भ्वाइस खबर
निष्ठा, कर्तव्यबोध र सुशासन : सार्वजनिक प्रशासनको नयाँ प्रतिमान
तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
सार्वजनिक प्रशासन नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको सेतु हो। यही सेतु बलियो भए लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। कमजोर भए शासनप्रतिको विश्वास खस्किन्छ। त्यसैले प्रशासनको प्रभावकारिता को वास्तविक आधार निष्ठा, कर्तव्यबोध र नैतिक उत्तरदायित्व हो।एक्काइसौँ शताब्दीको प्रशासन तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, खुला सरकार, नागरिक सहभागिता र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक सेवाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन्। तर यति धेरै परिवर्तनका बीच पनि एउटा सत्य अपरिवर्तित छ निष्ठाविहीन प्रशासनले सुशासन दिन सक्दैन। आधुनिक प्रविधिले सेवा छिटो बनाउन सक्छ, तर इमानदारीको विकल्प बन्न सक्दैन।निष्ठा सार्वजनिक सेवाको नैतिक मेरुदण्ड हो। यसले कर्मचारीलाई पदभन्दा ठूलो उद्देश्य सम्झाउँछ। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, जनताको विश्वासको जिम्मेवारी हो। यही चेतना भएको कर्मचारीले कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्छ। उसले व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। परिणामस्वरूप प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ।कर्तव्यबोध निष्ठाको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नु नै कर्तव्यबोध हो। समयमै सेवा दिनु, निष्पक्ष निर्णय गर्नु, नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु यसको आधारभूत स्वरूप हो। कर्तव्यबोध भएको प्रशासनमा कार्यसम्पादन निरीक्षणको डरले होइन, आत्मअनुशासनले हुन्छ।
सुशासन परिणाममुखी प्रशासनिक संस्कृति हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, विधिको शासन, समानता र प्रभावकारिता यसको आधार हुन्। यी सिद्धान्तहरू कागजमा लेखेर मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन। तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने नैतिक क्षमता प्रशासनमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि निष्ठा र कर्तव्यबोध अपरिहार्य छन्।सार्वजनिक प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार मात्र होइन, कर्तव्यप्रतिको उदासीनता पनि हो। ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, निर्णय गर्न हिचकिचाउने संस्कार र नागरिकप्रति असंवेदनशील व्यवहारले प्रशासनको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ। यस्ता समस्या कानुनी दण्डले मात्र समाधान हुँदैनन्। संगठनभित्र नैतिक संस्कृतिको विकास आवश्यक हुन्छ।विश्वका सफल प्रशासनिक प्रणालीहरूले यही पाठ सिकाएका छन्। सिंगापुरले कठोर कानुनी व्यवस्था मात्र लागू गरेन सार्वजनिक सेवामा इमानदारीलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्यो। फिनल्यान्ड, डेनमार्क र न्युजिल्यान्डजस्ता मुलुकहरूले उच्च सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न नैतिक नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया र उत्तरदायी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिए। उनीहरूको सफलता आर्थिक समृद्धिमा होइन, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि देखिन्छ।
नेपालका लागि पनि यही शिक्षा सान्दर्भिक छ। संघीय शासन प्रणालीले प्रशासनलाई नागरिक नजिक पुर्याएको छ। तर संरचना परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन। प्रशासनिक सोच, कार्यसंस्कृति र नैतिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। कर्मचारीले आफूलाई आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र होइन, सार्वजनिक मूल्य सिर्जना गर्ने जिम्मेवार प्रतिनिधिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वले निर्देशन दिने मात्र होइन, उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हो। माथिल्लो तहमा निष्ठा देखिए त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण संगठनमा पर्छ। नेतृत्वमा नैतिक साहस भए निर्णय पारदर्शी हुन्छन्। कार्यसम्पादन निष्पक्ष हुन्छ। संगठनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ। नेतृत्व स्वयं मूल्यनिष्ठ भए मात्र अधीनस्थ कर्मचारीमा कर्तव्यबोध विकास हुन्छ।
डिजिटल शासनको विस्तारसँगै नयाँ अवसर र नयाँ चुनौती दुवै आएका छन्। अनलाइन सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटाआधारित निर्णय प्रणालीले दक्षता बढाएका छन्। तर प्रविधिको दुरुपयोग, गोपनीयताको जोखिम र एल्गोरिद्मिक पक्षपातजस्ता चुनौती पनि देखा परेका छन्। त्यसैले डिजिटल प्रशासनलाई नैतिक प्रशासनसँग जोड्नु अनिवार्य भएको छ। प्रविधिलाई मानवीय मूल्यले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।प्रशासनिक सुधार कानुन संशोधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन। संगठनात्मक संस्कृतिको रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीको मूल्यांकन केवल फाइल सम्पन्न गरेको संख्याले होइन, सेवाको गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि, नैतिक आचरण र नवप्रवर्तनका आधारमा हुनुपर्छ। उत्कृष्ट कार्यको सम्मान र अनैतिक कार्यको निष्पक्ष कारबाहीले नै स्वस्थ प्रशासनिक वातावरण निर्माण हुन्छ।
शिक्षा र तालिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई कानुन र प्रक्रिया मात्र होइन, सार्वजनिक नैतिकता, द्वन्द्व व्यवस्थापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता र नागरिक–केन्द्रित सेवाको प्रशिक्षण आवश्यक छ। दक्षता र चरित्र सँगसँगै विकास भए मात्र प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ।
सुशासनको अन्तिम मापन सरकारको दाबीले होइन, नागरिकको अनुभवले गर्छ। नागरिकले समयमै सेवा पायो कि पाएन। उसलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरियो कि गरिएन। निर्णय निष्पक्ष भयो कि भएन। यही अनुभवले प्रशासनको वास्तविक मूल्यांकन गर्छ। त्यसैले प्रशासनको केन्द्रमा कार्यालय होइन, नागरिक हुनुपर्छ।आज विश्वले सक्षम प्रशासन मात्र खोजेको छैन। उसले विश्वसनीय प्रशासन खोजेको छ। दक्षता आवश्यक छ। तर दक्षताभन्दा पनि विश्वास ठूलो हुन्छ। विश्वास कानुनले होइन, चरित्रले निर्माण गर्छ। चरित्र निष्ठाबाट जन्मिन्छ। निष्ठा कर्तव्यबोधबाट बलियो हुन्छ। र यही दुवैको समन्वयबाट सुशासन सम्भव हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनको भविष्य प्रविधिमा मात्र निर्भर छैन। यसको भविष्य मानवीय मूल्यमा निर्भर छ। जब निष्ठा प्रशासनको संस्कृति बन्छ, कर्तव्यबोध दैनिक अभ्यास बन्छ र सार्वजनिक हित प्रत्येक निर्णयको केन्द्रमा रहन्छ, तब सुशासन नीतिगत लक्ष्य मात्र रहँदैन त्यो नागरिकको दैनिक अनुभव बन्छ। यही सार्वजनिक प्रशासनको नयाँ प्रतिमान हो। यही लोकतान्त्रिक शासनको स्थायी आधार हो। यही समृद्ध, न्यायपूर्ण र विश्वासयुक्त नेपालको मार्गचित्र पनि हो।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया