बजेट नारामा मात्रै सीमित नहोस्

तोमनाथ उप्रेती

कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्राथमिकता र सम्भावनाले भरिएको देखिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन र व्यवहारमा परिणत गर्ने पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सुशासनमा जोड दिएको उल्लेखनीय पक्ष हो। तर बजेटको ढाँचा, खर्चको अनुपात, स्रोतको स्थायित्व, कार्यान्वयन क्षमताको यथार्थ, तथा पारदर्शिता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने खालका छन्।

सबैभन्दा पहिले, बजेटको संरचना हेर्दा चालु खर्चमा ५२% विनियोजन हुनुले राज्यको प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, संचालन लागत र गैर-उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अत्यधिक बोझ परेको देखाउँछ। यसले उत्पादनमुखी पुँजीगत खर्चलाई सीमित बनाउँदै प्रदेश विकासको गतिलाई धीमा बनाउन सक्छ। यो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनको दृष्टिले चिन्ताजनक हो।

बजेटको स्रोत पक्षमा ५ अर्ब ५० करोड मात्र आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १५.३४% मात्र हो। बाँकी सबै रकम संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष/समपुरक अनुदानका रूपमा आउनेछ। यस्तो निर्भरता दरले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर भएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ को दाबी तथ्यमा भन्दा नारा बढी देखिन्छ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता समावेशी क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय रकम छुट्याइएको देखिन्छ, जुन सैद्धान्तिक रूपमा स्वागतयोग्य हो। कृषि क्षेत्रमा प्रांगारिक मल, गुणस्तरीय विउ, सहकारी सुदृढीकरण, चिया-कफी प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले किसानमुखी दृष्टिकोण देखाउँछ। तर अघिल्ला वर्षहरूमा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा गम्भीर ढिलाइ, बजेट फ्रिज हुने, र प्रभावकारिता नदेखिएको अनुभवलाई सम्बोधन नगरेसम्म त्यसले ठोस उपलब्धि दिन सक्दैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सैलजा आचार्य हृदय उपचार केन्द्र सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानजस्ता कार्यक्रम जनमुखी छन्, तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि आपूर्ति र दक्ष जनशक्ति अभावको दीर्घकालीन चुनौतीहरूलाई समेटिएको छैन। पर्यटन क्षेत्रका योजनाहरू—जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कल्पना—अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा यी योजनाहरू पनि घोषणामा सीमित हुने सम्भावना उच्च छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट (१० अर्ब ५७ करोड) भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिनु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि गुणस्तरहीन निर्माण, लागत बृद्धि, ढिलाइ, अनुगमन अभावजस्ता समस्याले यसलाई प्रभावहीन बनाउन सक्छ। ‘स्वच्छ सहर’, ‘वृहत विराट अवधारणा’ जस्ता योजनाहरू प्रगतिशील लागे पनि ठोस कार्यान्वयन ढाँचा र नागरिक सहभागी संरचना प्रस्तुत नगरिनुले योजनाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।बजेट भाषणमा ‘रोजगारी सिर्जना’, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’, ‘समावेशी विकास’ जस्ता सशक्त नाराहरू प्रकट भए पनि यसको यथार्थ परीक्षण भने कार्यान्वयनमा मात्र हुनेछ। कुनै पनि बजेट तब मात्र सफल हुन्छ जब त्यो जनताको सरोकार, समयमै खर्च, पारदर्शी सञ्चालन, र उत्तरदायित्व प्रणालीमा आधारित हुन्छ।

अन्ततः, यो बजेटले सम्भावनाको ढोका खोलेको छ, तर विगतका अनुभवहरू र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरी हेर्दा घोषणाबाट व्यवहारसम्मको यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रदेश सरकारले यदि ठोस रणनीति, सक्षम कार्यान्वयन संरचना, अनुगमन संयन्त्र, र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेन भने यो बजेट पनि अघिल्ला वर्षसरह नारामुखी दस्तावेजमा सीमित हुने सम्भावना उच्च छ। अतः अब आवश्यक छ—बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सोच।