निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधार: सिद्धान्त र अभ्यास

निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधार: सिद्धान्त र अभ्यास

तोमनाथ उप्रेती

प्रशासनिक प्रणालीको दिगो विकास र सुशासनको आधार नै निष्ठा र अनुशासनमा निहित हुन्छ। आधुनिक प्रशासनिक पुनर्जागरणमा यी दुई मूल्य  आचारसंहिता वा नियम–कानुनको पालनामा मात्र सीमित छैनन्, बरु कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्यक्ष स्रोत हुन्। निष्ठा र अनुशासनले प्रशासनिक संरचनामा नैतिक स्थिरता ल्याउँछ, जसले कर्मचारीलाई  काम सम्पादन गर्न मात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई सम्मान गर्न पनि प्रेरित गर्छ।

सिद्धान्तको दृष्टिले, निष्ठा  व्यक्तिको कर्तव्यप्रतिको अडिग प्रतिबद्धता, इमान्दारी र सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न सक्ने मानसिकता बुझिन्छ। अनुशासन भनेको नियम, प्रक्रिया र कार्यपद्धतिमा दृढता, समयपालन, सहकार्य र कार्यान्वयनको सतत पालनाको माध्यम हो। यी दुई मूल्य बिना प्रशासनिक प्रणाली  कागजी संरचना वा अधिकारको ढाँचा बन्न सीमित रहन्छ। जबसम्म कर्मचारी निष्ठापूर्ण र अनुशासित हुँदैनन्, नीति र योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्दैन।

व्यवहारिक दृष्टिले, निष्ठा र अनुशासनलाई प्रशासनमा लागू गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। कर्मचारी छनोट, प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली, पुरस्कार–दण्डको उचित व्यवस्थापनले निष्ठा र अनुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ। उदाहरणका लागि, नियमित कार्यअवलोकन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको पारदर्शी अन्तरक्रिया, र समन्वयकारी टोली अभ्यासले प्रशासनिक कार्यप्रवाहमा अनुशासन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा, विगतमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनियमितता र अनुत्तरदायित्वले सेवा प्रवाहमा चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न निष्ठा र अनुशासनमा आधारित सुधार अपरिहार्य छ। विशेषगरी सार्वजनिक निकायमा नीति निर्माणदेखि सेवा वितरणसम्म पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्न सकिँदा मात्र नागरिकको विश्वास र प्रशासनिक कार्यक्षमता दुवै सुदृढ हुन्छ।

नेपालमा प्रशासनिक प्रणाली राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। तर विगतदेखि वर्तमानसम्मको प्रशासनिक अभ्यासले देखाएको छ कि निष्ठा र अनुशासनको अभावले सरकारी योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, उत्तरदायित्वको कमी र सेवामा ढिलासुस्तीले नागरिकमा विश्वासको कमी निम्त्याएको छ। यस्ता असंरचित कार्यप्रवाहले विकास प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ र सामाजिक न्यायको मार्गमा बाधक बनेको छ। संविधानले पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर रहेका छन्। यसैले, निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक पुनर्निर्माण नेपालको वर्तमान आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

निष्ठा भनेको कर्मचारीको आफ्नो कर्तव्यप्रतिको पूर्ण समर्पण, इमानदारी र सार्वजनिक हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता हो। अनुशासन भनेको नियम, प्रक्रिया, समयपालन, सहकार्य र कार्यान्वयनको सतत पालनाको अभ्यास हो। यी मूल्यहरू नभए प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको जालमा फस्छ। नेपालको वर्तमान प्रशासनिक कार्यक्षेत्रमा यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढाएको छ।

प्रशासनिक सुधारका लागि निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधार अपरिहार्य छन्। कर्मचारी छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, मूल्याङ्कन र प्रशिक्षण प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्छ, जसले योग्य र निष्ठावान कर्मचारीलाई मात्र प्रशासनमा प्रवेश सुनिश्चित गर्छ। नियमित मूल्याङ्कन र कार्यशैली सुधार, कडा निगरानी र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले कर्मचारीहरूमा अनुशासन र सेवा भाव प्रवर्द्धन गर्दछ।

सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन पनि प्रशासनिक सुधारमा महत्वपूर्ण छ। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक भएकोले यहाँ इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुता जस्ता संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ। प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने वातावरणले मात्र निष्ठा र अनुशासन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

नेतृत्वको भूमिकाले पनि प्रशासनिक पुनर्जागरणमा निर्णायक प्रभाव पार्छ। जब नेतृत्व स्वयं अनुशासित र निष्ठावान हुँदैन, तब संस्थागत मूल्यहरू र संगठनको संस्कार कमजोर पर्छ। पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली, मूल्याङ्कन, प्रशिक्षण र उत्तरदायित्वको अभ्यासले नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। कर्मचारीहरूको पेशागत आचरण र सेवा–भावले प्रशासनको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाही रोक्न सेवा अनुशासन ऐन, कार्यसञ्चालन निर्देशिका, अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगले पारदर्शिता, गति र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। सार्वजनिक हितविरुद्धको कार्यमा जीरो–टोलरेन्स नीति अपनाइ, सूचना प्रवाह र फिडब्याक संयन्त्रको मजबुतीले प्रशासनिक अनुशासन र निष्ठालाई दिगो बनाउन सकिन्छ।

निष्ठा र अनुशासन प्रशासनिक पुनर्जागरणका आधारभूत स्तम्भ हुन्। जबसम्म प्रशासनिक प्रणालीमा यी मूल्यहरू सशक्त रूपमा लागू हुँदैनन्, तबसम्म सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जनविश्वासको पूर्ण सुनिश्चितता सम्भव छैन। निष्ठा र अनुशासनले मात्र प्रशासनलाई गुणात्मक सुधारको मार्गमा अघि बढाउँछ, जसले राष्ट्रको समृद्धि, सामाजिक न्याय र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ।

निष्ठा वैयक्तिक सदाचार मात्र होइन, यो संस्थागत संस्कार पनि हो। यदि एउटा कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य छ भने, नयाँ आउने कर्मचारी पनि त्यसै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, निष्ठालाई प्रणालीको आधार बनाउन विभागीय संस्कृति सुधार आवश्यक हुन्छ। कार्यालयहरूको काम गर्ने तरिका, रिपोर्टिङ पद्धति, निगरानी संयन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका मापदण्डमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितता देखाउनेलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत हुनुपर्छ।

जनताको प्रशासनप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न सञ्चार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। जनताको सेवा पाउने अधिकारबारे जानकारी, उजुरी गर्ने तरिका, अनुगमनमा जनसहभागिता र प्रशासनप्रतिको जनताको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ। यसले प्रशासनमा जनउत्तरदायिता र पारदर्शिता बढाउँछ। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनसँग समन्वयमा जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। जब जनताले आफ्ना सेवाहरू सहज, छिटो र निष्पक्ष रूपमा प्राप्त गर्न थाल्छन्, तब मात्र निष्ठा र अनुशासनको प्रभाव देखिन्छ।

निष्ठा र अनुशासन प्रशासनको आत्मा हुन्। निष्ठा बिना कुनै पनि कर्मचारीबाट निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। निष्ठाले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सेवामा समर्पित बनाउँछ। त्यस्तै, अनुशासन प्रशासनको आधारशिला हो, जसले नियमअनुसार काम गर्ने, समयपालन गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कार प्रदान गर्छ। यी दुबै मूल्यहरू प्रशासनमा स्थापित भएमा मात्र जनताको विश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ।

जब निष्ठा र अनुशासन हराउँछ, तब अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रशासनलाई खोक्रो बनाउँछ, जसले राष्ट्रको विकास अवरुद्ध पार्छ। ती बिना नीति, योजना र विकासका हरेक प्रयास खोक्रा सावित हुन्छन्। प्रशासनिक पुनर्निर्माण भनेको संरचनात्मक सुधार मात्र होइन, त्यो नैतिक रूपान्तरण हो। यसमा निष्ठा र अनुशासनले दिशा देखाउने पथप्रदर्शकको भूमिका खेल्दछन्। सशक्त र नैतिक प्रशासन विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्दछ, यदि त्यसले जनतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, जवाफदेही र अनुशासित कार्यसंस्कृति अंगाल्न सकेमा। निष्ठा र अनुशासनले मात्र प्रशासनलाई सुचारू र गुणस्तरीय बनाउँदैन, यसले संस्थागत संस्कृति पनि स्थायी बनाउँछ। कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनको लक्ष्य र जनताको हितमा काम गर्न सिक्छन्। यसले प्रशासनिक निर्णयहरूमा न्याय, समानता र दिगो विकासको सुनिश्चितता ल्याउँछ।

निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधार  नियमको पालन वा निर्देशिकाको कार्यान्वयन होइन; यो शासनको नैतिक र व्यावहारिक आधारको पुनर्स्थापना हो। जब प्रशासनिक संरचना नैतिक मूल्य, कर्तव्य–बोध र अनुशासनमा आधारित हुन्छ, तब मात्र दिगो सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)