विकासको भविष्य: बहस, सोच र नवप्रवर्तनको संगम                                                         

                                         विकासको भविष्य: बहस, सोच र नवप्रवर्तनको संगम

तोमनाथ उप्रेती

विकास केवल आर्थिक वृद्धिदेखि सीमित रहँदैन; यो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नवप्रवर्तनात्मक आयामको संगम हो। वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर, बहुपक्षीय र बहसपूर्ण छ। राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, र नेतृत्वमा पारदर्शिताको अभावले विकासको गति ढिलाइमा पारिरहेको छ। यद्यपि, चुनौतीहरूबीच अवसर पनि विद्यमान छ। बहस, विचार विमर्श र नवीनतम दृष्टिकोणले मात्र नीति निर्माणलाई प्रभावकारी, दीगो र जनमुखी बनाउन सक्छ।

यसैक्रममा जेन जी आन्दोलनले नयाँ चेतना, सक्रियता र डिजिटल सहभागिता मार्फत विकासको स्वरूपलाई पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ। युवा पुस्ताले सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन र समावेशितामा आधारित बहसलाई प्रोत्साहित गर्दैछ। उनीहरूको दृष्टिकोण केवल आलोचनात्मक मात्र छैन; यो समाधानमुखी, सृजनात्मक र दिगो भविष्यका लागि प्रेरक छ।त्यसैले, विकासको भविष्य बहस, सोच र नवप्रवर्तनको संगममा निर्भर छ, जहाँ राजनीतिक सुधार, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र युवाहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र राष्ट्रलाई स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा अग्रसर बनाउन सक्छ। आधुनिक नेपालमा यी तीन तत्वको संयोजनले नै समृद्धिको मार्ग स्पष्ट र सशक्त बनाउँछ।

विकास र समृद्धि आजको विश्वमा केवल आर्थिक वृद्धिदेखि सीमित रहँदैन। यसले सामाजिक न्याय, वातावरणीय दिगोपना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक प्रगतिलाई पनि समेट्छ। विकासको मार्ग सधैं स्पष्ट र एकरूप हुँदैन; यसमा बहस, द्वन्द्व र विविध दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। आधुनिक समाजमा बहस नयाँ सोच, नवप्रवर्तन र जिम्मेवार नीति निर्माणको प्रेरक शक्तिको रूपमा देखा पर्छ।

समयका चुनौतीहरूले हामीलाई नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य बनाउँछन्। प्राविधिक क्रान्ति, विश्वव्यापिकरण, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानता जस्ता विषयले विकासको परिभाषा र प्रक्रियालाई निरन्तर पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक बनाउँछन्। यस परिवेशमा बहसले नीति निर्माताहरू, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजलाई सोच्न र नवीनतम समाधानहरू खोज्न उत्प्रेरित गर्छ। बहस र विचारको संगमले मात्र समाजमा स्थायित्व, समावेशिता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

नवप्रवर्तन र सोच विकासको आधारभूत स्तम्भ हुन्। जब बहस र विचारको प्रभावकारी संयोजन हुन्छ, तब नीतिहरू परम्परागत दृष्टिकोणमा मात्र सीमित नरही वास्तविक आवश्यकता र भविष्यको चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छ। यस प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।विकासको भविष्य बहस, सोच र नवप्रवर्तनको संगममा निर्भर छ। आर्थिक प्रगति मात्र होइन, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संवेदनशीलता र सांस्कृतिक समृद्धि पनि यसका अङ्ग हुन्। आधुनिक समाजमा यी तत्वहरूको संतुलित संयोजनले मात्र सतत् र समावेशी विकासको मार्ग स्पष्ट बनाउन सक्छ। यसैले, बहस, सोच र नवप्रवर्तन विकासको भविष्यको प्रेरक शक्ति र मार्गदर्शकको रूपमा स्थापित छन्।

विकासको सम्भावनाको दृष्टिकोणले नेपाल जलस्रोत, कृषि ,पर्यटन, जडीबुटी, युवा जनशक्ति र अनुकूल प्राकृतिक वातावरणका सम्भावनाहरु बोकेको देश हो । विश्व मानचित्रमा नेपाल सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभीमान मुलुकको नाममा दर्ज भएको अवस्था विधमान छ । नेपाल न विगतमा कसैको अधिनस्थ बन्यो न त कसैको औपनिवेशिक गुलाम । यति धेरै स्वाभीमानी मुलुक अहिले किन कसैको परनिर्भरतामा अगाडि बढ्दैछ ? देश किन आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ? यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन सकेन भने देश अझै परनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने र देशमा आर्थिक, समाजिक, जातीय, भाषिक, द्वन्द्व जन्मने खतरा प्रवल छ ।

भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा विश्वमा सबैभन्दा अब्बल नेपाल अहिले परनिर्भरताको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । भौगोलिक बनावट होस् कि उत्पादनमा नेपाल अब्बल मुलुक हो । यति धेरै सर्वसम्पन्नता मुलुकमा अहिले दैनिक खाने अन्न केही दिन विदेशबाट आयात नहुने हो भने हाहाकार हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो  तर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकेन । जबसम्म सिंगो देश र जनतालाई उत्पादन र कर्मसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म देश झन झन परनिर्भर हुनेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि नेता हैन, जनता नै संवेदनशील हुन जरुरी छ । किनकि प्रयोगमा नै जीवनका सफलता सोच्नेहरु हामीभित्र असंख्य छन् । हाम्रो देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार, भाग्यवाद, आफन्तवाद, नैतिकताको क्षयीकरण, परिवर्तन अरूमा खोज्ने प्रवृत्ति, कमजोर अर्थव्यवस्था, उदाहरणीय नेतृत्वको अभाव आदि जिम्मेवार छन्

नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ, ६ दशकमा नेपाली राजनीतिमा ठूला–परिवर्तन भएका छन्। तर दुर्भाग्य, ती राजनीतिक परिवर्तन स्थायी हुन सकेनन्। अर्कातिर त्यस्ता परिवर्तनले जनजीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेनन्।सबैखाले परिवर्तनपछि पनि नेपाली जनता नै बारम्बार पराजित हुनुप¥यो। सट्टामा जनता होइन, केही निश्चित समूह र व्यक्तिले जितिरहे। केही व्यक्ति नवधनाढ्य हुनु र केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नुबाहेक नेपालमा भएका त्यस्ता परिवर्तनले जनजीवन स्तरमा खासै महत्व स्थापित गर्न सकेनन्। इतिहासमा भएका त्यस्ता परिवर्तनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा जुन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन।सत्ता, शक्ति अनि सम्पत्तिमा मात्र राजनीति केन्द्रित हुँदा कस्तो भयाबह स्थिति पैदा हँुदोरहेछ भन्ने कुरा स्रोत साधनले सम्पन्न अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी जनताका कष्टकर जीवन हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता अनि आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रसित ती मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेपको पनि अकल्पनीय उदाहरण देख्न सकिन्छ।

नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा कुन निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने असंख्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इतिहासकै सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा छ। २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको नयाँ संविधानपछि नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनाहरूमाथि उल्लिखित नेपाली राजनीतिको एउटा द्योतकमात्र हो। आन्तरिक  द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, परिवारवाद र नातावादबाट माथि उठ्न नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो। अन्यथा प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न अनि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा यति गहिरो महत्व हुँदाहुदै नेपाल यति कमजोर अवस्थामा हुने  थिएन।

रोलमोडल राजनीतिक नेतृत्वको अभाव देश बन्न नसक्नुको अर्को कारण  हो । राज्यका हरेक नीतिहरू राजनीतिक छत्रछायामा हुर्केका हुन्छन । कुशल र सशक्त नेतृत्वको अभावमा मुलुक बन्दैन । बेलायतको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि मलेसियासँग मिल्न गएको तर मलेसियाले फालिएको सिंगापुरले ली क्वानलाई नपाएको भए आज सिंगापुर बन्दरगाहमै मात्र सीमित हुने थियो ।विकासको आधुनिक मोडलमा सिंगापुरको विख्यात चर्चा हुँदै छ । सिंगापुर यो अवस्थामा आइपुग्नुमा ली क्वानको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता नै प्रमुख आधार बन्यो । युवा र ऊर्जावान्लाई स्थान दिनुले अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा काम ग¥यो । त्यस्तै अस्तव्यस्तताको चंगुलमा रुमल्लिएको मलेसियालाई आधुनिक मलेसिया बनाउन महाथिर मोहम्मदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनले आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गरे । उत्पादन, कृषि तथा पूर्वाधारमा जोड दिँदै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गरे ।

हाम्रा नेतामा यति वर्षभित्र मुलुकलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउँछु भन्ने भिजन नभएर पनि समृद्धि नभएको हो । पार्टीका कार्यदिशा, कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्ने योजना, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको योजना अघि सार्न नसकेकै कारण देश पछाडि पर्यो । हाम्रो समाजमा गरिखाने विषय कहिल्यै प्राथमिक एजेन्डा बनेन । दलहरू पर्याप्त प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा समाज अगतिशील र राज्य विकृत भयो । फलतः सुशासन र स्वशासन भएन । तसर्थ स्वाभिमान र समृद्धि पनि आएन । तसर्थ हाम्रो सोच, राजनीति, प्रशासन र अर्थनीतिमा एक ठूलो फड्को आवश्यक छ । त्यसो गर्न सक्ने वा त्यतातिर जाने तत्परता, इच्छाशक्ति र साहस भएको राजनीतिक शक्तिलाई हामीले विकास गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा देश बन्ने  कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

अनुशासन, हार्दिकता ,प्रेम र प्रशंसा सिकाउनुपर्ने विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले राजनीतिक दलको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यार्थी संगठनको नाममा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद सिकायौं। एकले अर्कोलाई गाली, घृणा र अविश्वास गर्न अनि ढुंगा हान्न सिकायौ। पक्षपात गर्न सिकायौं। विद्यार्थीलाई खास विद्यार्थी हुन दिएनौँ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हामीले भ्रष्टाचार, अविश्वास र घृणा विजारोपण गरेका छौं। अहिलेको यथार्थ यही हो। हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौ।हाम्रो देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार, भाग्यवाद, आफन्तवाद, नैतिकताको क्षयीकरण, परिवर्तन अरूमा खोज्ने प्रवृत्ति, कमजोर अर्थव्यवस्था, उदाहरणीय नेतृत्वको अभाव, प्रशासनिक तथा राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजागारी, न्यून उत्पादन र उपभोक्तावादी विलासी सोच शैलीलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ भ्रष्टाचारलाई अल्पविकसित मुलुकको विकासको शत्रुका रूपमा लिन्छन । खुुद्रदेखि नीतिगत तहसम्मको भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सन्दर्भ अब नयाँ रहेन ।

बालिका बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, जुवातास, विपरीत लिङ्गका दुई व्यक्तिबीच अनिच्छुक शारीरिक सम्बन्ध, लागुऔषध दुरुपयोग, हिंसा, महिलाविरुद्धको हिंसा, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, रक्सी सेवन, घरेलु हिंसा यी नेपाली समाजका साझा सामाजिक समस्याका उदाहरण हुन् ।सामाजिके दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपालमा समस्यै समस्याहरु रहेका छन् । समाजमा विभेद कायमै छ । दक्षिण एसियाबाहेक अन्यत्र कतै नहुने जातीय विभेद विशेषतः दलित समुदायमाथिको विभेद अझै भयावह छ । लैङ्गिक असमानता र विभेद पनि उत्तिकै चर्को छ । भाषिक समानता अझै कायम हुन सकेको छैन । सामाजिक समस्या भनेको समाजको शान्ति र सद्भावलाई बिगार्ने कारक हुन् । त्यस्ता सामाजिक समस्याहरूले समाजमा असहज अवस्थाको सिजर्ना गरेका हुन्छन् ।

खासगरी समाजमा भइरहने विभिन्न विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था नहुनु लगायतका अनेक समस्याले गर्दा नेपालको विकास हुन नसकेको हो । आजकल मानिसहरू सामाजिक समस्याको बारेमा धेरै कुरा गर्दैनन् तथापि नेपाल तथा संसार रहेका धेरै मुलुकहरूले यस्ता सामाजिक समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।राज्यको भाषिक नीतिले गर्ने विभेदका कारण बन्न जाने अवसरको विभेद कायमै रहेको अवस्था विधमान छ ।राज्यमा निश्चित जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायको बर्चस्व कायमै छ । राज्य साँचो अर्थमा समावेशी भएको छैन । तसर्थ समानता, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति कमजोर छ ।समाजमा अनेक अन्धविश्वास र कुप्रथा अझै कायमै छन् । यसकारणबाट पनि अनेक हिंसा र विभेद भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई हटाउन राज्यले सामाजिक तथा नागरिक परामर्श सघन बनाएको छैन । विश्वस्तरसँग तुलना गर्दा नेपालको जीवनस्तर बिल्कुलै राम्रो छैन । कष्टसाध्य घरेलु तथा कृषि श्रमलाई प्रविधिमार्फत् पर्याप्तरूपमा कम गर्न सकिएको छैन ।

कर्मचारी तन्त्र देशको स्थायी सरकार हो। यसलाई राज्यको नीतिले चलाउने हो। राजनीतिक दलको कारणले गर्दा केही दशक यता नेपालको निजामती सेवामा चरम व्यतिथी मौलाएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक नभई दलको सेवक बनाएका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा खटनपटन गर्छौं, सरुवा बढुवा गर्छौं र यसको विपक्षमा रहनेलाई दण्डित गर्छौं। यस्तो अवस्थामा कसरी देश बन्छ ?कर्मचारीलाई एकातिर पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन भने अर्कातिर प्राप्त अधिकारको पनि स्वतन्त्र उपयोग गर्ने वातावरण छैन्। प्रशासन संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ । चरम राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीबीच पनि विश्वासको संकट छ। दण्डहीनता सामाजिक संस्कार बन्न पुगेकाले कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यसबाट आक्रान्त छ । यिनै सबै कारणले गर्दा नेपालको प्रशासनयन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा विकसित हुन सकेन। प्रशासन संयन्त्र मर्यादित र प्रभावकारी हुन नसक्ता शासन सञ्चालनै कठिन हुन पुगेको छ ।

नागरिक समाजका संस्थाहरूको अवस्था पनि प्रशासन संयन्त्रको भन्दा खासै हृरक छैन। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक संघसंस्थाहरू सार्वजनिक नीति र निर्णयमा जनताका पक्षमा प्रभाव पार्ने, परिवर्तनका पक्षधर, सामाजिक न्याय सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने प्रभावकारी संजाल मानिन्छन्। नेपालको सामाजिक जागरणमा पनि यिनको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर नेपालका सामाजिक संघसंस्था प्रायः सुगम क्षेत्रमा क्रियाशील हुन रुचाउने, दलगत राजनीतिमा बढी संलग्न भएर स्वतन्त्र पहिचानै गुमाउने अवस्थामा पुगेका पाइन्छन्। आफना मौलिक चरित्र र मूल्य, मान्यता तथा आदर्शबाट विचलित हुँदै गएकाले यिनका प्रति पनि जनविश्वास गिर्दै गएको छ । यही कारणले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमा औंला उठाउने नैतिक आधार यस क्षेत्रले गुमाएको छ। नैतिकता, जवाफदेहिता र व्यवसायिकता जस्ता विषय सहजै स्थापित गर्न नसकिने र समय लाग्ने विषय हुन् । मानवीय मूल्य, इमान्दारिता, नैतिक दर्शन, नैतिक मूल्य मान्यता, पूर्वीय दर्शन, अध्यात्मवाद, कार्यसंस्कृति, कमजोर वर्गप्रति समानुभूति र सहयोगी व्यवहारले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी,निष्पक्ष,समावेश्ी,सहभागितामुलक,जवाफदेहि र भ्रष्टाचारमुक्त वनाउन सकिन्छ । विशेषरूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सिञ्चित गर्न जरुरी उच्चस्तरका पूर्वाधारकारूपमा रहेका नैतिक, आध्यात्मिक ,पद्धतिगत पक्ष जस्ता  आधारभूत मूल्यहरुलाई आत्मसात गर्दै व्यक्तिगत र कामसँग सम्वन्धित आचरण पालनाका लागि सदासर्वदा तत्पर हुनुपर्छ ।

अहिले देखिएको नैतिकता र पद्दतिको खडेरी एकैपटक भएको पनि होइन । लामो समयसम्म उचित ध्यान नपुग्दा र भएका मौलिक एवं नवीन पद्दतिले पनि दह्रो पाइला नटेकेकाले जताततै निष्ठा र अनुशासन हराएको अवस्था छ । हुन पनि भ्रष्टाचारजन्य घटना घटिरहनु, राजनीति र प्रशासन मात्र नभएर सामाजिक संस्था, वित्तीय संस्था, बजार, व्यक्ति सबैतर्फ विकृति विसंगति नियम मिच्ने, स्वार्थसिद्ध गर्ने तर आ–आफ्नो कर्तव्य, दायित्वप्रति भने उदासीन रहने क्रम बढेर गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । यसबाट थाहा हुन्छ कि नैतिकता पातलिएको, सदाचार भत्किएको र अनुशासन हराएको छ । अब एक–एक गरी असल गुणहरुको बिजारोपण गर्ने, भएका निष्ठावान व्यक्तिको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिने, उदाहरणीयरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने संस्था, संगठन र व्यक्तिबाट अन्यमा सिकाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता काम गर्न जरुरी छ । मूलतः राजनीति र प्रशासन जस्ता जिम्मेवार एवं राज्यसंचालनको अगुवाई लिनुपर्ने क्षेत्रमा देखिने, झांगिने र फैलने विकृतिको जड भनेकै नैतिकताको कमी, पद्धति तथा काम गर्ने कौशल एवं तौरतरिकाको अभाव हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने कार्य नैतिकताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा सार्वजनिक कोषको प्रयोग हुने, सार्वजनिक नीतिको दायरामा पर्ने हुँदा संलग्न व्यक्ति पनि नैतिककर्ता हुन् । उनीहरूले गर्ने काम, जीवनशैली, व्यवहार, आचरण पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ । हुन पनि सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न पदाधिकारीका काम सबैले नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको सफलता भनेको सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न संगठन तथा सरकारको सफलता र नागरिकको सेवा प्राप्तिसँग समेत जोडिएको हुन्छ । यसबाहेक संक्रमण र संकटमा समेत सार्वजनिक प्रशासक धैर्यतापूर्वक आफ्नो कर्मभूमिमा डटिरहन्छन् । प्रशासकको सफलताको कारक एवं कसी दुवै भनेको उनीहरू कति नैतिकवान तथा जवाफदेही छन् र कामअनुसारको कौशल वा कार्यकुशलता छ वा छैन भन्ने नै हो ।

सामाजिक रूपमा हाम्रो समाज विभाजित छ — जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक भेदभाव अझै हटेको छैन। बालबालिका, महिलाहरू, साना जातिहरू तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू विकासका मूलधारबाट पछि परिरहेका छन्। बालश्रम, बाल विवाह, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्याहरू अझै कायम छन्।आजको समयमा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको व्यक्तिगत र सामूहिक नैतिकताको पतन हो। शिक्षा, धर्म, राजनीति, न्याय, प्रशासन — सबै क्षेत्रमा नैतिक मूल्यहरू क्षीण हुँदै गएका छन्। आजको युवा पुस्ता अनुकरण भन्दा प्रेरणाको खोजीमा छ तर पाउने नेतृत्व पात्रहरू भ्रष्ट, स्वार्थी र अनैतिक छन्।

समृद्धि हासिल गर्ने हो भने ‘कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राम्रोसँग काम गर्ने तर दलनिकट नभएका कर्मचारीलाई पाखा लगाइहाल्ने, पार्टीनिकटलाई मात्रै काख लिने परिपाटी कर्मचारीतन्त्रमा हावी छ । फलतः कर्मचारीतन्त्र ‘नम्र्स र प्रणालीमा हिँड्न सकेन ।आज पनि माथिकालाई चाकडी गर्ने तर तलकालाई हप्काउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा कायमै रहेको छ । भ्रष्ट मानसिकताले पनि काम गरेको छ । ब्युरोक्रेसीमा आउनुको अर्थ राज्य चलाउन र कमाउन आएको भन्ने सोच छ । अबचाहिँ कर्मचारीतन्त्रलाई ‘प्रणालीगत रुपमा  सञ्चालन गर्नुपर्छ । कडाइका साथ पुरस्कार र दण्डका आधारमा कार्यमूल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । यतिबेला देशको प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार, व्यतिथी,अराजकता, ढिला सुस्ती र पक्षपातले थिलोथिलो भएको अवस्था विधमान छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूले तिनका राजनीतिक दलको पक्षपोषण गरेका छन्। कर्मचारी संयन्त्र निकम्मा बनाउन सहयोग गरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका निम्ति सामुहिक सौदाबाजी गर्न पेशागत रुपमा एउटा साझा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको हो। तर यहाँका ट्रेड युनियनहरू त्यसको मर्मबाट धेरै टाढा छन्। ट्रेड युनियन को प्रभाव देखाएर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

विकास आवश्यकतामा केन्द्रित भन्दा पनि आफन्तमा केन्द्रित हुँदै गए । निर्वाचित पदाधिकारी दल र कार्यकर्ता रिझाउनैमा सीमित बने । नेपाल एक गरिब मुलुक हो, यो कुरा विश्वलाई थाहा छ । तर नेपालका जनता गरिब छन्, नेता गरिब छैनन्, बिदेशको खाडीमा ५० डिग्री तापक्रममा पसिना चुहाएर आफ्नो जिविका चलाउने युवायुवतीहरु गरिब छन्, तर नेपाल सरकारको मातहतमा भ्रष्टाचार गर्दै लाखौं कमाउनेहरु गरिब छैनन् । पहाड तराई कयौं दिन बाटोमा बास बसेर घर पुग्ने जनताहरु गरिब छन्, मोटर गाडीमा चढेर गाउँशहर धाउनेहरु गरिब छैनन् । दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु र खबरहरु बाहिर आएका छन् तर देशमा बलियो र दरिलो कानुन हुन नसक्दा कारबाहीसमेत भएको देखिँदैन अनि कसरी हुन्छ ? देश विकास कसरी उक्सिन्छ ? गरिब, निमुखा, दलित, पीडित, सर्वहारा वर्गको जीवन र कसरी विश्वसामु चिनिन्छ नेपाल ?

स्वतन्त्ररूपले समयको गतिसँगै विकास भएको नेपाली जनताको सामाजिक चेतना, राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका नयाँनयाँ मूल्य–मान्यता अनि त्यसमा आधारित सामाजिक सम्बन्धहरूलाई नेपाली राजनीतिले समयमै महसुस गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहँदा राष्ट्रिय अस्तित्वमै संकट आइपर्दा पनि देश राजनीतिक र सामाजिकरूपमा विभिन्न झुन्डमा विभक्त छ। राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहनुपर्ने सामान्य राजनीतिक दर्शनभन्दा विपरीत नेपाली राजनीति जनता, राज्य र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धहरूलाई विभाजित गर्न उद्यत छ। अर्कोतर्फ उदार अर्थतन्त्रले बनाएको बजार र व्यक्तिबीचको फरक सम्बन्ध अनि पुँजी विकासका नयाँनयाँ आयाम बुझ्न नसक्दा वा भनौँ बुझ्न नचाहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको छ। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, इतिहासको यस्तो संगीन पीडादायी समयमा पनि नेपाली राजनीति फगत् केही राजनीतिक पार्टी र तिनका केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा यसरी डुबेको छ जसले नजिकै आइसकेको राष्ट्रिय संकट पनि देख्न सकिरहेको छैन।

यस विषम परिस्थितिमा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अन्योलको समाधान जरुरी छ। देशको राजनीतिले निश्चित दिशा लिएपछि प्रशासन संयन्त्र पनि बलियो र प्रभावकारी हुनसक्छ। कानुनी राज्यको मान्यता चरितार्थ गराउनु प्रशासनको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। चरम आर्थिक विशृंखलताको नियन्त्रण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। संसारमा अहिले राज्य सञ्चालनका पुरातन मान्यतामा परिवर्तन आएको छ। सरकारी क्रियाकलापमा नागरिकलाई समाहित गर्नु आवश्यक मानिन्छ। यसका लागि मानसिकतामा परिवर्तन र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय स्रोत र साधनको समान विकासका आधारमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न राज्यको पनि क्षमता विकास गरिनु पर्छ। राज्यका ३ वटै क्षेत्र सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी सामाजक क्षेत्रको हितको सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। अनिमात्र सरकारप्रति सबै वर्ग र समूहका जनताको विश्वास सिर्जना हुन्छ।यस्ता नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, सच्चरित्रता र इमान चाहिन्छ। तर, अहिले भने त्यस्ता गुणयुक्त कुशल र इमानदार नेतृत्वको अभाव छ। सायद, हाम्रो शासकीय समस्याको जड पनि यही हो।

नेपाली राजनीतिको ताजा अनुभवले भन्छ, फगत् केही पार्टीगत र त्यस पार्टीभित्रका पनि केही समूहगत स्वार्थमा राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हुदा नेपालले भोग्नै नपर्ने कहालीलाग्दो राजनीतिक र सामाजिक विद्रोह भोगिसकेको छ। २०७२ साल असोजपछिको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि इतिहासका तिनै राजनीतिक खेलाडीको रवैया फेरि त्यस्तै रहिरहने हो भने त्यस्ता अरु धेरै विद्रोह नेपालले भोग्नुपर्ने छ। परिवर्तन संविधानमा मात्र होइन जनजीवनमा आउनुपर्छ। त्यसको प्रभाव राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा मात्र होइन, जनताको सामाजिक जीवनमा पर्नुपर्छ। बदलिँदो समय र परिस्थितिलाई यस्ताखाले परिवर्तनले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।‘

सुसंगत अध्यात्मवादीहरूले आधुनिक विज्ञानका उपलब्धिहरूलाई झूटो ठहराउँछन् र विज्ञानलाई आत्मा र ईश्वरीय कानूनमा अन्धविश्वासको साथ बदल्ने प्रयास गर्छन्। अध्यात्म भनेको छालाले नदेखिने यथार्थ हो, यसलाई बुझ्न आत्मज्ञान चाहिन्छ। पूँजीवादी दर्शनमा अध्यात्मवादको अर्थ अक्सर आदर्शवाद हो। अध्यात्मवाद त्यो विचारधाराको नाम हो, जसमा आत्मालाई सबैको मूल मानिन्छ । सर्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय, जवाफदेहि, पारदर्शी, नतिजामुलक  वनाउन सामाजिक, आध्यात्मिक, मानवीय र नैतिक मूल्यको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति, विकास र समृद्धितर्फ लम्काउन आवश्यक रहेको छ । प्रशासनमा नातावाद,कृपावाद,आफ्नो मान्छे,भनसुन, चाकरी चाप्लुसी जस्ता विकृति र विसंगतीले समग्र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्था नै कुरुप भएको अवस्था छ । यसवाट मुलुकलाई वचाई राज्य व्यवस्था संचालनमा गतिशिलता ल्याई नागरिकहरुको भविश्य उज्वल वनाई समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको सपना साकार पार्न सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा मानवीय मुल्य, मुल्यमा आधारित शिक्षा, नैतिक शिक्षा र अध्यात्मवादको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।

नेपालको समृद्धि भौतिक प्रगतिमा मात्रै सीमित छैन; यो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक स्तरमा अनुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ। देशले भोगिरहेको समस्याहरू जटिल भए तापनि समाधान असम्भव छैन। जनताको चेतना, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र इमान्दार नेतृत्व नै नेपालको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार हुन्।राजनीति शुद्ध नभएसम्म राष्ट्र निर्माण असम्भव छ। राजनीतिक सुधारसँगै कर्मचारी तन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। यस प्रकारको सुधारले मात्रै नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी, योजनाहरू दिगो र विकास सतत् हुन सक्छ।

शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार, उच्च स्तरको चेत र संस्कार भएका नेताहरूको आवश्यकताको महसुस, र मानवीय मूल्यमा आधारित शिक्षाले युवा पुस्तामा नैतिक र आध्यात्मिक चेतना विकास गर्छ। जब सामाजिक मूल्य र मानविकी चेतनाको संयोजन हुन्छ, तब मात्र देशलाई समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउन सकिन्छ।सारांशमा भन्नुपर्दा, नेपालमा विकास र समृद्धि सम्भव छ यदि हामी राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा अनुशासित, नैतिक र उत्तरदायी बनौं। जनचेतना, नेतृत्वको इमानदारी र शिक्षामा सुधारले मात्र नेपालको सपना—एक समुन्नत र स्थायी राष्ट्रको—साकार गर्न सक्छ। यो हाम्रो साझा उत्तरदायित्व र दृष्टिकोणमा निर्भर छ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन् ।)