नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्संरचना

तोमनाथ उप्रेती

नेपाल–भारत सम्बन्ध शताब्दीयौंदेखिको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा रहेको छ। तर यो सम्बन्ध समयानुकूल पुनर्संरचना नभए विगतको भारले भविष्यको बाटो बन्द गर्न सक्छ। इतिहासको छायामा मात्र रहनु अब सम्भावनाको कुण्ठन हो। वर्तमान युग परिणाममुखी सोच र आर्थिक व्यवहारिकताको हो, जसमा भावनात्मक सम्झनाभन्दा व्यावसायिक सञ्जालको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

नेपाल अब यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ ऊ आफ्नो ऊर्जा स्रोत, कृषि उत्पादन, मानव पूँजी र भू-राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गर्दै दिगो समृद्धिको दिशामा लम्किन सक्छ। भारतजस्तो छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै परस्पर लाभदायी सहकार्यमा केन्द्रित रहन सक्ने हो भने, नेपालको भविष्य आर्थिक असहायता होइन, आत्मनिर्भरताको हुनेछ। हालै सम्पन्न १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताले यस दिशातर्फको सम्भावना उजागर गरेको छ। तर सम्झौता मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हुन्।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल केन्द्र सरकारमा सीमित नराखी, उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता सिमावर्ती राज्यहरूसँग सिधा व्यापारिक र विकास साझेदारी स्थापना गर्नुपर्ने समय आएको छ। यस्ता राज्यहरूसँग सहकार्यले सीमावर्ती जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ, जसले राष्ट्रिय सद्भाव र स्थायित्वलाई समेत सुदृढ बनाउनेछ।नेपालले अब आर्थिक कूटनीतिको मार्गमा आत्मबल, व्यावसायिक दृष्टि र रणनीतिक स्पष्टतासहित अघि बढ्नुपर्छ। विगतप्रति सम्मानसहित भविष्य निर्माण गर्ने यो यात्रामा भारतसँगको सम्बन्ध भावनाभन्दा पर, सम्भावनाको मूर्त रूप लिन सक्नेछ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध  राजनीतिक सन्धिहरू वा सीमाका रेखाचित्रमा सीमित छैनयो सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक निकटताको गहिरो संरचनामा आधारित छ। राम–सीता, पशुपतिनाथ–काशी, बुद्ध–गया जस्ता धार्मिक सम्बन्धहरूले दुई देशबीचको आत्मीयता सदियौंदेखि जोगाइरहेको छ। खुला सिमाना, अन्तरविवाह, भाषिक समानता र जनस्तरको दैनिक आवागमनले यो सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक हैन, सामाजिक र मानवीय धरातलमा पनि विशेष बनाएको छ। यस्तो पारस्परिक सम्बन्ध विश्वका कुनै दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच दुर्लभ छ। त्यसैले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई बुझ्दा भावनात्मक गहिराइसँगै भूराजनीतिक यथार्थलाई पनि सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यद्यपि यथार्थमा यो सम्बन्ध सधैं भावनात्मक राष्ट्रवादले आच्छादित रहँदै आएको छ, जसले व्यवहारिक र आर्थिक आयामहरूलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेको छैन। नेपालले सदैव भारतप्रति आत्मनिर्भरता र असहज सामीप्यबीचको द्विविधामा आफ्नो परराष्ट्र नीति सम्हाल्दै आएको छ। तर अब यो रणनीति परिवर्तनको युग हो—जहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षासँगै आर्थिक यथार्थलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण अपरिहार्य भइसकेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

हालै नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले रणनीतिक सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ। आगामी दशकभित्र भारतमा १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको यो सम्झौताले नेपालको ऊर्जा सम्पदालाई आर्थिक रुपान्तरणमा लैजाने मार्ग तय गरेको छ। यसले नेपाललाई आर्थिक कूटनीतिमा प्रवेश गराउने पहिलो ठोस पाइला साबित हुन सक्छ, यदि कार्यान्वयनमा दक्षता देखाइयो भने। विगतमा देखिएका सम्झौता कार्यान्वयनका कमजोरी—जसमा कर्मचारीतन्त्रको शिथिलता, अनुगमनको अभाव, तथा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख थिए—पुनः नदोहरिने सुनिश्चितता आवश्यक छ। अन्यथा, यो अवसर पनि कागजी योजनाको सीमाभन्दा बाहिर ननिस्कने डर रहन्छ।

नेपालले आर्थिक कूटनीति आत्मसात गर्न चाहन्छ भने राष्ट्रवाद र इतिहासप्रतिको संवेदनशीलता सम्मानजनक रूपमा राख्दै तिनलाई नीति निर्माणको केन्द्रबिन्दुमा राख्नु अब समयसापेक्ष छैन। ऐतिहासिक पीडा र राष्ट्रवादी भावनाले आत्मसम्मानको रक्षा गर्छन्, तर यदि ती तत्वहरूले व्यवहारिक निर्णयलाई ओझेल पार्न थाले भने आर्थिक अवसर गुम्ने खतरा रहन्छ। वर्तमान विश्व प्रणाली आर्थिक प्रतिस्पर्धा र परस्पर निर्भरतामा आधारित छ, जहाँ भावनाभन्दा परिणाममुखी सोच आवश्यक हुन्छ। नेपालले अब यथार्थवादी रणनीति अपनाउँदै, ऐतिहासिक चेतनालाई सन्तुलित राखेर, आर्थिक प्राथमिकतामा केन्द्रित नीति निर्माण गर्नुपर्छ। केवल भावनामा आधारित कूटनीति अब दिगो समृद्धिको मार्ग हुन सक्दैन। सम्पूर्ण विश्व आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक अवसरहरूको पहिचान, ती अवसरमा पहुँच र तिनको सदुपयोगमा केन्द्रित रहनु अत्यावश्यक छ। भारतको विशाल बजार, विशेषगरी उत्तर प्रदेश र विहारजस्ता सिमावर्ती राज्यहरूसँग व्यापारिक सहकार्यमा नेपालले निर्णायक पहल लिनु पर्छ। यसका लागि काठमाडौंको दृष्टिकोण कूटनीतिक संवादबाट व्यावसायिक कार्यान्वयनतर्फ रूपान्तरित हुन जरुरी छ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई अब केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम वा कूटनीतिक तटस्थतामा सीमित नराखी, आर्थिक संलग्नतामा क्रियाशील बनाउनु आजको आवश्यकतामा पर्छ। यिनीहरूले क्षेत्रीय राज्य सरकारहरूसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक वार्तालाप, कृषिजन्य तथा घरेलु उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन तथा निर्यात प्रक्रिया सरलीकरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता पहलहरूले नेपाललाई केवल भारतसँग आर्थिक रूपमा जोड्ने हैन, राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीका सम्भावनाहरू समेत उत्पन्न गर्नेछन्। नेपालका कृषि वस्तु, जलविद्युत्, जडिबुटी र हस्तकलामा भएको सम्भावना व्यापारिक दृष्टिमा भित्र्याउने रणनीति अब ढिलो गर्नु हुँदैन।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अब विगतका भावनात्मक परिप्रेक्ष्यमा मात्र निर्भर रहनु उपयुक्त छैन. यो सम्बन्ध भविष्यमुखी, व्यवहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणमा आधारित हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। युगौँदेखि सांस्कृतिक एकता, धार्मिक समन्वय र ऐतिहासिक आत्मीयताले दुई देशलाई नजिक ल्याए पनि आजको विश्व आर्थिक अन्तनिर्भरता र रणनीतिक साझेदारीको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। भावनात्मक सम्बन्धहरूले राष्ट्रबीच सद्भाव कायम गर्न सक्छन्, तर तिनले आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास वा ऊर्जा उपयोगको व्यावसायिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्।

नेपालको आर्थिक प्रगति अब भावनात्मक आवेगभन्दा पर जान सक्ने दृढ नीतिगत इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिमा निर्भर छ। भारतजस्तो छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई केवल असन्तुलन वा इतिहासको छायामा हेर्नु रणनीतिक अदूरदर्शिता मात्र होइन, सम्भावनाको अपमान हो। अब नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडिबुटी र मानव संसाधनजस्ता क्षेत्रहरूमा भारतसँग पारस्परिक लाभको नयाँ मोडेल स्थापित गर्नुपर्छ। यो मोडेल सहकार्य, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्दछ।

भारतको विशाल बजारमा पहुँच, त्यसको सञ्जाल र लगानी क्षमतासँग जडान हुनसक्ने नेपालले आफ्नो सान्दर्भिकता मात्र बढाउने होइन, समृद्धिको गतिमा समेत तीव्रता ल्याउन सक्छ। यसका लागि कूटनीति केवल आदान–प्रदानको औपचारिकता होइन, आर्थिक रणनीतिकताको माध्यम बन्नुपर्छ। स्मरण रहोस्, भावनात्मक सम्बन्धले विगत जोगाउँछ, तर आर्थिक दृष्टिकोणले भविष्य बनाउँछ। अब नेपालले इतिहासको गौरवलाई मनभित्र राख्दै, आर्थिक व्यवहारिकतासँग हातेमालो गर्दै, भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्नुपर्छ—जहाँ सम्मान, समता र समृद्धि सँगसँगै अघि बढून्।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्र सम्बन्ध गहिरो हुँदैन; ती सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी मूल्याङ्कनले मात्र दिगो साझेदारीको आधार निर्माण गर्दछ। नेपालको आर्थिक स्थायित्व र स्वतन्त्रताको आधार ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, प्रविधि र मानव स्रोतको समुचित उपयोगमा निहित छ—र यी सबैमा भारतसँगको व्यवस्थित, सुसंगत र रणनीतिक साझेदारी अपरिहार्य छ। त्यसैले, नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै, दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्यमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने दिगो यात्राको थालनी गर्नुपर्छ। यो यात्राले केवल नेपालको मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ।