नेपालमा बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अनुशासनमाथिको संकट

तोमनाथ उप्रेती

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली संकटको भुमरीमा परेको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चमा बेरुजु अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जानु र फस्र्योटको दर निकै न्यून हुनु आफैंमा गम्भीर वित्तीय अनुशासनको संकट हो। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु सरकारको लेखापरीक्षण प्रक्रियामै देखिनु नेपाली सार्वजनिक प्रणालीको असंवेदनशील चरित्रको घोतक हो। यसरी बढ्दो बेरुजु नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म व्याप्त अव्यवस्था, अनियमितता र कमजोर जवाफदेहीताको संगठित प्रतिबिम्ब हो।

बेरुजुको प्रमुख कारणहरू मध्ये प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव, नगद आधारमा लेखांकन, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको अपूरो कार्यान्वयन, तथा कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता प्रमुख छन्। लेखापरीक्षण विधिहरू र मापदण्डहरू अवलम्बन नगर्दा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा ख्याल गरिएको पाइँदैन। यसले सरकारी संयन्त्रमा बसेकाहरू खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर नभएको सन्देश दिन्छ। यस्ता व्यवहारहरूले राज्यको वित्तीय सन्तुलन मात्र हैन, जनविश्वासमाथिको आघातसमेत पुर्‍याउँछन्।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव, परियोजनाको वस्तुनिष्ठ प्राथमिककरण नहुनु, गुणस्तरीय योजना अभाव र सार्वजनिक सम्पत्तिको असंगठित व्यवस्थापनले बेरुजुलाई थप मलजल गरिरहेका यसले केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई, संस्थागत भ्रष्टाचार र नीतिगत अलमललाई समेत उजागर गर्छ।

यो विकराल समस्याको समाधान सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन। पहिलो चरणमा बेरुजु वर्गीकरण स्पष्ट पार्दै असुल, नियमित र पेस्की वर्गमा देखिएका बेथिति हटाउन तदारुकता आवश्यक छ। दोस्रो, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकायबीच समन्वयात्मक परिचालन अनिवार्य छ। कर्मचारीहरूको तलब सुविधा सामाजिक आवश्यकता अनुसार सुधार गर्नु, दण्ड–पुष्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा र भ्रष्टाचारविरोधी सन्देश समावेश गर्नु दीर्घकालीन उपाय हुन्।

अन्ततः, बेरुजुको समाधान प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक, संरचनागत र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग गाँसिएको छ। तीन तहबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन गरी जवाफदेही प्रशासन निर्माण नगरी बेरुजु न्यूनीकरण सम्भव छैन। लेखापरीक्षणलाई सशक्त बनाउँदै, सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै उत्तरदायी शासनतर्फ अग्रसर नभएसम्म “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा केवल कागजी आदर्शमै सीमित रहनेछ।