सक्षम प्रशासन निर्माणका लागि निष्ठा, अनुशासन र दक्षता

सक्षम प्रशासन निर्माणका लागि निष्ठा, अनुशासन र दक्षता

तोमनाथ उप्रेती

सक्षम सार्वजनिक प्रशासन आधुनिक राज्यको संस्थागत मेरुदण्ड हो। राज्यका नीति, योजना र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन नै हो। त्यसैले प्रशासनको प्रभावकारिताले शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। सक्षम प्रशासनका लागि भौतिक संरचना र कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। कर्मचारीको निष्ठा, अनुशासन र दक्षता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। निष्ठाले सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ। अनुशासनले नियम र विधिको पालना सुनिश्चित गर्छ। दक्षताले उपलब्ध स्रोत, समय र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्छ। यी तीन पक्षबीच सन्तुलन भएमा प्रशासन परिणाममुखी बन्छ।

निष्ठाविनाको दक्षता स्वार्थपूर्तिको साधन बन्न सक्छ। अनुशासनविनाको निष्ठा व्यवहारमा कमजोर हुन सक्छ। दक्षताविनाको अनुशासनले केवल प्रक्रियामुखी प्रशासन जन्माउन सक्छ। त्यसैले निष्ठा, अनुशासन र दक्षतालाई एकीकृत प्रशासनिक मूल्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रशासन नागरिकको सेवाका लागि हो। यसको अन्तिम उद्देश्य सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय र राज्यको प्रभावकारिता बढाउनु हो। यस दृष्टिले प्रशासन सुधार केवल संरचना परिवर्तन होइन। यो कर्मचारीको सोच, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने निरन्तर प्रक्रिया हो।

निष्ठा सक्षम प्रशासनको पहिलो आधार हो। निष्ठा भन्नाले आफ्नो जिम्मेवारी, संस्था, कानुन र सार्वजनिक हितप्रति इमानदार प्रतिबद्धता जनाउँछ। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभको माध्यम होइन। यो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी हो। निष्ठावान कर्मचारीले निर्णय गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदैन। उसले कानुन र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउँछ। निष्ठाले प्रशासनिक निर्णयमा निष्पक्षता ल्याउँछ। यसले भ्रष्टाचार, पक्षपात र स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। निष्ठा केवल शपथ वा आचारसंहितामा सीमित हुनु हुँदैन। यो दैनिक व्यवहारमा देखिनुपर्छ। कार्यालय समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि निष्ठा हो। सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पनि निष्ठा हो। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्नु पनि निष्ठा हो। गलत निर्णयप्रति प्रश्न उठाउने साहस पनि निष्ठाकै अभिव्यक्ति हो। प्रशासनमा निष्ठा कमजोर हुँदा संस्थागत विश्वास घट्छ। नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक संस्कृतिको केन्द्रमा निष्ठालाई स्थापित गर्नुपर्छ। नेतृत्वले यसमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेतृत्वको व्यवहारले कर्मचारीको कार्यसंस्कृतिलाई गहिरो प्रभाव पार्छ। निष्ठावान नेतृत्वले निष्ठावान प्रशासन निर्माण गर्न सक्छ।

अनुशासन सक्षम प्रशासनको दोस्रो आधार हो। अनुशासनले कर्मचारीलाई कानुन, नीति, प्रक्रिया र जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। प्रशासनमा अनुशासनको अर्थ अन्धरूपमा आदेश पालना गर्नु मात्र होइन। यसको अर्थ विधिसम्मत र जिम्मेवार कार्यसम्पादन गर्नु हो। अनुशासनले कामको समय, प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा स्थायित्व ल्याउँछ।

प्रशासनिक अनुशासन कमजोर हुँदा ढिलासुस्ती बढ्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्छ। सेवा प्रवाहमा अनियमितता आउँछ। यसले नागरिक असन्तुष्टि बढाउँछ। त्यसैले अनुशासनलाई दण्डको डरमा आधारित प्रणालीका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। आत्मअनुशासन बढी प्रभावकारी हुन्छ। कर्मचारीले बाह्य निगरानी नभएको अवस्थामा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। यही आत्मनियन्त्रण नै प्रशासनिक अनुशासनको उच्च रूप हो। अनुशासनसँगै कार्यसम्पादनको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। समयसीमा निर्धारण आवश्यक हुन्छ। नियमित मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ। राम्रो कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गम्भीर लापरबाहीमा निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। पुरस्कार र दण्डको विश्वसनीय प्रणालीले अनुशासनलाई संस्थागत बनाउन सहयोग गर्छ।

दक्षता सक्षम प्रशासनको तेस्रो आधार हो। दक्षता भन्नाले सीमित स्रोतबाट अधिकतम परिणाम प्राप्त गर्ने क्षमता हो। यसमा ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता समावेश हुन्छ। दक्ष कर्मचारीले समयको मूल्य बुझ्छ। उसले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। समस्याको समाधान खोज्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई ध्यान दिन्छ। आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन परिणाममुखी हुनुपर्छ। केवल प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले प्राप्त गरेको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीको क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ। तालिम, अध्ययन, अनुभव आदानप्रदान र प्रविधिको प्रयोगले दक्षता बढाउन सक्छ। डिजिटल प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन सक्छ। तर प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रविधि प्रयोग गर्ने जनशक्ति सक्षम हुनुपर्छ। प्रशासनमा दक्षता र नैतिकता सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। दक्षता भएको तर नैतिकता नभएको कर्मचारीले आफ्नो क्षमता गलत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले व्यावसायिक दक्षता र नैतिक निष्ठाको संयोजन आवश्यक हुन्छ। यसले मात्र प्रशासनलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छ।

प्रशासन सुधार राज्यको संगठनात्मक क्षमता विकास गर्ने निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, प्रविधि, व्यवहार र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँछ। प्रशासन सुधारको उद्देश्य केवल कार्यालयको स्वरूप परिवर्तन गर्नु होइन। यसको लक्ष्य सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु हो। यसका लागि प्रशासनिक प्रणाली नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ। सेवाग्राहीले सरल, छिटो र सम्मानजनक सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ। सेवा बडापत्रले नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट गर्न सक्छ। नागरिक पृष्ठपोषणले सेवाको कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग गर्छ। कार्यसम्पादन सूचकले परिणाम मापन गर्न मद्दत गर्छ। डिजिटल प्रणालीले निर्णय र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन सक्छ। तर सुधारका यी सबै उपायको प्रभावकारिता कर्मचारीको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। प्रशासनिक सुधारमा सकारात्मक सोच आवश्यक हुन्छ। परिवर्तनलाई बोझका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। नयाँ प्रविधि सिक्ने इच्छा हुनुपर्छ। नयाँ कार्यशैली स्वीकार गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। पुराना र अप्रभावकारी अभ्यास त्याग्ने साहस पनि आवश्यक हुन्छ। प्रशासन सुधार अन्ततः मानसिकता सुधारसँग जोडिएको विषय हो।

सदाचार र सुशासन सक्षम प्रशासनका नैतिक आधार हुन्। सदाचारले सही काम गर्ने आन्तरिक शक्ति प्रदान गर्छ। सुशासनले त्यसलाई संस्थागत संरचना र प्रक्रियासँग जोड्छ। सदाचारविनाको सुशासन औपचारिक बन्न सक्छ। सुशासनविनाको सदाचार व्यक्तिगत प्रयासमा सीमित हुन सक्छ। त्यसैले यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन्। सदाचारका आधारमा वैधानिकता, निष्पक्षता, स्वच्छता, सेवाभाव, इमानदारी र स्वार्थहीनता पर्छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीले यी मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यको विपरीत आचरण हो। यसमा घुस, पक्षपात, अधिकारको दुरुपयोग र सार्वजनिक स्रोतको अनुचित प्रयोगजस्ता व्यवहार पर्न सक्छन्। भ्रष्टाचारले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसले विकासको लागत बढाउँछ। सेवा प्रवाहमा असमानता ल्याउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी कारबाहीको विषय होइन। यो नैतिक र संस्थागत सुधारको विषय पनि हो। आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। नागरिकको निगरानी र पृष्ठपोषणलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्छ।

सक्षम प्रशासनका लागि नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। नेतृत्व संस्थाको मूल्य र कार्यसंस्कृतिको प्रमुख स्रोत हो। नेतृत्वले जे गर्छ, कर्मचारीले त्यसबाट धेरै कुरा सिक्छन्। त्यसैले नेतृत्व आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ। नेतृत्वमा निष्ठा भएमा संस्थामा निष्ठा बढ्छ। नेतृत्वमा निष्पक्षता भएमा कर्मचारीमा विश्वास बढ्छ। नेतृत्वमा पारदर्शिता भएमा संस्थागत उत्तरदायित्व बलियो हुन्छ। यसको विपरीत नेतृत्वमा स्वार्थ र पक्षपात हावी भएमा संस्थाको मनोबल कमजोर हुन्छ। प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक प्रभावबाट सम्भव भएसम्म तटस्थ रहनुपर्छ। कर्मचारीलाई व्यावसायिक निर्णयका लागि उचित वातावरण दिनुपर्छ। योग्यतामा आधारित जिम्मेवारी र अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्मचारीको क्षमता र कार्यसम्पादनलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। गलत कार्यमा निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ। नेतृत्वले संवाद र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। आदेश मात्र दिने नेतृत्वभन्दा प्रेरणा दिने नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ। यसले कर्मचारीमा स्वप्रेरणा बढाउँछ। स्वप्रेरित कर्मचारीतन्त्र नै परिणाममुखी प्रशासनको आधार बन्न सक्छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको छ। प्रशासनिक राजनीतीकरण, कमजोर उत्तरदायित्व, ढिलासुस्ती, स्रोतको सीमितता र कमजोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हुन्। कतिपय अवस्थामा दण्ड र पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी देखिँदैन। आचारसंहिताको कार्यान्वयन पनि पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले कर्मचारीको मनोबल र नागरिकको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। सुधारका लागि संस्थागत र व्यवहारगत दुवै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा योग्यता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तेस्रो, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगविरुद्ध विश्वसनीय कारबाही हुनुपर्छ। चौथो, सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। पाँचौँ, निरन्तर क्षमता विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। छैटौँ, प्रविधिमैत्री प्रशासन विस्तार गर्नुपर्छ। सातौँ, प्रशासनिक नेतृत्वमा नैतिकता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी सुधार क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। प्रशासन सुधार कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक समाज र नागरिक सबैको साझा भूमिका हुन्छ।

सक्षम प्रशासनका लागि निष्ठा, अनुशासन र दक्षतालाई अलग-अलग विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यी तीन मूल्य परस्पर निर्भर छन्। निष्ठाले प्रशासनलाई नैतिक दिशा दिन्छ। अनुशासनले त्यस दिशालाई व्यवहारमा कायम राख्छ। दक्षताले निर्धारित लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। यी तीनमध्ये कुनै एक कमजोर भए प्रशासनको समग्र क्षमता प्रभावित हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीको ज्ञानसँगै चरित्र निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक तालिममा नैतिकता, सदाचार, नागरिक उत्तरदायित्व र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कार्यस्थलमा सहयोगी संस्कार विकास गर्नुपर्छ। नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहारलाई संस्थागत मूल्य बनाउनुपर्छ। प्रशासनिक निर्णयमा तथ्य, कानुन र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत आग्रह र स्वार्थबाट निर्णय प्रक्रियालाई मुक्त राख्नुपर्छ। प्रशासनमा सकारात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीलाई परिवर्तनप्रति अनुकूल बनाउँछ। नागरिकको अपेक्षा पनि बदलिँदै गएको छ। उनीहरू छिटो, सरल, पारदर्शी र सम्मानजनक सेवा चाहन्छन्। त्यसैले प्रशासनले नागरिकको बदलिँदो आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। सक्षम प्रशासन नागरिकको अपेक्षा र राज्यको जिम्मेवारीबीचको सेतु हो।

सक्षम प्रशासन राष्ट्र निर्माणको आधार हो। प्रशासनको सफलता कार्यालयको आकार वा कर्मचारीको संख्याले निर्धारण गर्दैन। यसको सफलता नागरिकले पाउने सेवा र त्यसबाट उत्पन्न विश्वासले निर्धारण गर्छ। निष्ठावान कर्मचारीले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। अनुशासित कर्मचारीले विधि र जिम्मेवारीको सम्मान गर्छ। दक्ष कर्मचारीले स्रोत र समयको सदुपयोग गर्छ। नैतिक नेतृत्वले यी तीनै गुणलाई संस्थागत संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले प्रशासन सुधारको केन्द्रमा निष्ठा, अनुशासन र दक्षतालाई राख्नुपर्छ। प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। यसका लागि नीति सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवहार सुधार पनि आवश्यक हुन्छ। संस्थागत सुधारसँगै मानसिकता सुधार गर्नुपर्छ। नेतृत्वले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कर्मचारीले जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक प्रशासनको सम्मान गर्नुपर्छ। प्रशासनिक नेतृत्वले निष्पक्षता र निष्ठा कायम गर्नुपर्छ। सामूहिक प्रयासबाट मात्र प्रशासनमा दिगो सुधार सम्भव हुन्छ। सक्षम प्रशासनले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ। सुशासनले नागरिकको विश्वास बढाउँछ। नागरिकको विश्वासले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ। अन्ततः निष्ठा, अनुशासन र दक्षतामा आधारित प्रशासनले मात्र न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)