उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल: अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतमा निर्णायक

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका सांसदले सत्तापक्षलाई साथ दिए बामदेवको मत विना पनि बहुमत पुग्छ । यसकारण गौतमको मत पनि विपक्षी मोर्चाका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

काठमाडौं । यही २४ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । संसदीय अंकगणितले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न सरकारलाई प्रष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत छैन ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुई तिहाइ बहुमत हो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत समेत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन् । यो बहुमत होइन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संख्या पनि सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा छैन । तर, उसका तीन जना सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, पुजा चाैधरी, मोहम्मद खालिद कतै खुलेका छैनन् । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।

सरकारले २४ माघमा दुवै सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका तीन जना सांसदले साथ दिए सत्ता पक्षको संख्या ३० पुग्छ । यो ५९ सदस्यीय सभामा प्रष्ट बहुमत हो ।

उपेन्द्र यादवको पार्टीका सांसदले विपक्षी दलहरूलाई साथ दिए अध्यादेश अस्वीकृत गर्न बामदेवको साथ आवश्यक हुन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका सांसदले सत्तापक्षलाई साथ दिए बामदेवको मत विना पनि बहुमत पुग्छ । यसकारण गौतमको मत पनि विपक्षी मोर्चाका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

तीन जना मनोनित सांसदमध्ये नारायण दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित हुन् । उनले बराबरी मत हुँदा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

२९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।