रगत कानुन एकआपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनु , कानुन निर्माण प्रकृया अनुसन्धानमा आधारित हुन नसक्नु,राजनीतिक स्वार्थ वा नेतृत्वको लहड नै कानुनको आवश्यकता दर्शाउने आधार बननु,कानून निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागीतालाई वेवास्ता गरिनु,साझा सुचिका बिषयमा संघयि कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रभावित हुनु, प्रमाणमा आधारित वा तथ्यमा आधारित  भएर कानून तर्जुमा हुन सकेनन,,अनुसन्धान र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अझै आत्मसात गर्न नसक्नु, कानुन निर्माण प्रकृयामा लक्षित समुहको आवश्यकता भनदा स्वार्थ समुहको प्रभाव बढी रहनु,गोपयता कायम गर्नु पर्ने बिषय कानून तर्जुमाको संस्कृति बन्नु,कानूनले पार्ने प्रभावको आंकलन नगरी नयाँ बिषयहरु प्रवेश गराइदा कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न हुनु,कानून तर्जुमामा कानून आयोगको भूभिकालाई उपेक्षा गरिनुकानुन निर्माणका समस्या हुन् ।

कानुन निर्माणमा बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थको व्यवस्थापन

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा मुख्यतः तीन प्रकारका स्वार्थहरू हावी भएका छन्: बाह्य हस्तक्षेप, चासो, र आन्तरिक स्वार्थ। बाह्य हस्तक्षेप प्रायः दाता संस्थाहरू, भ्रमण, गोष्ठी, तालिम, सन्धि–अभिसन्धि आदिको माध्यमबाट हुन्छ, जसमा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र उनीहरूको स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउन दबाब देखिन्छ। फौजदारी र देवानी संहिताको मस्यौदा निर्माणमा यूएनडीपी र जाइकाको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएको थियो। आन्तरिक रूपमा व्यापारी र कर्मचारीहरूको प्रभाव, साथै सांसदहरू स्वविवेकभन्दा बाह्य तथा आन्तरिक दबाबमा काम गर्ने अवस्थाले कानुनमा विकृति ल्याएको छ। संसदीय समिति र कानुन आयोगमा विदेशी संस्थाहरूले आफ्ना विज्ञहरूमार्फत प्रभाव जमाउने प्रयास गर्ने गरेका छन्।

सुशासन ऐन २०६४ को मस्यौदा विदेशीले बनाइदिएकाले त्यसमा नेपाली मौलिकता कम छ । कृषि विकास रणनीति २०७२, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति २०७१ एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको हो ।यस्तै नर्वेको सहायतामा विद्युत् ऐन, २०४९ बनेको हो । जाइकाको सहयोगमा आमसञ्चार नीति, २०७३ र सूचना तथा सञ्चारप्रविधि नीति २०७२ तयार भएको हो । वन ऐन ,२०७१ को मस्यौदामाथिको छलफलका लागि पनि दाताको रकम खर्च भएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परियोजना (यूनेप) को बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका देशहरूमा वातावरण सम्बन्धी कानुन बनाउने कार्ययोजना अन्तर्गत वातावरण ऐन ,२०५३ बनेको हो । यि केवल प्रतिनिधी घट्ना र अवस्था मात्र हुन। खोज्दै जाँदा यसको लिस्ट लामै हुन सक्छ ।कानून निर्माण जस्तो कार्यमा दाताको सहयोग लिनु भनेको नेपालमा वाह्य हस्तक्षेपलाई बढावा दिनु हो । गजवको कुरो के छ भने नेपालमा कानून निर्माणमा दाताको श्रोत खर्च गर्न र बिदेश भ्रमणमा रमाउने सोंच, शैली,चिन्तन ,परम्परा,धारणा,मनोप्रवृतिले संस्कारकै रुप ग्रहण गरेको अवस्था विधमान छ । यसैमा  हाम्रा कानून निर्माण प्रकृयामा संलग्न हुने पात्र र कर्ताहरु रमाउने परम्परा नै छ ।

भावी कार्यदिशा

नेपालमा कानुन निर्माण प्रभावकारी बनाउन केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छन्। यसका लागि बृहत् अनुसन्धान, छलफल र विज्ञको रायको आधारमा मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, जसले जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्छ। कानुन निर्माण सामूहिक जिम्मेवारी हो भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । सरोकारवालाको सहभागिता र कानुनको संवैधानिकता परीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा कानुन आयोगको भूमिका सशक्त बनाउँदै विधायिकामा स्वतन्त्र कानुनी संयन्त्र स्थापना आवश्यक छ। कानुनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन प्रत्येक तीन वर्षमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । अदालतका व्याख्याबारे विधायकोंलाई अभिमुखिकरण गरिनुपर्छ। अन्ततः, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित बनाइँदा मात्रै स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्न सकिन्छ।

उपसंहार

कानुन समाजलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने एउटा औजार हो। यसको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य नहुने हुनाले कानुनहरू परिष्कृत गर्दै समाजलाई सही दिशामा डोर्याउने खालका हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरूको प्रभावकारी भूमिका हुनु पहिलो सर्त रहन्छ ।कानून निर्माण प्रकृया निकै जटिल र एउटा लामो प्रकृया भएकाले यसको तर्जुमामा निकै संवेदनशिल भएर लाग्नु पर्दछ । कानून निर्माणमा वाह्य हस्तक्षेप र स्वार्थ समुहको प्रभावले कानून निर्माणमा समस्या देखिएको अवस्था छ । यस्का लागि कानुन निर्माण प्रकृयामा संलग्न निकाय र यसका कर्ताहरुले इमानदारपुर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

(उप्रेती कोलेनिका मोरङमा कार्यरत छन् ।)