मानव अधिकार प्रणालीको सशक्तीकरणः वैश्विक लक्ष्यतर्फको यात्रा

मानव अधिकार प्रणालीको सशक्तीकरणः वैश्विक लक्ष्यतर्फको यात्रा                                       

तोमनाथ उप्रेती

मानव अधिकार जन्मसिद्ध र नैसर्गिक हक हो, जसको उद्देश्य शोषित, सीमान्तकृत र आवाजविहिन वर्गको संरक्षण गर्नु हो। राज्यले यस्ता वर्गका लागि अनुकूल वातावरण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक नीतिमा आर्थिक न्याय, स्रोतको पहुँच, र लोकतान्त्रिक मूल्यको न्यायपूर्ण वितरण अनिवार्य छ। मानव अधिकारलाई अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायका रूपमा लिइन्छ। पोसिलो खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विचार स्वतन्त्रता, समान व्यवहार, रोजगारीको स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन्। यी अधिकारको सम्मानले स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार तयार गर्छ।

मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहिरुको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण गरी राष्ट्र हित र अग्रगामी परिवर्तनको लागि विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्किक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई राज्यको सम्पूर्ण कृयाकलापमा अभिब्यक्त गर्न इमान्दररूपले प्रयास गर्नु आज हामी सबैको आधारभूत कर्तव्य हो।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिमध्ये नौ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले तिनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रचलन कत्तिको पालन गरे वा गरेनन् भनी अनुगमन गर्ने व्यवस्था नौ ठूला महासन्धिमा गरिएको छ । ति महासन्धिहरुमा जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ,नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ , महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ,यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८४, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ , आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९९०, बलपूर्वक गरिएका बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि, २००६, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ प्रमुख ९ महासन्धिमध्ये जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धि लागु भइसकेको छैन भने नेपाल आप्रवासी कामदारका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन । सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मूलतः २ किसिमका संयन्त्र छन् । पहिलो – सन्धिमा आधारित संयन्त्र जसले ठूला ९ महासन्धिका व्यवस्था अनुगमन गर्छ । दोस्रो – बडापत्रमा आधारित संयन्त्र हो । यसले ठूला ९ महासन्धिका पक्ष भएका तथा नभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता र यी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूका बारेमा निर्देशित गर्नका लागि सन् १९९१ मा पेरिसमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनवाट पारित भई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पेरिस सिद्धान्त जारी गरिएको (जसलाई छोटकरीमा पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ) छ । पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठनप्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ । सोही सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ अन्तर्गत संविधानको धारा १३१ देखि १३३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भए पश्चात आयोगको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भई आएको छ । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य भएकाले स्थापनाकालदेखि नै आयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मुख्य कर्तव्य मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, र संवद्र्धन गर्नु हो। यस आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीको विरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गर्छ। आयोगले पदाधिकारीहरूको कर्तव्यपालनमा उदासीनता देखिएमा कारबाहीको सिफारिस पनि गर्दछ। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कानुनी कारवाहीको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सिफारिस पनि गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम पनि आयोगको जिम्मेवारी हो। आयोगले कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा निकायलाई सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि गर्दछ।

मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। संरक्षणका सन्दर्भमा आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन र दुरुत्साहनबारे छानबिन गर्ने, सरकारी निकाय र संस्थाहरूको निरीक्षण गर्ने, आवश्यक सिफारिस र सुझाव दिने, मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने कार्य गर्छ। सम्बर्द्धनका क्षेत्रमा आयोगले तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन सञ्चालन गर्ने, सञ्चार माध्यम र शिक्षा प्रणालीमार्फत सचेतना फैलाउने, प्रकाशन गर्ने, लक्षित समुदायलाई कानुनी जानकारी दिनेसहित गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन दिने र मानव अधिकार अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्ने काम गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव जीवनको रक्षा गर्न अपनाइने सर्वमान्य विधि र प्रक्रियाको सङ्गालो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले विशेष गरेर युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षका बेल लागु हुने कानुनलाई भनिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षलाई नियमित गर्ने, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने पीडा वा असरलाई कम गर्ने तथा प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी नभएका र कुनै कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन असक्षम व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यसले द्वन्द्वमा कहिल्यै सामेल नभएका व्यक्ति वा वर्तमानमा द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका व्यक्तिको संरक्षण गर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका पक्षहरूले नागरिक जमात र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूलाई स्पष्टसँग पृथक गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा नागरिक जमातलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्ता आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्छ । मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको उद्देश्य मानिसलाई अनावश्यक आइपर्ने दुःखबाट बचाउनु हो ।  यसलाई युद्धको कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानुन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा पारित भएको हुनाले यी सन्धिहरूलाई जेनेभा महासन्धि पनि भन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रमुख स्रोते जेनेभा महासन्धिहरू र तिनका अतिरिक्त प्रलेखहरू हुन् । प्रमुख जेनेभा महासन्धिहरूमा पहिलो महासन्धि युद्ध मैदानमा घाइते तथा बिरामी भएका सैनिकहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, दोस्रो महासन्धि समुद्रमा घाइते, बिरामी र सङ्कटग्रस्त जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, तेस्रो महासन्धि युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी चौथो महासन्धि युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिले युद्धबाट पीडित भएकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जसले खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षमा वा युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, जस्तैः बिरामी, घाइते भई लड्न असक्षम योद्धाहरू, थुनामा रहेका, हतियार बिसाएका योद्धाहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । विशेष गरेर यो सन्धि युद्धका बेला आकर्षित हुने भएकोले विश्वमा युद्धबाट वा युद्धको कारणबाट बढ्दै गएको मानव पीडा र क्षतिलाई कम गर्न, युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, गैर नागरिकको संरक्षण गर्न अथवा पीडा उब्जन नदिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिको महत्व छ ।

आन्तरिक सशस्त्र सङ्र्घषमा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ र जेनेभा महासन्धिको दोस्रो अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमा लागु हुन्छन । चारवटै जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ मा आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्र्घषमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरू भएको एउटै प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हुनाले जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ लाई ‘साझा धारा’ भनिएको हो । जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाइँबाट अलग भएका व्यक्तिहरूलाई जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्क, जन्म, धन अथवा त्यस्तै आधारमा भेदभाव नगरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार, बिरामी र घाइते व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरी आवश्यक हेरचाह गर्नु पर्ने मानवीय व्यवहार प्रमुख रहेका छन् ।

जेनेभा महासन्धिहरूका साझा धारा ३ अनुसार गर्न नहुने व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाईंबाट अलग भएका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा गर्न नहुने व्यवहारहरूमा हत्या, अंगभंग, यातना,  बन्धक बनाउने,  व्यक्तिगत मर्यादामा आघात पु¥याउने, विशेष गरेर अपमानजनक र होच्याउने व्यवहार,  कानुन बमोजिम स्थापना भएको अदालतको निर्णय बिना दण्ड सुनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुन् ।  युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूले जेनेभा महासन्धिको पालना गर्नुपर्दछ । मानवीय कानुनको पालना नगरेमा युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधका साथै मानवको जीवन, स्वतत्रता र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र यस्तो अपराध गर्ने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको विभत्स नरसंहार र मानव मूल्यको अवमूल्यनको त्रासदीपूर्ण घटनाबाट पाठ सिक्दै शान्ति, सुरक्षा र समानताको लागि मानिसका आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्यभूति गर्नको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित भएकोले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरुलाई समेत संहितावद्ध गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षणकोलागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सवै प्रयासहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा सो घोषणापत्र रहेको छ

मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सम्झौताहरू र सन्धिहरूले देशहरूको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताहरू निर्धारण गरेका छन्। नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको छ। यद्यपि, यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रस्तरीय संरचनाहरू र प्रणालीहरूको सुदृढीकरण अनिवार्य छ। यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, जसको कार्य सरकारलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोक्न र सुरक्षित गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्नु हो।

सरकारले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई बाध्यकारी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, जसले राज्यलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउँछ। आयोगका सुझावलाई नीति र कानूनी संरचनामा समावेश गर्दा नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ। यसको लागि कानूनी प्रावधान निर्माण र कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव भई मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति सुनिश्चित हुन्छ।

 (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)