सरकारको कर नीतिविरुद्ध सिरहाका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित

सिरहा, २९ जेठ : नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सुन, चाँदी तथा हिरा–पत्थरका गर गहना व्यवसायमा गरिएको नयाँ कर नीतिको विरोधमा सिरहाका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सुनचाँदी पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरूले बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल कर पुनर्विचार गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

सिरहा सुनचाँदी व्यवसायी संघ सिरहा सुनचाँदी व्यापार संघले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा व्यवसायलाई धरासायी बनाउने गरी सरकारले सुनमा लगाएको विलासी कर तथा हिरामा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन उनीहरुको माग छ ।

नयाँ कर प्रणालीप्रति तीव्र असन्तुष्टि

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, १० लाखभन्दा बढी मूल्यका गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य रुपमा लगाउने निर्णयबाट बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसले मध्यमवर्गीय ग्राहकहरूको पहुँचभन्दा बाहिर गहना पर्ने र सम्पूर्ण व्यवसाय नै संकटमा पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

उनीहरूका अनुसार, सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहिआएको छ। विवाह, पूजा, संस्कारलगायतका कार्यमा यसको विशेष प्रयोग हुँदै आएकोले यो करले उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ ।

सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न बहानामा दमन गर्दै आइरहेकाले व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुँनुपरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा, लहानका अध्यक्ष विकास सारडाले बताउनुभयो ।

“सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुनमा विलासिता कर लगाएको र सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“सुनचाँदी गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन्, बरु जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । त्यसैले सरकारको यसप्रकारको नीतिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।”

भारतसँगको मूल्य प्रतिस्पर्धा गुम्ने खतरा

व्यवसायीहरूको भनाइमा, भारत लगायतका देशहरूमा सुनचाँदीको करदर तुलनात्मक रुपमा कम भएकाले नेपाली बजारमा विदेशी गहनाको अनाधिकृत रूपमा प्रवेश (स्मगलिङ) बढ्ने खतरा छ । यसले घरेलु उद्योगलाई चौपट बनाउने, कर छली बढाउने तथा सरकारको राजस्वमा समेत ह्रास ल्याउने चेतावनी दिइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा भारतमा ४.२५ प्रतिशत मात्र लाग्ने हुँदा नेपालमा १३ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत टीडीएस करले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धाबाट पछि पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

ज्ञापनपत्रमा गहना पुनः खरीद प्रक्रियामा समेत समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करले खरिद बिक्री मूल्यबीच ठूलो अन्तर ल्याउने भएकाले ग्राहकले पुराना गहना बेच्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले बजारमै गहना कारोबार बन्द हुने जोखिम बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

व्यवसायीहरूको माग

व्यवसायिहरुले सबै प्रकारका सुन, चाँदी तथा हिरा–जडित गहनामा लागू गरिएको कर तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने, गहना व्यवसायको दीर्घकालीन प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, कर प्रणाली परिवर्तन गर्नु अघि व्यवसाय, रोजगारी, बजार प्रभाव र मूल्य स्थायित्वका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, निर्यात गहना कारोबारमा लाग्ने पाँच प्रतिशत टीडीएस कर हटाइनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी संघ सिरहाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार साहले सरकारको असंवेदनशील निर्णयले हजारौँ व्यवसायी, कारीगढ, मजदुरको जीवन अस्तव्यस्त बनेकाले सच्चाउन चेतावनी दिनुभयो ।

बिहीबार नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घ र देशभरका सङ्घहरूले व्यवसाय बन्द गरेर विरोध जनाएका छन् ।