वित्तीय सुशासनको दार्शनिक आधार: जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्याय        

                           वित्तीय सुशासनको दार्शनिक आधार: जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्याय

तोमनाथ उप्रेती

                                                                                   उपसचिव, नेपाल सरकार

प्रभावकारी शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता नै सुशासन हो । वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास , सामाजिक न्याय ,सुशासन र समृद्धिको पर्याय नै हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो। सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको अनुभुति दिनु सरकारको दायित्व हो ।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाताकोष  प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ।  यति हँदाहुदैपनि नेपालम वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयामहरु मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता रहेका छन । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु मुख्यतः आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण तथा सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु मितव्ययिता अन्तर्गत पर्दछन । कार्यदक्षता आयाम अन्तरगत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो । त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तरगत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत  बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु प्रभावकारिता हो । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दछ ।

वित्तीय सुशासन  सरकारी नीति वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो मानव समाजको नैतिक, दार्शनिक र आध्यात्मिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवधारणा हो। जब कुनै राज्यले आफ्ना स्रोतहरू पारदर्शिता, न्याय र जिम्मेवारीको आधारमा व्यवस्थापन गर्छ, तब मात्र आर्थिक विकास सतत, समावेशी र दिगो बन्न सक्छ। पारदर्शिता नहुने वित्तीय प्रणालीमा भ्रष्टाचार, स्वार्थ र असमानता फैलिन्छ, जसले समाजिक सन्तुलन र विश्वासलाई नै ध्वस्त पार्छ।

दार्शनिक दृष्टिले वित्तीय सुशासनको मूल आधार नै जिम्मेवारी हो। प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी वा संस्था जो स्रोतको प्रयोगमा संलग्न छ, उसले आफ्नो कार्यको प्रभाव, परिणाम र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बुझ्नु आवश्यक छ। यदि हामीले स्रोतको दुरुपयोग वा स्वार्थसिद्धिको माध्यमबाट लाभ उठाउँछौं भने, त्यसले समाजका कमजोर र अल्पसंख्यक वर्गमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यही जिम्मेवारीको समझले मात्र नेतृत्व, नीति निर्माण र कार्यान्वयन नै न्यायसंगत र नैतिक बन्न सक्छ।

पारदर्शिता वित्तीय सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। जब स्रोत, बजेट, खर्च र लाभ सबै खुला, स्पष्ट र पहुँचयोग्य हुन्छ, तब नागरिकले शासनप्रति विश्वास राख्छन्। पारदर्शिता मात्र शासनलाई उत्तरदायी बनाउँदैन, यो दार्शनिक दृष्टिले समाजिक सचेतना, न्याय र समानताको आधार निर्माण गर्दछ। वैदिक दर्शन र पूर्वीय शिक्षामा पनि स्पष्टता, सत्यता र खुलापनलाई मानव जीवनको उच्च मूल्यका रूपमा मानिन्छ। यस अर्थमा, पारदर्शिता वित्तीय सुशासनमा  प्रशासनिक उपाय नभएर नैतिक मूल्यको अनुभूति हो।

न्याय  वित्तीय सुशासनको तेस्रो आधार हो। समाजमा स्रोतको वितरण असमान वा अन्यायपूर्ण भए, विकासले सबैलाई समेट्न सक्दैन। न्यायले कमजोर वर्ग, पिछडिएका समुदाय र भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित गर्छ। भौतिक समानता मात्र होइन, अवसर, पहुँच र सामाजिक सन्तुलनको न्यायलाई वित्तीय प्रणालीले सुनिश्चित गर्नु पर्छ। दर्शन र नीति विज्ञानले सधैं न्यायलाई शासनको उच्चतम लक्ष्य मान्दै आएको छ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनको अभ्यासले यी दार्शनिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। यसको लागि, नीति निर्माताले जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ, प्रशासनिक निकायले पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ, र स्रोत वितरणमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, सामाजिक सन्तुलन र दिगो विकासलाई साकार पार्छ।

वित्तीय सुशासन  प्रशासनिक प्रक्रिया वा नीति मात्र होइन, यो मानव जीवनको नैतिक, दार्शनिक र आध्यात्मिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवधारणा हो। जब राज्य आफ्ना स्रोतहरू जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्यायको आधारमा व्यवस्थापन गर्छ, तब मात्र आर्थिक विकास सतत, समावेशी र दिगो हुन्छ। यदि वित्तीय प्रणाली पारदर्शी र न्यायपूर्ण छैन भने, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, असमानता र सामाजिक अविश्वासको बढ्दो खतरा समाजमा उत्पन्न हुन्छ। यसले  आर्थिक संरचना मात्र होइन, समाजको नैतिक स्वास्थ्य र नागरिकको जीवन मूल्यमान्यतालाई पनि संकटमा पार्दछ।

दार्शनिक दृष्टिले, वित्तीय सुशासनको मूल आधार जिम्मेवारी हो। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा अधिकारी जसले स्रोतको प्रयोग गर्छ, उसले आफ्नो क्रियाको सामाजिक, नैतिक र भावनात्मक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ। जिम्मेवारीको अभ्यासले मात्र नेतृत्व, नीति निर्माण र कार्यान्वयन नै न्यायसंगत, प्रभावकारी र स्थायी बन्न सक्छ। जब स्रोतको दुरुपयोग, स्वार्थसिद्धि वा अल्पकालिक लाभको लागि निर्णय गरिन्छ, तब समाजमा असमानता र पीडा बढ्छ। यसले  आर्थिक असन्तुलन सिर्जना गर्दैन, सामाजिक र नैतिक ढाँचालाई समेत कमजोर बनाउँछ। यही जिम्मेवारीको अनुभूति नै नीति र प्रशासनमा न्यायको मूलाधार बन्ने प्रक्रिया हो।

पारदर्शिता वित्तीय सुशासनको अर्को दार्शनिक स्तम्भ हो। स्रोत, बजेट, खर्च र लाभ खुला, स्पष्ट र पहुँचयोग्य हुँदा मात्र नागरिकले शासनप्रति विश्वास राख्छन्। पारदर्शिता  प्रशासनिक उपाय होइन; यो नैतिक चेतना, सामाजिक समानता र न्यायको अभ्यास हो। वैदिक शिक्षामा पनि स्पष्टता, सत्यता र खुलापनलाई मानव जीवनको उच्च मूल्य मानिन्छ। यस दृष्टिले, पारदर्शिता वित्तीय सुशासनमा मानव चेतनाको दर्पण हो, जसले शासनलाई उत्तरदायी, न्यायसंगत र नैतिक बनाउँछ।

न्याय वित्तीय सुशासनको तेस्रो आधार हो। स्रोत र अवसरको वितरण असमान वा अन्यायपूर्ण भएमा, आर्थिक विकासले सबैलाई समेट्न सक्दैन। न्यायले कमजोर वर्ग, पिछडिएका समुदाय र भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित गर्छ। वित्तीय प्रणालीले  धनको बाँडफाँड मात्र होइन, अवसर, पहुँच र सामाजिक सन्तुलनको न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दर्शन र नीति विज्ञानले सधैं न्यायलाई शासनको उच्चतम लक्ष्य मान्दै आएको छ। न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्था बिना, समाजमा असमानता, असन्तोष र सामाजिक विघटन बढ्ने निश्चित छ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनको दार्शनिक अभ्यासले यी मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। नीति निर्माताले जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ, प्रशासनिक निकायले पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ, र स्रोत वितरणमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसरी मात्र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, सामाजिक सन्तुलन र दिगो विकासलाई साकार पार्न सकिन्छ। वित्तीय सुशासनले  आर्थिक प्रणाली सुधार्ने मात्र होइन, समाजमा नैतिक चेतना, मानव व्यवहार र राष्ट्रिय चेतनालाई पनि सुदृढ बनाउँछ।

वित्तीय सुशासन दार्शनिक दृष्टिले मानव समाजको नैतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वास्थ्यको दर्पण हो। जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्यायका मूल्यहरूको अभ्यासले मात्र स्थायित्व, विश्वास र समृद्धि स्थापना गर्न सकिन्छ। यो दृष्टिकोणले  आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्ने मात्र होइन, मानव चेतना, सामाजिक संस्कृति र राष्ट्रको समग्र प्रगतिको मार्गदर्शन पनि गर्छ। वित्तीय सुशासनमा दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाउँदा, समाजमा  अर्थतन्त्रको विकास मात्र होइन, नैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास पनि सँगै साकार हुन्छ।

यसरी, वित्तीय सुशासन  नियम र नीति मात्र नभएर मानव चेतनाको दर्पण हो। जब जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्यायको पूर्ण पालन हुन्छ, तब मात्र समाजमा स्थायित्व, विश्वास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यसले मानव जीवनलाई  भौतिक दृष्टिले होइन, दार्शनिक र नैतिक दृष्टिले पनि समृद्ध बनाउँछ।

यो दृष्टिकोणले पुष्टि गर्छ कि वित्तीय सुशासन राज्यको आर्थिक व्यवस्थापन मात्र होइन, समाजको नैतिक स्वास्थ्य, नागरिकको चेतना र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार पनि हो। यही कारणले, जिम्मेवारी, पारदर्शिता र न्यायमा आधारित वित्तीय प्रणाली विकास र सुधारको लागि अपरिहार्य छ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख  हुन् ।)