राज्य सञ्चालनमा ऐतिहासिक मूल्य र वर्तमान आवश्यकता  

राज्य सञ्चालनमा ऐतिहासिक मूल्य र वर्तमान आवश्यकता

तोमनाथ उप्रेती

नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि पछिल्ला छ दशकमा ठूला–ठूला परिवर्तनहरू आए पनि ती दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक सुधार, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र स्थापना र चुनावी प्रक्रिया जस्ता उपलब्धिहरूले राजनीतिक संरचना रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका भए पनि, जनजीवनमा वास्तविक सुधार ल्याउन असफल भएका छन्। बारम्बारका अस्थिर सरकार, सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित राजनीति र दलगत द्वन्द्वले नेपाली जनता बारम्बार पराजित बनेका छन्।त्यसको सट्टा, केही निश्चित समूह र व्यक्तिहरूले मात्र लाभ उठाएका छन्। नवधनाढ्य वर्गको उभार, राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले परिवर्तनको मूल उद्देश्य—जनताको जीवनस्तर सुधार र सामाजिक न्याय—अधूरो बनाएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवेशमा स्थायी सुधारको अभावले जनताको विश्वास कमजोर भएको छ र लोकतन्त्रको अभ्यास केवल औपचारिक सीमामा सीमित देखिएको छ।

यस्तै अवस्था अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा पनि देखिन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वले जनजीवन प्रभावित भएको छ र बाह्य हस्तक्षेपको प्रवेशलाई निम्त्याएको छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि राजनीतिक परिवर्तन केवल संरचनात्मक मात्र होइन; नेतृत्वको नैतिकता, पारदर्शिता र दीगो नीतिको अभावमा परिवर्तनले जनताको जीवनमा वास्तविक सुधार ल्याउन सक्दैन।प्राकृतिक स्रोत र भू-स्थानिक महत्वको दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, तर आन्तरिक अस्थिरता, परिवारवाद, नातावाद र द्वन्द्वका कारण यसको भू-राजनीतिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

सन्दर्भका रूपमा हेर्दा, नेपालमा स्थायी सरकार स्थापनामा असफलता, दलबीचको लगातार प्रतिस्पर्धा, नीति निरन्तरताको अभाव र प्रशासनिक कमजोरीले देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र प्रभावकारी कूटनीति निर्माणमा बाधक बनेको छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अस्थिर र कमजोर स्थिति दिएको छ।सरल भाषामा भन्नुपर्दा, नेपालमा शक्ति र संसाधनको पर्याप्त क्षमता छ, तर नेतृत्व र राजनीतिक संरचनाको कमजोरीले देशको वास्तविक सामर्थ्य प्रदर्शन हुन नदिएको हो। यदि आन्तरिक राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको विकास भए, नेपाल केवल भौगोलिक दृष्टिले नभई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले पनि प्रभावशाली राष्ट्र बन्न सक्थ्यो।

नेपालजस्तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले विविध राष्ट्रमा राज्य सञ्चालन केवल व्यवस्थापकीय प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मूल्यहरूको प्रतिफल पनि हो। हाम्रो प्रशासनिक प्रणाली, कानून र नीति निर्माण ऐतिहासिक विकासक्रमको परिणाम हुन्। पुरातन मान्यताहरू—जसमा धर्म, सामाजिक परम्परा, जातीय संरचना र राजा–प्रशासनको ऐतिहासिक सम्बन्ध समेटिएका छन्—ले राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व, सामाजिक स्वीकार्यता र व्यवहारिक मार्गदर्शन दिएको छ।तर वर्तमान समयको चुनौती भनेको ती ऐतिहासिक मूल्यहरू र आधुनिक आवश्यकता बीच सन्तुलन स्थापित गर्नु हो। विश्वव्यापीकरण, प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक प्रतिस्पर्धाले आधुनिक शासनलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता र परिणाममुखी नीति–निर्माणमा जोड दिन बाध्य बनाएको छ। ऐतिहासिक मान्यताले शासनमा नैतिकता, सामाजिक स्थायित्व र विश्वासको वातावरण निर्माण गरिदिन्छ भने आधुनिक आवश्यकता राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी, दिगो र नागरिक–केन्द्रित बनाउने दिशामा योगदान पुर्याउँछ।

यस सन्तुलनले मात्र जनता र सरकारबीचको विश्वास कायम रहन्छ। पुरातन मूल्यले सामाजिक सहमति र सांस्कृतिक पहिचान सुनिश्चित गर्छ भने आधुनिक आवश्यकता नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक क्षमता र वैश्विक सहभागितामा योगदान पुर्याउँछ। यसैले नेपालको राज्य सञ्चालनमा ऐतिहासिक मूल्य र वर्तमान आवश्यकता दुवैको समन्वय अपरिहार्य छ, जसले सुशासन, दीगो विकास र समग्र राष्ट्रिय प्रगतिका लागि मार्गदर्शन गर्छ।

रोलमोडल राजनीतिक नेतृत्वको अभाव देश बन्न नसक्नुको अर्को कारण  हो । राज्यका हरेक नीतिहरू राजनीतिक छत्रछायामा हुर्केका हुन्छन । कुशल र सशक्त नेतृत्वको अभावमा मुलुक बन्दैन । बेलायतको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि मलेसियासँग मिल्न गएको तर मलेसियाले फालिदिएको सिंगापुरले ली क्वानलाई नपाएको भए आज सिंगापुर बन्दरगाहमै मात्र सीमित हुने थियो ।विकासको आधुनिक मोडलमा सिंगापुरको विख्यात चर्चा हुँदै छ । सिंगापुर यो अवस्थामा आइपुग्नुमा ली क्वानको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता नै प्रमुख आधार बन्यो । युवा र ऊर्जावान्लाई स्थान दिनुले अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा काम ग¥यो । त्यस्तै अस्तव्यस्तताको चंगुलमा रुमल्लिएको मलेसियालाई आधुनिक मलेसिया बनाउन महाथिर मोहम्मदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनले आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गरे । उत्पादन, कृषि तथा पूर्वाधारमा जोड दिँदै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गरे ।

हाम्रा नेतामा यति वर्षभित्र मुलुकलाई यो ठाउँसम्म पु¥याउँछु भन्ने भिजन नभएर पनि समृद्धि नभएको हो । पार्टीका कार्यदिशा, कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्ने योजना, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको योजना अघि सार्न नसकेकै कारण देश पछाडि प¥यो । हाम्रो समाजमा गरिखाने विषय कहिल्यै प्राथमिक एजेन्डा बनेन । दलहरू पर्याप्त प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा समाज अगतिशील र राज्य विकृत भयो । फलतः सुशासन र स्वशासन भएन । तसर्थ स्वाभिमान र समृद्धि पनि आएन । तसर्थ हाम्रो सोच, राजनीति, प्रशासन र अर्थनीतिमा एक ठूलो फड्को आवश्यक छ । त्यसो गर्न सक्ने वा त्यतातिर जाने तत्परता, इच्छाशक्ति र साहस भएको राजनीतिक शक्तिलाई हामीले विकास गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा देश बन्ने  कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

अनुशासन, हार्दिकता ,प्रेम र प्रशंसा सिकाउनुपर्ने विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले राजनीतिक दलको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यार्थी संगठनको नाममा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद सिकायौं। एकले अर्कोलाई गाली, घृणा र अविश्वास गर्न अनि ढुंगा हान्न सिकायौ। पक्षपात गर्न सिकायौं। विद्यार्थीलाई खास विद्यार्थी हुन दिएनौँ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले भ्रष्टाचार, अविश्वास र घृणा विजारोपण गरेका छौं। अहिलेको यथार्थ यही हो। हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौ।हाम्रो देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार, भाग्यवाद, आफन्तवाद, नैतिकताको क्षयीकरण, परिवर्तन अरूमा खोज्ने प्रवृत्ति, कमजोर अर्थव्यवस्था, उदाहरणीय नेतृत्वको अभाव, प्रशासनिक तथा राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजागारी, न्यून उत्पादन र उपभोक्तावादी विलासी सोच शैलीलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ भ्रष्टाचारलाई अल्पविकसित मुलुकको विकासको शत्रुका रूपमा लिन्छन । खुद्रादेखि नीतिगत तहसम्मको भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सन्दर्भ अब नयाँ रहेन । यसले विधि र पद्धतिको उपहास मात्र गरेन, व्यवस्थामा समेत प्रश्न उठ्ने वातावरण तयार ग¥यो । विकासको सम्भावनाको दृष्टिकोणले नेपाल जलस्रोत, कृषि ,पर्यटन, जडीबुटी, युवा जनशक्ति र अनुकूल प्राकृतिक वातावरणका सम्भावनाहरु बोकेको देश हो । विश्व मानचित्रमा नेपाल सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभीमान मुलुकको नाममा दर्ज भएको अवस्था विधमान छ । नेपाल न विगतमा कसैको अधिनस्थ बन्यो न त कसैको औपनिवेशिक गुलाम । यति धेरै स्वाभीमानी मुलुक अहिले किन कसैको परनिर्भरतामा अगाडि बढ्दैछ ? देश किन आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन सकेन भने देश अझै परनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने र देशमा आर्थिक, समाजिक, जातीय, भाषिक, द्वन्द्व जन्मने खतरा प्रवल छ ।

स्वतन्त्ररूपले समयको गतिसँगै विकास भएको नेपाली जनताको सामाजिक चेतना, राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका नयाँनयाँ मूल्य–मान्यता अनि त्यसमा आधारित सामाजिक सम्बन्धहरूलाई नेपाली राजनीतिले समयमै महसुस गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहँदा राष्ट्रिय अस्तित्वमै संकट आइपर्दा पनि देश राजनीतिक र सामाजिकरूपमा विभिन्न झुन्डमा विभक्त छ। राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहनुपर्ने सामान्य राजनीतिक दर्शनभन्दा विपरीत नेपाली राजनीति जनता, राज्य र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धहरूलाई विभाजित गर्न उद्यत छ। अर्कोतर्फ उदार अर्थतन्त्रले बनाएको बजार र व्यक्तिबीचको फरक सम्बन्ध अनि पुँजी विकासका नयाँनयाँ आयाम बुझ्न नसक्दा वा भनौँ बुझ्न नचाहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको छ। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, इतिहासको यस्तो संगीन पीडादायी समयमा पनि नेपाली राजनीति फगत् केही राजनीतिक पार्टी र तिनका केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा यसरी डुबेको छ जसले नजिकै आइसकेको राष्ट्रिय संकट पनि देख्न सकिरहेको छैन।

यस विषम परिस्थितिमा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अन्योलको समाधान जरुरी छ। देशको राजनीतिले निश्चित दिशा लिएपछि प्रशासन संयन्त्र पनि बलियो र प्रभावकारी हुनसक्छ। कानुनी राज्यको मान्यता चरितार्थ गराउनु प्रशासनको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। चरम आर्थिक विशृंखलताको नियन्त्रण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। संसारमा अहिले राज्य सञ्चालनका पुरातन मान्यतामा परिवर्तन आएको छ। सरकारी क्रियाकलापमा नागरिकलाई समाहित गर्नु आवश्यक मानिन्छ। यसका लागि मानसिकतामा परिवर्तन र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय स्रोत र साधनको समान विकासका आधारमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न राज्यको पनि क्षमता विकास गरिनु पर्छ। राज्यका ३ वटै क्षेत्र सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी सामाजक क्षेत्रको हितको सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। अनिमात्र सरकारप्रति सबै वर्ग र समूहका जनताको विश्वास सिर्जना हुन्छ।यस्ता नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, सच्चरित्रता र इमान चाहिन्छ। तर, अहिले भने त्यस्ता गुणयुक्त कुशल र इमानदार नेतृत्वको अभाव छ। सायद, हाम्रो शासकीय समस्याको जड पनि यही हो।

राजनीतिक दलका नेताहरू कुनै पनि देशका लागि मार्गदर्शक शक्ति हुन्। उनीहरूले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना तयार पार्छन्। त्यसैले नेताहरूमा उच्चकोटीको चेत र संस्कार हुनु अनिवार्य छ । चेतले नेताहरूलाई यथार्थ बुझ्न र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ भने संस्कारले नैतिक मूल्य, आदर्श र सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्छ।

नेताहरूले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षलाई गहिरो रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ यसका लागि उनीहरूमा उच्च स्तरको शैक्षिक योग्यता मात्र होइन, समसामयिक विषयवस्तुप्रतिको गहिरो ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमता पनि आवश्यक छ । कुनै पनि परिस्थितिमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर समाधान खोज्ने क्षमता नेताको चेतनाको सूचक हो। उनीहरूले केवल लोकप्रियताका लागि होइन, समाजका वास्तविक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि काम गर्नुपर्छ। यसका लागि सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्ने, वैश्विक सन्दर्भलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने क्षमताले नेता सफल हुन्छन्।संस्कार नैतिकता, आदर्श र समाजप्रतिको प्रतिबद्धता हो। नेताहरूले जनताको सेवा, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पछि राखेर सामूहिक हितका लागि काम गर्ने गुण संस्कारबाटै आउँछ। नेताहरूमा आदर्श व्यक्तित्व र सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुपर्ने हुन्छ, जसले समाजलाई नैतिकता र अनुशासनको पाठ सिकाउँन मद्यत गर्दछ । भ्रष्टाचार, स्वार्थ, असहिष्णुता, र असमानताजस्ता विकृतिहरू समाप्त गर्न नेताको चरित्र बलियो र प्रेरणादायी हुनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशले यो दृष्टान्तलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। यहाँ नेताहरू प्रायः व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत फाइदा वा सत्ताको प्रतिस्पर्धामा व्यस्त देखिन्छन्। अस्थिर सरकार, पटक–पटक बदलिने नेतृत्व र राजनीतिक खिचातानीले नीतिगत निरन्तरता र दीगो विकासमा बाधा पुर्याएको छ। यस्तो परिवेशमा जनताको भरोसा कमजोर हुन्छ र लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य—समानता, न्याय र सामाजिक समृद्धि—प्रभावित हुन्छ।

यदि नेताहरू चेतनाशील, नैतिक र जिम्मेवार बन्ने अभ्यास अपनाउँछन् भने मात्र राजनीतिक स्थायित्व, नीति कार्यान्वयन र दीगो विकास सम्भव हुन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली, निर्णय क्षमता र पारदर्शिता मार्फत समाजको आदर्श स्वरूप प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यथार्थमा, उच्च चेतना र संस्कारले मात्र भ्रष्टाचार, नातावाद र असमानतासँग लड्न सकिन्छ।त्यसैले नेपालमा दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नैतिक र चेतनात्मक विकासमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। नेताहरूको जिम्मेवार र मूल्य–आधारित व्यवहारले मात्र जनता, प्रशासन र समाजबीचको विश्वास कायम रहन्छ र समृद्ध राष्ट्रको सपना व्यवहारमा परिणत हुन्छ।

राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म देश बनाउन सकिन्न। राजनीतिलाई सफा गर्ने क्रम सँगसँगै कर्मचारी तन्त्र र संयन्त्रमा पनि सफा गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। देशको शैक्षिक क्षेत्रमा र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेतामा उच्चकोटीको चेत र संस्कार आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी मानवीय मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीमा सुधार,अध्यात्मिक चेतना मार्फत मानवीय भावनाको विकास गर्न सकेमा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन् ।)