बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारी व्यवस्थापन

तोमनाथ उप्रेती

बहुस्तरीय शासन आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो जसले शासनको विविध तहहरूलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत दक्ष र जनमुखी सेवा वितरणमा केन्द्रित गर्दछ। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा बहुस्तरीय शासनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पारदर्शिता, सहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट परिभाषित हुँदा, तिनीहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ। प्रभावकारी बहुस्तरीय शासनले विभिन्न तहका सरकारहरूबीच नीति र कार्यक्रमहरूको तालमेल मिलाएर राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य पुरा गर्न मद्दत गर्छ। साथै, यसले सर्वसाधारणलाई राज्य सेवा नजिक पुर्याउने र उनीहरूको भिन्न-भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्दछ।

बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारी व्यवस्थापनले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबुत पार्ने मात्र होइन, विकासका उद्देश्यहरूलाई द्रुत र समावेशी बनाउने काम पनि गर्छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप खुला, जवाफदेही र जनसहभागी बनाउँछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने हुँदा सेवा वितरणमा सुधार आउँछ। यसले सामाजिक एकता, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय समग्र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण तयार गर्छ। बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, नीति एकरूपता र प्रविधिको समुचित प्रयोग अनिवार्य छ। यसरी नेपालले संघीयताको स्वरूपमा बहुस्तरीय शासनको सफल प्रयोग गरी समृद्धि र सुशासनको बाटो तय गर्न सक्छ।

बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक र नवीन शासकीय पद्धति हो जसले विभिन्न तहका सरकार, सार्वजनिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संगठनहरूको सहभागिता समेट्छ। यस पद्धतिमा शासनका प्रक्रिया र निर्णयहरू विभिन्न तह र स्तरमा वितरण गरिन्छ—राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय र परराष्ट्रिय स्तरमा। यसले शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षहरूको उपस्थिति र सहभागितालाई महत्त्व दिन्छ, जसको उद्देश्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको प्रभाव र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालमा संघीयता लागु भएदेखि स्थानीय तहहरूको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण बनेको छ। स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाएका छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता बुझेर कार्यक्रम बनाउन र सञ्चालन गर्न सशक्त बनाएको छ। तर प्रभावकारी बहुस्तरीय शासन कायम गर्न अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। सबै तहका सरकारबीच समन्वयको कमी, क्षमता अभाव, स्रोतको असमान वितरण, राजनीतिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारले यी तहहरूको कार्यक्षमता प्रभावित गरेको छ। यसैले, प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै तहमा नीति एकरूपता, दक्ष प्रशासन र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका साथै, संसाधनको उचित बाँडफाँड, तालिम र क्षमता विकास, र प्रविधिको उपयोगले बहुस्तरीय शासनलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ।

बहुस्तरीय शासनमा सबै तहका सरकारहरूले समन्वयात्मक नीति निर्माण र सेवा वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नीति बनाउँदा स्थानिय सरकारहरूको सशक्त सहभागिता र सुझावहरूलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ताकि नीतिहरू स्थानिय अवस्थाको अनुरूप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियोस्। यसले भ्रष्टाचार घटाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र नागरिकहरूको विश्वास बढाउने काम गर्छ। साथै, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र डेटा साझा गर्न सजिलो हुने भएकाले यसमा प्रविधिको भूमिकालाई बढाउन आवश्यक छ। प्रभावकारी बहुस्तरीय शासनको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारले समग्र नीति निर्देशन र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले बहुस्तरीय शासन प्रणालीको आधार तयार गरेको छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ। २०७२ को संविधानले यी तहहरूलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्दै जनप्रतिनिधिमार्फत सुशासन र विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ।स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याएको छ। जनताको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने, निर्णय गर्ने र सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ।तर, व्यावहारिक रूपमा अझै चुनौतीहरू छन् — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, स्रोत र साधनको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत समन्वयको अभाव जस्ता समस्याले बहुस्तरीय शासनलाई प्रभावकारी हुनबाट रोकिरहेको छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीले विभिन्न तहहरूको सहकार्य र परस्पर निर्भरता सुनिश्चित गर्दछ। राष्ट्रिय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानूनी व्यवस्था तयार गर्न मुख्य भूमिका निभाउँछ भने स्थानीय र उपराष्ट्रिय सरकारहरूले ती नीतिहरूलाई स्थानिय तहमा कार्यान्वयन गर्छन्। परराष्ट्रिय तहमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संझौताहरू, क्षेत्रीय गठबन्धन र वैश्विक संस्थाहरूले साझा मुद्दाहरू समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। यस प्रणालीले शक्ति र जिम्मेवारी साझा गर्दै निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको विचार समेट्छ जसले शासनलाई बढी प्रतिनिधि, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ। यसले जनताको पहुँच र भोटको अधिकार संरक्षित गर्दै सरकारी प्रक्रियामा समावेशिता सुनिश्चित गर्छ। साथै, स्थानीय तहमा प्रशासनिक दक्षता बढाउन र प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो प्रणाली सहायक हुन्छ।

बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक पद्धति हो जसमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, नागरिक समाज, गैरसरकारी संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू सक्रिय हुन्छन्। यसमा शासनको जिम्मेवारी ठाडो र क्षितिजीय रूपमा विभिन्न तहहरू बीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ जसले समन्वय र प्रभावकारिता बढाउँछ। सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा विभिन्न क्षेत्र र संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। युरोपियन युनियनको स्थापना संगै यस अवधारणाको विकास भएको हो किनकि जटिल विश्वव्यापी समस्याहरू समाधान गर्न राज्य एक्लैले पर्याप्त छैन। बहुस्तरीय शासनले प्रजातान्त्रीकरणलाई बढावा दिने र विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको प्रभावमा शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने काम गर्छ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणसँगै सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, नागरिक समाज लगायत सबै क्षेत्रले बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि स्रोत र अवसर वितरणमा असमानता र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। राजनीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको दबदबा हटाउन, जनताको इच्छा अनुरूप राजनीतिक प्रणाली विकास गर्न र तीन तहबीच सामञ्जस्य कायम गर्न अझै कठिनाइहरू छन्। आर्थिक स्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन र सामाजिक विविधता व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू व्याप्त छन्। यी सबै चुनौतीलाई समाधान गर्न बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।

आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रहरूको सहकार्य आवश्यक छ। पुरानो राज्यकेन्द्रित प्रणालीले आधुनिक जटिलताहरू समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीच सहकार्य र साझेदारीमा आधारित बहुस्तरीय शासन प्रणाली अपनाउनु अत्यावश्यक छ। यसले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र दिगो प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्नेछ।

बहुस्तरीय शासनमा, शासन कार्यान्वयन र निर्णय निर्माण विभिन्न तहमा वितरण गरिन्छ—संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका बीच। यसबाट एकतापूर्वक र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने कुरा परिकल्पना गरेको छ। यद्यपि, नेपालमा यी तीन तहबीचको अधिकारको दोहोरोपन र असमझदारीले शासन व्यवस्थामा समस्याहरू सिर्जना गर्दै आएको छ। यदि यी अधिकारहरूको स्पष्ट विभाजन र साझा सहकार्यको सन्देश स्पष्ट गरिएमा, राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ।

बहुस्तरीय शासनको मुख्य उद्देश्य भनेको समानता, समावेशिता र समन्वयमा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ। यस प्रणालीमार्फत विविध समुदाय, क्षेत्र र वर्गका नागरिकको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ। साथै, विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय कायम गरी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिइन्छ। नागरिकको विश्वास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्नु बहुस्तरीय शासनको अन्तिम लक्ष्य हो।

यस पद्धतिले विभिन्न स्तरका सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको माध्यमबाट अधिक प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको विचार र सहमति समावेश गर्दछ, जसले शासनलाई अधिक लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शासनका तीन तहहरू बीचको सहकार्य र साझेदारीको प्रक्रिया हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, जसले जनतालाई सेवाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको प्राधान्य दिइन्छ, जसले प्रत्येक तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विशेषताअनुसार निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ।

समग्रमा, बहुस्तरीय शासनले समाजका विभिन्न तह र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सशक्त भागीदारी सुनिश्चित गर्दै शासनको विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त पार्दछ। यसका माध्यमबाट शासनलाई अधिक समावेशी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइने छ। यस प्रणालीले सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)