नयाँ सार्वजनिक शासन: शासकीय रूपान्तरणको यात्रामा नेपाल

नयाँ सार्वजनिक शासन: शासकीय रूपान्तरणको यात्रामा नेपाल

तोमनाथ उप्रेती
`

नयाँ सार्वजनिक शासन शासकीय रूपान्तरणको यात्रामा आध्यात्मिक र दार्शनिक पुनर्जागरणको सूचक बनेर उदाएको छ। शासनलाई सत्ताको अभ्यास नभएर न्याय, सहभागिता र मानव गरिमाको सुनिश्चितता गर्ने उपकरणको रूपमा व्याख्या गर्ने यस धारले शासनलाई जनताको सेवामा समर्पित धर्मको रूपमा पुनर्स्थापित गर्छ। यसको दार्शनिक आधार सहकार्य, समावेशिता र उत्तरदायित्वमा आधारित छ, जहाँ राज्य, समाज र नागरिकको अन्तरसम्बन्धलाई अनिवार्य मानिन्छ।
सार्वजनिक सेवामा सह–उत्पादन र साझा स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको स्वाभिमान, सहभागिता र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्नु नयाँ सार्वजनिक शासनको केन्द्रबिन्दु हो। गाँधीको ‘सुराज’ र अरस्तुको ‘सार्वजनिक हित’ को दर्शन यसमा सजीव छ, जसले शासनलाई दमन होइन, सहयात्राको रूपमा परिभाषित गर्छ। राज्य, सरकार र समाजबीचको सम्बन्धलाई सह–शासनको माधुर्यमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ सार्वजनिक शासनले नागरिक सन्तुष्टि र सार्वजनिक सेवा गुणस्तरको नवीनतम मापदण्ड स्थापना गर्दछ।
वर्तमान विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको द्रुत गतिले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न राज्य एक्लैले सक्षम नहुने यथार्थबाट उत्पन्न भएको यस अवधारणाले नागरिक सहभागिता र सामाजिक सञ्जालको सक्रिय परिचालनलाई शासनको मेरुदण्ड बनाउँछ। यो शासन प्रणालीमा आत्मा फुकाउने चेतनाको श्वास हो, जसले शासनलाई आत्मकेन्द्रित होइन, जनकेंद्रित र उत्तरदायी बनाई राष्ट्र समृद्धिको मार्गमा उभ्याउँछ।
अहिलेको जटिल र छरिएको सामाजिक संरचनामा सरकार एकल रूपले सबै नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकार र नागरिकबीच अन्तरक्रियालाई सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र समुदाय आधारित सहभागितामूलक संयन्त्रको प्रयोगबाट सघन बनाउनुपर्छ। यसले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्नका साथै सार्वजनिक नीति र सेवामा नागरिकको प्रत्यक्ष आवाज समावेश गर्ने मार्ग खोल्छ।
नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी सेवा प्रवाहको कमीले गर्दा जनताको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक शासन कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नयाँ सार्वजनिक शासनले सरकारलाई केवल आदेश दिने र स्रोत वितरण गर्ने निकाय होइन, बरु साझेदारीको संयोजक र नागरिकको सहयात्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसका लागि साझेदारी र सहकार्यमार्फत नागरिकको सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहयोगको ढाँचा विकास गर्ने, र स्थानीय स्रोतहरूको साझा प्रयोग र व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने रणनीति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यस्तै, स्वपरिचालित सञ्जाल र सहभागितामूलक डिजिटल संरचनाहरू स्थापना गरी सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच रियल-टाइम अन्तरक्रिया सम्भव बनाउँदा सेवा वितरण प्रक्रियामा गतिको वृद्धि र नागरिक सन्तुष्टिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा साक्ष्य र डाटा-आधारित निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले नतिजामुखी र जनमैत्री प्रशासनलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्छ।साझेदारी र सहकार्यलाई सार्वजनिक सेवाको मूल आधार बनाउँदा मात्र नेपालले सवल, स्वच्छ, पारदर्शी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्न सक्छ, जसले शासनलाई जनतासँग नजिक बनाउँदै सामाजिक सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ पार्नेछ।

वहु तह र वहु पात्रहरुको उचित संयोजन गर्दै नागरिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउनु समयको माग रहेको छ । शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह–शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान परिणाम सृजना गर्ने र दोहोरो अन्तरक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनका चासो र अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्र हुन ।
सार्वजनिक शासनको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा संगठनको समाजशास्त्र र सामाजिक सञ्जालको सैद्धान्तिक धरातलमा विकास भएको पाइन्छ । यसले संगठनमा विविधताको व्यवस्थापन तथा सेवाको प्रक्रिया र परिणाममा तथा शासन पक्रियामा सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनले शासनका प्रक्रिया र क्रियाकलापमा सरकारको मात्र संलग्नता नभई सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सामाजिक संस्था र कर्ताहरू समेतको संलग्नता हुने भएकोले तीनको भूमिकालाई समेत महत्व दिन्छ । यसले शासकीय व्यवस्थामा विविधताको सम्मान र प्रवद्र्धन मार्फत स्पष्ट जवाफदेहिता, एवम् व्यवस्थित सञ्जालको व्यवस्थापन र तिनको अन्तरक्रियामा जोड दिन्छ ।
२१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई समसामयिक बहसको केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासन शब्दको प्रयोग बारम्बार भएता पनि यसको अवधारणात्मक व्याख्यामा पृथक अवधारणा रहेको देखिन्छ । बुझाईमा पृथकता भएपनि यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै शासन प्रणालीको सुदृढिकरण हो।
‘शासन’ भनेकै समाजको विकास र यसको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षको प्रवद्र्धन तथा सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति भएकोले नयाँ सार्वजनिक शासन व्यवस्थाले शासकीय प्रणालीको दिगो विकासमा योगदान पुरयाँउदछ । नागरिक समाजको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु र उक्त सहभागिता फराकिलो बनाउनु शासनको लक्ष्य हो। शासकीय अभ्यासमा यसले सार्वजनिक संगठनहरुको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिन्छ जसबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरू सरल,सक्षम,गुणस्तर प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी तवरले प्रवाह गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन्छ ।
यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन्। यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन्। नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन्। यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ । सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ ।
सामुदायिक शासनले समुदायका सदस्यको सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दछ । राज्य र सरकार भत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छन जसले समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनको दर्शन नागरिकलाई राज्यको केन्द्रमा राख्दै शासन प्रणालीलाई सहभागितामूलक, सहकार्यात्मक र उत्तरदायी बनाउन केन्द्रित छ। यसले शासनलाई एकल अधिकारिक संरचनाबाट बाहिर निकालेर नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र समुदायबीचको सह-शासन र सह-उत्पादनको आधिकारिक ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। यसको मूल भाव ‘शासन नागरिकको लागि मात्र होइन, नागरिकसँग मिलेर’ गरिनुपर्छ भन्नेमा आधारित छ। यस दर्शनमा शासन एक सेवा प्रदायक मात्र नभएर सञ्जाल परिचालक, सहकार्यको संयोजक र नागरिक शक्तिको प्रवर्द्धकको रूपमा चित्रित हुन्छ। सार्वजनिक चासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामूहिक निर्णय र सहभागितामूलक अभ्यास यसको मुख्य मान्यता हुन्, जसले शासनलाई मानवीयकरण गर्दै शासन–नागरिक सम्बन्धलाई आत्मीयता र विश्वासमा आधारित बनाउँछ। यसले सार्वजनिक सेवामा सह–उत्पादन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासलाई साधन होइन, शासनको नैतिक दायित्वको रूपमा स्वीकार्छ।
नयाँ सार्वजनिक शासनको उत्पत्ति सन् १९८० को दशकतिर सार्वजनिक प्रशासनमा आएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management) को सीमितता देखिएपछि भयो। NPM ले बजारमुखी सुधार र दक्षता सुधारमा जोड दिएको भए पनि यसले सामाजिक न्याय, सहभागिता र पारदर्शितालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेन। त्यसैले, सन् २००० को दशकदेखि सार्वजनिक प्रशासनका विद्वानहरूले शासनमा बहुकर्ताको भूमिका, नागरिक सहभागिता र सहकार्यात्मक अभ्यासलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने सिद्धान्तको विकास गरे, जसले नयाँ सार्वजनिक शासनको स्वरूप पायो। विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको तीव्र विकास र नागरिकहरूको बदलिंदो चाहनाले सिर्जना गरेका जटिल सार्वजनिक मुद्दाहरू सामना गर्न नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाले शासनमा सञ्जाल संरचना, भागीदारी र नागरिक–राज्य अन्तरनिर्भरतालाई आधार बनायो। यसले शासनलाई सत्तामुखी होइन, नागरिक सेवामुखी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी बनाउने दृढ प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय बनाउने र समृद्धि तथा समावेशीताको यात्रा सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्छ।

सह–शासन निर्णय निर्माणको प्रक्रिया मात्र होइन, यो समान अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसले निर्णय प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यलाई संस्थागत बनाउँछ। यस अवधारणाको मूल विश्वास सार्वजनिक सेवामा सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षको समान संलग्नता र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित छ, जसले सेवा गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
सह–शासनले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा ‘सह–निर्माण’ र ‘सह–उत्पादन’ लाई मूलतत्वका रूपमा अंगिकार गर्छ। नागरिक र सरोकारवालाहरुको सुझाव र सहभागितामा नीतिगत निर्माण, सेवा ढाँचा निर्धारण तथा सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया समावेश हुन्छ। यसले पारम्परिक एकपक्षीय सेवा मोडललाई चुनौती दिंदै, सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच अन्तरक्रिया, पारस्परिक निर्भरता र साझेदारीमा आधारित जीवन्त सम्बन्ध विकास गर्दछ। यसले नीति निर्माणमा उपभोक्ताको अनुभूति र ज्ञानलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै निर्णय प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउँछ।
नेपालको संविधान (वि.स. २०७२) ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी कार्य क्षेत्रहरू बाँडफाँड गरेपछि सह–शासनको अवधारणालाई नयाँ वैधानिक र प्रशासनिक बल प्राप्त भएको छ। संविधानमा समावेश साझा अधिकार र समन्वयका सिद्धान्तहरूले सरकारका विभिन्न तहहरूबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार तयार पारेका छन्। साथै, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संगठन र समुदायको सहभागितालाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड दिँदै सह–शासनको प्रभावकारिता अझै सुदृढ हुने सम्भावना प्रबल भएको छ। यसैले सह–शासनलाई मात्र शासनको प्रगतिको माध्यम होइन, नेपाल जस्तो बहुस्तरीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा सार्वजनिक सेवा सुधार र दीगो विकासको रणनीतिक आधार मान्नुपर्छ।

यस अवधारणाले सार्वजनिक सेवाको प्रणाली साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । सेवाको उत्पादनमा हुने साझेदारीले नागरिकको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ । उनीहरूको स्रोत, क्षमता र अनुभवको उच्चतम प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ र सेवा वितरणमा नागरिक नियन्त्रणको अवस्था सृजना गर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । सह–उत्पादन र सह–निर्माण सार्वजनिक सेवाको दिगो विकासको केन्द्रीय तत्व हुन्। यसले परिणाममा सुधार, सक्रिय साझेदारीको निर्माण, नागरिक योगदानको सुनिश्चितता र सेवाको मूल्य प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउँछ । जसका कारण सार्वजनिक सेवाको प्रणालीको प्रभावकारीता अभिवृद्धिमा सबैले योगदान दिन सक्छन्। पारस्परिक भावनाको विकास हुन्छ र सामाजिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन्छ । नागरिकलाई स्रोतमाथिको अधिकार प्रदान गर्ने, पारस्परिक सशक्तिकरणमा ध्यान दिने, उपलब्धिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समान लाभ हानीको सुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको योगदान अभिवृद्धि गर्न सहयोगी व्यावसायिकता विकासको माध्यमबाट सह–उत्पादन र सह–निर्माण प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको प्रणालीवद्ध सामाजिक परिवर्तनले सृजना गरेका चुनौती सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । शासकीय प्रणालीको नयाँ ढाँचा र सामाजिक वातावरणको परिवर्तनबाट उत्पन्न भएका जल्दाबल्दा संकटहरू समाधान गर्न सरकारको दक्षता बढाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नागरिक विश्वासबृद्धि गर्न र प्रणालीको अनुसरणलाई व्यापक र सुदृढ तुल्याउन आर्थिक–सामाजिक स्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ । शासकीय अभ्यासहरू नागरिक केन्द्रित बनाउन नागरिक र सरकार दुवैको सामूहिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी शासनको संरचना, त्यसको प्रणाली र उप–प्रणाली नयाँ सार्वजनिक शासनमैत्री हुनु जरूरी छ । यसका साथै शासनमा संलग्न बहुकर्ताहरूलाई सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण पक्रिया तथा सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागितात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्न तत्पर र प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगैः समुदाय प्रहरी,सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधाराा विकास हुनुपूर्व नै हाम्रोमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।
नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन्। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ । शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई अभ्यासमा लैजान सार्वजनिक सेवा सञ्जाललाई स्पष्ट भूमिका सहित उत्तरदायी बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ । सामाजिक सञ्जालले बहुलतामा जोड दिने भएकोले सामाजिक सञ्जालको विविधताको व्यवस्थापनमा समस्या छ ।त्यसैगरी सामाजिक समस्याको समाधान गर्न पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । नागरिक र सरकारको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी बराबरी हुने कि नहुने तथा दुवैको समानान्तर भूमिकालाई कसरी नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भई नसकेको अवस्थामा यसको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न निकै कठिनाई रहेको अवस्था छ । सरकारलाई आफ्नो भूमिका घटाउन र अन्य निकायको भूमिका प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा कसरी तत्पर बनाउने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण रहेको अवस्था छ ।
विकासको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र सामाजिक संगठनहरूको क्षमता विकास अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक, सामाजिक संगठन र सरकारको त्रिपक्षीय आवद्धता बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मुलुकको शासकीय प्रणालीको रूपान्तरणसँगै स्थापना भएका शासकीय संरचनाहरूको व्यवहारमै नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यता स्थापित गर्न बृहत सामाजिक राजनीतिक प्रतिवद्धता र मूल्य मान्यताको परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नयाँ सार्वजनिक शासन हासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा शासकीय प्रणालीको सुधारको उपायको रूपमा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो।सार्वजनिक क्रियाकलापमा साझेदारी र सहकार्य मार्फत नागरिक संलग्नता बढाउने, साझा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वपरिचालित सञ्जालको स्थापना र तीनको विकास कार्यमा आवद्धता बढाउने जस्ता मान्यताको अवलम्बन गर्दा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यवहारिक प्रयोग बढाउन सकिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा संगठनको विविधता व्यवस्थापन, बहुलवादी सामाजिक सञ्जालको पूर्ण विकास, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सकारात्मक योगदानको सुनिश्चितता, शासनमा सहकार्य विधिको प्रयोग आदी जस्ता पक्षमा जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ ।यस्ता जटीलताहरुलाई चिर्दै सहकार्यात्मक शासन व्यवस्थावाट आम नागरिकहरुलाई विकासको मिठो फल चखाउनु पर्दछ ।