हरित आर्थिक क्रान्ति: नेपालमा जलवायु वित्तको कार्यान्वयन

हरित आर्थिक क्रान्ति: नेपालमा जलवायु वित्तको कार्यान्वयन

तोमनाथ उप्रेती

जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो। एकातिर नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पु¥याउने राष्ट्रिय दायित्व छ भने, अर्कातिर पेरिस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका रूपमा जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ।

यी दुवै लक्ष्य पूरा गर्न उल्लेखनीय परिमाणको धनराशि आवश्यक पर्छ, जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालले विगत केही वर्षदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित बजेटलाई ‘जलवायु वित्त’ भनेर पहिचान गर्ने र त्यसमा भएको खर्चको प्रतिवेदन तयार गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। यो कार्यले जलवायु वित्तलाई नीति र कार्यान्वयनमा मुख्यधारमा ल्याउने आधार तयार गरेको छ।

यद्यपि जलवायु वित्तको सर्वस्वीकार्य परिभाषा अझै छैन, सामान्यतया यसलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा अनुकूलनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोतका रूपमा बुझिन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराइने सबै प्रकारका वित्तीय स्रोतलाई जलवायु वित्त भनिन्छ।

नेपालमा आन्तरिक स्रोतका रूपमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बजेट, निजी क्षेत्रका लगानी, र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग महत्वपूर्ण छन्। त्यस्तै, बाह्य स्रोतमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विकास साझेदार राष्ट्रहरूको सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विभिन्न जलवायु कोषहरू पर्दछन्।

यसरी, जलवायु वित्त अब केवल वैकल्पिक सहयोगको विषय नभई आगामी वर्ष र दशकहरूमा नेपालको विकास बजेटको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनले नेपाललाई दिगो विकास, हरित अर्थतन्त्र, र जलवायु सहनशील समाज निर्माणतर्फ अघि बढाउनेछ।

दिगो विकासका लक्ष्यका साथै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासहरू गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता वित्तीय व्यवस्थाहरूको रणनीति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्दै, विकासमा संलग्न समुदाय तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउँदै जलवायु उत्थानशील आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका अनुसार विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यमा सघाउने काममा वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरू प्रतिबद्ध छन्। यसका लागि विकसित मुलुकहरू सन् २०२० देखि निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने कार्यमा खर्चगर्न कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रतिवर्ष थप १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका पक्ष (सदस्य) राष्ट्रहरूको २१ औं वैठकले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम बढ्ने दर २० सेल्सियसभन्दा कम, र अझ सम्भव भएमा १.५० सेल्सियसभन्दा कम कायम गर्ने सहमति जनाएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूले सन् २०२० पछि राष्ट्रियस्तरमा आ–आफूले गर्न सक्ने योगदानको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोप–२९ सम्मेलनमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। यो रकम जलवायु प्रभावित गरीब मुलुकहरूको मद्दतमा प्रयोग हुनेछ तर विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, समुन्द्री टापु भएका राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको माग गरेका थिए। युएनएफसिसिले तीन वर्षमा तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्यको मस्यौदा विभिन्न पटक संशोधन भएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदामा २ सय ५० बिलियन डलरको प्रस्ताव भएपछि गरीब मुलुकहरूले विरोध जनाए र सम्मेलनको समयसीमा एक दिन लम्बियो। अन्ततः, ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता तय गरियो, जसले गरिब मुलुकहरूको आक्रोशलाई केही हदसम्म कम गरेको भए पनि, यसलाई पर्याप्त मानिँदैन।

अल्पविकसित देशहरूले अझै कडा विरोध जनाएका छन्, र केही विषयहरू अस्पष्ट रहेका छन्। कोप–३० सम्मका केही निर्णयहरू स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, यस अन्तिम निर्णयले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट बचाएको छ, तर अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहि गएको छ।नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको छ। २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा)को निर्माण पछि, नापा द्वारा पहिचान गरिएका परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्चको लेखाजोखा गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च र संस्थागत पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्यो जसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र बजेट विनियोजनलाई स्पष्ट बनायो। यसपछि २०१२ मा जलवायु बजेट सङ्केत (जलवायु बजेट कोड) लागू गरियो, जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खर्चको निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु संकटले गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। हिमाली राष्ट्र नेपालमा, जलवायु परिवर्तनको असर पहाड, तराई र हिमालसम्म पुगिसकेको छ। वर्षा प्रणालीको असामान्यता, ग्लेशियर पिघल्ने दरको तीव्रता, बाढी, पहिरो र दुषित मौसम घटनाहरूले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यस्ता चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकता अब अपरिहार्य बनिसकेको छ। जलवायु वित्त भनेको दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतहरू, प्रविधि हस्तान्तरण, र क्षमता निर्माणमा लगानी गर्ने प्रणाली हो।

नेपालले जलवायु वित्तको कार्यान्वयनमा केही उल्लेखनीय प्रगतिहरू गरे पनि, व्यवहारिक चुनौतीहरू अझै धेरै छन्। प्रारम्भिक चरणमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरू जस्तै हरित जलवायु कोष  तथा विभिन्न दाता राष्ट्रहरूको अनुदान र ऋण माध्यमबाट परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी परियोजनाहरूले सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत, वनोपज संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, र सामुदायिक स्तरमा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको छ। उदाहरणका लागि, सौर्य ऊर्जा मार्फत ग्रामीण भेगका घरधुरीहरूमा विजुली आपूर्ति, र डामरी सडक र बाँध निर्माणमा हरित प्रविधि प्रयोग, जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष लाभका रूपमा देखिन सक्छ।

तर, वित्तीय प्रवाह र परियोजना कार्यान्वयनमा केही संरचनागत बाधाहरू देखिन्छन्। पहिलो, नीति र नियमनमा अस्पष्टता रहेको छ। जलवायु वित्तको उद्देश्य, प्राथमिकता क्षेत्र र संसाधन वितरणको स्पष्ट मानक नहुँदा परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। दोस्रो, प्रशासनिक क्षमता र मानव स्रोतको अभावले कार्यक्रमहरूलाई ढिलाइ र अनियमितता तर्फ धकेलिरहेको छ। नेपालमा बहुप्रहरी, बहुस्तरीय प्रशासनिक संरचना भएकोले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगत समन्वय चुनौतीपूर्ण छ। यसले गर्दा परियोजनाहरू समयमै, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन कठिनाइ हुन्छ।

तेस्रो, वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली कमजोर छ। जलवायु वित्तीय स्रोतहरू प्रायः बहुदाता परियोजनाहरू मार्फत आउँछन्, तर लगानी, खर्च र परिणामको विवरण जनतासम्म स्पष्ट रूपले पुग्दैन। यसले भ्रष्टाचार र असमान वितरणको संभावना बढाउँछ। स्थानीय समुदायहरूमा परियोजना लाभ पुग्न ढिलाइ हुनु, परियोजना लक्ष्यभन्दा अलग दिशा लिनु, र खर्चको अनियमितता जलवायु वित्त कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती हुन्।

नेपालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी प्रयोगका लागि केहि दीगो उपायहरू अघि सारेको छ। उदाहरणका लागि, २०७५ सालमा स्वीकृत नेपालको जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्यान्वयन योजनाले जलवायु वित्तको प्रयोगमा स्पष्ट प्राथमिकता, रणनीति र कार्यक्रमहरूको मार्गचित्र तोकेको छ। यसमा ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, जंगल, स्वास्थ्य र आपत्कालीन व्यवस्थापनलाई मुख्य क्षेत्र बनाइएको छ। साथै, जलवायु वित्तीय निगरानीका लागि नेपाली जलवायु कोष जस्ता राष्ट्रिय कोष स्थापना गरिएको छ, जसले स्रोतहरूको केन्द्रित व्यवस्थापन र दीगो प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछ।

तर, अझै कार्यान्वयन स्तरमा चुनौतीपूर्ण पक्षहरू बाँकी छन्। स्थानीय तहमा परियोजना व्यवस्थापन क्षमताको कमी, वित्तीय निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव, र समुदायको सक्रिय सहभागिताको अभावले परियोजनाहरू अपेक्षित प्रभाव पुर्याउन सक्दैनन्। जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको स्थायित्व र दीगो लाभ सुनिश्चित गर्न नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, र पारदर्शिता आवश्यक छ।

नेपालमा जलवायु वित्त कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तन हो। सौर्य पम्प, जलविद्युत, ऊर्जा दक्ष यन्त्र, र जलवायु अनुकूल कृषी प्रविधिहरू मार्फत ग्रामीण स्तरमा उत्पादन क्षमता र जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास भइरहेका छन्। यी नवप्रविधिहरूले स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्ने मात्र होइन, हरित आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार पार्छन्। जलवायु वित्तको दीगो प्रयोगले ग्रामीण समुदायलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि ऊर्जा र हरित उद्योगको दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावले नेपालमा जलवायु वित्तको दायरा फराकिलो भएको छ। उदाहरणका लागि, GCF र Adaptation Fund मार्फत प्राप्त स्रोतहरूले विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कमजोर समुदायलाई लक्षित परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। यसले स्थानीय जलस्रोत संरक्षण, हिमनदी निगरानी, र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ। तर दीगो प्रभावका लागि यसका मापन, निगरानी र पुनरावलोकन प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्छ।

नेपालमा जलवायु वित्तको दीगो कार्यान्वयनका लागि नीति, प्रविधि, प्रशासनिक क्षमता, र नागरिक सहभागिता एउटै सूत्रमा गाँसिनु जरुरी छ। जलवायु वित्त केवल अनुदान र ऋण मात्र होइन; यो एक अवसर हो जसले हरित रोजगार, ऊर्जा दक्षता, दीगो कृषि, र जलस्रोत संरक्षणमार्फत दीगो विकास सुनिश्चित गर्छ। यदि वित्तीय स्रोतहरूको दुरुपयोग वा कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन कायम रह्यो भने, जलवायु वित्तले अपेक्षित प्रभाव पुर्याउन सक्दैन।

जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ अनुसार, ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र हाल स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको लगभग ५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध बजेटको १० प्रतिशत भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा पनि लगाएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट सङ्केतको प्रयोगले विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने गतिविधिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउने योजनामा सहयोग पुर्याउँछ।राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ क्राइटेरिया तयार गरेर वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य पहिचान गरेको छ र जलवायु बजेट सङ्केतको प्रयोगले त्यसको निगरानी र मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ।

जलवायु परिवर्तनका असरबाट चर्काेरुपमा प्रभावित हुने मुलुकमध्ये नेपाल एक हो । जलवायु परिवर्तनले अहिले नै नेपालको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै भविष्यमा समेत व्यापक रूपमा प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना छ । जलवायु परिवर्तनबाट आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग समेतको परिचालन गरी आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय निश्चित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुका साथै अनुकूलनका लागि समेत खर्च गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनले अत्याधिक प्रभावित हुने मुलुकको हैसियतले नेपालले आगामी दिनहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारणबाट देखापर्ने प्रभावहरूलाई न्यून गर्न ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन र स्रोतको उपयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अदिस अवावा कार्य योजना अर्को एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो। अदिस अवावा कार्य योजनाले गरिब तथा असहाय एवं अति प्रभावित समुदायले सहजै रूपमा वित्तीय साधन प्राप्त गर्न सकुन् तथा जलवायु प्रतिरोधी विकासमा लगानी बढाउन सकुन् भन्नका लागि साधनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यस सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमा जलवायु वित्तको विनियोजन तथा खर्चमा उच्चस्तरको पारदर्शिता कायम गर्न नेपालले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा आवश्यक सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमध्ये हरित जलवायु कोषजस्ता केही विश्वव्यापी कोषहरूले नेपालजस्तो अति प्रभावित मुलुकलाई बढी सहयोग गर्दछन्। उक्त ठूला स्रोतहरूबाट प्राप्त रकम बजेटको ‘रातो किताब मार्पmत प्रवाहित हुन्छन्, अर्थात सोझै आयोजनाकोरुपमा परिचालन गर्न पाइँदैन । तसर्थ, उक्त स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त गर्न मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा उच्चस्तरको मानक कायम हुनुपर्छ ।

समग्र विकास कार्यक्रमकै अङ्गकोरूपमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो खर्च प्रणालीको अभाव तथा रकम प्रवाहको व्यवस्थापन एवं साधनको प्रभावकारी उपयोगको अनुगमन गर्ने प्रणालीको अभावमा फजुल खर्च बढ्ने, दोहोरो लगानी हुने एवं यदाकदा स्रोतको सदुपयोग हुन नसकी रकम जुटाउन नसक्दा स्रोतको अभाव हुन गई जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा खर्च हुने रकम पारदर्शी रूपमा विनियोजन र खर्च होस् भन्नका लागि आवश्यक जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उक्त प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा संसदीय निगरानी आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसंँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि वार्षिक बजेटमा कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, विनियोजित बजेटले संकटापन्न समुदायहरूमाथिको जलवायु जोखिम घटाउन के–कसरी सघाउ पुगेको छ तथा जलवायु वित्तको प्रभावकारिता बढाउन के गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा निरन्तर निगरानी गर्दै राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा जलवायु वित्तको कार्यान्वयनले दीगो विकासको मार्गचित्र तयार पार्दैछ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन नीति, वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता, प्रविधि हस्तान्तरण, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। जलवायु वित्तले केवल वातावरणीय चुनौतीको समाधान मात्र होइन, हरित आर्थिक क्रान्ति र दीगो विकासको आधार तयार पार्दछ।नेपालमा जलवायु वित्त कार्यान्वयन एक यथार्थ र चुनौतीपूर्ण यात्रा हो। यथार्थ यस्तो छ कि वित्तीय स्रोत, नीतिगत संरचना र प्रविधि उपलब्ध छन्। चुनौती भनेको यसको दीगो, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो। यदि यी उपायहरू सफलतापूर्वक अपनाइए, नेपालले न केवल जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ, तर हरित आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा अग्रसर हुँदै दीगो र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्नेछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)