बजेटको आँकडाभित्र गुमेको नागरिकको स्वर

तोमनाथ उप्रेती

नेपालमा बजेट निर्माण प्रणाली, जुन आर्थिक नीति निर्माणको मेरुदण्ड हुनुपर्ने थियो, आज विकृति, ढिलासुस्ती, असमानता र अपारदर्शिताको दलदलमा फसेको देखिन्छ। संविधानतः बजेट समावेशी, उत्तरदायी र पारदर्शी अभ्यास हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया सत्ताका केन्द्रित शक्ति–समूहद्वारा संचालन हुने एउटा एकपक्षीय प्रशासनिक औपचारिकतामा रूपान्तरित भएको छ। आमनागरिकका लागि बजेट केवल रेडियो, टेलिभिजन वा समाचारपत्रमार्फत आउने आँकडाको घुइँचो हो, जुन न त बुझिन्छ, न त अनुभूत हुन्छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ‘बजेट’ भन्ने शब्दले जीवनमा कुनै सार्थकता बोकेको देखिँदैन, जहाँ जनता भन्छन्, “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात”—अर्थात्, उनीहरूको जीवनमा बजेटले कुनै प्रभाव पार्दैन।

हालै मात्र अधिकांश स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरे तापनि जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यो असन्तुष्टि बजेटको आकारमा होइन, यसको आत्मामा निहित छ—बजेटले जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई न सम्बोधन गरेको छ, न अनुभूत गराएको छ। विपन्न वर्गको राहत, किसानको अनुदान, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, युवा रोजगारीको सिर्जना जस्ता प्रश्नहरू प्राथमिकतामा परेका छैनन्। बजेट राजनीतिक घोषणापत्र र नेताहरूको लोकप्रिय योजनामा सीमित भएको छ, जसले शासनलाई सेवा होइन, सत्ता प्रदर्शनको साधन बनाएको छ। यसले गर्दा जनतामा ‘बजेट हाम्रो लागि होइन’ भन्ने भावना गहिरिँदै गएको छ।

योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा व्यापक कमजोरी छ। पुसदेखि सुरु हुने बजेटको तयारी संघीय घोषणापछि मात्र स्थानीय तहले थाल्ने, जसले समयमै बजेट ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ ल्याउँछ। बजेट स्वीकृत भए पनि योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, पूर्वतयारीको अभाव, कर्मचारीहरूको लापरबाही, मूल्यवृद्धिको प्रकोप र समन्वयको कमीले गर्दा बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि नपुगेको तथ्य आफैँमा बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अर्को समस्या स्रोतको असन्तुलन हो—राजस्व नउठ्ने, वैदेशिक अनुदान घट्ने र ऋण बढ्ने प्रवृत्तिले बजेटलाई आत्मनिर्भर होइन, ऋण–आश्रित बनाएको छ। यूएसएड र बेलायतजस्ता प्रमुख दातृ निकायले अनुदान कटौती गर्दा बजेटको भरपर्दो स्रोत पनि धरापमा परेको छ।

यथार्थ के हो भने, नेपालको बजेट प्रणाली सैद्धान्तिक सुन्दरता र व्यवहारिक कुरूपताबीचको द्वन्द्वमा अल्झिएको छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया न त जनसंवादमै आधारित छ, न त आवश्यकता मूल्यांकनमै। स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने नाममा ‘अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ’ मात्र गरिन्छ, जुन सुनुवाइ होइन, औपचारिकता हो। विपन्न वर्ग, महिलाहरू, दलित समुदाय वा ग्रामीण किसानहरूका आवाज बजेट दस्तावेजमा पत्तासाफ छन्। तिनको स्थान लिन्छन्—प्रभावशाली नेताका क्षेत्रगत योजना, पूर्ववर्ती बजेटका अधुरो सपना वा ठेकेदारको लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू। यस्तो बजेटले नागरिकको आत्मसम्मान र सरोकार दुबै कुण्ठित गर्छ।

यी समस्या समाधानका लागि अब सिंगो बजेट प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ। पहिलो, बजेट निर्माण प्रक्रिया तलबाट माथिसम्म (bottom-up) हुनुपर्छ—जनताको आवश्यकता, सुझाव र सरोकारबाट सुरु भएर नीति निर्माणमा पुग्ने प्रणाली। दोस्रो, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ—पूसमै प्रारम्भिक प्रक्रिया थालेर असारसम्म सबै तहको बजेट कार्यान्वयन तयार अवस्थामा पुग्ने नीति अपनाउनुपर्छ। तेस्रो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग—डिजिटल बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली, नागरिक बजेट र सार्वजनिक अनुगमन संयन्त्र स्थापना आवश्यक छ। चौथो, स्रोत परिचालनमा आत्मनिर्भरता बढाउने, आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वैदेशिक ऋणप्रति अन्धो निर्भरता घटाउने नीतिमा जोड दिनुपर्छ। पाँचौँ, योजनाको छनोटमा दलीय प्राथमिकता होइन, तथ्यमा आधारित आवश्यकता मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय, अनुसन्धानमूलक नीति थिंक ट्याङ्क र सामाजिक लेखा परीक्षणको अभ्यास गर्नु अनिवार्य छ।

बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन, जनताको जीवनमा आशा, सम्मान र समृद्धिको सम्भावना बोकेको संवेदनशील दस्तावेज हो। जबसम्म बजेट प्रणालीमा नीति, नैतिकता र नागरिकता तीनै तत्व सन्तुलित ढङ्गमा समाहित हुँदैनन्, तबसम्म जुनसुकै रकमको बजेट पनि जनताको आँखामा निरर्थक कागजको थुप्रो हुनेछ। बजेटले जनताको पीडा महसुस गर्न सकेन भने, त्यो राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गराउँछ। आजको असन्तुष्टिपूर्ण बजेट परिदृश्यले स्पष्ट देखाएको छ—सत्ता संरचनाको केवल आर्थिक आँकडामै सीमित भाष्यले जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्। उनीहरूलाई चाहिएको हो—सुनुवाइ, सहभागिता, गरिमा र प्रतिफल। त्यसैले, अब समय आएको छ, जब बजेट लेखिने होइन, सुन्ने, महसुस गर्ने र बाँच्ने बनाइयोस्। यही बाटोले मात्र नेपाललाई ‘बजेटको आकृति’ होइन, ‘बजेटको आत्मा’ दिनेछ।