न्यायिक निष्ठा : विधिको शासनको आत्मा

न्यायिक निष्ठा : विधिको शासनको आत्मा

तोमनाथ उप्रेती

न्यायपालिका सरकारको तेस्रो अङ्क हो, जसले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या तथा विवादहरूको समाधान गर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विचार प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो दार्शनिक मोन्टेस्क्युले पनि सरकारका तीन अङ्कहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए । सरकारका यी तीनमध्ये एकले अर्काको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने उनको सिद्धान्त विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकमा लागू भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति तीनवटा प्रमुख अङ्कहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक रहेको छ । निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मानव सभ्यताको इतिहासमा न्याय र सत्यको खोज सधैं प्रमुख आधार बनेको छ। समाजमा समानता, अनुशासन र शान्ति कायम राख्ने आधारभूत स्तम्भ भनेकै न्याय हो। तर न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया वा अदालतका निर्णयमै सीमित हुँदैन; यसको वास्तविक आत्मा भनेको न्यायिक निष्ठा हो। न्यायिक निष्ठा  न्याय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई जीवन्त रूपमा आत्मसात गर्नु हो। विधिको शासन तब मात्र सार्थक हुन्छ जब न्यायपालिका निष्पक्ष र निष्ठावान् हुन्छ।

न्यायपालिका व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचका विवादको समाधान गर्ने अदालतीय संस्था हो जसले जनतालाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्छ। राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा यसले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार राख्छ।न्यायपालिकाले पीडितलाई न्याय दिन्छ र अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य शर्त हो । यसले डर वा पक्षपात बिना नै सबैको अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ।

जहाँ लिखित संविधान र लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ । संविधानवाद भएको स्थानमा सीमित सरकार हुन्छ। सीमित सरकारका लागि शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ, र यस सन्तुलनलाई कायम राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ।

न्यायिक निष्ठा कुनै पनि न्यायाधीश वा न्यायिक संस्थाले आफ्नो निर्णयमा सत्य, समानता र निष्पक्षतालाई आधार बनाउन सक्ने आन्तरिक मूल्य हो। यो केवल बाहिरी कानुनी नियमको पालना मात्र होइन, बरु न्यायिक व्यक्तित्वको नैतिक शुद्धताको प्रतिबिम्ब पनि हो। समाजले न्यायपालिकामाथि गर्ने विश्वास, न्यायिक निष्ठाको गहिराइमा टेकेको हुन्छ। यदि न्यायिक निर्णय राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ वा आर्थिक प्रलोभनमा प्रभावित भयो भने त्यो न्याय होइन, केवल कानुनी अभिनय मात्र हुन्छ। त्यसैले निष्ठा न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड हो।

विधिको शासन  राज्य कानुनअनुसार चल्ने र सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने सिद्धान्त हो। तर कानुनलाई जीवन्त राख्ने र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने शक्ति भने न्यायपालिकासँग हुन्छ। यदि न्यायपालिका निष्पक्ष रहन सकेन भने विधिको शासन केवल कागजमा लेखिएको वाक्य मात्र हुन्छ। निष्ठावान् न्यायिक व्यवहारले विधिको शासनलाई जनमानसमा आत्मसात गराउँछ।उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति उच्च पद वा सम्पत्तिको कारणले सजायबाट उम्कन्छ भने जनतामा अन्यायको भावना उत्पन्न हुन्छ। तर, न्यायिक निष्ठाले त्यस्ता विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गरी समानतापूर्वक निर्णय दिन्छ। यही निष्ठा विधिको शासनलाई आत्मा दिन्छ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाएको छ। तर व्यवहारमा न्यायिक निष्ठासम्बन्धी अनेक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलोसुडो हुने न्याय प्रक्रिया, तथा केही विवादास्पद निर्णयहरूले न्यायिक निष्ठाप्रति जनतामा शंका पैदा गरेको छ। यद्यपि यिनै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यायपालिकाले निरन्तर सुधार र पारदर्शिताको अभ्यास गर्न जरुरी छ।

नेपालले विधिको शासनलाई स्थापित गर्न न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै निष्ठालाई प्रमुख मार्गदर्शक मूल्यका रूपमा लिनुपर्छ। यसका लागि न्यायाधीशहरूको आचरण संहिता कडाइका साथ लागू हुनु, न्यायिक प्रशिक्षणमा नैतिकता र पारदर्शिता केन्द्रित हुनु, र न्यायप्रक्रिया छिटो, सहज र पहुँचयोग्य हुनु अपरिहार्य छ।

न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास न्यायिक निष्ठाबाटै जन्मन्छ। यदि नागरिकले न्यायालयलाई सत्य र समानताको प्रतीकका रूपमा अनुभूति गरे भने मात्र विधिको शासन जीवित रहन्छ। तर, न्यायालय नै अविश्वसनीय देखियो भने जनताले कानुनी प्रणालीलाई सिकारु वा अन्यायकारी ठान्नेछन्। त्यसैले, जनविश्वासलाई जोगाउन न्यायपालिकाले आफ्नो निष्ठा कहिल्यै कमजोर पार्नु हुँदैन।

समाजमा न्यायको अस्तित्व केवल कानुनी धारा वा अदालतको भवनमा सीमित हुँदैन; यसको सार न्यायिक निष्ठामा निहित हुन्छ। विधिको शासनको आत्मा भनेकै यही निष्ठा हो, जसले कानुनलाई केवल वाक्य होइन, जीवन्त व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ। निष्पक्षता, सत्य, पारदर्शिता र ईमान्दारी नै न्यायिक निष्ठाका आधारभूत मूल्यहरू हुन्।

नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रामा विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन न्यायिक निष्ठालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल त्यही अवस्थामा न्यायपालिका समाजको नैतिक दिशानिर्देशक बन्नेछ र नागरिकले कानुनलाई विश्वासपूर्वक अंगीकार गर्नेछन्। न्यायपालिकाको काम–कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानको आधारभूत विशेषता हो । लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन हर प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर उल्लेख गरिएको छ । न्यायपालिका सरकारको तीन अंग मध्ये देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसैको आधारमा जनताका हकहित र अधिकारको सुरक्षाका साथै न्याय दिने दिलाउने संवैधानिक अंग हो ।

नेपालको संविधान  अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रास्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ भनिएको छ र त्यस्तै भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा धारा १२८ मा तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ र त्यी अदालतहरु स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनु पर्दछ ।धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।यस्तो लेखिए पनि अहिलेको अवस्थामा अदालतले दिएको आदेश मान्दिनँ भनेर जवाफ दिइरहेका पनि भेटिए, यसले ठाडो रूपमा न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । उक्त धाराको दफा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।

नेपालमा न्यायपालिकामाथि उठिरहेका प्रश्नहरू आजको लोकतान्त्रिक यात्राको संवेदनशील विषय बनेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी, न्यायसम्पादनमा ढिलाइ, र राजनीतिक दबाबका कारण जनताले अपेक्षित न्याय अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। जहाँ न्यायालय सबल हुँदैन, त्यहाँ राज्यव्यवस्था र राष्ट्रियताको आधार पनि कमजोर हुन्छ।राजनीतिक अस्थिरताले न्यायपालिकालाई प्रभाव पारेको बहस भइरहेको छ। संविधान लागू भएपछिका दिनमा न्यायालयमा पनि परिवर्तन खोजिनु स्वाभाविक थियो, तर योग्यताको व्यवस्थापन, क्षमताको कदर र इमान्दारिताको सम्मानमा कमी देखिँदा नागरिकको आस्था घटेको छ। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनु आज अपरिहार्य छ। यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत निष्ठा दुवै जरुरी छन्।

न्याय निष्पक्ष र शुद्ध हुनुपर्छ। तर आज निजी स्वार्थ र बिचौलियाको प्रभावले न्यायिक अनुशासन नै कमजोर भएको छ। वकिल, न्यायाधीश, र कर्मचारी सबैले आ–आफ्नो अनुशासन र पेशागत निष्ठा पालन नगर्दा नागरिकमा अविश्वास बढेको छ। न्याय दिनेलाई निष्पक्ष हुनुपर्ने मात्र होइन, व्यक्तिगत वा आर्थिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहन पनि जरुरी छ। कानुनी राज्यमा जाति, धर्म, वर्ग वा लिंगको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान न्याय दिनु नै मूल आधार हो।

फौजदारी न्याय प्रशासनले दोषीलाई सजाय दिन्छ, तर त्यसमा पनि प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ। अभियुक्तलाई आरोपबारे जानकारी पाउने, निष्पक्ष सुनुवाई, कानूनी सहयोग, यातना विरुद्धको सुरक्षा, र निःशुल्क कानुनी सहायता जस्ता हक सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ।न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो हो। यसको भूमिका विधिको शासन कायम गर्ने र संविधानको रक्षक बन्ने हो। त्यसैले कुनै दबाब, प्रलोभन वा अनुचित प्रभावमा परेर निर्णय गर्नु हुँदैन।तर पछिल्लो वर्षहरूमा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनबारे अविश्वास, राजनीतिक प्रभाव, र दलीय स्वार्थअनुसार नियुक्तिको चलनले न्यायपालिकाको गरिमा गम्भीर प्रश्नमा परेको छ। न्यायाधीशलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने वा पार्टीगत स्वार्थमा नियुक्त गर्ने परम्परा बढ्दा न्यायको मर्यादा घटेको छ।

यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गरिमामय न्यायपालिका केवल कानूनी आवश्यकता मात्र होइन, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको आत्मा हो। जनताको मौलिक हकको सुरक्षा र दीगो समृद्धिको आधार यही हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाले मिलेर निष्पक्षता, पारदर्शिता, र निष्ठा कायम गर्ने प्रतिबद्धता लिनैपर्छ।

नेपालमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक यात्राको संवेदनशील विषय हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, अनुसन्धानको कमजोरी, र राजनीतिक दबाबले जनताले अपेक्षित न्याय अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। जहाँ न्यायालय सबल हुँदैन, त्यहाँ राज्यव्यवस्था र राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ।संविधान लागू भएपछिका दिनमा न्यायालयमा परिवर्तनको अपेक्षा स्वाभाविक थियो, तर योग्यताको सम्मान र इमान्दारिताको कदर अभावले आस्था घटाएको छ। न्याय निष्पक्ष र शुद्ध हुनुपर्ने भए पनि आज निजी स्वार्थ र बिचौलियाको प्रभावले अनुशासन कमजोर बनाएको छ।

कानुनी राज्यमा सबैलाई समान न्याय मिल्नु अनिवार्य हो। फौजदारी न्यायमा प्रक्रियागत अधिकार — निष्पक्ष सुनुवाइ, कानूनी सहयोग, यातना विरुद्ध सुरक्षा — सुनिश्चित हुनुपर्छ।न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा दलीय स्वार्थअनुसार नियुक्ति र राजनीतिक प्रभावका कारण यसको गरिमा कमजोर भएको छ।यसकारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका केवल कानूनी आवश्यकता मात्र होइन, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको आत्मा हो। न्यायप्रति जनताको आस्था पुनः स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाले निष्पक्षता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम गर्नैपर्छ।

न्यायिक काम कारवाहीमा समानता, स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै त्यसैका माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार हो ।  स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र न्यायिक निष्ठाका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्षरुपमा न्यायसम्पादनका आधार हुन् ।

न्यायालयमा परेको राजनीतिक प्रभाव, न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा, पेसी व्यवस्थापनमा ढिलाइ, मुद्दाको चाङ धेरै हुनु, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति, अनियमितता आदि अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । यी तमाम समस्यालाई उजागर गरी समय सुहाउँदो न्यायप्रणाली कायम गर्न अर्थात् स्वच्छ, निष्पक्ष, सबल, सक्षम न्याय प्रदान गर्न आवश्यक छ ।संविधान, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हो । कानुनको शासनसँगै मानव अधिकारलाई जीवन्तता प्रदान गरी सबै जनतामा न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न सक्ने स्वतन्त्र, सक्षम, मितव्ययी, पहुँचयोग्य र जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्ने किसिमको न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाको परिदृश्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको प्रश्न खडा हुनु हुँदैन । न्यायपालिकाको जग भनेकै जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो  हो । जनताको आस्था र विश्वासमा अलिकति पनि विचलन आएमा न्यायपालिका डगमगाउन सक्छ र कमजोर बन्न सक्छ । न्यायपालिका कमजोर हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ, जनताका मौलिक हक अराजक स्थितिमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र विवादरहित बन्नुपर्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)