अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति: अमेरिकी प्रभुत्व र साना राष्ट्रहरूको भूराजनीति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति: अमेरिकी प्रभुत्व र साना राष्ट्रहरूको भूराजनीति

तोमनाथ उप्रेती

भूमिका

शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्व राजनीतिले ऐतिहासिक मोड लियो। सोभियत संघको पतनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्तिका रूपमा उदायो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एकध्रुवीय संरचनामा रूपान्तरण गर्यो, जहाँ शक्ति, निर्णय र दिशानिर्देशन मुख्यतः एउटै राष्ट्रको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन पुग्यो। परिणामस्वरूप विश्व राजनीतिमात्र होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रविधि र सामाजिक संरचनाहरूमा पनि असमानता र परनिर्भरता बढेको छ।

अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व बहुआयामिक माध्यमबाट सुनिश्चित गरेको छ। सैन्य शक्ति, रणनीतिक गठबन्धन र आर्थिक दबाबको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रभाव कायम राखिन्छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विस्तार, डिजिटल प्रविधि र सञ्चार माध्यमको नियन्त्रणले सूचना, विचारधारा र जनमत निर्माणमा प्रभुत्व जमाउँछ। सांस्कृतिक र वैचारिक प्रभावले मूल्य, जीवनशैली र राजनीतिक विचारधारामा सूक्ष्म रूपले हस्तक्षेप गर्छ। आधुनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशवादभन्दा भिन्न भए पनि संरचनात्मक र बहुआयामिक प्रभुत्वमा परिणत भएको छ।

वर्चस्वीय स्थायित्व र शक्ति राजनीति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको “वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्त” अनुसार विश्व सन्तुलित, पूर्वानुमेय र व्यवस्थित रहन एक प्रमुख शक्तिको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यही तर्कका आधारमा अमेरिका आफूलाई विश्व व्यवस्थाको केन्द्रिय संरक्षक र संकट समाधानकर्ता राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सैन्य गठबन्धनहरू र आर्थिक संरचनामार्फत उसले आफ्नो नेतृत्वलाई वैधता दिन खोजेको देखिन्छ।

तर व्यवहारमा यस्तो स्थायित्व सबै राष्ट्रका लागि समान लाभदायक हुँदैन। शक्ति सीमित केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुँदा कमजोर र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू परनिर्भरता, आर्थिक असमानता र संरचनात्मक कमजोरीको चक्रमा फस्छन्। उनीहरूको नीति निर्माण क्षमता सीमित रहन्छ र राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य दबाब प्रधान हुन पुग्छ। अमेरिकी नेतृत्वमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था नियममा आधारित देखिए पनि, ती नियमहरूको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनमा अमेरिकी स्वार्थ निर्णायक हुन्छ।

जब नियम शक्तिको सेवक बन्छ, तब न्याय गौण हुन्छ। यसरी विश्व व्यवस्था समानताभन्दा प्रभुत्वमा आधारित संरचनामा रूपान्तरित हुन्छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा असन्तुलन र असन्तोषलाई नै बढावा दिन्छ।

वैचारिक प्रभुत्व र नैतिक आवरण

अमेरिकी वर्चस्वको वैचारिक आधार “उदार लोकतन्त्रको सार्वभौमिकता” र “खुला बजारको अपरिहार्यता” जस्ता अवधारणामा आधारित छ। यी मान्यताले अमेरिकालाई स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रगतिका सार्वभौमिक प्रतिनिधि रूपमा प्रस्तुत गर्छ। फलस्वरूप, अमेरिकी नीति र हस्तक्षेपलाई नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

तर व्यवहारमा यी आदर्श समान रूपमा लागू हुँदैनन्। मित्र राष्ट्रमा अधिनायकवाद, मानव अधिकार उल्लङ्घन र राजनीतिक दमन भए पनि प्रायः बेवास्ता गरिन्छ। तर विरोधी राष्ट्रमा त्यही समस्यालाई आधार बनाएर हस्तक्षेप, प्रतिबन्ध र दबाब सिर्जना गरिन्छ। यसले दोहोरो मापदण्डलाई संस्थागत गरेको छ।

वैचारिक प्रभुत्वले शक्ति प्रयोगलाई नैतिक आवरण प्रदान गर्छ। सैन्य आक्रमण, आर्थिक नाकाबन्दी वा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई ‘लोकतन्त्रको रक्षा’, ‘मानव अधिकारको संरक्षण’ वा ‘शान्ति स्थापनाको प्रयास’का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्ति र न्यायबीचको दूरी झन् गहिरो बनाएको छ।

हस्तक्षेपका स्वरूपहरू

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भनेको कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक वा बाह्य मामिलामा आफ्नो हितअनुसार प्रभाव पार्नु हो। यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्छ। कूटनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक हस्तक्षेप, सैनिक कारबाही र प्रविधिक नियन्त्रण प्रमुख माध्यम हुन्।

इतिहासमा हस्तक्षेपका विभिन्न रूप देखिएका छन्। सैन्य हस्तक्षेप युद्धमार्फत गरिन्छ। दण्डात्मक हस्तक्षेप प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीद्वारा लागू हुन्छ। मानवीय हस्तक्षेप मानव अधिकारको नाममा गरिन्छ। सामूहिक हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमार्फत सञ्चालन हुन्छ। आमन्त्रित हस्तक्षेप सरकारको अनुरोधमा गरिन्छ। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, कोसोभो, पानामा, हाइटी र भेनेजुएला यसका उदाहरण हुन्।

यी हस्तक्षेपहरू प्रायः आत्मरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, मानव अधिकार संरक्षण वा लोकतन्त्र स्थापनाको नाममा प्रस्तुत हुन्छन्। भाषामा यी उद्देश्यहरू सकारात्मक देखिन्छन्। तर व्यवहारमा वास्तविक लक्ष्य फरक हुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्। प्राकृतिक स्रोत नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। अनुकूल सरकार स्थापना गर्न प्रयास गर्छन्। सत्ता संरचना परिवर्तन गर्छन्। यसरी हस्तक्षेप आदर्शभन्दा स्वार्थमा आधारित हुन्छ। यसले कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दोहोरो मापदण्ड

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै राष्ट्रलाई समान र स्वतन्त्र मानेको छ। यसले सार्वभौमिकता, अहस्तक्षेप र शक्ति प्रयोग नगर्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ। बडापत्रको धारा २(४) ले कुनै पनि देशको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। धारा २(७) ले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर व्यवहारमा यी नियमहरू सधैं पालना हुँदैनन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्छन्। आवश्यक परे नियम तोड्न पनि पछि पर्दैनन्। जब कमजोर राष्ट्रले नियम उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई तुरुन्तै दण्ड दिइन्छ। तर शक्तिशाली राष्ट्रले नियम तोडे पनि प्रायः बेवास्ता गरिन्छ। यसले विश्व व्यवस्थामा असमानता बढाउँछ। न्यायभन्दा शक्ति प्रधान बन्छ। परिणामस्वरूप दोहोरो मापदण्ड संस्थागत हुन्छ।

डिजिटल र आर्थिक हस्तक्षेप

आधुनिक युगमा हस्तक्षेपको स्वरूप पहिलेभन्दा धेरै फरक भएको छ। अब युद्धका लागि मात्र ट्याङ्क, बन्दुक र सेना प्रयोग हुँदैनन्। आज डाटा, इन्टरनेट, प्रविधि र वित्त सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बनेका छन्। जसको सूचना र प्रविधिमा नियन्त्रण हुन्छ, उसैले विश्वमा प्रभाव जमाउन सक्छ।

विश्वका प्रविधि कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, खोज इन्जिन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाह नियन्त्रण गरिरहेका छन्। यसले जनमत निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्छ। धेरै विकासशील देशहरू आफ्नै डिजिटल प्रणाली बनाउन असमर्थ छन्। त्यसैले उनीहरू विदेशी प्रविधिमा निर्भर बन्छन्। यस अवस्थालाई “डाटा उपनिवेशवाद” भनिन्छ।

त्यस्तै, आर्थिक माध्यमबाट पनि हस्तक्षेप गरिन्छ। शक्तिशाली देशहरूले भन्सार शुल्क, प्रतिबन्ध र ऋण नीतिको प्रयोग गर्छन्। सहायता दिने नाममा कडा सर्त राखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गराउँछन्। यसले सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाउँछ। सामाजिक सुरक्षा घट्छ। गरिब र कमजोर वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ। यसरी आधुनिक हस्तक्षेप युद्धभन्दा पनि खतरनाक बन्दै गएको छ।

राजनीतिक संरचनामा प्रभाव

अमेरिकी वर्चस्वले विश्वका धेरै देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता परिवर्तन गराउने प्रयास, रंगीन क्रान्ति प्रोत्साहन, राजनीतिक दलहरूबीच विभाजन बढाउने कार्य र सरकारी संस्थाहरू कमजोर बनाउने गतिविधि यसका प्रमुख उदाहरण हुन्।

जब बाह्य शक्तिको सहयोगमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यस सरकारको वैधता कमजोर हुन्छ। जनताले आफ्नै मतभन्दा बाह्य प्रभावलाई बढी देख्न थाल्छन्। यसले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ। राज्य र समाजबीच दूरी बढ्छ। नागरिकहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट निराश बन्छन्।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र चुनाव र कानुनी प्रक्रियामा सीमित हुन्छ। नीति निर्माण स्वतन्त्र रूपमा हुँदैन। महत्वपूर्ण निर्णय बाह्य दबाब, सहायता सर्त र कूटनीतिक दबाबका आधारमा गरिन्छ। सरकार आफ्ना नागरिकभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रप्रति बढी उत्तरदायी बन्छ। यसले राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ र अस्थिरता फैलाउँछ।

क्षेत्रीय असन्तुलन र द्वन्द्व

अमेरिकी हस्तक्षेपले विश्वका धेरै क्षेत्रलाई दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताको केन्द्र बनाएको छ। मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, दक्षिण एसिया र अफ्रिकाजस्ता क्षेत्रमा निरन्तर तनाव र संघर्ष देखिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा ठूला शक्तिहरूबीच प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। हतियार आपूर्ति, सैन्य गठबन्धन र कूटनीतिक दबाबमार्फत प्रभाव विस्तार हुने प्रयास भइरहेको छ।

यसका कारण धेरै देशहरू प्रत्यक्ष युद्धभन्दा परोक्ष युद्धको अखडा बनेका छन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफैं युद्ध नगरी स्थानीय समूह, सरकार वा विद्रोहीलाई प्रयोग गर्छन्। यसले द्वन्द्वलाई लामो बनाउँछ। जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया बारम्बार असफल हुन्छ।

कमजोर राष्ट्रहरू आफ्नै हितअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। उनीहरू ठूला शक्तिका रणनीतिक औजारमा सीमित हुन्छन्। विदेशी सहयोग र सैन्य समर्थनको बदलामा आफ्ना नीति समर्पण गर्न बाध्य हुन्छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता ओझेलमा पर्छ। नागरिकको सुरक्षा र विकास दोस्रो स्थानमा जान्छ।

बहुध्रुवीयताको उदय

हालका वर्षहरूमा विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरू उदाउँदै गएका छन्। चीनले आर्थिक, प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेको छ। रुसले पनि आफ्नो रणनीतिक प्रभाव पुनः विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरू र शाङ्घाई सहयोग संगठनजस्ता बहुपक्षीय समूहहरूले अमेरिकी वर्चस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्य राखेका छन्।

डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व घटाउने प्रयास तीव्र बनेको छ। स्थानीय मुद्रा प्रयोग, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र साझा बैंक स्थापना जस्ता पहलहरू अघि बढाइएका छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउने आशा गरिएको छ। तर अहिलेसम्म यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्।

विश्व शक्ति संरचना अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। एकध्रुवीयता कमजोर हुँदैछ। तर बहुध्रुवीयता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। भविष्य अनिश्चित तर परिवर्तनशील छ।

साना राष्ट्रहरूको चुनौती

साना राष्ट्रहरू आजको विश्व राजनीतिमा विशेष चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्। शक्ति राजनीति र महाशक्तिहरूको प्रभावबीच उनीहरू आफ्ना राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सन्तुलन गर्न बाध्य हुन्छन्। सहायता स्वीकार गर्दा साना राष्ट्रले तत्काल आर्थिक र प्राविधिक लाभ पाउँछन्। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भरता बढाउँछ। नीति निर्माण, विकास कार्यक्रम र सुरक्षा रणनीतिमा बाह्य दबाब प्रभाव पार्छ। स्वतन्त्र निर्णय क्षमता घट्छ।

सहयोग अस्वीकार गर्दा साना राष्ट्र अलगावको जोखिममा पर्छन्। आर्थिक र सैन्य कमजोर भएकाले दबाब, नाकाबन्दी वा राजनैतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्छ। यसरी साना राष्ट्रहरू दुवै विकल्पमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा छन्। तिनीहरूको निर्णय क्षमता सीमित हुन्छ। राष्ट्रिय नीति र विकासको दिशा बाह्य प्रभावमा निर्भर हुन्छ।

रणनीतिक अवस्थाका कारण बाह्य दबाब निरन्तर रहन्छ। यस्तो परिवेशमा स्वतन्त्र नीति निर्माण चुनौतीपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र विकासको सन्तुलन कायम गर्न कूटनीति नै प्रमुख अस्तित्वको आधार बन्न पुग्छ। साना राष्ट्रले सन्तुलन खोज्दा सतर्क, विवेकी र बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ।

नियन्त्रित सार्वभौमिकता

आजका धेरै राष्ट्र औपचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छन्। तर व्यवहारमा वास्तविक निर्णय क्षमता सीमित छ। रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, आर्थिक रणनीति र विकास योजनामा बाह्य शक्तिको प्रभाव तीव्र देखिन्छ। यसले राष्ट्रको स्वायत्तता केवल कागजी रूपमा रहन पुग्छ।

धेरै देशहरू बाह्य सहायता, ऋण, सैन्य साझेदारी र बहुपक्षीय सहयोगका सर्तमा आफ्ना नीति निर्धारण गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकता र दीर्घकालीन हित बाह्य दबाबले प्रभावित हुन्छ। आर्थिक सुधार कार्यक्रम, सामाजिक नीतिहरू र सुरक्षा रणनीति बहुधा बाह्य निर्देशानुसार तय हुन्छ। परिणामस्वरूप, औपचारिक स्वतन्त्रता भए पनि आत्मनिर्णय कमजोर हुन्छ। यस अवस्थालाई “नियन्त्रित सार्वभौमिकता” भनिन्छ।

निष्कर्ष

अमेरिकी वर्चस्वले विश्वलाई पूर्ण स्थायित्व दिएको छैन। बरु यसले असमानता, असन्तुलन, वैचारिक एकाधिकार र परनिर्भरताको संरचना निर्माण गरेको छ। शक्ति केन्द्रित प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुन्छ। प्रभुत्वमा आधारित व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

भविष्यको विश्व तब मात्र स्थिर र समतामूलक हुनेछ जब नियम, सहकार्य, बहुलता र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। बहुध्रुवीयता, सन्तुलित कूटनीति र समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्न सकिएमा मात्र न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन विश्व व्यवस्था सम्भव छ। अन्यथा, आधुनिक साम्राज्यवाद निरन्तर रहनेछ र साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अझै परनिर्भरता र अस्थिरताको चक्रमा फसिरहनेछन्।

विश्व राजनीतिमा न्याय, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको मूल्य स्थापित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यही मार्गले मात्र मानव सभ्यतालाई दीर्घकालीन शान्ति, समृद्धि र समानतामूलक विकासतर्फ डोर्याउन सक्छ।