साइबर अपराधको विस्फोटक विस्तार र सुरक्षा संकट
तोमनाथ उप्रेती
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आधुनिक शासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अभिन्न आधार बनेको छ। नेपालमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सरकारी सेवा क्रमशः डिजिटल बन्दै छन्। बैंकिङ प्रणाली प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ। विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सार्वजनिक प्रशासनमा पनि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ। तर प्रविधिको यही विस्तारसँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले साइबर अपराध अब कानुनी शासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, व्यक्तिगत गोपनीयता, मानव अधिकार र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय बनेको छ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि गम्भीर रूपमा बढिरहेको छ। सरकारी सेवा, बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन व्यापारमा बढ्दो निर्भरताले नयाँ अवसरसँगै नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ। फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन ठगी, डाटा चोरी, साइबर बुलिङ र अनधिकृत पहुँचजस्ता अपराधले नागरिक तथा संस्थागत सुरक्षालाई चुनौती दिएका छन्। साइबर अपराध अब प्राविधिक विषयमा सीमित छैन। यो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, मानव अधिकार र सुशासनसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती बनेको छ। त्यसैले बदलिँदो साइबर जोखिम सामना गर्न कानुनी, संस्थागत, प्राविधिक र नागरिकस्तरको तयारी अपरिहार्य देखिन्छ।
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको बढ्दो संख्या यस चुनौतीको गम्भीर सूचक हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २०,५२६ निवेदन दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो निवेदन संख्या १८,९२६ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९,७३० निवेदन दर्ता भएका थिए। यी तथ्याङ्कले साइबर अपराधको समस्या अस्थायी नभएको देखाउँछन्। उजुरीको संख्या वर्षअनुसार केही घटबढ भए पनि समग्र जोखिम उच्च स्तरमै रहेको देखिन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै नागरिकको डिजिटल निर्भरता बढेको छ। यही निर्भरताले अपराधीका लागि नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।
साइबर अपराधको स्वरूप बहुआयामिक र निरन्तर परिवर्तनशील छ। अनधिकृत पहुँच यसको एउटा प्रमुख रूप हो। डाटा चोरी अर्को गम्भीर समस्या हो। वेबसाइट ह्याकिङ, पहिचान चोरी र डिजिटल ठगी पनि बढ्दो चुनौती हुन्। फिसिङ र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत नागरिकलाई धोका दिने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेल र गोपनीयता उल्लङ्घनले पनि डिजिटल असुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाएको छ। नयाँ प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको छ। अपराधीले प्रविधिको नवीनतम माध्यमलाई आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत प्रतिशोध र संगठित आपराधिक गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न थालेका छन्।
पछिल्लो तथ्याङ्कले सामाजिक सञ्जाल साइबर अपराधको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फेसबुक तथा म्यासेन्जरसम्बन्धी ७,१२३ निवेदन दर्ता भएका थिए। टिकटकसम्बन्धी ६,७७६ निवेदन परेका थिए। ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३,१०५ निवेदन दर्ता भएका थिए। टेलिग्रामसम्बन्धी १,०३१ निवेदन परेको थियो। इन्स्टाग्रामसम्बन्धी ६२८ निवेदन पनि दर्ता भएका थिए। यी तथ्याङ्कले डिजिटल अपराधको एउटा ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको संकेत गर्छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापक पहुँच यसका लागि एउटा कारण हो। यसको तत्काल सञ्चार क्षमता अर्को कारण हो। डिजिटल पहिचानको दुरुपयोग र गलत सूचना प्रसारको सम्भावना पनि यससँग जोडिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल आफैँमा अपराधको कारण होइन। यो आधुनिक सञ्चारको शक्तिशाली माध्यम हो। तर यसको दुरुपयोगले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। नक्कली खाता बनाएर ठगी गर्न सकिन्छ। अरूको तस्बिर र पहिचानको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ। अपमानजनक सामग्री प्रसारण गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गरेर मानसिक र सामाजिक क्षति पुर्याउन सकिन्छ। महिलामाथि डिजिटल हिंसा गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई साइबर बुलिङको शिकार बनाउन सकिन्छ। यस कारण सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्र प्रयोग र जिम्मेवार प्रयोगबीचको सन्तुलन आवश्यक भएको छ।
साइबर अपराधको अर्को गम्भीर क्षेत्र वित्तीय ठगी हो। डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै आर्थिक अपराधका नयाँ स्वरूप देखा परेका छन्। फिसिङमार्फत बैंकिङ विवरण चोरी गरिन्छ। सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित गरिन्छ। ओटीपी ठगीमार्फत खातामा पहुँच पुर्याउने प्रयास गरिन्छ। नक्कली अनलाइन व्यापारिक प्लेटफर्ममार्फत रकम ठगी गरिन्छ। बैंक तथा डिजिटल वालेट खातामा अनधिकृत पहुँचका घटना पनि चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। प्रविधिले वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाएको छ। तर यही सहजताले सुरक्षा कमजोरीको अवस्थामा जोखिम पनि बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले साइबरसक्षम वित्तीय ठगीका विभिन्न प्रवृत्तिलाई पहिचान गरेको छ। उपहार वा पार्सल ठगी यसको एउटा रूप हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिचानको दुरुपयोग अर्को रूप हो। नक्कली अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गरेर रकम ठगी गरिन्छ। ओटीपी ठगी र चिठ्ठा ठगी पनि देखिएका छन्। बैंक तथा वालेट खातामा अनधिकृत पहुँचका घटनासमेत चुनौतीपूर्ण छन्। नेपालको साइबर कानुनी संरचनाको प्रमुख आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो। यो ऐन निर्माण भएको समयमा नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र आजको जस्तो व्यापक थिएन। विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल कारोबार र इलेक्ट्रोनिक प्रमाणीकरणलाई कानुनी मान्यता दिन ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। दफा ४५ ले कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँचलाई कसुरका रूपमा लिएको छ। दफा ४६ ले कम्प्युटर तथा सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कार्यलाई कसुर मानेको छ। दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ४८ ले विद्युतीय अभिलेख र सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई कसुर मानेको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको ऐतिहासिक र कानुनी महत्व भए पनि वर्तमान डिजिटल चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यसको सीमितता देखिन्छ। प्रविधि अत्यन्त तीव्र गतिमा परिवर्तन भएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विस्तार भएको छ। डीपफेक प्रविधिले दृश्य र श्रव्य सामग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। र्यान्समवेयरले संस्था र प्रणालीलाई लक्षित गर्न सक्छ। क्लाउड प्रविधिका कारण डाटा विभिन्न क्षेत्राधिकारमा रहन सक्छ। डिजिटल पहिचान चोरी नयाँ चुनौती बनेको छ। अन्तरदेशीय साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। यस्ता जटिल अपराधलाई पुरानो कानुनी संरचनाबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुन सक्छ।
यस कारण नेपाललाई स्पष्ट, आधुनिक र अधिकारमैत्री साइबर कानुनी संरचना आवश्यक छ। साइबर अपराधको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। कसुरको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण हुनुपर्छ। सजाय समानुपातिक हुनुपर्छ। डिजिटल प्रमाणको संकलन, संरक्षण र परीक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी पनि कानुनले निर्धारण गर्नुपर्छ। पीडितको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्तरदेशीय अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ। साइबर कानुनको उद्देश्य केवल अपराधीलाई दण्डित गर्नु मात्र हुनु हुँदैन। नागरिकको अधिकार र डिजिटल सुरक्षाको संरक्षण पनि यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।
साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन भने हुँदैन। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकलाई आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। पत्रकारलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार हुन्छ। नागरिकलाई राजनीतिक र सामाजिक विषयमा विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। साइबर कानुनको दुरुपयोग गरेर वैध आलोचना र असहमतिको अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले अपराध र आलोचनाबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। कानुनको भाषा निश्चित हुनुपर्छ। व्याख्याको दुरुपयोग हुन नदिने संरचना आवश्यक हुन्छ।
गोपनीयताको संरक्षण पनि साइबर कानुनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। डिजिटल युगमा व्यक्तिगत डाटा आर्थिक र सामाजिक शक्तिको स्रोत बनेको छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विभिन्न डिजिटल प्रणालीमा संग्रहित हुन्छ। बैंकिङ विवरण, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना, सञ्चार विवरण र अन्य व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। यस्तो सूचना चुहावट हुँदा व्यक्तिको सुरक्षा र गोपनीयता दुवै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले डाटा संरक्षण, डिजिटल गोपनीयता र सूचनाको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु आधुनिक डिजिटल शासनको आधारभूत आवश्यकता हो।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मार्फत सुरक्षित र विश्वसनीय साइबर स्पेस निर्माणको नीति अघि सारेको छ। तर नीतिको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। साइबर सुरक्षालाई केवल नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पनि भूमिका हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल वालेट प्रदायक सुरक्षा प्रणालीका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ।
साइबर सुरक्षाका लागि संस्थागत समन्वय आवश्यक छ। साइबर घटनाको प्रारम्भिक सूचना समयमै प्राप्त हुनुपर्छ। जोखिमको पहिचान गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ। घटनापछि तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। साइबर घटनासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने संस्थागत संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। आधुनिक उपकरणमा लगानी गर्नुपर्छ। प्रविधिको विकाससँगै अनुसन्धानकर्ताको क्षमता पनि अद्यावधिक हुनुपर्छ।
साइबर अपराधको अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। अपराधी एउटा देशमा हुन सक्छ। पीडित अर्को देशमा हुन सक्छ। डाटा तेस्रो देशको सर्भरमा सुरक्षित हुन सक्छ। आर्थिक रकम अर्को देशको वित्तीय प्रणालीमा पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत क्षेत्राधिकार पर्याप्त हुँदैन। डिजिटल प्रमाणको अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ। पारस्परिक कानुनी सहायता आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय आवश्यक हुन्छ। डिजिटल सेवा प्रदायकसँग कानुनी र प्राविधिक सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
क्रिप्टोसम्बन्धी अपराधको अन्तरदेशीय स्वरूपले पनि यही चुनौतीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले आफ्नो रणनीतिक विश्लेषणमा नेपाल र भारतसँग जोडिएको ठूलो परिमाणको अनलाइन वित्तीय तथा क्रिप्टो ठगी सञ्जालसम्बन्धी अनुसन्धानको उल्लेख गरेको छ। यस्तो प्रकृतिको अपराधमा रकमको प्रवाह विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्छ। वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ। डिजिटल सम्पत्तिको ट्र्याकिङ जटिल हुन सक्छ। त्यसैले अन्तरदेशीय अनुसन्धान क्षमता र वित्तीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।
साइबर सुरक्षाको पहिलो तह नागरिक स्वयं हुन्। नागरिक सचेत भए धेरै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बलियो र फरक पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटै पासवर्ड धेरै खातामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। बहुकारक प्रमाणीकरण सक्रिय गर्नुपर्छ। ओटीपी, पिन र पासवर्ड कसैलाई दिनु हुँदैन। शंकास्पद लिंक खोल्नु हुँदैन। अपरिचित फाइल डाउनलोड गर्नु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। बैंक वा डिजिटल वालेटसम्बन्धी शंकास्पद फोन आएमा आधिकारिक माध्यमबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।
संस्थागत साइबर सुरक्षामा पनि नियमित सुधार आवश्यक छ। डाटा इन्क्रिप्सन महत्वपूर्ण हुन्छ। नियमित ब्याकअप आवश्यक हुन्छ। पहुँच नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। सुरक्षा कमजोरीको परीक्षण गर्नुपर्छ। घटना प्रतिक्रिया योजना तयार राख्नुपर्छ। नियमित सुरक्षा अडिट गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिनुपर्छ। मानव कमजोरी पनि साइबर सुरक्षाको प्रमुख जोखिम हो। त्यसैले प्रविधि र मानव क्षमता दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा लगानी आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षा एकपटक सम्पन्न हुने कार्य होइन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो।
दीर्घकालीन समाधानका लागि कम्तीमा तीन तहमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो, आधुनिक र मानव अधिकारमैत्री साइबर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुसन्धान, डिजिटल फरेन्सिक र अभियोजनको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। तेस्रो, विद्यालयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ। डिजिटल नागरिकता शिक्षालाई औपचारिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। नागरिकले प्रविधि प्रयोग मात्र होइन, जोखिम पहिचान र सुरक्षा अभ्यास पनि सिक्नुपर्छ।
नेपाल प्रहरीको उपलब्ध तथ्याङ्कले उजुरी र औपचारिक मुद्दाबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २०,५२६ निवेदनमध्ये १६१ वटा मुद्दा दर्ता भएका र १५५ जना पक्राउ परेको उल्लेख छ। यो अन्तरलाई एउटै कारणबाट व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। प्रमाणको प्रकृति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घटनाको अधिकारक्षेत्र जटिल हुन सक्छ। पीडितको सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ। अनुसन्धानको प्राविधिक कठिनाइ हुन सक्छ। सेवा प्रदायकबाट सूचना प्राप्त गर्न समय लाग्न सक्छ। तथापि, यो अवस्थाले उजुरीदेखि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निष्कर्षसम्मको सम्पूर्ण साइबर न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गर्छ।
अन्ततः, साइबर अपराधलाई प्रविधिको अपरिहार्य दुष्परिणामका रूपमा स्वीकार गरेर बस्नु हुँदैन। यसको जोखिम न्यूनीकरण सम्भव छ। त्यसका लागि कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ। संस्थागत क्षमता आवश्यक छ। प्रविधिगत लगानी आवश्यक छ। नागरिक सचेतना आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि अपरिहार्य छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, मानहानि, पहिचान चोरी र लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरूप देखा परेका छन्। वित्तीय डिजिटलकरणसँगै ठगीको जोखिम पनि बढेको छ।
साइबर सुरक्षा अब विकासको सहायक विषय मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र नागरिक अधिकारको आधारभूत पक्ष बनेको छ। सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माण गर्न राज्यले अधिकार र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नागरिकले डिजिटल अनुशासन अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले साइबर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। कानुन प्रवर्तन निकायले प्रविधिसँगै आफ्नो अनुसन्धान क्षमता अद्यावधिक गर्नुपर्छ। शैक्षिक संस्थाले डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र नेपालले विश्वसनीय, सुरक्षित, समावेशी र अधिकारमैत्री साइबर स्पेस निर्माण गर्न सक्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया