संस्थागत पुनर्जागरण र राजनीति रूपान्तरणको युगीन आवश्यकता

संस्थागत पुनर्जागरण र राजनीति रूपान्तरणको युगीन आवश्यकता

तोमनाथ उप्रेती      

नेपालको पछिल्लो अवनति र विकासको अवरोध कुनै रहस्यमय शक्ति वा काल्पनिक अभिशापको परिणाम होइन, यो त हाम्रो सोच, प्रवृत्ति र नेतृत्व संस्कृतिमा गहिरो जरा गाडेर बसेको अपारदर्शिता, अकर्मण्यता र अवसरवादको प्रतिफल हो। प्रकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण, जलश्रोत, खनिज र जैविक विविधताको धनी राष्ट्र नेपाल, जसले विश्वलाई उज्यालो दिन सक्ने जलविद्युत् क्षमता बोकेको छ, आज आफैं अन्धकारको गर्तमा धकेलिएको छ।

“Why Nations Fail” पुस्तकले औंल्याएको संस्थागत विफलता हाम्रो मुलुकको मौलिक यथार्थ हो। राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति नभएसम्म, कुनै पनि योजना केवल कागजको नक्सामा सीमित हुनेछ। नेपालमा शासनको संरचना जनताको सेवा होइन, सत्ताको दासत्वमा सीमित छ। यहाँ नीति निर्माणमा जनचासोभन्दा सत्ताको स्वार्थ हावी हुन्छ।

जब राजनीतिक क्षेत्र सत्ताको सौदाबाजीमा रुमल्लिन्छ र संस्थागत संयन्त्रहरू आत्मविहीन यन्त्रजस्तै संचालन हुन्छन्, तब समृद्धिको सम्भावना केवल घोषणापत्रमा सीमित रहन्छ।नेपालमा आज विद्यमान शासनको संकट मूलतः संस्थागत मूल्यहरूप्रतिको बेवास्ता र राजनीतिमा चरित्रगत क्षयीकरणको परिणाम हो। राज्यका तीनै अङ्ग—विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—जब राजनीतिक स्वार्थमा गुम्सिन्छन्, तब लोकतन्त्रको आत्मा मरेको ठहर हुन्छ। संस्थाहरूको पुनर्जागरण भनेको ती संरचनालाई नियम, निष्ठा र नैतिकतामा पुनःस्थापित गर्नु हो; र केवल शुद्ध राजनीतिक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव छ।

राजनीतिक रूपान्तरण नेतृत्वको अदलाबदली  मात्र होइन, मूलतः सोच, शैली र संस्कारको शुद्धिकरण हो—जहाँ सत्ता ‘स्वार्थको सिंहासन’ नभई ‘सेवाको साधना’ होस्। नीतिगत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनताको सहभागिता र नीति निर्माणमा लोक–चेतको समायोजन बिना समावेशी शासन सम्भव छैन।

समयले आज नेतृत्वबाट नारा होइन, नीति खोजिरहेको छ; सत्ता होइन, सन्तुलन खोजिरहेको छ; भाषण होइन, व्यवहार खोजिरहेको छ। यदि हामीले अहिले पनि संस्थागत पुनर्जागरण र राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान थाल्न सकेनौं भने भावी इतिहासले हामीलाई केवल ‘अवसर गुमाएका’ पुस्ता भनेर चिन्नेछ। नेपालजस्तो अपार सम्भावनाको देशलाई सुशासन, समावेशिता र समृद्धिको मार्गमा डोहोर्याउन संस्थागत पुनरुत्थान र राजनीतिक रूपान्तरण अब विलम्ब गर्नै नहुने युगीन आवश्यकता हो।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू—जसले दुःख, युद्ध, गरिबी र संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गरे—उनीहरूको सफलतामा योजनाबद्धता, निष्ठावान नेतृत्व र जनता–प्रति उत्तरदायित्वको नालिबेली प्रष्ट देखिन्छ। सिंगापुरका ली क्वान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, जापानका टेक्नोक्र्याटहरू वा चीनका योजनाकार—यी सबैले देखाएका दृष्टान्त केवल प्रेरणादायी छैनन्, हाम्रो लागि मार्गदर्शक हुन्।

हाम्रो समस्या भूगोल होइन, मानसशास्त्र (Psychology)को हो; अभाव होइन, अप्रामाणिकता हो; र सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण सामाजिक चेतनाको क्षय हो। जबसम्म नेतृत्वमा नैतिक बल र जनतामा नागरिक कर्तव्यप्रति प्रतिबद्धता पैदा हुँदैन, तबसम्म विकास केवल नाराको रूपमा दोहोरिरहनेछ। नेपालको समृद्धि केवल नीतिमा होइन, निष्ठामा निहित छ।

नेपालको अधोगतिको विमर्श  राजनीतिक अस्थिरताको कथा मात्र होइन, यो राष्ट्रको चेतनात्मक पतन, नेतृत्वहीनता र मूल्य–विपर्यासको प्रतिविम्ब हो। हामी ‘राष्ट्र’ भन्ने उचाइमा बोल्ने गर्छौं, तर कर्मचेतनाको खडेरीले हाम्रो राष्ट्रियता शब्दमा सीमित बनेको छ। जब देशको शक्ति अपार स्रोत–साधन होइन, अपार सम्भावनालाई सजीव कर्ममा रूपान्तरित गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हो भन्ने बुझिँदैन, तब स्वाभिमानको छायाँ पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।

राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए, तर जनताको जीवनस्तर ज्यूँका त्यूँ छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू केवल नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको पुनर्व्यवस्था बने, जसले जनताको आकांक्षा होइन, सत्ताको हविश मात्र पूर्ति गर्‍यो। परिणामस्वरूप, शासनमा पारदर्शिता हरायो, न्यायको स्वर कण्ठरुद्ध भयो र विकास भाषणको आवरणमा कुहिएको सिँगान बन्यो।

नेपालको अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जलस्रोत, कृषियोग्य भू–भाग, जैविक विविधता र युवाशक्तिको अपार भण्डार आज उपेक्षित छ, कारण—दृष्टिकोणको दरिद्रता र नीतिगत खियावट। हामी फलामको गैंडा बनिसकेका छौं, जसलाई न विवेकको बाण लाग्छ, न राष्ट्रिय अपमानको पीडा महसुस हुन्छ।

विकासको रोडम्याप राजनीतिक नारामा मात्र सीमित रहँदा, हामीले विद्यालयमा जिन्दाबाद–मुर्दाबाद सिकायौं, नीति होइन, नारा सिकायौं। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र होइन, दलगत भीडको बथान बन्यो।

देशको पतनको मूल जरा असंवेदनशील नागरिकता, भ्रष्टाचार, नातावाद, भाग्यवाद र आत्मसमर्पणको प्रवृत्ति हो। जब नागरिक उत्पादनको आत्मगौरव बिर्सन्छ, तब राष्ट्र परनिर्भरतामा डुब्छ। समृद्धिको यात्रा न भाषणले सुरु हुन्छ, न आशाले सम्पन्न हुन्छ—यसका लागि निष्ठा, श्रम, संकल्प र अनुशासन अपरिहार्य छन्। नेपालको मुक्ति केवल नयाँ विचार र शुद्ध नेतृत्वद्वारा सम्भव छ, जुन सोचबाट कर्मतिर उन्मुख हुन्छ।

नेपालको विकास अवरुद्ध हुनुको मूल कारक भौतिक स्रोतको अभाव मात्र होइन, अपितु नीतिगत कुप्रबंधन, नैतिक क्षयीकरण र संस्थागत अपविकास हो। सामाजिक संरचनाभित्र गहिरो रूपमा गडेको अन्धविश्वास, जातीय–भाषिक विभेद, कुप्रथा र असमान अवसर संरचना नै प्रगतिको मुख्य अवरोध बनेका छन्। राज्य संरचना समावेशी नबन्दा समानता, सामाजिक न्याय र संरक्षणको प्रत्याभूति केवल भाषणमा सीमित रहन्छ।

प्रशासन भनेको कुनै सरकारको मेरुदण्ड हो, तर नेपालमा त्यो मेरुदण्ड नै राजनीति नामक विषले कुरुप भएको छ। निजामती सेवा ‘राष्ट्रसेवक’ होइन, दलसेवक बन्न बाध्य भएको छ। पदोन्नति, सरुवा, कारबाहीजस्ता विषयमा राजनीतिक कृपा नै मापदण्ड बनिसकेको छ। यसरी पद्धतिको उपहास र योग्यता–निष्ठाको विसर्जनबाट समावेशी, प्रभावकारी र उत्तरदायी शासन सम्भव छैन।

नागरिक समाजका नाममा सञ्चालित संघसंस्थाहरू पनि शक्ति र पहुँचको समीकरणमा अल्झिएर आफ्ना मौलिक मूल्य, आदर्श र भूमिका बिर्सँदै गएका छन्। जन–दबाब सिर्जना गर्ने, नीतिमा प्रभाव पार्ने र सशक्त सामाजिक संवादका माध्यम बन्नुपर्ने ती संस्थाहरू आज सत्ता नजिकिन खोज्दै आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाइरहेका छन्।

जब समाजमा दण्डहीनता संस्कृति बन्छ, तब इमानदारिता हास्यास्पद बन्न पुग्छ। त्यसैले राज्यलाई दिशा दिने मूल तत्त्व—नैतिकता, आध्यात्मिक चेतना, कार्यसंस्कृति र दायित्वबोध—फेरि आत्मसात गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक प्रशासन केवल प्रविधि वा नियमले चल्दैन; त्यसको आत्मा ‘मानवीय मूल्य’ हो, जसले राष्ट्रनिर्माणको सपना साकार पार्न सक्छ। त्यसैले व्यवस्थामा मात्र होइन, चेतनामा पनि परिवर्तन अपरिहार्य छ—नत्र जनताले गणतन्त्र पाए पनि, न्याय, समावेशिता र समृद्धि सधैँ परदेशमै देखिरहनेछन्।

अहिले देखिएको नैतिकता र पद्दतिको खडेरी एकैपटक भएको पनि होइन । लामो समयसम्म उचित ध्यान नपुग्दा र भएका मौलिक एवं नवीन पद्दतिले पनि दह्रो पाइला नटेकेकाले जताततै निष्ठा र अनुशासन हराएको अवस्था छ । हुन पनि भ्रष्टाचारजन्य घटना घटिरहनु, राजनीति र प्रशासन मात्र नभएर सामाजिक संस्था, वित्तीय संस्था, बजार, व्यक्ति सबैतर्फ विकृति विसंगति नियम मिच्ने, स्वार्थसिद्ध गर्ने तर आ–आफ्नो कर्तव्य, दायित्वप्रति भने उदासीन रहने क्रम बढेर गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । यसबाट थाहा हुन्छ कि नैतिकता पातलिएको, सदाचार भत्किएको र अनुशासन हराएको छ । अब एक–एक गरी असल गुणहरुको बिजारोपण गर्ने, भएका निष्ठावान व्यक्तिको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिने, उदाहरणीयरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने संस्था, संगठन र व्यक्तिबाट अन्यमा सिकाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता काम गर्न जरुरी छ । मूलतः राजनीति र प्रशासन जस्ता जिम्मेवार एवं राज्यसंचालनको अगुवाई लिनुपर्ने क्षेत्रमा देखिने, झांगिने र फैलने विकृतिको जड भनेकै नैतिकताको कमी, पद्धति तथा काम गर्ने कौशल एवं तौरतरिकाको अभाव हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने कार्य नैतिकताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा सार्वजनिक कोषको प्रयोग हुने, नेपालको विकास अवरुद्ध हुनुको गहिरो जरा शासन प्रणालीको नैतिक पतन, संस्थागत जड़ता र राजनीतिक आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिमा गाडिएको छ। सार्वजनिक नीतिमा संलग्न पदाधिकारीहरू केवल व्यावसायिक दक्षता होइन, नैतिक दायित्व र आदर्श आचरणका प्रतीक हुनुपर्छ। तर आज, राष्ट्रसेवा भनिने प्रशासन, निज स्वार्थ र दलको सेवामा सीमित हुँदा नागरिक–राज्य सम्बन्ध कमजोर भएको छ।

संविधान, चुनाव र नीति निर्माणका विधिहरूले संस्थागत लोकतन्त्रको ढोका खोल्ने हो, तर त्यो ढोकाबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू जब स्वार्थको दलदलमा डुब्छन्, तब राष्ट्रको विकास अवरोधित हुन्छ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, भाग्यवाद, र नेतृत्वहीनता अहिलेको शासन प्रणालीको चार खम्बा जस्तै बनेका छन्। जनप्रतिनिधि विकास होइन, वितरणको राजनीति गर्दै आफ्ना गुट, परिवार र कार्यकर्ता पाल्नमै केन्द्रित छन्।

नेपालमा गरिब जनता पसिना चुहाउँदै खाडी मुलुकको तातो बालुवामा श्रम बेचिरहेका छन्, तर देशभित्र लाखौं अनुत्पादक, घुसखोर र पहुँचवालाले जनताको करमाथि मौज उडाइरहेका छन्। यही असमानता नै विकास विरोधी मानसिकताको आधार हो।

आज हामी संकटको विन्दुमा छौं—जहाँ नीति निर्माण गर्न सक्ने राजनीतिक दूरदृष्टि छैन, जनतालाई न्याय दिन सक्ने कानुनी कठोरता छैन, र देश चलाउन सक्ने निष्ठावान प्रशासनिक संयन्त्र छैन। यो दुर्दशा केवल भाग्यले होइन, चरित्रले निर्माण गरेको हो।

समाधानको पहिलो सर्त भनेको राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्दै सच्चरित्र, इमानदार र दूरदर्शी नेतृत्वको उदय हो। राष्ट्रनिर्माण केवल नारा होइन, त्यो आन्तरिक परिवर्तनको निरन्तर यात्रा हो—जहाँ न्याय, समावेशिता, जवाफदेहिता र सशक्त नागरिक सहभागिता मौलाउँछ। जबसम्म परिवर्तनको स्पर्श संविधान मात्र होइन, जनजीवनमा महसुस हुँदैन, तबसम्म समृद्धिको सपना केवल मृगतृष्णा बन्नेछ।

नेपालमा समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुनुको एक प्रमुख कारण भनेको प्रशासनिक संयन्त्रको विघटन, नैतिक पतन र कार्यशैलीको पतन हो। जब राज्यको मेरुदण्डरूपि कर्मचारीतन्त्र दलको छायाँमा लम्पसार पर्छ, तब शासन सुशासनमा रूपान्तरित हुन सक्दैन। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा, सैद्धान्तिक रूपमा “जनताको सेवक” भनिएका कर्मचारीहरू व्यवहारमा दलका सेवक र गुटका संरक्षक बनेका छन्।

सक्षम, निष्ठावान र नीति–नियममा चल्न चाहने कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाइन्छ, दल–गुट निकट कर्मचारीहरूलाई पद, सम्मान र अवसरको काख दिइन्छ। फलतः व्यावसायिक दक्षता भन्दा राजनीतिक आस्था प्रमुख मापदण्ड बन्न पुगेको छ। यस्तो दलीय संरचनाले प्रशासनको आत्मा चिर्दै उसलाई निष्क्रिय, डरपोक र अवसरवादी बनाइदिएको छ।

आज हाम्रो ब्युरोक्रेसी ढिला सुस्ती, घूसखोरी, पक्षपात र दण्डहीनताको प्रतिमूर्ति बनेको छ। माथिका नेताको चाकडी गर्न तत्पर तर तलका जनतालाई अपमान गर्न उद्यत् प्रवृत्तिले जन–प्रशासन सम्बन्धमा गहिरो दरार पैदा गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप, कर्मचारीतन्त्र न कार्यसंपादनमा विश्वसनीय रहन सकेको छ, न त जन–विश्वास आर्जन गर्न।

संविधानले सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिक अधिकारका लागि व्यवस्थापन गरेको ट्रेड युनियन प्रणाली अहिले राजनीतिक अस्त्र बनेको छ। यस्ता युनियनहरूले कर्मचारीहरूलाई विवेकभन्दा पनि दलको आदेशअनुसार काम गर्न बाध्य बनाएका छन्। समृद्धि हासिल गर्न चाहने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘व्यवस्था’ भित्र ल्याइनुपर्छ—जहाँ पद होइन, प्रदर्शन मूल्याङ्कनको आधार होस्; आस्था होइन, आचरणले पदोन्नति तय गरोस्; र जहाँ प्रशासन जनताको सेवामा होस्, दलको होइन। यस्तो रुपान्तरण नै समृद्ध नेपाल निर्माणको पूर्वशर्त हो।

नेपालजस्तो अपार सम्भावनाहरूले भरिएको मुलुकमा पनि गरिबी, पछौटेपन र संस्थागत अव्यवस्थाले जरा गाड्नुको मूल कारण राजनीतिक विकृति, नैतिक शून्यता र संस्थागत अकर्मण्यता हो। राजनीतिको मूल धर्म भनेकै समर्पित नेतृत्वद्वारा राष्ट्र, समाज र नागरिकको उन्नयन गर्नु हो, तर जब राजनीति सत्ता–सञ्चालनको शोषणमूलक साधनमा रूपान्तरित हुन्छ, तब समृद्धिको सपना निरर्थक नारामा खुम्चिन्छ।

राजनीति सफा नगरी कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, अर्थतन्त्र वा न्याय प्रणाली सुधार सम्भव छैन। राजनीतिक चेतनाको उन्नयन विना नैतिक प्रशासन निर्माण हुँदैन, र नीति निर्माणमा गरिने प्रत्येक निर्णय राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्दैन। भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, नातावाद र चाकडी संस्कृतिले प्रशासनलाई अराजक बनाइदिएको छ, जसको उपचार केवल राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व शुद्धिकरणबाट सम्भव छ।

त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा विवेक, निष्ठा र दूरदृष्टिको समायोजन अनिवार्य हुन्छ। सत्ताको मोहमा होइन, सेवाको मन्त्रमा अडिएको नेतृत्व नै शुद्ध कर्मचारीतन्त्रको संरचना गर्न सक्षम हुन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई मानवीय मूल्य, बौद्धिक चेतना र अध्यात्मिक सूक्ष्मता जोडेर पुनःसंरचना गर्नु अत्यावश्यक छ, ताकि भावी पुस्ताले देशप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गहिरो भावनात्मक सम्बन्धमा परिणत गर्न सकोस्।समृद्ध नेपालको आधार राजनीतिक शुद्धता, नीतिगत पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र नैतिक शिक्षा हो। यिनै चार स्तम्भहरूमा टेकेर मात्र सुशासनको भवन उभिन सक्छ। राष्ट्रनिर्माण कुनै एक पाटीको जिम्मेवारी होइन; यो त चेतनशील नागरिक, सच्चरित्र नेतृत्व र संस्थागत शुद्धिकरणको साझा प्रयत्न हो, जुन बहस होइन, ब्यवहारमा रूपान्तरित कार्यनीति हुनुपर्छ। यही मार्गबाट मात्र हामी आत्मनिर्भर, सम्मानित र समृद्ध राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुन सक्छौं।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)