पूर्वीय मूल्य र सार्वजनिक प्रशासन ः   नैतिक शासनतर्फको यात्रामा चुनौती र सम्भावना

पूर्वीय मूल्य र सार्वजनिक प्रशासन

नैतिक शासनतर्फको यात्रामा चुनौती र सम्भावना

तोमनाथ उप्रेती

नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्य संक्रमणशील छ। दशकौँदेखि देखिँदै आएको अस्थिर सरकार, दलगत विभाजन र अक्षम नेतृत्वले आजको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। नेतृत्वको आन्तरिक संघर्ष र सत्तास्वार्थले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थिरता ल्याउन सकेको छैन। यसले नागरिकमा मात्र होइन, विशेषगरी युवापुस्तामा गहिरो असन्तोष बढाएको छ।

जेन जी पुस्ता आजको नेपालमा नयाँ राजनीतिक चेतनासहित अगाडि आइरहेको छ। उनीहरू सामाजिक मिडिया, सडक आन्दोलन र वैकल्पिक अभियानमार्फत नैतिक शासन र जवाफदेही नेतृत्वको माग गर्दैछन्। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक वा इन्स्टाग्रामजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले उनीहरूलाई आवाज उठाउने, आन्दोलनमा सहभागी हुने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने शक्तिशाली माध्यम बनेका छन्।

यो पुस्ताले पारदर्शिता, न्याय, समानता र अवसरको खोजी गरिरहेको छ। उनीहरू केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, नेतृत्वमा नैतिकता, जिम्मेवारी र नवीन सोचको खोजीमा छन्। दलगत घेराबन्दी र सत्ताको खेलमा अड्किएको पुरानो राजनीति उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले, नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई स्थायित्वतर्फ लैजान जेन जी पुस्ताको सक्रियता निर्णायक बन्न सक्छ, जसले शासन प्रणालीलाई पूर्वीय मूल्य र आधुनिक आकांक्षाको मिलनबिन्दुतर्फ डोर्याउने सम्भावना बोकेको छ।

नेपालजस्तो सांस्कृतिक रूपमा धनी राष्ट्रमा राज्य सञ्चालनको दार्शनिक आधार सधैं नैतिकता, धर्म र सामाजिक जिम्मेवारीसँग गाँसिएको पाइन्छ। पूर्वीय नीतिशास्त्रले शासनलाई केवल शक्ति र प्रशासनको अभ्यास मात्र नभई, धर्म–नीति–कर्तव्य–कर्तव्यपरायणता को संयोजनको रूपमा हेर्छ। चाणक्य नीति, महाभारत, उपनिषद् र गीता जस्ता शास्त्रहरूले शासनकर्तालाई “राजा केवल राज्यको मालिक होइन, तर प्रजाको सेवक हो” भन्ने दृष्टिकोणबाट निर्देश गरेका छन्। यिनै मूल्यहरू आजको आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन मा पनि अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ।तर आधुनिक नेपालमा, विशेष गरी लोकतान्त्रिक संक्रमणपछि, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व नैतिक मूल्यबाट टाढिँदै गएको स्पष्ट छ। सार्वजनिक प्रशासनले प्रायः दक्षता, कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक क्षमतामात्र केन्द्रित गरेको देखिन्छ, तर नीतिगत आधार, मानव मूल्य र नैतिक जिम्मेवारीलाई पर्याप्त महत्त्व दिएको छैन। यही कारण भ्रष्टाचार, शक्ति–सन्तुलनको असफलता, विभाजनकारी राजनीति र नागरिक असन्तुष्टिको स्वर बढ्दै गएको छ।

पूर्वीय मूल्यले शासनलाई धर्म (न्याय), नीति (नैतिकता), त्याग (सेवा), तथा लोकमंगल (जनकल्याण) का आधारमा परिभाषित गर्छ। यस अर्थमा, सार्वजनिक प्रशासन भनेको केवल नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र होइन, बरु जनताको जीवनलाई सुगम र न्यायपूर्ण बनाउने नैतिक उत्तरदायित्व हो।यस्तो दृष्टिकोणले सार्वजनिक सेवकलाई “कर्तव्ययोगी” को रूपमा हेर्छ। भगवद्गीता भन्छ— “स्वधर्मे निधनं श्रेयः” — आफ्नो कर्तव्यमा अडिग रहनु नै सर्वोच्च धर्म हो। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासकले आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत लाभ वा सत्ताको खेल नभई, समाजको उत्थानमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

समकालीन राजनीतिक व्यवस्थामा यो दृष्टिकोण अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि नेपालमा सामाजिक विभाजन, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, र नीति–अवधारणाको अस्थिरता स्पष्ट छ। यदि सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, पारदर्शिता र सहानुभूतिलाई जोडियो भने मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छ।

नेपालको राजनीति र प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। पद, ठेक्का, नियुक्ति र बजेट वितरणमा नैतिक आधारभन्दा स्वार्थ हावी भएको छ। पूर्वीय मूल्यले सेवा र त्यागमा जोड दिन्छ, तर वर्तमान अभ्यासमा स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ र शक्ति–समीकरण बढी देखिन्छ।संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानताको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर व्यवहारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र सीमान्तकृत वर्ग अझै पनि प्रशासनिक सेवामा पूर्ण रूपमा समान अवसरबाट वञ्चित छन्। यो पूर्वीय मूल्य “सर्वे भवन्तु सुखिनः” (सबै सुखी होउन्) सँग प्रतिकूल छ।
जेन जी को पुस्ता, जसले डिजिटल युगमा हुर्केर स्वतन्त्र विचार र पारदर्शिताको मूल्य अंगालेको छ, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाउँदै गएको छ। उनीहरूलाई लाग्छ, प्रशासन केवल शक्ति–वितरणको साधन हो, जनसेवाको होइन। यो पीढी मूल्य–आधारित शासन खोज्दैछ, तर उपलब्ध शासन नैतिकताबाट खाली छ।विश्व बजार र उपभोक्तावादी संस्कृतिले नैतिक मूल्यभन्दा भौतिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा पनि प्रतिस्पर्धा, लोभ र व्यक्तिगत उन्नतिलाई बढी महत्त्व दिएको छ।

पूर्वीय नीतिशास्त्रलाई आधुनिक प्रशासनसँग जोडेर पारदर्शिता, सेवा भावना र सहानुभूतिमा आधारित नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ। नेपालमा योग, ध्यान, र आध्यात्मिक अभ्यासको सामाजिक महत्त्व अझै जीवित छ। यिनलाई नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गरेर “नैतिक शासन” को अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।आजको जेन जी आन्दोलन नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र असमानताप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वैकल्पिक आवाज उठाइरहेको छ। उनीहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशी शासन मागिरहेका छन्। यो पुस्ता नै नैतिक शासन निर्माणको सम्भावित वाहक हो। यदि तिनीहरूलाई नीति–निर्माणमा समेटियो भने पूर्वीय मूल्यमा आधारित पारदर्शी, उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सम्भव हुन्छ।
प्रविधिको प्रयोग नैतिक शासनलाई सबल बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। डिजिटल प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सजिलो बनाउँछ। जब प्रविधि र पूर्वीय मूल्य (सेवा, पारदर्शिता, सहानुभूति) संयोजन हुन्छ, तब सार्वजनिक प्रशासन विश्वसनीय बन्न सक्छ।

पूर्वीय नीतिशास्त्रले भने जस्तै, नेतृत्वमा त्याग र सेवा भावना अनिवार्य छ। आजको युवापुस्ताले यही खोजेको छ — नेताले आफ्नो पदलाई लाभको साधन नभई समाज उत्थानको माध्यम बनोस्।नैतिक शासनतर्फको यात्रा सजिलो छैन। तर यदि नेपालले आफ्नो सांस्कृतिक जरा–पूर्वीय मूल्यलाई आधार बनाएर सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शिता, सहानुभूति र लोकमंगलमा केन्द्रित गर्यो भने, यो यात्रा केवल सम्भावनामा सीमित नहुनेछ; यसले नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्नेछ, राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेछ र राष्ट्रलाई दिगो शान्ति–समृद्धितर्फ डोर्नेछ।

पूर्वीय नीतिशास्त्रले राज्यसञ्चालनलाई  प्रशासनिक प्रक्रियामात्रै होइन, धर्म, नीति, सेवा र लोकमंगलको समग्र अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस दृष्टिकोणमा राज्यको उद्देश्य जनताको हित, नैतिक जीवनशैलीको प्रोत्साहन, समाजिक समता र आत्मिक उन्नति हो। कौटिल्यको अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा भगवद्गीता जस्ता ग्रन्थहरूमा राज्यधर्मको व्यापक विवेचना गरिएको छ, जहाँ राजा (नेता) लाई ‘राजर्षि’ को रूपमा चित्रण गरिएको छ।

पूर्वीय दर्शनले राज्य सञ्चालनलाई धर्म, नीति र लोकमंगलमा आधारित जिम्मेवारीपूर्ण कार्यका रूपमा परिभाषित गर्दछ। यस दर्शन अनुसार राज्य प्रमुख अधिकार सम्पन्न व्यक्ति मात्रै होइन, एक सेवक, मार्गदर्शक र धर्मपालक पनि हो। ‘राजा जनतानां रक्षणाय भवेत्, न स्वार्थाय’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर पूर्वीय चिन्तनले राज्य सञ्चालनलाई आत्मिक, नैतिक र सेवा मूलक बनाउँछ।पूर्वीय ग्रन्थहरू—जस्तै भगवद्गीता, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र आदि—मा राजा वा शासकले संयम, क्षमा, सत्य, न्याय र दया जस्ता गुणहरू अपनाएर शासन गर्नुपर्छ भनिएको छ। यस्ता गुणहरूले राज्यमा सुशासन, सामाजिक समरसता र नैतिक अनुशासन कायम गर्छन्।

आजको सन्दर्भमा, राज्य सञ्चालनमा जब लोभ, घमण्ड, अनैतिकता र स्वार्थ हावी हुन्छ, तब जनता पीडित र व्यवस्था असफल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वीय दर्शनको पुनःस्थापना आवश्यक हुन्छ, जसले शासनलाई कानुनी रूपमा मात्र होइन, नैतिक र मानवीय आधारमा बलियो बनाउँछ।यसै कारण पूर्वीय दर्शनमा आधारित राज्य सञ्चालन आदर्श रूप त्यो हो—जहाँ जनताको सेवा, नीति र धर्मसंगत निर्णय, तथा आत्मिक समर्पण राज्यसत्ता सञ्चालनको मूल मर्म हुन्छ।

पूर्वीय नीतिशास्त्रमा राज्यशक्ति स्वेच्छाचारी होइन, अपितु धर्म, समय, परिस्थिति र लोकहितमा आधारित भएर विनम्रता, सहिष्णुता र विवेकको साथ प्रयोग गरिनु पर्ने साधन हो। यहाँ शक्ति ‘सत्ताको अधिकार’ भन्दा बढी ‘कर्तव्यबोध को रूपमा लिइन्छ। राज्य प्रमुख वा प्रशासकले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी समाजिक न्याय, सदाचार र पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक ठानिन्छ।

वर्तमान राज्य प्रणालीमा यिनै मूल्यहरूको पुनर्स्थापना आवश्यक छ। जब शासन प्रणाली नीतिविहीन, भ्रष्ट र व्यक्तिपूजामा केन्द्रित हुन्छ, तब जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वीय नीतिशास्त्र मार्गदर्शक ज्योति हुनसक्छ—जसले जनतामुखी, उत्तरदायी र नैतिक शासन पद्धति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।अतः पूर्वीय नीतिशास्त्र आजको सन्दर्भमा  दर्शन मात्र होइन, एउटा व्यवहारिक मार्गदर्शक हो—जहाँ राज्यसञ्चालनको लक्ष्य  शासकीय स्थायित्व होइन, अपितु समुन्नत, समतामूलक र मूल्यनिष्ठ समाजको निर्माण हो।

पूर्वीय सभ्यताको मूल आधार आध्यात्मिकता, नीतिशीलता र सामूहिक कल्याणमा आधारित छ। राज्य शक्ति प्रशासनिक संयन्त्र मात्र होइन, एक नैतिक र सांस्कृतिक संस्था पनि हो। प्राचीन ग्रन्थहरू — जस्तै महाभारत, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, गीता  वा बौद्ध विनयपाठहरू — मा शासकलाई  अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन, धर्मपालक, न्यायकारी र लोकसेवकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। पूर्वीय सोचमा शासनको उद्देश्य जनताको शान्ति, समता र धर्ममा आधारित जीवन सुनिश्चित गर्नु हो।

पूर्वीय शासन प्रणालीको केन्द्रमा चार मूल मूल्यहरू रहेका छन् — धर्म (कर्तव्य/नैतिकता), अर्थ (आर्थिक न्याय), काम (सामाजिक समृद्धि) र मोक्ष (आत्मिक उन्नति)। यी मूल्यहरूले व्यक्ति र राज्य दुवैलाई निर्देशित गर्छन्। शासन कानुनी नियन्त्रण मात्र होइन, त्यो आत्मनियन्त्रण र विवेकमा आधारित अनुशासन हो। यही सोचले शासनलाई सेवा, त्याग र न्यायको माध्यम बनाउँछ।

पूर्वीय दर्शनले राज्यसत्तालाई स्वेच्छाचारी वा दमनकारी होइन, जनकल्याणकारी बनाउन जोड दिन्छ। उदाहरणस्वरूप, भगवद्गीता मा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कर्तव्यपथमा अडिग रहन प्रेरणा दिनु , उहाँको सन्देश  युद्धका लागि होइन, शासकीय जिम्मेवारीको सदुपयोगको लागि पनि हो। त्यस्तै, बुद्धले “अप्प दीपो भव” भनिर शासकलाई आत्मज्ञानमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

आजको विश्वमा शासन प्रणाली अनेकौं समस्याबाट ग्रसित छ — भ्रष्टाचार, असमानता, दण्डहीनता र नीतिगत अव्यवस्थाले जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। विकासशील मुलुकहरूमा अझ बढी तीव्र रूपमा देखिएको यो संकटले  शासनको ढाँचा मात्र होइन, मानव सभ्यता र मूल्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वीय मूल्यहरूको पुनराविष्कार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

पूर्वीय दर्शन आत्मसंयम, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा र समभावको शिक्षामा आधारित छ। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ भन्ने वैदिक भावनाले शासनलाई जनसेवाको माध्यम बनाउँछ, न कि प्रभुत्वको अस्त्र। चीनको कन्फ्युसियसवाद, भारतको गीता-तत्वदर्शन र नेपालमा पाइने बौद्ध तथा हिन्दू मूल्यहरू — यी सबैले नैतिक नेतृत्व र समाजसेवाको मूल आधार तयार पार्छन्।

पूर्वीय मूल्य र चिन्तनले शासन र प्रशासनलाई केवल शक्ति प्रदर्शनको माध्यम नभई जनसेवा, धर्मपालन र न्यायका आधारमा स्थापित गर्न जोड दिन्छ। यी मूल्यहरूले राज्य सञ्चालनलाई नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता र समरसतामा केन्द्रित गर्छन्, जसले दीर्घकालीन स्थिरता र सामाजिक सद्भावका लागि आधार तयार पार्छ।

पूर्वीय दर्शनमा शासनलाई धर्मको सेवा मानिन्छ। धर्म भनेको केवल धार्मिक कर्मकाण्ड नभएर सामाजिक न्याय, नैतिकता, सत्य र मानवीय कर्तव्य हो। जब राज्यका नेता र प्रशासकहरूले यी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छन्, तब तिनीहरूले केवल कानून पालन मात्र गर्दैनन्, न्यायपूर्ण र सहिष्णु समाजको स्थापना गर्छन्। उदाहरणका लागि, बौद्ध दर्शनले ‘करुणा’ र ‘मित्तता’लाई शासनका महत्वपूर्ण मूल्यका रूपमा अघि सार्छ, जसले सबै पक्षसँग सहकार्य र समझदारीलाई प्रोत्साहन गर्छ।

सुशासनका लागि पूर्वीय चिन्तनले संयम, मितव्ययिता र आत्मपरिक्षणलाई महत्व दिन्छ। यस्तो शासनमा नेताले स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको भलाइ र राष्ट्रको समृद्धि सोच्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, अत्याचार र अन्यायबाट टाढा रहँदै शासन गर्ने संस्कार पूर्वीय मूल्यले प्रेरणा दिन्छ।पूर्वीय मूल्य र चिन्तनलाई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दा शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जनहितलाई प्राथमिकता मिल्छ। जनतासँग सम्बन्ध र विश्वास बढ्छ, जुन दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको लागि अपरिहार्य छ।पूर्वीय मूल्य र चिन्तनद्वारा निर्देशित सुशासनले शासन प्रणालीलाई नैतिक र दिगो बनाउँने मात्र नभएर समग्र समाजमा शान्ति, समृद्धि र न्यायको वायुमण्डल सिर्जना गर्छ। यसले आधुनिक चुनौतीहरूलाई समेत सामना गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ।

यदि नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्ना कर्मलाई  पद र शक्ति प्राप्तिका लागि नभएर लोककल्याणका लागि उपयोग गरे भने शासन प्रणाली स्वाभाविक रूपमा पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समावेशी बन्न सक्छ। प्राचीन व्यवस्थाहरूमा राजा ‘धर्म’का आधारमा शासन गर्थे, जहाँ नीति, क्षमा, दान, संयम, र परोपकार जस्ता मूल्यहरू उच्च प्राथमिकतामा राखिन्थे।

आजको लोकतन्त्रले संरचना निर्माणमा त सफलता पाएको छ, तर यसको आत्मा हराएको छ। त्यो आत्मा नै — नैतिकता, धैर्य, कर्तव्य र सेवाभाव — हो, जसलाई पुनःस्थापना गर्न पूर्वीय मूल्य अपरिहार्य छन्। पश्चिमी भौतिकवादले विकास देखाएको छ, तर आत्मिक शून्यता पनि छाडेको छ। त्यसैले, शासन प्रणालीलाई केवल सुधार होइन, सशुद्धि आवश्यक छ, जुन पूर्वीय दर्शनले मार्गदर्शन गर्न सक्छ।

सुशासनका आधारहरू — पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागीता, न्याय र समावेशिता — पूर्वीय सोचमै गहिरो रूपमा निहित छन्। सत्य र स्पष्टताले पारदर्शिता सम्भव हुन्छ, आत्म–जाँच र नैतिक प्रतिबद्धताले जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ। सहभागीता भनेको जनताको आवाज सुन्ने अभ्यास हो, न्याय सबैलाई समान व्यवहार दिने दृष्टि हो, र समावेशिता भनेको सबै समूहलाई अवसर दिने प्रक्रिया हो। यी आधारहरूलाई जीवन्त राख्न पूर्वीय मूल्यले नैतिक र स्थायी जग दिन्छ।

हिन्दू दर्शनमा ‘राजधर्म’, बौद्ध दर्शनमा ‘धम्मराजा’, कन्फ्युसियसमा ‘नैतिक शासक’को आदर्शले शासनलाई शक्ति होइन, जिम्मेवारीको रूपमा देखाउँछन्। यी मूल्यले नेतृत्वलाई लोभ, मोह, घृणा वा हिंसाबाट टाढा राखेर सत्य, नीति र करुणामा आधारित शासन निर्माण गर्न प्रेरित गर्छन्।

नेपालजस्तो मुलुकमा पूर्वीय मूल्यहरूको प्रयोग अझै महत्वपूर्ण छ। संघीय लोकतन्त्रले समावेशी शासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको लक्ष्य राखेको छ, जुन प्राप्त गर्न सांस्कृतिक मूल्य र नैतिक नेतृत्व आवश्यक छ। गुरुकुल वा परिवारले सिकाउने नैतिक शिक्षाले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ।यसैले, पूर्वीय मूल्य र सार्वजनिक प्रशासनबीचको सम्बन्ध गहिरो छ। यी मूल्यहरूले शासनलाई आध्यात्मिक, नैतिक र उत्तरदायी बनाएर दीर्घकालीन शान्ति, समृद्धि र समरसताको आधार तयार गर्छन्।

पूर्वीय दर्शनको मूल उद्देश्य उत्कृष्ट नागरिक बनाउनु र समुन्नत राज्य निर्माण गर्नु हो। आजको समाजमा सत्य र अहिंसाको भावना कमजोर हुँदै गएको छ भने शान्ति र सद्भावको अवस्था संकटमा छ। अपराध, हिंसा, हत्या, बलात्कार, यौनदुर्व्यवहार जस्ता घटनाहरू बढ्दै छन्। जाति, धर्म, र क्षेत्रीय विषयहरू राजनीतिकरण भई सामाजिक एकतामा चुनौती थपिएका छन्। भ्रष्टाचार र नैतिक ह्रासले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर पारेको छ। यसले मानवीयता कमजोर पार्दै सामाजिक विकृति र विचलन बढाएको छ।यस्तो दयनीय अवस्थामा पूर्वीय दर्शन र सभ्यताबाट सिक्नुपर्ने आवश्यक छ। पूर्वीय दर्शनले मानव जीवनमा नैतिकता र सदाचारको महत्त्वलाई केन्द्रमा राख्छ। यसले राष्ट्रिय एकता, भ्रातृत्व र समाजको अखण्डता कायम गर्न प्रेरणा दिन्छ। राज्य सञ्चालनमा पनि यस दर्शनले सार्वभौमसत्ताको सम्मान र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छ। पूर्वीय सोचले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक भलाइ र समृद्धिमा जोड दिन्छ। यसले न्याय, ममताभाव र सहिष्णुताको मूल्य फैलाएर सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुनिश्चित गर्छ। अतः, पूर्वीय दर्शनले एक समृद्ध, एकीकृत र सम्मानित राष्ट्र निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ। मानविय मूल्यहरू आत्मसात गरेर व्यक्ति आफैँ इमान्दार र समाजप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छ। यसरी पूर्वीय दर्शनले आजको विकृत समाजलाई सुधार्दै समृद्ध र एकताबद्ध राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।त्यसैले, नेपालमा नैतिक शासनको सम्भावना केवल राजनीतिक दलको सुधारमा होइन, युवापुस्ताको दबाब, सचेतना र सहभागितामा निर्भर छ। जब जेन जी पुस्ता निर्णय प्रक्रियामा अग्रसर हुन्छ, तब मात्र पूर्वीय मूल्यले सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ।

पूर्वीय मूल्यहरू केवल धार्मिक–दार्शनिक सिद्धान्त मात्र होइनन्, बरु सार्वजनिक प्रशासन र राज्य सञ्चालनलाई नैतिक, उत्तरदायी र सेवा–मुखी बनाउन सक्ने व्यावहारिक आधार हुन्। नेपालमा आजको चुनौती भ्रष्टाचार, असमानता र नेतृत्व संकट हो। तर सम्भावना पनि प्रशस्त छन् — पूर्वीय मूल्यहरूको पुनर्जागरण, जेन जीको सक्रियता, डिजिटल शासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)