पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्रै सडक क्षेत्र खाली गराउन सिरहाका भूमिहीन सुकुम्वासीको माग

सिरहा, २१ जेठ ः सिरहाका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन विना आफूहरूलाई बस्तीबाट नहटाउन माग गरेका छन् । उचित आवासको विकल्प नदिई स्थानीय तहहरूले धमाधम बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरेको र डोजर चलाउन थालेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

बुधबार धनगढीमाईमा भूमि अधिकारकर्मी, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सिरहा, नेपाल महिला एकता समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला भूमि अधिकारकर्मी अरुण सदायले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र उपयुक्त आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासी बस्तीमाथि जबरजस्ती उठिवास गराउने काम भइरहेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन, जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।”

उहाँले विगत लामो समयदेखि ऐलानी तथा सडक आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका मधेशका सीमान्तकृत मुसहर तथा अन्य सुकुम्वासी समुदाय अहिले उठिवासको ठुलो त्रासमा बाँचिरहेको बताउनुभयो । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरि पहिला उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका तथा धनगढीमाई नगरपालिकाका कतिपय स्थानमा सडक आसपासको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने नाममा डोजर चलाउँदा कैयौँ विपन्न परिवारको बिचल्ली भइसकेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सिरहाकी कोषाध्यक्ष जमुनी सदायले मधेशको मुसहर बस्तीको वस्तुस्थिति चित्रण गर्दै भन्नुभयो, “मधेशका अधिकांश मुसहर बस्तीहरू भूमिहीन र सुकुम्वासी छन् । उनीहरूसँग ओत लाग्ने सानो झुपडीबाहेक केही छैन । लहान नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले समेत पछिल्लो समय बस्ती खाली गराउने सूचना निकालेका छन्, जसले गर्दा समुदायमा आतंक फैलिएको छ । सरकारले पहिला उनीहरूको उचित पुनस्र्थापना गरोस्, त्यसपछि मात्रै स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाओस् ।”

अधिकारकर्मी तथा पीडितहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत डोजर लगाएर उठिवास गराइएका परिवारहरूलाई तत्काल राहत र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै, प्राविधिक वा प्रशासनिक आडमा गरिने जबरजस्ती निष्कासनका कार्यहरू तत्काल रोकेर यसअघि स्थानीय पालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले वितरण गरेको जग्गाको ‘निस्सा’ (प्रमाण) का आधारमा तत्काल लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले विकास र सडक विस्तारका लागि सरकारी जग्गा खाली गराउनु स्वाभाविक भए पनि, वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका अति विपन्न र भूमिहीन नागरिकलाई सडकमै पु¥याउने गरी गरिएको कदमप्रति नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ———