नेपालमा बजार अनुगमन र यसको प्रभावकारीता

तोमनाथ उप्रेती

नेपालको अर्थतन्त्रले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जसले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने हानि वा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी बाँडिएको छ। नेपालमा बजार अनुगमनले वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिमा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई समाधान गर्न, उपभोक्ताको हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र बजार अनुगमन प्रणालीका विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरूले बजार व्यवस्थापनलाई स्वस्थ र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति, र स्थानीय बजार अनुगमन समिति जस्ता संरचनात्मक व्यवस्थाहरू रहेका छन्। उक्त ऐनमा निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति गर्ने र बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वीकृत भएको प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला बजार अनुगमन समिति गठन भई बजार अनुगमन हुँदै आएको पाइन्छ।

कानुनी रूपमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको मुख्य जिम्मेवार निकायको रुपमा रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेनटाइन विभागलगायत प्रदेश सरकार अन्तरगतका निकायहरू र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्था गरी बजार अनुमनलाई प्रभावकारी वनाउने प्रयासहरु भएका छन् ।

मन्त्रालयको बजार अनुसन्धान तथा नियमन शाखाले बजार अनुसन्धान तथा नियमनको नीत तर्जुमाको कार्य गर्दै आएको छ । बजार अनुसन्धान तथा नियमन शाखाको कार्य विवरणमा आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र सिण्डीकेट तथा कार्टेलिङ्ग सम्बन्धी नीति योजना तथा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्यहरु,राष्ट्रियस्तरमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, गराउने सम्बन्धी कार्यहरु,आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने सम्बन्धी कार्यहरु,बजारमा विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य (भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेतको) संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने सम्बन्धी कार्यहरु,अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन लागत, बजार मूल्यका साथै आयातित वस्तुहरुको समेत मूल्य विश्लेषण सम्बन्धी कार्यहरु,आन्तरिक तथा बाह्य बजारको मूल्य अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्य प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यहरु,विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अत्यावश्यक वस्तुहरुको मौज्दात विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्यहरु,आन्तरिक उत्पादन, खपत हुने परिमाण र वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त उपायको खोजी गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु,अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति (माग र आपूर्ति) प्रक्षेपण गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु,अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चय र सो को पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यहरु,निर्माण सामग्री, इन्धन लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मौज्दातको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने, राख्न लगाउने सम्बन्धी कार्यहरु यस शाखाबाट सम्पादन हुदै आएका छन् ।

आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु।जिल्ला बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, मिसावट, भण्डारण, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, सरसफाइ र म्याद रहे नरहेको आदि विषयमा चेकजाँच गर्ने गरेको पाइन्छ। बजार अनुगमनमा सरकारी निकायहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खाद्य तथा गुणस्तर डिभिजन कार्यालय ,लगायतका रहेका हुन्छन् भने निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत उद्योगी एवम् व्यवसायीहरू र नागरिक एवम् अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लगायत विज्ञ एवम् अभियान्ताहरु समेत सहभागी हुन्छन्। मूलतः समितिले बजारमा स्वच्छ बजार व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन राय सल्लाह सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्दछन् ।

जिल्ला बजार अनुगमन समितिले क्षेत्रगत रूपमा खाद्यान्न एवम् खाद्यपदार्थ सम्बन्धित गोदाम घर, सुपर मार्केट, मार्ट र पसलहरू, मासुजन्य व्यवसाय, फलफूल तथा तरकारी बजार, पानीजन्य उद्योगहरू, कपडाका होलसेल तथा पसलहरू, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी उद्योग र औषधी पसलहरू, पेट्रोल पम्प र ग्याँस उद्योग एवम् डिपोहरू, पेय पदार्थ एवम् डिस्टिलरी उद्योग एवम् पसलहरूको आवधिक, आकस्मिक, सूक्ष्म, सघन र संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्दछ। अनुगमनका क्रममा खाद्यान्न तथा खाद्यपदार्थको अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले प्रस्ट देखिने गरी मूल्य सूची नराख्ने, मूल्य बढी  लिएको, तौल कम भएको, म्याद गुज्रिएको, अखाद्य बस्तु मिसावट गरेको,  मूल्य सूची अद्यावधिक नगर्ने,  खाद्य र अखाद्य बस्तु एक स्थानमा राख्ने,  भण्डारमा सरसफाइ नगरेको जस्ता गतिविधि पाइन्छ। त्यसै गरी मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य पसलहरूको अनुगमन गर्दा सडे गलेको पदार्थ बेच्न राखेको, तौल कम भएको, फ्रिजिङ एवम् भण्डारण अव्यवस्थित भएको, सर सपाइमा ध्यान नदिएको र बढी मूल्यमा बेचेको पाइन्छ।कपडाका होलसेल र पसलहरूको अनुगमन गर्दा खरिद बिल नराखेको, बिक्री बिल जारी नगरेको तथा खरिद किताब र बिक्री किताब कायम नभएको समेत पाइन्छ।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी उद्योग र औषधी पसलहरू अनुगमन गर्दा म्याद नागेका औषधीहरू बिक्री कक्षमा राखिएको, औषधी भण्डारण अव्यवस्थित गरिएको र कतिपय औषधी पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले औषधी बिक्री वितरण पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा क्षेत्रगत अनुगमन सूचकहरू निर्धारण गरी अलग अलग अनुगमन अनुसूची तयार गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन व्यवसायको विकास साथसाथै अनलाइन व्यवसायबाट बिक्री हुने वस्तुहरूबाट ठगिने उपभोक्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। बजार अनुगमन गर्न अनुगमन टोलीहरू जाँदा पसल बन्द गर्ने, व्यवसायीक संघसंस्थाहरूले सूचना चुहावट गर्ने र यदाकदा अनुगमनमा अवरोध सृजना गरेको पाइन्छ।

नेपाली बजारको विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा प्रमुख चाडपर्वहरूमा तुलनात्मक रूपमा बजार बढी चलायमान भएको पाइन्छ भने बजार बढी चलायमान भएकै अवस्थामा कालोबजारीको क्रियाकलापहरू बढी मात्रामा हुने गरेको  पाइन्छ ।

बजार अनुगमन नीतिगत रूपमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समितिहरूले निर्देशित गरेका छन् भने कार्यान्वयन तहमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेनटाइन विभाग, जिल्ला बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृत र बजार अनुगमन टोली लगायतले नतिजामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी रहेका छन्। बजार अनुगमनबाट देहाय बमोजिम नतिजा हासिल भएको र बजारमा प्रभाव परेको पाइन्छ।

सघन बजार अनुगमन कार्यले विगतका कालोबजारी सम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाका आधारमा बजारमा कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट एवम् कालोबजारी हुन रोकिएको, खाद्यान्न तथा खाद्यपदार्थको मूल्य सूची राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने,  खाद्य र अखाद्य बस्तु अलग अलग स्थानमा राख्ने,  म्याद भित्रको सामग्री मात्र राखिएको, अखाद्य बस्तु मिसावट न्यूनीकरण हुने, तौलको मात्रा भएको र भण्डारमा सरसफाइको अवस्था सुधार भएको,  बजार अनुगमनमा एकीकृत एवम् समन्वयात्मक प्रयासले उद्योगी तथा व्यावसायीहरुमा कानुन पालना भई आम उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको, आम उपभोक्ताहरूका हित र अधिकारका सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता र व्यावसायीहरुलाइ स्थलगत अभिमुखीकरण गर्न सहयोग पुगेको,संयुक्त बजार अनुगमनले सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिताले अनुगमन प्रभावकारी हुन पुगेको छ ।

त्यसैगरी वजार अनुगमनबाटै  स्वच्छ बजार सम्बन्धी आम उपभोक्ताहरू र सरोकारवालाहरुलाइ प्रचारप्रसार तथा सचेतना फैलिएको,उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सूची अद्यावधिक भई पारदर्शिता र एकरूपता कायम भएको,बजारमा न्यून बिजकीकरण निरुत्साहित भएको साथै उपभोक्ताको तहमा हुने खरिद बिक्रीको कारोबार बमोजिमको बिजक जारी हुने गरेको, बजार अनुगमनको प्रभावका रूपमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सङ्ख्या बढोत्तरी भएको अवस्था विधमान छ ।

बजार अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थिा र भरपर्दो बनाउन संघीय प्रणाली अनुकूल हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन सम्बन्धी एकीकृत एवम् समन्वयात्मक कानुनको तर्जुमा र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा जिल्ला बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरी सो ऐन बमोजिम छुट्टै विज्ञ निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने, स्थानीय तहलाइ बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको पहिलो जिम्मेवार निकायको रूपमा विकास गर्ने, स्वच्छ बजार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि पर्याप्त श्रोत साधनको सुनिश्चित गर्ने, बजारमा न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको तहमा हुने खरिद बिक्रीको कारोबार बमोजिमको बिजक जारी गराउने,  यथाशक्य चाँडो ई–कमर्स सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी अनलाइन व्यवसायलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने , बजार अनुगमनका क्रममा नमुना सङ्कलन गरी ल्याएका वस्तुहरूको परीक्षण गर्न विभाग तथा जिल्लागत रूपमा प्रयोगशाला तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने,  तीनै तहको कानुनमा बजार अनुगमनको स्पष्ट कार्य विभाजनको व्यवस्था गरी बिगो कायम गरी जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने,उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण निर्देशिका तर्जुमा गरी मूल्य र तह निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारबाट नजिकिँदै आइरहेको प्रमुख चाडपर्वहरूमा कृत्रिम अभाव, अश्वभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन माल वस्तुको किनबेच भई हुन सक्ने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सघन बजार अनुगमन गर्न निर्देशन भएको छ।सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले आसन्न चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था लगायतका विषयमा छलफल गर्दै कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय गरेको छ । डेङ्गी लगायत मौसमजन्य रोगहरूको पूर्व तयारी एवम् नियन्त्रण, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग बमोजिम आपूर्ति व्यवस्था, आसन्न चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरी बैठकले आवश्यक १२ बुँदे निर्णयसमेत गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता कायम गर्न, म्याद नाघेका वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न, नापतौल तथा गुणस्तरमा हुने ठगी कार्य लगायतको कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। हरेक बजार अनुगमन समूहमा कम्तीमा एक जना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट प्रदान, भाडादर निर्धारण, यात्रुसीट क्षमताका आधारमा टिकट काट्ने तथा बिना टिकट यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। लामो दूरीमा सवारी चालक परिवर्तनको व्यवस्था, सवारी चालकले मादक लागू पदार्थ सेवन नगरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक रूपले योग्य सवारी साधनले मात्र यात्रु बोक्ने जस्ता यात्रा व्यवस्थापनका कार्य सुव्यवस्थित गर्ने र यी कार्यहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ।

आसन्न चाडपर्व समेतलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। साथै, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग, बिक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल, मासु लगायतका खाद्य सामाग्रीको नमूना सङ्कलन, परीक्षण र आवश्यक नियमनका कार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सो प्रयोजनका लागि मोबाइल भ्यानहरू समेत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रयोगमा ल्याएको उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने क्युआर सहितको प्रणाली सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र मातहत कार्यालयले दसैँ अगाडि नै प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सबै निकायले यस्ता सेवा सार्वजनिक बिदाका दिनमासमेत सुचारु हुने प्रबन्ध गर्ने र यी सेवाहरू सञ्चालन भए नभएको गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।

सडक विभागले सडक दुर्घटना तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग र मुख्य राजमार्गमा रहेको सडक मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगी तथा मौसमजन्य रोग फैलिन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा व्यापक रूपमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने एवम् औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ।

जाजरकोट भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउन विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भएको छ। बैठकले निर्णय गरेका कार्यको परिमाणात्मक भौतिक प्रगति साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ। अनुगमन प्रभावकारी भए नभएको समीक्षा एवम् आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको विश्लेषण आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

उपसंहारः

बजार व्यवस्थापनले उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ। नेपालमा बजार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनको प्रमुख क्षेत्र हो, र यसले उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यको दायित्व छ। खुला आर्थिक नीतिका अन्तर्गत निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न बजार अनुगमन आवश्यक छ। राज्य, उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताहरूको सचेतनासँगै शासकीय व्यवस्थापनको समन्वयपूर्ण प्रयासले स्वच्छ र प्रभावकारी बजार सञ्चालनमा योगदान पुर्याउँछ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)