म्यान्मार: संकट, संघर्ष र अस्थिरताको भूराजनीतिक मार्ग

म्यान्मार: संकट, संघर्ष र अस्थिरताको भूराजनीतिक मार्ग

तोमनाथ उप्रेती

१. प्रस्तावना

म्यान्मार दक्षिण–पूर्वी एसियामा अवस्थित एक विविध जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। ब्रृटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएदेखि नै म्यान्मारले आफ्नो बहुजातीय समाजलाई सुशासनमा एकीकृत गर्ने चुनौती झेल्दै आएको छ। सन् २०२१ को सैन्य कु पछि देशलाई लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक संघर्षलाई उग्र गृहयुद्धको रुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले देशभित्र मात्र नभएर छिमेकी तथा क्षेत्रीय भू–राजनीतिक सन्तुलनमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ।

२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कुको उदय

म्यान्मारले १९४८ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। स्वतन्त्रताको प्रारम्भिक दशकहरूमा देशले आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, जातीय आन्दोलन र सैनिक हस्तक्षेपको सामना गर्यो। सन् १९६२ मा सेनाले सत्ता कब्जा गर्दा लामो समयसम्म सैनिक शासन कायम रह्यो, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतालाई रोक्यो। १९९० मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे पनि सेनाले नतिजा अस्वीकार गर्यो, जसले जनतामा ठूलो निराशा र असन्तोष निम्त्यायो।

२०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले कपटपूर्ण कुमार्फत सत्तालाई पुनः कब्जा गरे। यसले निर्वाचित सरकार र एनएलडी नेता आङ सान सु की सहितका समर्थकहरूलाई पक्राउमा पार्यो र देशलाई गहिरो राजनीतिक संकटमा धकेल्यो। त्यसपछि नागरिक प्रतिरोधको स्वरूप व्यापक रूपमा फैलियो। नागरिक–सैनिक द्वन्द्व, सशस्त्र प्रतिरोध, र स्थानीय जातीय समूहहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलनले म्यान्मारलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

यस अवस्थाले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना कमजोर बनाएको छ। बुनियादी सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्, जनजीवन प्रभावित भएको छ, र मानवतावादी संकट उत्पन्न भएको छ। म्यान्मारको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, सेना–नागरिक संघर्ष, र जातीय द्वन्द्वले राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन स्थायित्वको सम्भावना चुनौतीपूर्ण बनाएको छ

३. गृहयुद्ध: बहुपक्षीय संघर्ष

म्यान्मारमा सन् २०२१ को सत्तापलटपछि पूर्ण रूपमा गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस संघर्षमा मुख्य रूपमा निम्न पक्षहरू संलग्न छन्:

(क) सैनिक शासन (ट्याटमाडउ)

सैन्य नेतृत्वले म्यान्मारमा देशका मुख्य अधिकारीहरू नियन्त्रणमा लिएर राज्य प्रशासन परिषद् नामक सैन्य सरकार गठन गरेको छ। राज्य प्रशासन परिषद्ले सन् २०२१ को सैनिक कु पछि आफ्नो सत्ता सुनिश्चित गर्न सशस्त्र दमन, सङ्गठित दमनकारी रणनीति र विभाजनकारी उपायहरू अपनाएको छ। यस सैन्य सरकारले प्रमुख शहरी क्षेत्रहरू, प्रशासनिक कार्यालयहरू, सुरक्षा भवनहरू र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ। यस क्रममा नागरिक विरोध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, र जातीय सशस्त्र समूहहरूलाई लक्षित गर्दै दमनको नीति लागू गरिएको छ। राज्य प्रशासन परिषद्  ले संचार माध्यम, सूचना प्रवाह र राजनीतिक गतिविधिहरूमा कडाइ गर्दै आफ्नो शासन बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले स्थानीय जनताको जीवनमा अत्यधिक असर पार्दै, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा भारी सीमा लगाएको छ। परिणामस्वरूप, म्यान्मारमा राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन र सामाजिक विभाजन बढेको छ, जसले दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौती सिर्जना गरेको छ।

(ख) नेशनल यूनिटी सरकार

निष्कासित लोकतान्त्रिक नेताहरूले म्यान्मारमा नेशनल युनिटी सरकार  गठन गरेका छन्, जसले सन् २०२१ को कुपछि सैन्य शासनको प्रतिरोध गर्न भूमिका खेलेको छ। नेशनल युनिटी सरकार  ले देशभर फैलिएका नागरिक प्रतिरोध सेनाहरू र विभिन्न जातीय सशस्त्र संगठनहरूसँग मिलेर सैन्य शासनको दबदबा चुनौती दिइरहेको छ। यसले केवल सैन्य कब्जालाई मात्रै रोक्ने काम गर्दैन, बरु राष्ट्रिय राजनीतिक वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास पनि गर्दछ। नेशनल युनिटी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै मानवीय सहायता, राजनैतिक समर्थन र सैन्य सहयोग जुटाउने प्रयास गर्दै आएको छ। पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेस  र जातीय सेनाहरूले स्थानीय स्तरमा नियन्त्रण कायम राख्दै सशस्त्र प्रतिरोध जारी राखेका छन्, जसले सैन्य बललाई मुख्य शहर र गाउँहरूमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यस प्रकार, नेशनल युनिटी सरकार   र पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेस संयुक्त रूपमा म्यान्मारमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि मुख्य वैकल्पिक शक्ति बनेका छन्।

(ग) जातीय सशस्त्र संगठनहरू

सैन्य नेतृत्वले म्यान्मारमा देशका मुख्य अधिकारीहरू नियन्त्रणमा लिएर राज्य प्रशासन परिषद् नामक सैन्य सरकार गठन गरेको छ। सन् २०२१ को सेनापलटपछि राज्य प्रशासन परिषद्ले आफ्नो सत्ता सुनिश्चित गर्न सशस्त्र दमन, सङ्गठित दमनकारी रणनीति र विभाजनकारी उपायहरू अपनाएको छ। यस सैन्य सरकारले प्रमुख शहरी क्षेत्रहरू, प्रशासनिक कार्यालयहरू, सुरक्षा भवनहरू र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा प्रभुत्व कायम राखेको छ। नागरिक विरोध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जातीय सशस्त्र समूहहरूलाई लक्षित गर्दै राज्य प्रशासन परिषद्ले दमनको नीति लागू गरेको छ। संचार माध्यम, सूचना प्रवाह र राजनीतिक गतिविधिहरूमा कडाइ गर्दै यसले शासन बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले स्थानीय जनताको जीवनमा गहिरो असर पार्दै, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा भारी सीमा लगाएको छ। परिणामस्वरूप म्यान्मारमा राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन र सामाजिक विभाजन बढेको छ, जसले दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौती सिर्जना गरेको छ।

(घ) स्प्रिङ रेवोलुसन अलायन्स 

सन् २०२५ को अन्त्यसम्म, म्यान्मारका १९ वटा विद्रोही समूहहरूले “स्प्रिङ रेवोलुसन अलायन्स” गठन गरे। यस गठबन्धनले समान मानव अधिकार, संघीय शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र निष्पक्ष प्रशासनको सुनिश्चितताका लागि एकजुट हुने घोषणा गर्यो। स्प्रिङ रेवोलुसन अलायन्सका सदस्यहरूले नेशनल यूनिटी सरकार, नागरिक प्रतिरोध सेनाहरू र विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग सहकार्य गर्दै सैनिक शासनको विरुद्ध सक्रिय रूपमा आन्दोलन संचालन गरिरहेका छन्। यस गठबन्धनले सैन्य दमन, राजनीतिक अस्थिरता र मानव अधिकार उल्लंघनको विरोध गर्दै म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापना र स्थायी शान्तिका लागि आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ।

४. संघर्षको भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्य

सन् २०२५ मा म्यान्मारको राखाइन–हुसैनी क्षेत्रमा अराकान आर्मी (एए) ले विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरिरहेको देखिएको छ। यस क्षेत्रको राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र गतिविधिले विस्थापितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गराएको छ। विशेषगरी म्राउक यू टाउनशिपमा सन् २०२५ डिसेम्बरमा भएको हवाई आक्रमणमा अस्पताल र नागरिक संरचनाहरूमा लक्षित बमबारीले सयौं नागरिक घाइते भएका थिए। यस घटनाले क्षेत्रीय मानवीय संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

म्यान्मारको अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू—जस्तै  रखाइन,शान,कयाह,मागवे,सागाइङमा सशस्त्र संघर्ष निरन्तर जारी छ। अराकान आर्मी (एए) ले पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको देखिन्छ, जसले स्थानीय प्रशासनिक संरचना र नागरिक सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यसबाहेक, विभिन्न जातीय सशस्त्र समूह र पिडिएफ पनि आफ्ना क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न सक्रिय छन्, जसले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई दीर्घकालीन बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस अवस्था प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका र मानव अधिकार संगठनहरूले म्यान्मारको सैन्य शासनमाथि सख्त आलोचना गर्दै मानव अधिकार उल्लंघन र नागरिक दमनको विरोध गरेका छन्। अर्कोतर्फ, चीन, रूस र केही तेस्रो देशहरूले राजनीतिक, आर्थिक वा रणनीतिक दृष्टिले विभिन्न स्तरमा सैन्य शासनलाई समर्थन प्रदान गर्दै आएका छन्। यसले म्यान्मारको गृहयुद्धलाई केवल आन्तरिक समस्या नभई अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक चुनौतीको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। यस सन्दर्भमा म्यान्मारको स्थायित्व, मानव सुरक्षा र लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापना दुवैमा ठूलो असुरक्षा देखिएको छ।

५. २०२५–२६ का विवादित चुनाव

सैन्य कुपछि म्यान्मार सरकारले तीन चरणमा आम निर्वाचन आयोजना गरेको छ। यद्यपि यो चुनावलाई “लोकतान्त्रिक प्रक्रिया” भनेर प्रचार गरिएको भए पनि धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई सनावटी र स्वैच्छिक बताउँदै सैन्य शासनलाई वैधता दिने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। मतदान मुख्य रूपमा सीमित क्षेत्रहरूमा मात्र सम्पन्न भएको थियो, जसले देशका धेरै जिल्लाहरूमा नागरिक सहभागिता रोकिएको देखाउँछ। सैन्य समर्थित संघीयता पार्टीले ठूलो बहुमत हासिल गरेको बताइएको छ, तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षण संस्थाहरूले मतदान प्रक्रियामा कठोर आलोचना गर्दै धाँधली, दबाब र पारदर्शिताको कमी उजागर गरेका छन्। यस चुनावले देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप विभाजित र अस्थिर बनाएको छ। प्रतिरोध समूहहरूले यसलाई गैर–लोकतान्त्रिक र नागरिक प्रतिरोधको अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। परिणामस्वरूप म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापना र राष्ट्रिय एकता अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

६. मानवाधिकार संकट र मानवीय अवस्था

म्यान्मारको गृहयुद्धले देशलाई मानवीय संकटमा धकेलेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, संघीय संघर्ष र सैन्य आक्रमणले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। धेरै जिल्लाहरूमा आवासीय भवन, अस्पताल, विद्यालय र आधारभूत संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, जसले सामान्य जीवनलाई अत्यन्त कठिन बनाएको छ। हजारौं नागरिकहरूले जीवन गुमाएका छन् भने धेरै घाइते भएका छन्। विस्थापितहरूको संख्या लाखौंमा पुगेको छ, जसले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सरोकार व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। महिलाहरू, बच्चाहरू र वृद्ध नागरिकहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्। युद्धले आर्थिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनलाई पनि ठुलो झटका दिएको छ। यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघले म्यान्मारमा मानवीय सहायता, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा र पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक भएको चेतावनी जारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले सैन्य शासनद्वारा हुने दमन, गिरफ्तारी र नागरिक अधिकार उल्लंघनको कडा आलोचना गरेका छन्। गृहयुद्धको कारण मानिसहरू विस्थापन भएर सीमा पार गर्न बाध्य भएका छन्, जसले शरणार्थी संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ। दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वका लागि तत्काल मानवीय राहत, राजनीतिक वार्ता, र सशस्त्र समूहहरूसँग संवाद अनिवार्य देखिएको छ।

७. जातीय संघर्ष र सामाजिक विभाजन

म्यान्मारमा गृहयुद्ध सैनिक र नागरिक प्रतिरोधबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, यो जातीय सशस्त्र संघर्षको पनि रूप हो। राखाइन, कचन, क्यारेन, सान, क्यारेनी लगायतका जातीय समूहहरूले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक स्वायत्तता, र राजनीतिक अधिकारको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए। सशस्त्र प्रतिरोध र सेनाको दमनले यी परम्परागत गतिरोधलाई अझ तीव्र बनाएको छ। विशेष गरी राखाइनमा रोहिंग्या समुदायलाई लक्षित गर्दै वर्षौंदेखि चलेको दमन, मानव अधिकार उल्लङ्घन र जबर्जस्ती विस्थापनले ठूलो मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। यसले सीमापार बंगलादेशमा शरणार्थीहरूको ठूलो संख्या जन्माएको छ, जहाँ तिनीहरू जीवन र स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकताहरूको अभावमा संघर्षरत छन्। गृहयुद्धका कारण स्थानीय समुदायमा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आवासीय सुविधा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। जातीय सशस्त्र संगठनहरू र सेनाबीचको द्वन्द्वले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पारेको छ र दीर्घकालीन शान्ति र राष्ट्रिय एकता स्थापित गर्न चुनौती थपेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस मानवीय संकटमा ध्यान दिँदै शरणार्थी, विस्थापित र पीडितहरूको सुरक्षा तथा पुनर्वासका लागि प्रयास गरिरहेको छ।

८. अर्थतन्त्र, रोजगारी र आर्थिक पतन

गृहयुद्ध, भूराजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर सशस्त्र द्वन्द्वले म्यान्मारको अर्थतन्त्रलाई ठुलै संकटमा पुर्याएको छ। राष्ट्रिय उत्पादन, व्यापार, र रोजगारीमा गिरावट आएको छ भने आर्थिक संरचनामा अस्थिरता छ। विश्व बैंकका अध्ययन अनुसार सन् २०२४–२८ अवधिमा म्यान्मारको जिडिपि वृद्धि दर न्यूनतम रहने अनुमान गरिएको छ, जसले देशका विभिन्न क्षेत्रका रोजगार, आपूर्ति शृंखला र उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

सैन्य शासनको दमन, सशस्त्र प्रतिरोध र जातीय संघर्षले मुख्य व्यापार मार्गहरू अवरुद्ध भएको छ। बन्दरगाह, रेल मार्ग र सडक नेटवर्कमा अवरोधले व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा ठूलो प्रभाव पारेको छ। स्थानीय मुद्रा अस्थिर भएको छ, वस्तु मूल्य वृद्धि भएको छ। आवश्यक दैनिक सामग्रीहरूको अभावले सामान्य नागरिकको जीवनस्तर कमजोर बनाएको छ।

विदेशी लगानीमा गिरावट आएको छ। विदेशी कम्पनीहरू सुरक्षा जोखिम र राजनीतिक अस्थिरता कारणले म्यान्मारमा कारोबार विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका अवसरलाई प्रभावित बनाएको छ। साथै, वित्तीय अस्थिरता र बेरोजगारीको वृद्धि सँगसँगै सामाजिक असन्तोष र सुरक्षा चुनौतीहरू पनि बढिरहेका छन्, जसले म्यान्मारको दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

९. बाह्य शक्तिहरू र भू–राजनीतिक सम्बन्ध

म्यान्मारको भूराजनीति छिमेकी र महान शक्तिहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक केन्द्र बनेको छ।

(क) चीन

चीनले म्यान्मारमा आर्थिक विस्तार र अवसंरचना परियोजनाहरू मार्फत आफ्नो रणनीतिक प्रभुत्व बलियो बनाएको छ। विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सडक, रेल, बन्दरगाह, ऊर्जा र जलमार्ग परियोजनाहरूमा लगानी गरिएको छ। यी परियोजनाहरूले चीनलाई दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियामा सामरिक पहुँच र व्यापारिक मार्ग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याएको छ। साथै, चीनको लगानीले म्यान्मारको ऊर्जा आपूर्ति, यातायात संरचना र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै स्थानीय भू–राजनीतिक सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले म्यान्मारमा चीनको दीर्घकालीन रणनीतिक हित सुरक्षित गरेको छ।

(ख) भारत

भारतले म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक दृष्टिले सन्तुलित बनाउँदै आएको छ। क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण र आपसी आर्थिक साझेदारीमा जोड दिँदै, भारतले गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थिरता भएको परिवेशमा पनि आफ्नो रणनीतिक हित सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेको छ। साथै, भारतले म्यान्मारको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवरुद्ध व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति र यातायात नेटवर्कलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँदै, दुवै देशबीचको सामरिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतले म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई मात्र आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धमा नभई भू–राजनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

(ग) आसियान (दक्षिण–पूर्वी एसिया राष्ट्र संघ)

समूहले पाँच बुँदे सहमतिमार्फत म्यान्मारको राजनीतिक र सैन्य संकट समाधान गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि, यसको कार्यान्वयन र व्यवहारिक पालनामा अझै ठूलो चुनौती कायम छ। सुरक्षा कडाइ, कुपछि सत्ता संरचना र प्रतिरोध समूहबीचको अविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले उक्त समझदारीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप, राजनीतिक स्थायित्व, मानव अधिकार संरक्षण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन अझै व्यापक प्रयास आवश्यक रहेको छ।

१०. राष्ट्रिय एकता र भविष्यका चुनौति

म्यान्मारको दीर्घकालीन स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि धेरै चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। पहिलो, राजनीतिक एकता र संघीय संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ, जसले सेनाले कब्जा गरेको सत्ता र निर्वाचित लोकतान्त्रिक निकायबीच सन्तुलन कायम गराओस्। दोस्रो, विभिन्न जातीय समूहहरू बीचको विश्वास पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ, जसले दशक लामो जातीय द्वन्द्व, विस्थापन र भेदभावको असर घटाउन मद्दत पुर्याउनेछ। तेस्रो, सैन्य शासन र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन वार्ता आवश्यक छ, जसले नागरिक प्रतिरोध सेनाहरू नागरिक प्रतिरोध सेनाहरू,जातीय सशस्त्र संगठनहरू,राज्य प्रशासन परिषद्बीचको द्वन्द्वलाई कम गर्दै राजनीतिक समाधानतर्फ अग्रसर बनाउनेछ। चौथो, आर्थिक पुनरुत्थान र बेरोजगारी समाधान गरी देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नु अत्यावश्यक छ। विशेष गरी युद्धबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा,  रोजगारी सिर्जना गर्न अत्यावश्यक छ।

११. निष्कर्ष

म्यान्मार सन् २०२१ पछि गृहयुद्ध, सैनिक कु र राजनीतिक विभाजनको एक जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जातीय स्वायत्तता संघर्ष, सेना र प्रतिरोध समूहबीचका द्वन्द्वले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरतामा पुर्याएको छ। विकासशील अर्थतन्त्र, विभाजित समाज र अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपले म्यान्मारको भविष्यलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। दीर्घकालीन शान्ति, संघीयता र समावेशी शासनको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामूहिक वार्ता र नागरिकहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ।