भ्वाइस खबर
बोदेबरसाईन । सप्तरीको राजबिराज नगरपालिकामा लालपुर्जा माग गर्दै स्थानीयबासीहरूले कार्यलयमा गत सोमबारदखि अनिश्चितकालको लागि तालाबन्दी गरिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा माग राखी निरन्तर आन्दोलनरत संघर्ष समितिको अगुवाईमा वडा ७ को कार्यालय र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।
बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका संघर्ष समितिको तालाबन्दीले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकासीयकार्य सहित महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प रहेको राजबिराज नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आन्दोलनरत् पक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न देशव्यापी उर्दी जारी गरेपछि सशंकित छ । यहीकारण उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
पटक–पटक आश्वासन दिएपनि हालसम्म लालपुर्जा नदिइएको भन्दै स्थानीय अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासी आन्दोलित छन् । उनीहरूले आफू नगरपालिकाको स्थापनाकाल अघिदेखि नै त्यहाँ बसिरहेको दाबी गर्दैआएका छन् ।
हकभोगका आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आन्दोलनरत् पक्षको एकसूत्रीय माग छ ।
राजविराजको मुख्य बजार, मेनरोड तथा लंका टोल क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ६८ बिघा जग्गा पछिल्ला केही वर्षदेखि किनबेच, रोक्का, धितो र अन्य कारोबार रोकिएको छ। यसअघि नगरपालिकाको बिटौरी रसिद र अभिलेखका आधारमा किनबेच तथा बैंकिङ कारोबार हुँदै आएको थियो। तर सरकारले बिटौरी र गाउँ ब्लक जग्गाको कारोबारमा रोक लगाएपछि समस्या चर्किएको हो।
विसं १९९० सालमा कोसीको कटानका कारण हनुमाननगरबाट सदरमुकाम राजविराज सारिएको थियो। त्यसबेला हालको मुख्य बजार क्षेत्र घना जंगलले ढाकिएको थियो। तत्कालीन भन्सार अड्डाले जंगल फडानी गरी जग्गा श्रेषता कायम गरेको थियो । राजबिराज नगरपालिका गठन भएपछि उक्त जग्गा राजबिराज नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो।
निरन्तर शान्तिपूर्ण संघर्षबाट सुनुवाइ नभएपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक खेलानन्द दासले बताए । लालपुर्जा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ ।
यसअघि संघर्ष समितिले धर्नालगायतका विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । विटोरी जग्गाको राजस्व राजविराज नगरपालिकामा बुझाउँदा समेत लालपुर्जा वितरणमा बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयहरूको रहेका छन् ।
बिटौरी जग्गा पूर्ण रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा मानिन्छ। यस्ता जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिसँग जग्गाधनी पुर्जा हुँदैन र उनीहरूले बसोबास गरेबापत प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा बहाल वा बिटौरी शुल्क तिर्दै आएका हुन्छन्।
नगरपालिकाका अनुसार बिटौरी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण वा लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग नरहेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेका बेला गरिएको तालाबन्दीका कारण नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने दैनिक सेवा प्रभावित भएको छ भने राजस्व संकलन, भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत अवरुद्ध भएका छन्।
कानुनका विद्यार्थी विद्या नारायण यादवले सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषय संघीय कानुन र सम्बन्धित निकायको निर्णयबाट मात्र टुंगो लाग्ने भएकाले स्थानीय तहमाथि अनावश्यक दबाब दिनु उचित नहुने बताए ।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया