जनसेवा सुधारका लागि प्रशासनिक संयोजनको आवश्यकता          

जनसेवा सुधारका लागि प्रशासनिक संयोजनको आवश्यकता

तोमनाथ उप्रेती

नेपालमा २०७२ सालको संविधानले संघीय शासन संरचना स्थापना गरेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन गरेको छ। यसले सेवा वितरणलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्छ। तर व्यवहारमा संघीय प्रणालीको प्रशासनिक जाल जटिल छ, जसले नागरिकले अपेक्षित सेवामा सहज पहुँच पाउन कठिन बनाउँछ। यसले जनसेवा सुधारमा समन्वय र प्रशासनिक संयोजनको आवश्यकता अत्यन्तै स्पष्ट बनाएको छ।

प्रशासनिक संयोजनको पहिलो आवश्यकता अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन छ। संघीय संरचनामा कतिपय सेवा केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा जिम्मेवारी साझा हुन्छन्। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापन र विकास परियोजना सञ्चालनमा तहबीच समन्वयको अभावले ढिलाइ, दोहोरो खर्च र जिम्मेवारीको अस्पष्टता पैदा गर्छ। यदि यी तहबीच प्रभावकारी संयोजन भए, सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवै बढ्न सक्छ।

दोस्रो, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय अनिवार्य छ। संघीयता अन्तर्गत नीति र कार्यक्रम बनाउँदा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समयमै जानकारी आदान–प्रदान, बजेट विनियोजन र योजना समायोजन आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकतालाई केन्द्र र प्रदेशसँग जोडेर योजना बनाउँदा मात्र सेवा वितरण प्रभावकारी हुन्छ। समन्वयको अभावले नीति जनतालाई लाभ पुग्नु अघि ढिला पार्छ।

तेस्रो, संसाधनको प्रभावकारी उपयोगको लागि प्रशासनिक संयोजन जरुरी छ। संघीय संरचनामा वित्तीय, मानवस्रोत र पूर्वाधार साझा गरिन्छ। यदि यी स्रोतहरू विभिन्न तहबीच दुरुपयोग, दोहोरो खर्च वा अनियमितता हुन नदिई समन्वयपूर्वक प्रयोग भए, जनसेवा सुधारमा ठोस प्रगति सम्भव हुन्छ।

चौथो, सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयोजन आवश्यक छ। संघीय प्रणालीमा नागरिकले आफ्नो समस्या समाधानको लागि कुन तहमा जानु पर्ने, कसलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। नियमित समीक्षा, निगरानी र रिपोर्टिङले सबै तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्छ र भ्रष्टाचार तथा ढिलाइ घटाउँछ।

संघीयताको सपना छोपिँदैछ सुविधा सुविधा खोज्ने सुविधा-उन्मुख प्रशासनको दलदलमा। सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा, जहाँ जनताको आशा आकाशमा उड्नुपर्ने थियो, त्यहीँ कर्मठ कर्मचारीका कुशासन र कुप्रवृत्तिले सिँचाइको पानीमा फोहर मिसाइएको छ। सेवा भन्ने सोच विकृत भएर सुविधा उपभोग गर्ने यन्त्र जस्तै बनेको छ—जहाँ जनताको पीडा र समस्या पन्छाउनेभन्दा पनि आफ्नो सुविधा सुनिश्चित गर्ने संघर्ष देखिन्छ। यो अवस्था जनसेवाको क्रान्ति होइन, सुविधा उपभोगको विचलन हो, जसले संघीयताको मूल मर्मलाई मूर्ख बनाइरहेको छ।

संघीयता भनेको प्रशासनको पहुँच सिमाना काटेर जनताको ढोकामा पुग्ने प्रतिबद्धता हो। तर आज त्यो प्रतिबद्धता सुविधा उपभोगको मोहमा उल्टो दिशा लिएको छ। ‘सेवा’को सुनौलो सपना ‘सुविधा’को कालो वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ। यहीँबाट उत्पन्न भएको जनताको असन्तोष र अविश्वासले लोकतन्त्रको आधार नै हल्लाइरहेको छ।

यसैबीच, सुशासनको सुकुमार बगैंचामा भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको काँडा चिप्लिरहेको छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनले सशक्त समाधान दिने आशा जगाए पनि, सुविधामा आधारित कर्मचारीतन्त्रले ती प्रयासलाई अपूरो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, सुधारको सूर्योदय आउन जरूरी छ—जहाँ कर्मचारी सेवा प्रवाहको प्रहरी बनून्, सुविधा खोज्ने होइन। जनताले सेवा पाएनन् भने शासन केवल शून्यता बन्नेछ र संघीयताको उज्यालो सपना झैँ बुन्नेछ अँध्यारोमा।संघीयता र सुविधा उन्मुख प्रशासनबीचको यो द्वन्द्वले नेपालमा जनसेवा र जनपीडाको विवशता उजागर गरिरहेको छ। यो दलदलबाट उबार्ने बाटो सजग सुधार, प्रतिबद्धता र जिम्मेवार प्रशासनिक संस्कारको पुनर्निर्माणमा मात्र सम्भव छ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले जनताको घरदैलोमै शासन पुर्याउने दिव्य दाबीसहित नयाँ युगको उद्घोष गरेको थियो। संविधानका पानामा कोरिएका अधिकारहरूको उज्यालोले सर्वसाधारणको जीवन बदल्ने आशा पलाएको थियो। तर विडम्बनाको वक्ररेखामा वास्तविकता झुकेको छ र त्यो आशा अझै अधुरो सपना बन्न पुगेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाह सुदृढ हुने कल्पना थियो, तर कर्मचारीतन्त्र सुविधा र स्वार्थको साङ्लामा बाँधिएको ‘सुविधामूलक प्रशासन’को सञ्जालमा सीमित भएको छ। जनताले राज्यप्रतिको विश्वास करकापले हैन, सेवा प्रवाहको सहजताबाट जितिन्छ। तर आज वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय वा कृषि सेवा केन्द्रसम्म पुगेका नागरिकले कर्मचारीको अनुहारमा सेवा होइन, असंवेदनशीलता, आलस्य र औपचारिकताको आडमा लुकेको असहयोगको छायाँ देख्छन्।

शासन भनेको पोस्टर र नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। शासनको सार जनताले भोग्ने व्यवहार र अनुभवमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ। जब शासनका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत कर्मचारी गैरजिम्मेवार, शुष्क र संवेदनहीन हुन्छन्, तब शासनप्रतिको वितृष्णा जनमानसमा विष बिस्तार गरेझैं फैलन्छ। शासनको शक्ति कागजी दस्तावेज वा ठूला सभाको भाषणमा होइन, स्थानीय कर्मचारीको कर्म र करुणामय व्यवहारमा निहित हुन्छ।

फाराम भर्ने फरमालिटी, फाइल घिसार्ने घमण्ड, लाइनमा उभ्याएर लाचार बनाउने लज्जास्पद अभ्यास जनताका लागि सामान्य भइसकेको छ। अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन महिनौंसम्म धाउनुपर्ने, वृद्धभत्ताका लागि कागजातका बन्डल बोकेर पटक–पटक ढोका ठटाउनुपर्ने बाध्यता कुनै पनि सुशासन अभ्यासको इन्डिकेटर होइन।

कर्मचारीतन्त्र आज ‘भत्ता पाइने ठाउँ’ खोज्ने उपभोक्तावादी मानसिकतामा फँसेको छ, जहाँ दुर्गम जनतालाई सेवा दिने प्रतिबद्धता भन्दा काठमाडौं र सहरी क्षेत्रमा बस्ने स्वार्थ प्रबल बन्छ। यस प्रवृत्तिले सेवाको प्रभावकारिता खल्बल्याउँछ, नागरिक–राज्य सम्बन्धमा दरार पैदा गर्छ, जसबाट शासन प्रणाली नै असफलताको किनारमा धकेलिन्छ।

सिर्फ तलब र भत्ता बढाएर कर्मचारी सुधार हुँदैन। उत्कृष्ट सेवा दिनेलाई सम्मान, पदोन्नति र प्रोत्साहन दिनु, गैरजिम्मेवारलाई दण्ड दिनु आवश्यक छ। कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन र परिणाम आधारित उत्तरदायित्व प्रणाली सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको आधारशिला हो। मूल्याङ्कनले कर्मचारीको प्रतिबद्धता, दक्षता र कर्मठतालाई उजागर गर्छ र सुधारको बाटो देखाउँछ।

जनमुखी प्रशासन केवल आदर्श होइन; यो कर्मठता र संवेदनशीलताको संगम हो। जब प्रशासनिक कर्मचारीले जनताको समस्या र पीडामा संवेदना प्रकट गर्छन्, तब मात्र उनीहरू साँचो सेवक बन्न सक्छन्। प्रशासन र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई ‘सेवा सेतु’ भनिन्छ—जो विश्वास, पारदर्शिता र सहकार्यमा निर्मित हुन्छ। सेवा सेतु मजबुत हुँदा मात्र सुशासन सुनिश्चित हुन्छ र भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यताको जरा सुक्दछ।

प्रविधि शासनमा पारदर्शिता र पहुँचको नयाँ आयाम खोल्न सक्छ। डिजिटल प्रशासन र इ–गभर्नेन्सको प्रयोग कर्मचारीतन्त्रको कर्मठता, तालिम र नियमित निगरानीसँग मिस्दा मात्र प्रभावकारी हुन्छ। यसले सेवा सजिलो, सुलभ र छिटो बनाउँछ र नागरिकको विश्वास बढाउँछ। आजको नेपालमा कर्मचारीतन्त्र अकर्मण्य हुँदा जनताको अधिकारमा अवरोध पुगिरहेको छ। यसलाई सुधार्नु आवश्यक छ, अन्यथा सुशासन र संघीयताको सार्थकता जोखिममा पर्छ।

यसरी, मूल्याङ्कन, उत्तरदायित्व र प्रविधिको संयोजनले मात्र प्रशासनलाई कर्मठ, संवेदनशील र जनमुखी बनाउँछ। डिजिटल साधन र प्रतिबद्ध कर्मचारीको सहयात्राले सेवा प्रवाह सरल, सशक्त र दिगो बन्नेछ। यही संयोजनले संघीयताको सार्थकता, सुशासनको स्थायित्व र नागरिकको आस्थामा उज्यालो भविष्य निर्माण गर्नेछ।

संघीयता जनसेवाको पहुँचलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन चाहिएको नयाँ अवसर हो। यदि यसको जालझेल र जटिलता हटाएर व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मात्र जनताले संघीय शासनको पूर्ण फाइदा उठाउन सक्नेछन्। जनसेवाको खोजीमा परेका नागरिकलाई अब थप कष्ट नदिनु नै हाम्रो प्रशासनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। यसले मात्र सुशासनको मूल भावना, न्याय र समानताको सिद्धान्तहरू व्यवहारमा सजिलै स्थापित हुन सक्नेछ।

जनसेवा सुधार केवल नीति र बजेट मात्र होइन, प्रशासनिक संयोजनमा निर्भर छ। संघीय प्रणालीको जटिल संरचनामा सेवा सहज, प्रभावकारी र दिगो बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट संवाद, साझा योजना, संसाधन साझेदारी र जिम्मेवारीको पारदर्शी व्यवस्थापन अनिवार्य छ। यसरी मात्रै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ र संघीय लोकतन्त्र जनताका लागि वास्तविक लाभदायक बन्न सक्छ।