मानव मर्यादादेखि समानतासम्मको वैचारिक यात्रा

मानव मर्यादादेखि समानतासम्मको वैचारिक यात्रा

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार

मानव सभ्यताको विकास  अधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय र समानताको विस्तारको इतिहास पनि हो। दासप्रथा, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, धार्मिक बहिष्करण र आर्थिक विषमताविरुद्ध भएका संघर्षले आधुनिक मानवअधिकारको आधार निर्माण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य–१० ले पनि देशभित्र र देशहरूबीचको असमानता घटाउने लक्ष्य राखेको छ। तर सन् २०२५ सम्मको विश्वव्यापी तथ्यांकले विभेद अझै व्यापक रहेको देखाउँछ। ११९ देशका तथ्यांकमा करिब पाँचमध्ये एक व्यक्तिले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै आधारमा विभेदको अनुभव गरेको बताएका छन्। सबैभन्दा कम विकसित देशहरूमा यो अनुपात २४.३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। त्यसैले समानताको प्रश्न अझै अधुरो परियोजना हो।

समानताको तीन तह छन्।  कानूनको दृष्टिमा समानता।  अवसरमा समानता। तेस्रो, परिणाममा देखिने संरचनात्मक असमानता घटाउने क्षमता। समान व्यवहार मात्रले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समूहलाई समान अवस्थामा पुर्याउँदैन। उदाहरणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा प्रारम्भिक अवस्था नै फरक भए समान अवसरको औपचारिक घोषणा पर्याप्त हुँदैन। आधुनिक सामाजिक न्यायको अवधारणाले यही अन्तरलाई सम्बोधन गर्छ। त्यसैले समानता र समता फरक अवधारणा हुन्। समानताले अधिकारको समानता माग्छ। समताले अवसर प्राप्त गर्न आवश्यक असमान प्रारम्भिक अवस्थालाई सच्याउने नीति खोज्छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था यस दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान मानेको छ। यसले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गर्छ। संविधानले राज्यलाई समेत यस्ता आधारमा भेदभाव नगर्न निर्देशित गरेको छ। यसले समानतालाई केवल नैतिक आदर्शमा सीमित राख्दैन। यसलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्छ। यही कारण समानताको प्रश्न नेपालमा सामाजिक चेतनासँगै कानूनी र संस्थागत प्रश्न पनि हो।

नेपालको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले १४२ जातजाति अभिलेख गरेको छ। भाषिक र धार्मिक विविधता पनि व्यापक छ। जनगणनाले सामाजिक संरचना एउटै पहिचानमा सीमित नभएको स्पष्ट देखाउँछ। यस्तो विविधता नेपालको शक्ति हो। तर यही विविधता असमान पहुँच र बहिष्करणसँग जोडियो भने चुनौती पनि बन्न सक्छ। त्यसैले विविधतालाई समान नागरिकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। नागरिकको पहिचान फरक हुन सक्छ। अधिकार फरक हुनु हुँदैन।

नेपालको मानव विकाससम्बन्धी तथ्यांकले पनि समानताको जटिलता देखाउँछ। नेपालको मानव विकास सूचकांक १९९० को ०.३९९ बाट २०२१ मा ०.६०२ पुगेको छ। यसले दीर्घकालीन प्रगति देखाउँछ। तर असमानताका कारण नेपालले मानव विकासमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्भावित उपलब्धि गुमाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ। लैङ्गिक दृष्टिले पनि महिला र पुरुषको मानव विकास उपलब्धिमा अन्तर कायम छ। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ। आर्थिक वा सामाजिक प्रगति हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो प्रगति कसले प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्। तर संरचनात्मक समस्या अझै बाँकी छन्। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अनुसार नेपालमा महिलाको भूमि तथा सम्पत्ति स्वामित्व २३.८ प्रतिशत रहेको छ। संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३४.९१ प्रतिशत र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये महिलाको हिस्सा ४०.९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। महिला श्रमशक्ति सहभागिता भने २६.३ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ। यी तथ्यांकले प्रतिनिधित्व र आर्थिक सशक्तीकरण एउटै कुरा होइन भन्ने देखाउँछन्। राजनीतिक सहभागिता बढ्न सक्छ। तर सम्पत्तिमा पहुँच, रोजगारीको गुणस्तर, आय र निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति कमजोर रहन सक्छ। समानताको मूल्यांकन गर्दा त्यसैले केवल प्रतिनिधित्व होइन, अवसर र परिणाम दुवै हेर्नुपर्छ।

सामाजिक बहिष्करणको अर्को आयाम जात, वर्ग, भूगोल र पहिचानसँग जोडिएको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले सामाजिक बहिष्करणलाई लैङ्गिकता, जात, जातीयता, वर्ग, अपाङ्गता, उमेर र क्षेत्रीयतासँग सम्बन्धित संरचनात्मक प्रक्रियाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। परम्परागत सामाजिक मान्यता र संस्थागत शक्ति सम्बन्धले कतिपय समूहलाई लामो समयसम्म अवसरबाट टाढा राखेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसकारण विभेद व्यक्तिको व्यवहारमा मात्र खोजेर पुग्दैन। संस्थागत संरचना, सामाजिक मान्यता र स्रोतमा पहुँचको वितरण पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। चेतना परिवर्तनको अर्थ यही संरचनात्मक यथार्थ बुझ्नु हो।

यसै बिन्दुमा चेतनाको अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। चेतना आत्मबोध, नैतिक विवेक र अरूको अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता हो। शिक्षित हुनु र चेतनशील हुनु एउटै कुरा होइन। कुनै व्यक्ति धेरै पढेको हुन सक्छ। तर उसले अरूको सम्मान नगर्न सक्छ। त्यसैले समानताको शिक्षा तथ्यसँगै मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ। विद्यालयमा संविधान पढाउनु आवश्यक छ। तर कक्षाकोठामा फरक जात, भाषा, लिङ्ग वा आर्थिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई समान सम्मान दिनु अझ महत्वपूर्ण छ। परिवारमा छोरी र छोरालाई समान अवसर दिनु पनि चेतनाको व्यवहारिक रूप हो।

दार्शनिक परम्पराहरूले पनि समभावलाई विभिन्न रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बौद्ध दर्शनमा मैत्री र करुणाले अरूको दुःखप्रति संवेदनशील बन्न प्रेरित गर्छ। हिन्दू दार्शनिक परम्परामा आत्मा र ब्रह्मको सम्बन्धसम्बन्धी विचारले मानव अस्तित्वको एकताको प्रश्न उठाउँछ। कन्फ्युसियसको नैतिक चिन्तनले सामाजिक सम्बन्धमा उत्तरदायित्व र न्यायलाई जोड दिन्छ। इस्लामी चिन्तनमा न्याय र करुणाको मूल्य महत्वपूर्ण छन्। इसाई परम्परामा प्रेम, क्षमा र परोपकारलाई सामाजिक नैतिकताको आधार मानिन्छ। यी परम्परालाई आधुनिक अधिकारको कानूनी भाषासँग एउटै कुरा ठान्नु उचित हुँदैन। तर तिनमा रहेको करुणा, न्याय र मानवीय मर्यादाको आग्रह आधुनिक समानताको नैतिक आधारसँग संवाद गर्न सक्छ।

समानताको अर्को आधार आर्थिक संरचना हो। अत्यधिक आर्थिक असमानताले अवसरको असमानता बढाउन सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र सम्पत्तिमा पहुँच आयसँग सम्बन्धित हुँदा पुस्तान्तरण हुने असमानता बलियो हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकले श्रमको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा सन् २०१५ को ५३.० प्रतिशतबाट २०२५ मा ५२.६ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। यसले उत्पादन बढ्दा त्यसको लाभ श्रम र पूँजीबीच कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले समानता केवल सामाजिक सम्मानको विषय होइन। यो आर्थिक वितरणको विषय पनि हो।

शिक्षा समानताको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक हो। तर शिक्षाको पहुँच मात्र पर्याप्त छैन। शिक्षाको गुणस्तर, डिजिटल पहुँच, भाषिक समावेशिता र रोजगारीसँगको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण छन्। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले समान अवसर पाउन नसके औपचारिक रूपमा निःशुल्क शिक्षा भए पनि वास्तविक असमानता कायम रहन्छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले मानव पूँजी निर्माणलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानेको छ। त्यसैले समानताको नीति विद्यालयको ढोकाबाट सुरु भएर रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्म पुग्नुपर्छ।

डिजिटल युगले समानताको नयाँ प्रश्न पनि जन्माएको छ। सूचना प्रविधिले ज्ञानमा पहुँच विस्तार गरेको छ। तर डिजिटल विभाजनले नयाँ प्रकारको बहिष्करण सिर्जना गर्न सक्छ। इन्टरनेट, डिजिटल उपकरण, सीप र भाषिक सामग्रीमा पहुँच नभएका नागरिक डिजिटल अर्थतन्त्रबाट पछि पर्न सक्छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालनले रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा सीपमा असमान पहुँचले आर्थिक दूरी अझ बढाउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको २०२५ मानव विकास प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा मानिसको छनोट, क्षमता र सशक्तीकरणलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले डिजिटल समानता अब सामाजिक न्यायको नयाँ आयाम बनेको छ।

विश्वव्यापी द्वन्द्वको एउटा गहिरो कारण पनि हामी र उनीहरूबीच बनाइएका मानसिक सीमाहरू हुन्। राष्ट्रका सीमा आवश्यक राजनीतिक संरचना हुन्। तर जात, धर्म, भाषा वा पहिचानका आधारमा निर्मित घृणाका सीमाले मानव सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछन्। विज्ञान र प्रविधिको शक्ति मानव कल्याणमा प्रयोग हुनुपर्छ। आणविक हतियार, साइबर आक्रमण वा स्वचालित युद्ध प्रणालीको विस्तारले सभ्यताको प्रगतिमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। मानवताको साझा भविष्यका लागि विज्ञानसँगै नैतिक शासन आवश्यक छ। शान्ति केवल युद्ध नहुनु होइन। न्याय, सम्मान र अवसरको उपस्थितिसमेत शान्तिको आधार हो।

यस सन्दर्भमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। कानून बनाउनु पहिलो चरण हो। त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन दोस्रो चरण हो। तेस्रो चरण संस्थागत संस्कार निर्माण गर्नु हो। सार्वजनिक प्रशासनमा नियुक्ति, सेवा प्रवाह, बजेट वितरण र न्यायिक पहुँचमा निष्पक्षता कायम हुनुपर्छ। सकारात्मक विभेद पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समूहलाई समान अवस्थामा ल्याउन लक्षित कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्छन्। नेपालको कानूनी संरचनाले पनि संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने अवधारणा स्वीकार गरेको छ। तर यस्ता कार्यक्रम तथ्यमा आधारित, समयसापेक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ।

समानताको महायात्रा कानूनबाट सुरु भएर चेतनामा पुग्नुपर्छ। कानूनले भेदभाव रोक्न सक्छ। संस्थाले अवसर दिन सक्छ। राज्यले स्रोत पुनर्वितरण गर्न सक्छ। तर मानिसको मनमा रहेको पूर्वाग्रह परिवर्तन भएन भने असमानता नयाँ स्वरूपमा पुनःउत्पन्न हुन्छ। त्यसैले समानता सामाजिक नीति मात्र होइन। यो नैतिक परियोजना पनि हो। नेपालले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिनिधित्व र न्यायमा व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विश्वले पनि आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकासको मापदण्ड नबनाई मानव मर्यादा, स्वतन्त्रता र अवसरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

समानताको अन्तिम गन्तव्य सबैलाई उस्तै बनाउनु होइन। विविधताभित्र समान मर्यादा स्थापित गर्नु हो। मानिसको भाषा फरक हुन सक्छ। धर्म फरक हुन सक्छ। संस्कृति फरक हुन सक्छ। आर्थिक अवस्था फरक हुन सक्छ। तर अधिकारको मूल्य फरक हुनु हुँदैन। यही समभावको मूल दर्शन हो। चेतनाको प्रकाशले हामीलाई आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि देख्न सिकाउँछ। त्यही दृष्टि न्यायको प्रारम्भ हो। त्यही संवेदना लोकतन्त्रको आधार हो। र त्यही नै मानव सभ्यताको अर्को महायात्राको दिशा हो। समानताको यात्रा हरेक पुस्ताले पुनः सुरु गर्नुपर्ने नैतिक यात्रा हो। त्यस यात्राको उज्यालो हाम्रो कानूनमा मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।